ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

हक्कांसाठी भीक

भीकविरोधी कायदे गरीबीवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारतात आणि गरीबांना सार्वजनिक नजरेतून हटवण्याचा प्रयत्न करतात.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

भारतातील भिकाऱ्यांचं कायदेशीर स्थान कायमच डळमळीत राहिलेलं आहे. अनेक दशकं लागू राहिलेल्या ‘मुंबई भीक प्रतिबंधक अधिनियम, १९५९’मध्ये मुळातच गरीबी ही गुन्हेगारी मानण्यात आल्याचं दिसतं. यामुळं राज्ययंत्रणा केवळ ‘संशया’च्या बळावर कोणालाही विनावॉरन्ट अटक करून सार्वजनिक नजरेपासून दूर नेऊ शकते. शहरांना ‘स्वच्छ’ करण्याच्या प्रकल्पांचा भाग म्हणून पोलिसांच्या अनिर्बंध धाडी पडतात, त्यात ‘भिकाऱ्यां’ची झडती घेतली जाते आणि त्यांना शहरांच्या सीमेबाहेर हाकललं जातं. हद्दपारी झालेल्यांच्या दुर्दशेपेक्षाही भारताची प्रतिमा- विशेषतः परदेशवासियांच्या नजरेतील प्रतिमा महत्त्वाची मानली जाते. या महिन्याच्या सुरुवातीला दिल्ली उच्च न्यायालयानं या भूमिकेत दुरुस्ती केली आणि भीक मागणं ही रचनात्मक समस्या असल्याचं नमूद केलं. आपल्या अपयशाबद्दल राज्यसंस्थेनं लोकांना शिक्षा करणं आणि त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणं हे अन्याय्य आहे, असं प्रतिपादन न्यायालयानं केलं आहे. ‘मुंबई भीक प्रतिबंधक अधिनियमा’तील ज्या तरतुदींनी भीक मागण्याला गुन्हा ठरवलं आहे त्या तरतुदी न्यायालयानं रद्द केल्या आहेत. परंतु, हा निकाल केवळ दिल्लीच्या न्यायक्षेत्रालाच लागू आहे.

भीकविरोधी कायद्यांच्या लक्ष्यस्थानी असलेले लोक सामाजिक व आर्थिक वंचनेत असतात, त्यामुळं कोणाच्याच ‘मतदारवर्गा’मध्ये त्यांचा समावेश नसतो. या कायद्यानुसार, भिकारी, फेरीवाले, हातगाडीवाले, रस्त्यावर कला दाखवून कमाई करणारे, कचरा निवडणारे, आणि नुसतेच ‘रेंगाळणारे’ (यामध्ये स्थलांतरितांचा समावेश होतो) यांपैकी कोणालाही वॉरन्टशिवाय अटक करता येईल किंवा बंधपत्रावर सोडून देता येईल किंवा प्रमाणित संस्थेत दोन वा तीन वर्षांसाठी डांबून ठेवता येईल, आणि कोणी दुसऱ्यांदा दोषी आढळलं तर हा कालावधी दहा वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. ‘मुंबई भीक प्रतिबंधक अधिनियमा’मध्ये तर भिकाऱ्यांवर अवलंबून असलेल्यांना ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती. परिणामी, यात भिकारी व्यक्तीला कायदेशीररित्या परका मानलं जातं. ही व्यक्ती भारत नावाच्या प्रदेशातच राहत असली तरीही घटनात्मक हक्कांची हमी देणाऱ्या भारतीय नागरिकत्वाच्या लाभांपासून तिला वंचित ठेवलं जातं. व्यक्तीला वैधता व ‘आदरणीयता’ देणाऱ्या विशेषाधिकारांद्वारे नागरिकत्व प्राप्त करावं लागतं, त्यानंतरच त्यासोबतचे हक्क मिळतात, असा सरकारच्या भूमिकेतील गर्भितार्थ आहे.

न्यायदंडाधिकारी न्यायालयांकडून योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन क्वचितच केलं जातं, असं नमुना-अभ्यासांवरून दिसून आलेलं आहे. अटक झालेल्या व्यक्तींना अपराध सिद्ध झाल्यानंतर भिक्षागृहांमध्ये पाठवण्याचं काम हीच न्यायालयं करतात. भिक्षागृहांमधील कर्मचारीवर्ग अपुरा आहे आणि स्त्रोतांचीही वानवा त्यांना जाणवत असते. तिथल्या बंदींना मोफत कामगारांप्रमाणे वागवलं जातं. कागदोपत्री नियमांनुसार, या बंदींना व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळणं अपेक्षित आहे, परंतु व्यवहारात ते पुन्हा आधीच्याच दुर्दशेला परत येऊन ठेपतात.

‘राम लखन विरुद्ध राज्यसंस्था’ हा २००६ सालचा खटला या अधिनियमाच्या न्यायाधिकाराच्या संदर्भात मैलाचा दगड मानला जातो. या खटल्यातील ‘भिकाऱ्या’ला एका छाप्यात अटक करण्यात आली होती, त्यानंतर अपराध सिद्ध होऊन त्याला प्रमाणित संस्थेऐवजी एक वर्षासाठी तिहार जेलमध्ये पाठवण्यात आलं. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या संदर्भात बळजबरी (गुन्हेगारी टोळीनं सक्तीनं भीक मागायला लावणं) आणि गरज (गरीबी, भूक व वैध पर्यायांचा अभाव यांमुळं भीक मागायला लागणं) असा भेद केला. त्यांनी एक ऐतिहासिक निरीक्षणही नोंदवलं आहे: “ते टिकण्यासाठी, जगण्यासाठी भीक मागतात. कोणत्याही सभ्य समाजामध्ये अशा पातळीवर लोकांना जगावं लागणं हे राज्यसंस्थेसाठी लांच्छनास्पद आहे आणि सरकारी अपयशाचं निदर्शक आहे. त्यांना प्रमाणित संस्थेमध्ये डांबण्याचे आदेश देऊन त्यांची आणखी मानहानी करणं व वंचनेत भर टाकणं अमानवीच आहे.”

मुंबई उच्च न्यायालयानं १९९० साली एका खटल्यासंदर्भात एका समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. कोण भिकारी आहे, कोण आजारी आहे, कोण शारीरिकदृष्ट्या अपगं आहे, किंवा कोणाला थेट आर्थिक मदतीची गरज आहे, हे ठरवण्यासाठी कोणताही निकष नसल्याचं समितीनं स्पष्ट केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून टाकल्या जाणाऱ्या छाप्यांमध्ये भीक न मागणाऱ्या परंतु खराब कपड्यांत भटकणाऱ्यांनाही मनमानीपणे अटक केलं जातं. उदाहरणार्थ, लिंगांतरीत (तृतीयपंथीय) व्यक्तींना अशा कारवाईचा विशेष धोका असतो. परिघावर जगणाऱ्या लोकसंख्येतील विशिष्ट घटकांबाबत या कायद्यानं राज्ययंत्रणेला बेलगाम अधिकार देऊ केले आहेत, त्यामुळं आधीच धोकाग्रस्त असलेल्या या गटांसंदर्भात रुजलेले सामाजिक पूर्वग्रह टिकवण्यासाठी राज्यसंस्थेला आणखी एक साधन मिळतं. कोणत्या कृतीला ‘भीक’ समजावं, या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला गेल्यास विविध स्वरूपाचं सीमान्तीकरण सहन करणारे भिन्न स्वरूपाचे लोक समोर येतात. या संदर्भात संबंधित समितीनं केलेल्या शिफारसी साहजिकपणे धूळ खात पडल्या आहेत. भीक स्वीकारण्यासाठी वा त्यासंबंधी याचना करण्यासाठी इतरांना रोजगारावर ठेवणाऱ्या वा तशी सक्ती करणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षा करण्याची या अधिनियमातील तरतूद दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमधील सामाजिक व आर्थिक बाजू तपासून, बळजबरीनं भीक मागण्यासाठी टोळी चालवणाऱ्यांना आळा घालण्याचे आदेश या निकालात शहर प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. परंतु छाप्यांमध्ये अशा टोळीच्या सूत्रधारांना क्वचितच अटक होते. अशा व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका करून घेतात, आणि तसंही दोष सिद्ध झाला तर या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंतचीच शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

या अधिनियमातील तरतुदी राज्यघटनेमधील अनुच्छेद १९(१)(ए) व २१ यांविरोधात जाणाऱ्या आहेत आणि अक्षम व बेरोजगारांच्या कल्याणाला चालना देण्याचं राज्यसंस्थेचं कर्तव्य पुसून टाकणाऱ्या आहेत, हे सिद्ध झालेलं आहे.

देशाच्या राजकीय अर्थनीतीच्या प्रक्रियांचं फलित म्हणून वंचना पसरते, असं मानलं जातं. तातडीनं रचनात्मक सुधारणा होण्याची शक्यता नसताना राज्य सरकारांनी किमान भीक मागण्याच्या कृतीवरील गुन्हेगारीचा शिक्का तरी काढून टाकायला हवा. या संदर्भात समस्या अस्तित्वात असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालात मान्य करण्यात आलं आहे. या समस्येवरील उपाय आपल्या नजरेला नजर भिडवत समोर उभा आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top