ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भारताच्या रोजगारविषयक क्लृप्तीचं विश्लेषण

श्रमाच्या अनौपचारिकीकरणाचा मुद्दा आर्थिक निवडीपेक्षा राजकीय क्लृप्तीशी संबंधित आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दोन लाख चाळीस हजार रिकाम्या पदांचा अनुशेष असल्याच्या बातम्या अलीकडंच प्रसिद्ध झाल्या. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं केलेल्या रोजगारनिर्मितीच्या दाव्याला टाचणी लावण्याचं काम यातून झालं आहे. देशातील औपचारिक क्षेत्रातील रोजगारामध्ये मुख्य योगदान सरकारी क्षेत्राचं राहिलेलं आहे, त्यामुळं रिक्त पदांचा हा अनुशेष सरकारच्या रोजगारनिर्मितीच्या दाव्याचं स्वरूप स्पष्ट करणारा आहे. गेल्या दशकामध्ये संघटित क्षेत्राद्वारे रोजगाराचं अनौपचारिकीकरण सुरू झालं, हा मुद्दा भारतातील विकास नियोजकांसाठी चिंतेचा राहिला आहे. सरकारच्याच आवारातील कायमस्वरूपी जागा इतक्या संख्येनं रिक्त आहेत, हे पाहता श्रमाच्या अशा ‘अनौपचारिकीकरणा’ला धोरणात्मकच पाठबळ असल्याचं दिसून येतं.

भारतातील श्रमाच्या अनौपचारिकीकरणाच्या या समकालीन प्रवाहाला सरकारी धोरणंच कारणीभूत आहेत, हे स्वीकारण्यास सरकार मात्र तयार दिसत नाही. एका बाजूला, पारंपरिकरित्या वापरल्या जाणाऱ्या ‘राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालया’च्या (एनएसएसओ: नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस) रोजगार-बेरोजगारीच्या अंदाजी आकडेवारीला बाजूला सारून ‘कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघा’च्या (ईपीएफओ: एम्प्लॉईज् प्रोव्हिडन्ट फंड ऑर्गनायझेशन) अस्थिर गुणवत्तेच्या आकडेवारीचा वापर करून सरकार काही अस्वस्थ पुरावे दडवण्याचा प्रयत्न करतं आहे. दुसऱ्या बाजूला, “तरुण बाहेर पकोडे विकत असतील आणि दिवसाकाठी दोनशे रुपये कमावत असतील, तर त्यालाही रोजगारनिर्मितीच म्हणतात”, असं विधान पंतप्रधानांनी अलीकडंच केलं होतं. ‘अनौपचारिक,’ ‘स्वयं’-रोजगार व ‘उद्योजक’ यांसारख्या संज्ञा राजकीय वक्तव्यांमध्ये जाणीवपूर्वक वापरल्या जातात, जेणेकरून अनौपचारिकीकरण ही रोजगारेच्छुकांची ‘निवड’ आहे, असं भासवता यावं. लहान आकारातील लवचिकता व कमी श्रमविभागणी असलेल्या आर्थिक व्यवहारांमधून मिळणारा संभाव्य मोठा परतावा यासाठी सामाजिक सुरक्षेसारखे लाभ सोडायचीही लोकांची तयारी आहे, असं यातून दाखवलं जातं. उपजीविकेतील (स्वयं) रोजगार, अस्थिर, कमी उत्पन्न आणि कमी उत्पादकता निर्माण करणारे जीवनमान, विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील अनौपचारिक रोजगार यांपैकी कशालाच उद्योजकता म्हणता येणार नाही. असंघटित क्षेत्राच्या औपचारिकीकरणाला शिक्षण व कौशल्यांची कमी पातळी कारणीभूत आहे, असं सांगितलं जातं. परंतु, शिक्षण व कौशल्याची कथित उच्च पातळी असलेल्या संघटित क्षेत्रात कंत्राटी व प्रासंगिक रोजगारामुळं औपचारिकीकरण वाढतं, त्याची स्पष्टीकरण दिलं जात नाही. अकादमिकविश्वासारख्या विशेषीकृत क्षेत्रातही औपचारिकीकरण होतं, तेव्हा ही प्रक्रिया आणखीच बुचकळ्यात टाकणारी ठरते.

शिक्षणाला अधिक लाभ मिळत असेल तर उत्तम कौशल्यं असलेले कामगार स्वेच्छेनं अनौपचारिक रोजगार स्वीकारतात, याचा पुरावा लॅटिन अमेरिकेतील व कॅरेबियन प्रदेशातील विकसनशील देशांमध्ये मिळतो. परंतु भारतालाही ते लागू होतं का, याविषयी शंका वाटते. भारतीय तरुणाईची वृत्ती, चिंताविषय व आकांक्षा यासंबंधीचा अभ्यास ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज्’ या संस्थेनं २०१७ साली केला होता. यात असं निदर्शनास आलं की, भारतामध्ये रोजगार निवडताना उत्पन्नापेक्षाही कायमचा रोजगार मिळण्याचा घटक अधिक निर्णायक ठरतो. याला सुसंगत ठरेल असा दुसराही निष्कर्ष या अभ्यासातून निघाला- तीन पंचमांश तरुणाईनं सरकारी नोकरीला प्राधान्य असल्याचं सांगितलं, आणि हा वाटा गेल्या दशकामध्ये फारसा बदललेला नाही.

देशातील सर्वांत सुरक्षित रोजगार सरकार देतं, ही रूढ समजूत आहे. त्यामुळं सरकारी क्षेत्राला या आकांक्षांचा दबाव पूर्वीपासूनच मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागतो आहे. अलीकडच्याच एका आकडेवारीनुसार, भारतीय रेल्वेमधील ९० हजार रिक्त जागांसाठी १२ लाख ४० हजार उमेदवारांनी अर्ज केले होते. शिक्षणाच्या समतोल रोजगार शोधला जातो, या आर्थिक तत्त्वाशी हे सुसंगत दिसत नाही. कर्मचारीवर्गाचे गैरवाटप आणि निष्क्रिय लाभाची प्रक्रिया या दुष्चक्रामुळं या आकांक्षेला खतपाणी मिळत असेल, हे नाकारता येणार नाही. पूर्वीपासूनच भारतातील सरकारी नोकरीचं हे वैशिष्ट्य राहिलं आहे. त्याचप्रमाणे या प्रक्रियेत सरकारी रोजगार बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठीचा खर्च प्रतिबंधात्मक होऊन जातो. या व्यवस्थेत घुसण्यात यश न आलेले रोजगारेच्छुक लोक अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये जाण्याची अधिक शक्यता असते. अशा निर्णयांना ‘ऐच्छिक’ म्हणणं चुकीचं ठरेल. त्याचप्रमाणे वेळोवेळी वेतन आयोगांद्वारे पगारवाढ करण्यासारख्या लोकानुनयी धोरणांमुळं पदभरती सरकारला महाग ठरायला लागली आहे. विशेषतः राज्य सरकारांना हे जास्त अवघड जातं, कारण त्यांच्या मर्यादित स्त्रोतांमध्ये त्यांना केंद्र सरकारच्या तोडीसतोड पगार देणं परवडत नाही. कायमस्वरूपी रोजगार असलेली पदंही भरली जात नाहीत. त्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी वा प्रासंगिक भरती करून सरकार स्वतःची ‘कल्याणकारी’ प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न करतं.

नव-उदारमतवादी व्यवस्थेत अनौपचारिकीकरण हा एक नैसर्गिक भाग आहे. याला भारताचाही अपवाद नाही. अनौपचारिकीकरणाला चालना देणाऱ्या रोजगारविषयक धोरणांची जबाबदारी कोणत्याही एका विशिष्ट सरकारवर टाकता येणार नाही. सर्वच नव-उदारमतवादी राज्यसंस्थांना हे लागू होतं. एका बाजूला खाजगी क्षेत्रावर भर देणाऱ्या विकास व्यूहरचनेला हे देश प्राधान्य देतात. व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून अनौपचारिक रोजगार (म्हणजे प्रासंगिक भरती) खर्च कमी ठेवायला मदत करते. स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी वाढवी उत्पादनापेक्षा हा घटक बहुधा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. त्याच वेळी, नव-उदारमतवाद्यांच्या वित्तीय संयमाच्या तत्त्वालाही हे जुळणारं असतं. या संदर्भात सरकारं स्वतःचं उत्तरादायित्व झटकण्यासाठी रचनात्मक बदलांकडं काणाडोळा करतात, हे जास्त चिंताजनक आहे. नव-उदारमतवादामुळं होणारं आक्रमक सामाजिक धृवीकरण थोपवण्याची, किंबहुना त्याची दखल घेण्याचीही तसदी संबंधित संस्था घेत नाहीत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top