ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

नवीन आरक्षणवाद्यांचा उदय

आरक्षणासाठीच्या नव्या मागण्या करताना त्यामध्ये रोजगारनिर्मितीच्या मागण्यांचाही समावेश असायला हवा.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

आरक्षणाच्या कक्षेत नवीन जातींचा समावेश करावा, अशी मागणी गेला काही काळ देशभरात होऊ लागली आहे आणि आता ती रोचक टप्प्यावर येऊन पोचली आहे. आरक्षणाच्या धोरणाला विरोधकांकडून कलंक जोडला जातो, पण या ताज्या मागण्यांमुळं हा कलंकही दूर होतो आहे. त्याच वेळी, अनेक कट्टर विरोधकांना त्यांच्या टीकेचा रोख संस्थात्मक कल्याणापासून राष्ट्राच्या अधिक अमूर्त पातळीकडं वळवावा लागला आहे. काही दशकांपूर्वी आरक्षणाच्या तत्त्वाला कलंक जोडण्याचा प्रयत्न म्हणून लाभार्थींना- विशेषतः अनुसूचीत जातीयांना- सरकारचे ‘जावई’ असं संबोधलं जात असे (आरक्षित समूहांचं अवाजवी लांगुलचालन केलं जातं, असा त्याचा गर्भितार्थ होता). याचसोबत ‘गुणवत्तेचे शत्रू’ आणि ‘कार्यक्षम कार्यवाहीतले अडथळे’ असंही या प्रक्रियेला संबोधलं जात असे. तर, अशा तिरस्कारजन्य टीकेचं लक्ष्य विशिष्ट समाजगट होता. आरक्षणाऐवजी विशिष्ट गटाविरोधातील आपला तिरस्कार व रोष व्यक्त करण्यासाठी आरक्षण-विरोधकांनी संस्थात्मक कल्याणाचं निमित्त वापरलं. विशेष म्हणजे या तिरस्कारामागील गृहितक विशिष्ट व्यक्ती वा विशिष्ट गट नव्हता, तर संस्थात्मक कल्याणाविषयीची बहुतांशी भ्रामक चिंता त्यामागं होती. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, आरक्षण काढून सार्वजनिक संस्थांमधील गुणवत्ता व कार्यक्षमता पुनर्स्थापित करता येईल, असं या टीकेतून सुचवलं जात असे. त्यामुळं मंडलविरोधी आंदोलनामध्ये आरक्षणाच्या धोरणाला कलंक लावण्यासाठी वापरण्यात आलेली नैतिकदृष्ट्या अवमानास्पद भाषा ‘जातीय सामान्य दृष्टी’चा भाग बनली.

आज, विविध जातींकडून आरक्षणाची मागणी वाढते आहे, त्यामुळं हे आधीचे विरोधक त्यांच्या सार्वजनिक अभिव्यक्तीमध्ये ‘गुणवत्ता’ व ‘कार्यक्षमता’ हे शब्द तरी कमीतकमी वापरायला लागले आहेत. परंतु, अंतःस्थ पातळीवर आणि अगदी समाजमाध्यमांवरही आरक्षणाविरोधातील भाषा बरीचशी विखारी आहे. राखीव जागांना होणारा विरोध हा गुणवत्ता व कार्यक्षमता यांच्या आधारावर असण्यापेक्षा समाजाची एकात्मता व राष्ट्राचा विकास अशा आधारांवर केला जातो आहे. जातिआधारीत आरक्षणामुळं जातीचं उच्चाटन होण्याऐवजी जातिवाद दृढमूलच होईल, अशा चिंतेमधून आरक्षणविरोधकांचे युक्तिवाद सुरू असतात. परंतु, आता तितक्या ठळपणे न वापरल्या जाणाऱ्या गुणवत्ता व कार्यक्षमता या संकल्पनांबाबत विरोधकांची वृत्ती साशंक का झाली, हा प्रश्न विचारात घ्यायला हवा.

खुद्द संस्थांनाच आता भरतीची समस्या भेडसावते आहे. एक, सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती मुळातूनच थांबत आलेली आहे. सध्याच्या सरकारअंतर्गत क्वचित काही भरती होते त्यावरही गुणवत्तेपेक्षा विचारसरणीचं प्रभुत्व असतं. दोन, गुणवत्ता व कार्यक्षमता यांच्या आधारावर उभ्या असणाऱ्या संस्थांना आरक्षण बाधक आहे, असं मानणारेच लोक आता ही मूल्यं आरक्षणात अंतर्भूत असल्याचं म्हणत आहेत. मूल्यांची अशी दखल घेण्याचा प्रकार आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात लक्षात घ्यायला हवा. आरक्षणविषयक संभाषिताला मिळालेल्या नवीन वळणामुळं आरक्षणाच्या तत्त्वाद्वारे अनुसूचीत जमातींना कलंकित मानणं थांबायची शक्यता निर्माण झाली. आरक्षणाच्या मागणीचं लोकशाहीकरण झाल्यामुळं आरक्षण-व्यवस्थेविरोधातील कठोर व द्वेषयुक्त रोष निवळेल, हा लाभही काही कमी समाधानकारक नाही. भारतातील अनेक जातींमध्ये दिसणारा सामाचिक तणाव निवळवण्यासाठीही या घडामोडी पूरक ठरतील, असं काहींना वाटत असेल. परंतु, सरकारकडं केल्या जाणाऱ्या अशा मागण्या पूर्णत्वास जाव्यात यासाठी विशिष्ट सरकारवर पुरेसा परिणामकारक दबाव आणला जाताना दिसत नाही.

आरक्षणासाठी काही समाजघटकांकडून होत असलेली ही जातिआधारीत वा समुदायाधारीत आंदोलनं त्या-त्या वेळच्या सरकारांना तातडीनं चिंताग्रस्त करत नाही, कारण अधिक रोजगार निर्माण करावा अशा मूलभूत मागणीऐवजी आरक्षणाच्या मार्गानं आपल्या समुदायाला नोकऱ्या मिळाव्यात एवढाच या आंदोलनांचा उद्देश असतो. पायाभूत मागणीचा अभाव असल्यामुळं सरकारला क्लृप्त्या लढवण्यासाठी पुरेसा अवकाश मिळतो. न्यायिक आधार घेऊन हा मुद्दा रखडत ठेवायचा आणि नवनवीन आश्वासनं देत राहायची, असा सोयीस्कर मार्ग सरकारं निवडतात. संबंधित समस्यांवर कोणताही ठोस तोडगा न काढता प्रश्नांची फिरवाफिरवी करत राहायची संधी मुळातल्या आंदोलनाच्या दिशेमुळंच सरकारला मिळते. शक्यतेपासून अशक्यतेपर्यंतच्या विविध भूमिका घेणं सरकारला शक्य होतं. उदाहरणार्थ, मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण दिलं जाईल, असं जाहीर आश्वासन महाराष्ट्र सरकारनं दिलं होतं. पण आता न्यायालयीनं आदेशांचा वापर करून एका बाजूला शांतता राखायचा प्रयत्न करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला निर्णय पुढं ढकलायचा, अशी भूमिका सरकारनं घेतली आहे. अधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याची गरज विविध राज्यांमधील नवीन आरक्षणेच्छुक गटांनी अग्रक्रमावर ठेवलेली नाही. किमान सरकारी यंत्रणेतील विविध पातळ्यांवरील २४ लाख रिक्त पदं भरण्यासाठी तरी सरकारवर दबाव आणणं गरजेचं आहे, हे या आंदोलनकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं.

केवळ आरक्षणात समावेश करण्याची मागणी केल्यामुळं संधीच्या एकाच अवकाशावर आकांक्षांचा प्रचंड दबाव येतो. उत्तर भारतातील जाट, गुज्जर, पश्चिम प्रदेशातील पाटीदार, मराठा आणि दक्षिणेतील कापू यांसारख्या शेतकरी जातींना आता शेती हा उपजीविकेचा पर्याय फायदेशीर ठरताना दिसत नाही. त्यामुळं ते शिक्षण घेण्याचा अधिकाधिक प्रयत्न करतात, परंतु अस्तित्वातच नसलेल्या किंवा मोजक्या संख्येनं अस्तित्वात असलेल्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला उशीर झाल्याचं संकट त्यांच्यासमोर उभं राहतं. तर, नवीन आरक्षणवाद्यांनी सरकारवर नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठीही दबाव आणायला हवा. रोजगाराच्या खऱ्या संधी असतील तरच आरक्षणाच्या लाभांना काही अर्थ राहील, हे वेगळं नोंदवायला नकोच. अधिक उचित रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या तरच हे लाभ वास्तवात येतील.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top