ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘रक्षक’च भक्षक बनतात तेव्हा

निवारागृहांमधील असुरक्षितांबाबत रक्षकाची भूमिका बजावण्यात राज्यसंस्था व नागरी समाज यांना अपयश आले आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

विषम आणि पितृसत्ताक समाजामधील सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिस्थिती अशी असते की, त्यात स्त्रिया व मुलं यांसारख्या असुरक्षित गटांना भक्षक मनोवृत्तीच्या लोकांकडून संरक्षणाची गरज भासते. परंतु, ही रक्षकाची भूमिका ज्या कल्याणकारी राज्यसंस्थेनं व नागरी समाजानं घेणं अपेक्षित आहे, त्यांना आपल्याच संस्थांमधील असुरक्षित समुदायांवरील अत्याचार थोपवता आलेले नाहीत. बिहार व उत्तर प्रदेश इथं बालसेवा संस्था आणि निवारागृहांमध्ये अल्पवयीन मुलं व स्त्रियांवर झालेल्या शारीरिक व लैंगिक अत्याचाराच्या अलीकडच्या घटना याच्याच निदर्शक आहेत. राज्यसंस्था व नागरी समाज यांना स्वतःची रक्षकाची व जागल्याची भूमिका पार पाडण्यात अपयश आलेलं आहे. अनेकदा ‘रक्षका’च्या भूमिकेतले लोकच भक्षक बनून अत्याचार करतात हे दिसून आलेलं आहे, ही न्यायाची विटंबनाच म्हणावी लागेल. ‘बाल न्याय (सेवा व बालकांचं संरक्षण) अधिनियम, २०१५’ करूनही आणि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अस्तित्वात असूनही हे घडतं आहे.

मुझफ्फरनगर, बिहार इथल्या एका बालसेवा संस्थेत झालेला लैंगिक अत्याचार टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या चमूकडून उघडकीस आणण्यात आला. २०१७ साली या चमूनं संबंधित संस्थेचं सामाजिक परिक्षण केलं होतं. या संस्थेतील ४२ रहिवाशांपैकी ७ ते १७ वर्षं वयोगटातील ३४ अल्पवयीन मुलींवर शारीरिक व लैंगिक अत्याचार झालेले होते. बिहारमधील इतर १४ बालसेवा केंद्रांमधील शारीरिक, लैंगिक व मानसिक छळाच्या घटना या परिक्षणातून समोर आल्या. शिवाय, या निवारागृहांमधील जगण्यासाठी मिळणारं शोचनीय वातावरण आणि प्राथमिक स्वातंत्र्यांच वानवाही या निमित्तानं प्रकाशात आली. मुझफ्फरनगर प्रकरणातील आरोपींपैकी सात व्यक्ती या स्वतः महिला ‘सेवादात्या’ व ‘समुपदेशक’ आहेत, हे निराशाजनक आहे.

उत्तरप्रदेशातील देओरिया इथंही लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण समोर आलं आहे. तिथल्या बालसेवा संस्थेतील एक १० वर्षांची मुलगी पळून गेली म्हणून ही बाब उघडकीस येऊ शकली. या निवारागृहातील मुलांना हिंसाचार व छळ यांना सामोरं जावं लागत असल्याचं तिनं पोलिसांना सांगितलं. आवश्यक नोंदणीशिवाय ही संस्था चालवली जात असल्याचं सांगण्यात येतंय, आणि तिथल्या १८ मुली अजूनही बेपत्ता आहेत.

या संदर्भात कायद्यांची वानवा नाही, परंतु देखरेख आणि तपासणीच्या अभावामुळं ही दुर्दशा ओढवली आहे. सर्व बालसेवा संस्थांची नोंदणी ‘बाल न्याय अधिनियमा’खाली होणं आवश्यक असतं, आणि प्रत्येक जिल्ह्यात एक बालक संरक्षण अधिकारी, एक बालकल्याण समिती आणि एक बाल न्याय मंडळ असणं गरजेचं आहे. परंतु, व्यवहारात या संस्था चालवणाऱ्यांकडून होणारा बळाचा व पैशाचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारी संस्था परिणामकारकतेनं कार्यरत नसल्याचं दिसतं. एनसीपीसीआर सर्वेक्षणानुसार, केवळ ३२ टक्के बालसेवा संस्थांची कायद्यानुसार नोंदणी झालेली आहे, तर ३३ टक्के संस्थांची कोणतीच अधिकृत नोंदणी नाही. एकात्मिक बालसुरक्षा योजनेखाली बालसेवा संस्थांना निधी पुरवणाऱ्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयानं गैरव्यवहार रोखण्यासाठी संबंधित सामाजिक परिक्षण करणं अपेक्षित आहे. परंतु, कोणत्याही नियमित तपासणीशिवाय या संस्थांना कामकाज सुरू ठेवण्याची मुभा दिली जाते. किंवा, मुझफ्फर प्रकरणात घडलं त्याप्रमाणे विविध सरकारी संस्था कित्येक वर्षं तपासणी करूनही अंतर्गत घोटाळे त्यांच्या नजरेसच पडत नाहीत.

सर्व बालसेवा संस्थांचे सामाजिक परिक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश एनसीपीसीआरला आता देण्यात आले आहेत आणि राज्य सरकारांनीही तपासाचे आदेश दिले आहेत. परंतु ‘रक्षकां’नीच छळ केलेल्या असंख्य जीवनांवरील मानसिक आघात दूर करण्याच्या दृष्टीनं पाहिलं तर ही उशिरा होणारी कारवाई ठरते. या तपासांमध्ये अत्याचाराच्या अजून घटना उघडकीस आल्या व आणखी काही उघडकीस यातील अशी अपेक्षा आहे.

मुझफ्फरनगर खटल्यातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं निवारागृहांमधील मुलांची सुरक्षितता व कल्याण यांविषयी चिंता व्यक्त केली. एनसीपीसीआरच्या सर्वेक्षणानुसार, भारतभरातील बालसेवा संस्थांमध्ये १,५७५ लैंगिक अत्याचार पीडित मुलंमुली राहत आहेत. आधी लैंगिक छळापासून पळालेल्या या मुलांना पुन्हा निवारागृहात तशाच अत्याचारांना बळी पडावं लागलं. दंडात्मक कारवाई करणं गरजेचं आहेच, परंतु अनेकदा सरकार तेवढ्यावरच थांबतं. या बालकांची व महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि निवारागृहांच्या कामकाजावर वचक ठेवण्यासाठी पावलं उचलण्याचा मुद्दा हळूहळू बाजूला पडतो.

हिंसक व छळवणुकीच्या परिस्थितीला बळी पडलेली बालकं व महिला यांना अनेकदा त्यांच्या कल्याणासंदर्भात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये सहभागी करून घेतलं जात नाही. त्यांच्यावर सत्ता चालवणाऱ्यांच्या दयेवर त्यांना राहावं लागतं- मग कधी सरकार, तर कधी सरकारी अधिकारी व राजकीय नेते किंवा उर्वरित समाज यांचंच या प्रक्रियेत वर्चस्व राहातं. राज्यसंस्थेच्या संरक्षणाखाली असलेल्या असुरक्षित गटांच्या परिस्थितीत परिवर्तन घडवण्यासाठी आदिम व पितृसत्ताक मनोवृत्ती बदलण्याची गरज आहे. या मनोवृत्तीमध्ये सहमानवांना प्रतिष्ठा व आदर नाकारला जातो आणि त्यांच्या विरोधात सातत्यानं हिंसक कृती केल्या जातात. या असुरक्षित गटांमधील व्यक्तींना पूर्ण अधिकार असलेले नागरिक म्हणून वागणूक मिळायला हवी आणि स्वतःविषयी व स्वतःच्या कल्याणाविषयी घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये त्यांना सक्रिय भूमिका निभावता यायला हवी.

बालसेवा संस्था आणि निवारागृहांमधील परिस्थिती इतकी बिकट आहे की या अल्पवयीन मुलामुलींना व परित्यक्ता स्त्रियांना त्यांच्या ‘रक्षकां’पासूनच बचावाची गरज आहे. रक्षणाच्या नावाखाली या संस्था चालवणाऱ्या गुन्हेगारांना सामाजिक संरक्षणाच्या व्यवस्थांमधून बाहेर काढायला हवं व त्यांना योग्य ती शिक्षा व्हायला हवी. ही आश्रयस्थानं चालवणाऱ्यांची सखोल तपासणी व्हायला हवी, तरच या संस्थांमध्ये राहाणाऱ्या असंख्य व्यक्तींना प्राथमिक मानवाधिकार मिळतील व स्वतःच्या मूल्याची जाणीव प्राप्त होईल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top