ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विवाहबाह्य संबंध सामायिक हिताच्या विरोधातील ठरतात का?

सामायिक हिताच्या नावाखाली सरकार पितृसत्ताक संकल्पनांचं समर्थन करतं आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतीय दंडविधानामधील विवाहबाह्य संबंधविषयक (व्यभिचारविषयक) तरतुदी असलेल्या कलम ४९७च्या घटनात्मक वैधतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान वैवाहिक चौकटीतील स्त्रियांच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला एक प्रमाणलक्ष्यी प्रश्न विचारला आहे: विवाहबाह्य संबंधांना दंडनीय गुन्हा ठरवल्यानं कोणतं सामूहिक हित साधलं जाणार आहे? यासंबंधी सरकारनं दिलेलं समर्थन थेट प्रतिगामी स्वरूपाचं आहे. कलम ४९७मुळं “विवाहसंस्थेला पाठबळ मिळतं व या संस्थेचं संरक्षण होतं”, असा बचाव सरकारनं केला आहे. हे कलम रद्द केल्यास “विवाहसंस्थेला आत्यंतिक महत्त्व देणाऱ्या अंगभूत भारतीय मूलभावाला आणि विवाहाच्या पावित्र्याला बाधा पोचेल,” असे सरकारचे म्हणणे आहे.

एखाद्या माणसाच्या पत्नीशी त्या माणसाच्या सहमतीशिवाय लैंगिक समागम करणाऱ्या व्यक्तीला व्यभिचाराच्या गुन्ह्यासाठी जबाबदारी मानावं, असं भारतीय दंडविधानातील कलम ४९७मध्ये म्हटलं आहे. परंतु, विवाहबाह्य संबंध ठेवणारा पती किंवा त्यानं लैंगिक समागम केलेली स्त्री यांच्याविरोधात तक्रार करायची मुभा या कायद्यानं महिलांना दिलेली नाही. त्यामुळं व्यभिचारी स्त्रीच्या पतीलाच केवळ ‘व्यभिचारी’ व्यक्तीविरोधात तक्रारीचा अधिकार आहे.

स्त्रियांवर या गुन्ह्याची काहीच जबाबदारी न टाकता केवळ पुरुषांनाच शिक्षा का, असा प्रश्न उपस्थित करून यापूर्वी अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मुळात स्त्रीला लैंगिक स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा अधिकार आहे या धारणेपोटी कलम ४९७मध्ये स्त्रियांविरोधातील कारवाईला परवानगी नाकारण्यात आलेली नाही, हे समजून घ्यायला हवं. स्त्रीला स्वतःची इच्छाही नसते आणि कर्तेपणाही नसतो, या पितृसत्ताक मानसिकतेमुळं विवाहबाह्य संबंधांमध्ये गुंतलेल्या स्त्रियांविरोधात दंडनीय कारवाई केली जात नाही, हे आतापर्यंतच्या न्यायालयीन निवाड्यांवर उघड होतं. पुरुषाच्या ‘मोहिनी’ला स्त्री बळी पडते आणि सामाजिक असुरक्षिततेचा तडाखा तिला बसतो.

प्रस्तुत कलमामुळं विवाहसंस्थेचं पावित्र्य आणि भारतीय मूलभाव जपले जातात, असं प्रतिपादन सरकारनं सामायिक हितासंबंधीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केलं. मुळात, सर्वांचं हित आपल्याला माहीत आहे, असं सरकारनं यात गृहित धरल्याचं दिसतं. स्त्रीवाद्यांनी या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि स्त्रियांच्या वतीनं त्यांचं हित ठरवण्याच्या राज्यसंस्थेच्या निर्णयाला आक्षेप घेतले आहेत. हा कायदा स्त्रियांची अवाजवी बाजू घेणारा आहे, असा आरोप करणारे लोक हे गृहित धरतात की या कायद्यातून स्त्रियांचं संरक्षण होतं. पण वास्तव तसं नाही, हेही यातून लख्ख होतं.

कुटुंब व विवाह या संस्थांतर्गत होणारा आत्माविष्कार आपला आपण ठरवू शकतो, हे कर्तेपण न्यायालयीन निकालांनी आणि राज्यसंस्थेनंही स्त्रियांना नाकारलेलं आहे. या संस्थांमधील स्त्रियांच्या अडचणी सरकार वाढवतच असतं, अशी टीका वेळोवेळी झालेली आहे.

सामायिक हिताची सरकारची संकल्पना काय आहे आणि स्त्रियांच्या लैंगिकतेविषयीच्या पितृसत्ताक संकल्पनांचं रक्षण करणं हा त्याचाच भाग आहे का, असा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. एकूणच कलम ४९७संबंधी होत असलेली चर्चा आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचा आशय पाहिला, तर असं लक्षात येतं की, भारतातील विवाहबाह्य संबंधांविषयीचा कायदा खाजगीपणाविषयीचे प्रश्न, लिंगभावात्मक भेदभाव, नैतिकतेविषयीची गृहितकं आणि विवाहसंस्थेमध्ये गुंतलेले राज्यसंस्थेचे व समाजाचे हितसंबंध यांमध्ये गुरफटून गेला आहे. स्त्रीनं विवाहाबाबत निष्ठावान असणं अपेक्षित आहे, तर पुरुषानं मात्र ‘दुसऱ्या एखाद्या पुरुषाची पत्नी नसलेल्या’ स्त्रीशी संबंध ठेवायला हरकत नाही, या धारणेला कलम ४९७मधून पाठबळ मिळतं. त्याचप्रमाणे एखाद्या स्त्रीला पतीची परवानगी असेल तर तिनं दुसऱ्या पुरुषासोबत लैंगिक समागम करण्याला व्यभिचार मानलं जाणार नाही. यामध्ये स्त्रीच्या शरीरावर पुरुषाचा अधिकार गृहित धरलेला आहे आणि तिच्या शरीराचा लैंगिक वापर कोणी करावा हे ठरवण्याचाही अध्याहृत अधिकार तिच्या पतीकडं देण्यात आलेला आहे.

विवाहासारख्या अतिशय वैयक्तिक आणि जवळकीच्या संबंधामध्ये संबंधित व्यक्ती कशा रितीनं वागतात हा त्या जोडप्याचा प्रश्न असतो, परंतु खाजगीपणाची संकल्पना व अधिकार यांचा यामध्ये काहीच संबंध नसल्याचं भारतीय राज्यसंस्थेला वाटतं. विवाहासारख्या जवळकीच्या संबंधांमधील वर्तनव्यवहार आणि दोन प्रौढांमध्ये संमतीनं येणारे लैंगिक संबंध, यात कायदेशीर युक्तिवादांचा हस्तक्षेप असावा का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.

विवाह कायदेशीरदृष्ट्या मोडायचा असेल अशा वेळी संबंधित प्रक्रियेत कोणत्याही पक्षासोबत भेदभाव होऊ नये, याची तजवीज करण्यासाठी कायद्याचा वापर करता येऊ शकतो. विवाहामधील निष्ठेच्या अपेक्षा योग्य आहेत की अयोग्य, आणि विवाहबाह्य संबंधांमधून लैंगिक स्वातंत्र्य दिसतं का, हे मुद्दे या चर्चेमध्ये प्रस्तुत ठरत नाहीत. तर, राज्यसंस्थेनं प्रौढ व्यक्तींमधील इतक्या व्यामिश्र, संवेदनशील व खाजगी संबंधांवर देखरेख ठेवावी का, आणि मुळात तसं न्याय्य पद्धतीनं करण्याची क्षमता राज्यसंस्थेत आहे का, हा प्रश्न आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top