ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पोलिसांवर पोलिसी कारवाई

पोलिसांवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत होत असला, तरीही पोलीसयंत्रणेतील सुधारणांची गती उद्वेगजनक आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

केरळमध्ये २००५ साली कोठडीत एका कैद्याचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी गेल्या महिन्यात दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना देहदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली, तर इतर तीन पोलिसांना तुरुंगवास ठोठावण्यात आला. भारतात अशा प्रकारचा हा पहिलाच निकाल आहे. २००५ साली उदयकुमार या तरुणाचा कोठडीत छळ करून हत्या झाली होती. त्या संदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) विशेष न्यायालयानं ही शिक्षा सुनावली. कोठड्यांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंबाबत भारतातील परिस्थिती उद्वेगजनक आहे, त्यामुळं या प्रकरणात १३ वर्षांमध्ये विविध घटक एकत्र येऊन अपराध्यांना शिक्षा होणं दखलपात्र ठरतं. गुन्ह्यासंबंधी कारवाई करताना पोलीस दलानं केलेला निर्धारीत प्रक्रियांचा अवमान, विलंब व उत्तरादायित्वाची वानवा हे घटक या निमित्तानं अधोरेखित झाले आहेत. त्याचसोबत सर्वोच्च न्यायालयानं पोलीसयंत्रणेत सुधारणा करण्याचे स्पष्ट आदेश २००६ सालीच दिले असूनही केंद्रानं व राज्यांनी त्याकडं सपशेल दुर्लक्ष केल्याचंही यातून उघड होतं.

या प्रकरणी, उदयकुमारच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी करणारा अधिकारी व शवचिकित्सा करणारा डॉक्टर यांनी योग्य तत्परता दाखवल्यामुळं खटला उचित निकालापर्यंत जाऊ शकला. राज्य सरकारनं आपली बाजू सांभाळत संबंधित वर्तुळ निरीक्षकाला निलंबित केलं आणि गुन्हा शाखेनं छळवणुकीमधील आरोपी असलेल्या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करून त्यांना अटक केली. फिर्यादी पक्षाचे मुख्य साक्षीदार मागे फिरले, तेव्हा उदयकुमारच्या आईनं सीबीआय तपासाची मागणी करणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यानंतर सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं अनुकरणीय पद्धतीनं सुनावणी पूर्ण केली. कोठडीतील छळ व हत्यांच्या असंख्य खटल्यांच्या नशिबात बहुतेक वेळा नेहमीचे अडथळे येत जातात: साक्षीदार साक्ष फिरवतात, दबावाखाली येऊन डॉक्टर शवचिकित्सा अहवालात पोलिसांना दोषमुक्त ठरवतात, तपासप्रक्रिया ही मुख्यत्वे आरोपींना ‘वाचवण्या’साठी राबवली जाते, आणि कायदेशीर व आर्थिक मदत मिळवण्याची क्षमता नसलेल्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना असुरक्षिता सतावायला लागते.

सर्वोच्च न्यायालयानं २००६ साली पोलीस दलांमध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश दिले, त्यामध्ये मुख्यत्वे राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या पाच अहवालांमधील शिफारसींचं प्रतिबिंब पडलेलं होतं; शिवाय, विख्यात न्यायतज्ज्ञ व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली इतक्या वर्षांमध्ये विविध आयोगांनी व समित्यांनी केलेल्या शिफारसीही त्यासाठी विचारात घेण्यात आल् होत्या. भारतातील पोलीसयंत्रणेमधील सुधारणांच्या मंद गतीला निर्णायक वळण देणारा निकाल दिल्याबद्दल त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाची प्रशंसा करण्यात आली. परंतु केंद्रानं व राज्यांनी काही वेळा या आदेशांची निवडक व सोयीस्कर अंमलबजावणी केली, आणि बहुतेकदा त्याकडं पूर्णच दुर्लक्ष केलं, त्यामुळं या संदर्भातील आशा कालांतरानं मावळली. पोलिसांच्याबाबतीत राज्य कार्यकारीसंस्थेचे अधिकार कमी करण्याची सूचना न्यायालयानं यातील काही आदेशांमध्ये केली होती, त्यामुळंच या संदर्भात परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याला सरकारं इच्छुक नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःच्या देखरेखीखाली ही अंमलबजावणी पार पडेल अशी तजवीज केली असतील, तर कदाचित त्यातून वेगळा परिणाम दिसून आला असता.

विविध आयोगांचे अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले आदेश सर्वांगीण सूचना करणारे आहेत. ‘पोलीस अधिनियम, १८६१’च्या जागी नवीन कायदा आणणं, भरतीप्रक्रिया सुधारून पोलीस दलांना कार्यकारीसंस्थेच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त करणं (उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनाही ही प्रक्रिया लागू करणं), बदल्या व बढती यांबाबतीतही प्रक्रिया सुधारणं, पोलीस दलांमधील तपास शाखा व कायदा अंमलबजावणी शाखा यांच्यात विभाजन करणं, आणि पोलिसांविरोधातील तक्रारी हाताळण्यासाठी यंत्रणा उभारणं- यांसारख्या अनेक सूचना या दस्तावेजांमधून करण्यात आल्या आहेत.

पोलीसयंत्रणेवर एक संस्था म्हणून असलेला लोकांचा विश्वास पूर्णतः कोलमडून पडू नये, याची खातरजमा करण्यावरही पोलीस सुधारणा अभियानाचा भर राहिला आहे. २०१८ साली प्रसिद्ध झालेल्या ‘स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया’ या अहवालामध्ये गुन्हेगारी दर, पोलीस व न्यायालयांविरोधातील प्रकरणांबाबतची कार्यवाही, पोलीस दलांमधील वैविध्य, पायाभूत रचना, तुरुंगांसंबंधीची आकडेवारी, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/ महिला व बालकं या सहा मुख्य क्षेत्रांमधील कामगिरीचा अभ्यास सादर करण्यात आला. त्यानुसार, या सहाही क्षेत्रांमधील पोलिसांची कामगिरी वंचित व अल्पसंख्याक समुदायांच्या विरोधात जाणारी असल्याचं दिसून आलं. पोलिसांच्या वर्तनात वर्गाधारीत भेदभाव सर्वांत सर्रास आढळतो; त्यापाठोपाठ लैंगिक, जातीय व धार्मिक भेदभावांचा क्रमांक लागतो. देशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना, विशेषतः मुस्लिमांना पोलिसांची सर्वाधिक भीती वाटते, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

पोलिसांमधील सुधारणांचा वेग निराशाजनक आहे, त्यामुळं २००६ सालचे आदेश कठोरपणे अंमलात यावेत आणि आदेशांचा अवमान करणाऱ्या राज्यांना दंड व्हावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानंच हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे.

जगभरात संस्थात्मक पूर्वग्रह सदासर्वकाळ दिसून येतो. अमेरिकेमध्ये शिकागो पोलीस सुधारणांच्या संदर्भात न्याय विभागानं २०१७ सालच्या अहवालात म्हटलं होतं की, शिकागो पोलीस दलांमध्ये वांशिक पूर्वग्रह व अतिरिक्त बळाचा वापर करण्याची वृत्ती आढळते आणि ‘सत्य लपवण्याची संस्कृतीही सर्वव्यापी’ झालेली आहे. या अहवालानंतर काही काळातच एका गोऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यानं एका काळ्या किशोरवयीन मुलावर प्राणघातक गोळीबार केला. या पार्श्वभूमीवर, पोलिसांच्या उत्तरादायित्वाची तजवीज करणारी तपशीलवार योजना शिकागो राज्यानं आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी तयार केली, आणि संघराज्यीय न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तिची अंमलबजावणी होणार आहे.

उदयकुमार हत्या प्रकरणात निकाल देताना सीबीआय न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की, आरोपी व्यक्तींच्या कृतीचा पोलीस यंत्रणेवर विपरित परिणाम होणार आहे. “या संस्थेवरील लोकांचा विश्वास उडाला, तर त्याचा परिणाम समाजातील कायदा व सुव्यवस्थेवर होईल आणि ती परिस्थिती धोकादायक असेल.” हिंदी चित्रपटांमध्ये ‘भ्रष्ट’ पण परिसरातील गरीबांना मोठी मदत करणारा ‘दबंग’ पोलीस अधिकारी लोकप्रिय ठरत असेलही, परंतु वास्तव याहून निराळं आहे. त्यामुळं पोलीस दलांमधील सुधारणा वेगानं होणं आत्यंतिक निकडीचं आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top