ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

ग्राहक किंमतींनी पडलेल्या मर्यादा

रिझर्व बँकेचं आर्थिक व्यवस्थापन ग्राहक किंमत निर्देशांकासंबंधीच्या चलनवाढीचं उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून होत असल्याचं दिसतं.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतीय रिझर्व बँकेनं स्वतःच फैलाव केलेल्या चलनवाढीविषयीच्या अपेक्षांना आणखी एक ‘पावलोवियन विचारां’ना साजेसा प्रतिसाद दिला आहे. सलग दुसऱ्यांदा रिझर्व बँकेनं पॉलिसी (रेपो) रेटमध्ये वाढ केली आहे- पहिल्यांदा ६ टक्क्यांवरून ६.२५ टक्के आणि नंतर ६.५० टक्के; शिवाय रिव्हर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट व बँक रेट यांमध्येही एक चतुर्थांश टक्केवारीची वाढ झाली आहे. रिझर्व बँकेकडून बँकांना पुरवल्या जाणाऱ्या प्रवाही वित्तपुरवठ्याची किंमत वाढवणं आणि त्यातून कर्जदारांसाठी बँकांची कर्जं आणखी महाग बनवणं, हा यामागील उद्देश आहे. किरकोळ चलनवाढ निर्धारीत मर्यादेपुरती आटोक्यात राहावी, यासाठीचे हे संभाव्य उपाय योजण्यात आलेले आहे.

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचं व्यवस्थापन करताना सार्वजनिक धोरणाची दोन सामर्थ्यवान साधनं- वित्तीय व आर्थिक- केवळ उदारमतवादी आर्थिक चौकटीच्या संकुचित खोबणीत कोंबण्यात आलेली आहेत, त्यामुळं त्यातून अधिक वृद्धी, अधिक रोजगाराच्या संधी व सामाजिक विषमतेमध्ये घट यांसारखी व्यापक उद्दिष्टं साधली जात नाहीत. वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गामुळं सामाजजिक क्षेत्रांना सरकारी निधीचं अपुरं वाटप होतं, परिणामी अनेक समकक्ष देशांच्या तुलनेत या क्षेत्रातील भारताची प्रगती कमी पडते. या घटकामुळे भारतीय व्यवस्थेतील विषमतांना आणखी खतपाणी मिळालं आहे.

आर्थिक धोरणाच्या बाबतीत रिझर्व बँकेची एकमेव जबाबदारी म्हणजे चलनवाढीचं लक्ष्य मध्यम कालावधीसाठी चार टक्क्यांच्या आसपास- अधिक वा उणे दोन टक्के- ठेवणं, एवढीच राहिली आहे. त्यासाठी व्याजदराचे एकसंध धोरण व बँकांची रोकडसुलभता यांचा विचार तेवढा केला जातो. आर्थिक धोरणाला इतकं मर्यादित करण्यावर रिझर्व बँकेच्या जवळपास सर्व निवृत्त गव्हर्नरांनी आक्षेप घेतला आहे. केवळ चलनवाढीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित केल्यामुळं व्यापक विकासात्मक उद्दिष्टांकडं रिझर्व बँकेचं दुर्लक्ष होत आहे, असा युक्तिवाद ही मंडळी करत आहेत. भारतातील बहुतांश चलनवाढीच्या प्रक्रियांना पुरवठ्याच्या बाजूनं चालना मिळते आणि त्यावर रिझर्व बँकेचं फारसं नियंत्रण नसतं. त्यामुळं आर्थिक धोरण संप्रेषणाची यंत्रणा कमकुवत राहिली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या चलनवाढ दरामध्ये होणारे बदल रेपो रेटमधील बदलांनी साध्य झालेले आहेत, या रिझर्व बँकेच्या दाव्यावर अनेक स्वतंत्र अभ्यासांमध्ये प्रश्नचिन्ह उमटवण्यात आलेलं हे.

शिवाय, चलनवाढीवर विविध उपाय असतात- ग्राहक किंमत निर्देशांक, घाऊक किंमत निर्देशांक, व सकल घरेलू उत्पन्न डिफ्लेटर. ग्राहक व उत्पादक यांच्यासाठी या प्रत्येक घटकाची निरनिराळी प्रस्तुतता असते. गुजरातमधील दुग्धोपादनाची यशस्वी चळवळ हे याचं मासलेवाईक उदाहरण आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थेमध्ये किंमतींमधील वाढ उत्पादकांना उत्पादन वाढवण्यासाठी पुष्टीदायक ठरते, हे या चळवळीनं सिद्ध केलेलं आहे. विविध क्रयवस्तू व सेवांचं सापेक्ष किंमतविषयक वर्तन पाहिलं, तर ग्राहक किंमत निर्देशांक ४ टक्क्यांवर ठेवण्याचं उद्दिष्टही अवाजवीरित्या कमी वाटतं. चलवाढीच्या बाबतीतही मथळा आणि मध्यवर्ती चलनवाढ असे दोन उपसंच असतात. परंतु, रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांनी अलीकडंच पत्रकार-परिषदेत मान्य केल्याप्रमाणे, “निर्धारीत लक्ष्य ग्राहक किंमत निर्देशांच्या मथळ्यासंदर्भात असते आणि हा दर ४ टक्क्यांवर ठेवण्यावर आमच्या धोरणाचा भर आहे.”

चलवाढीच्या दराविषयीचे कायदेशीर आदेश आणि विकास व्यवस्थापनाविषयीचा सर्वांगीण दृष्टिकोन यांमध्ये रिझर्व बँक व सरकार यांनी निवड करण्याची ही वेळ आहे. अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय बचतीला चालना देणं ही सध्याची आत्यंतिक निकड आहे; बँक ठेवींवर ठेवीदारांना खरा सकारात्मक परतावा दर मिळेल याची खातरजमा करणं गरजेचं आहे, बहुतांश लोकांसाठी बचत करण्याचं मुख्य व सोपं साधन बँक ठेवी हेच आहे; बचतकर्त्या समुदायामध्ये मुख्यत्वे लहान बचतदार आहेत, तरीही वित्तीय हस्तक्षेप करताना त्यांच्याकडं सर्वसाधारणतः दुर्लक्ष केलं जातं, या पार्श्वभूमीवर या लहान बचतदारांसाठी वित्तीय सवलती तयार करणं आवश्यक आहे- रिझर्व बँकेनं या कामांकडं लक्ष देणं महत्त्वाचं ठरेल. आधीप्रमाणे व्याजदरावर कठोर नियंत्रणाची व्यवस्था आणावी, असा याचा अर्थ नव्हे. परंतु, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी बँकेत असलेल्या ठेवींना आदल्या वर्षाच्या ग्राहक किंमत निर्देशांक चलनवाढ दरावर किमान वाढीव दोन टक्क्यांचा वास्तव दर मिळायला हवा. इतर प्रचलित बचत दर (यांमध्ये बचत ठेव दर, टपाल दर, इत्यादींचा समावेश होतो) कालांतरानं जुळवून घेतले जातील. बँकांवर लादण्यात आलेल्या या निधींचा वाढीव खर्च भरून काढण्याचं काम निधीआधारीत कर्जदराच्या सीमान्त किंमतीद्वारे केलं जाईल; या किंमतीचं पालन करण्याचे आदेश बँकांना देण्यात आलेले असतात.

विकासात्मक उद्देशानं बँक पत वापरण्याच्या संदर्भात, निष्क्रिय संपत्तीमुळं कॉर्पोरेट क्षेत्राला व बँकांना ज्या आयात-निर्यात असमतोलाचा सामना करावा लागतो त्याचा दबाव अधिकारीसंस्थांवर येतो, असं वाटतं. दुसऱ्या बाजूला, भारतीय आर्थिक रचनेमध्ये औपचारिक क्षेत्राचा प्रचंड प्रभाव आहे, आणि बँकिंग व्यवस्थेनं त्याकडं दुर्लक्ष केलेलं आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये असंघटितरित्या कार्यरत असलेल्या लाखो उद्योगांना भारतीय बँकिंग व्यवस्थेनं सामावून घेतलेलं नाही, त्यामुळं सकल घरेलू उत्पन्न प्रमाणाच्या तुलनेत भारतातील खाजगी बँकांची पत ५२ टक्के इतकी कमी आहे. इतर अनेक समकक्ष अर्थव्यवस्थांमध्ये हे प्रमाण ११० टक्के इतकं आहे. उत्पादकीय पत वाटपासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या संभाव्य वर्गाला बँकांनी स्वतःशी जोडून घ्यायला हवं, त्यासाठी आवश्यक संघटनात्मक व साधनात्मक गरजांचा विचार करणं आवश्यक आहे. बड्या विकास वित्त संस्था बंद पडल्यामुळं औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेला फटका बसला आहे, आणि जवळपास दीड वर्षापूर्वी रिझर्व बँकेनं मांडलेला नवीन प्रस्ताव प्रत्यक्षात आलेला नाही. हे का घडलं, याचा उलगडा करण्याचा प्रयत्नही झालेला नाही. खाजगी क्षेत्रातील बँकिंगबाह्य वित्त कंपन्यांवर पूर्ण भर देणारा हा प्रस्ताव होता; त्यातील वैचारिक दुबळेपणाच प्रस्तावाची अंमलबजावणी न होण्याला कारणीभूत ठरला असावा असं दिसतं. उद्योगांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक स्त्रोत संघटित करण्याचं काम सार्वजनिक क्षेत्राचं पाठबळ असल्याशिवाय खाजगी वित्त कंपन्यांना शक्य होत नाही.

विकासाच्या या टप्प्यावर रिझर्व बँक व सरकार यांनी लक्ष देण्याजोगे अनेक विकासात्मक प्रश्न उपस्थित आहेत, अशा वेळी या प्रश्नांचा तपशीलवार तपास करण्यासाठी व त्यावर उचित शिफारसी करण्यासाठी उच्चाधिकारी आयोगाची नियुक्ती करणं सध्या अत्यावश्यक बनलेलं आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top