जातीय अत्याचार आणि समाजमाध्यमं

जातीय- विशेषतः दलितांविरोधातील अत्याचार वारंवार घडताना दिसतात, आणि भी. रा. आंबेडकर यांनी अनेक दशकांपूर्वी चर्चा केलेलं गूढ या शोकांत्म घटनांद्वारे अधोरेखित होत राहतं. केवळ अस्पृश्यांविरोधातच अत्याचार का होतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. हे गूढ अधिक गंभीर रूपांमध्ये पुनःपुन्हा समोर येत राहतं. अत्याचारांना उत्सवाचं रूप प्राप्त झालं आहे, त्यात अनेक टप्पे समाविष्ट आहेत- एका पातळीवर अत्याचाराची निर्मिती होते आणि त्यांना साक्षी राहून विखारी सुख मिळवलं जातं, तर दुसऱ्या पातळीवर जातीय प्रभुत्व गाजवलं जात असल्याचं दिसतं. त्यामुळे दलित महिलांची व पुरुषांची नग्न धिंड काढली जात असेल, तर अनेकांना त्यातून विखारी सुखाची संधी मिळते, आणि दलितांना सार्वजनिकरित्या चाबकाचे फटके दिले, तर त्यातून प्रभुत्वशाली जातींच्या सामाजिक वर्चस्वाचा प्रकल्प साध्य होतो. आजच्या समाजमाध्यमांमुळे- विशेषतः त्याच्या दृश्य अवतारामुळे जातीय उत्सव शक्य झाला.

सुमारे २००४च्या आसपास समाजमाध्यमांचं आगमन होण्यापूर्वी, प्रत्यक्षदर्शी व चलत्चित्रं उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे जातीय अत्याचारांच्या बातम्या विविध वर्तमानपत्रांमध्ये छापील स्वरूपात येत असत, त्यातून विशेषतः दलितांना जातीय अत्याचाराचं स्वरूप व तीव्रता यांची कल्पना करणं शक्य होत असे. छापील बातम्यांमधून अत्याचारांविषयीचं चिंतन केल्यामुळे दलितांच्या सामूहिक कल्पनाविश्वाची निर्मिती झाली. या अर्थी, छापील माध्यमांद्वारे सामूहिक चिंतन करण्याच्या क्षमतेमुळे दलितांचं सामाजिक कल्पनाविश्व निर्माण झालं. समकाळात समाजमाध्यमांचे पीडितांवर आणि पीडा देणाऱ्यांवर विभिन्न परिणाम होतात.

पीडितांच्या आघात झालेल्या अवस्थेतील व कलंकित प्रतिमा समाजमाध्यमांद्वारे पसरवल्या जातात. त्या व्यक्तीसोबतच ती ज्या सामाजिक गटातून येते त्या गटाला नैतिक इजा पोचवण्याचा हेतू यामागे असतो. नैतिक इजा म्हणजे त्या व्यक्तीच्या मनात स्वतःचंच अवमूल्यन होतं, आणि त्यांच्या सामाजिक गटाला मानखंडनेच्या रूपात इजेला सामोरं जावं लागतं. उना (गुजरात) आणि नागौर (राजस्थान) या ठिकाणी आरोपींनी प्रत्यक्षदर्शी व चलत्चित्रं पसरवली. पीडित व्यक्तींना स्वतःविषयी लाज वाटावी व तिरस्कार वाटावा, तर अत्याचार करणाऱ्यांना सामूहिक अभिमान व सन्मानाची उच्चतर सामाजिक जाणीव प्राप्त व्हावी, हा यामागचा उद्देश होता. तर, विकृत उद्देशांसह समाजमाध्यमांद्वारे उच्चजातीयांमध्ये अभिमान व सन्मानाची वाढती जाणीव निर्माण केली जाते आणि दलितांमध्ये अवमूल्यनाची ढासळती जाणीव निर्माण होते.

स्वतःविषयी वाटणाऱ्या तिरस्काराच्या भावनेमुळे दलित प्रथम माहिती अहवाल (फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट: एफआयआर) दाखल करायला इच्छुक नसतात, तर संबंधित सामाजिक गट दलित तरुणांविरोधातील जातीय अत्याचारांचा निषेध करत मानखंडना दूर सारायचा प्रयत्न करतात. मानखंडनेविरुद्धचा लढा किंवा सकारात्मकतेने नोंदवायचं तर, प्रतिष्ठा व स्वाभिमान यांच्यासाठीचा लढा ही आंबेडकरांच्या राजकीय काळापासून दलित संघटनाची नवीन भाषा राहिली आहे. नव-उदारमतवादी काळातही या भाषेने दलित कल्पनाविश्वावर प्रभाव पाडला आहे. नव-उदारमतवादी राजकीय अर्थनीती आणि अशी आदर्शलक्ष्यी भाषा यांच्यातील गुंतागुंतीच्या संबंधांची उकल घनश्याम शाह यांनी ‘निओ-लिबरल पॉलिटिकल इकनॉमी अँड सोशल टेन्शन्स’ या लेखात केली आहे (इपीडब्ल्यू, २ सप्टेंबर २०१७).

जातीय प्रभुत्वाची पुनर्स्थापना करण्यासाठीचा स्त्रोत म्हणून समाजमाध्यमांकडे पाहिलं जातं. प्रभुत्वशाली जाती लाजेची भावना थोपवण्यासाठीचं परिणामकारक अस्त्र म्हणून समाजमाध्यमांचा वापर करत आहेत- हे बलात्काराच्या घटनांमध्येही दिसतं. परंतु, हीच माध्यमं हाताबाहेर जाऊन उलटा परिणाम करू शकतात. नागौरमधील पोलिसांच्या निवेदनाचं माध्यमांमध्ये आलेलं वार्तांकन पाहिलं, तर समाजमाध्यमांवर पसरलेल्या अत्याचाराच्या व्हिडिओची मदत घेऊन पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली, असं दिसतं. पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी आरोपींनी बरेच प्रयत्न केले, तरीही पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली, परंतु त्यानंतर संबंधित दलितांवर चोरीच्या आरोपाची उलटी एफआयआर दाखल करावी यासाठी त्यांनीच उच्चजातीयांना प्रोत्साहन दिलं.

उलट्या एफआयआरमुळे एफआयआरची संख्या वाढेल. जातीय अत्याचारासंबंधीच्या खऱ्या सत्यावर अशा वाढीव एफआयआरचा विध्वंसक परिणाम होईल. पोलीस प्रक्रियेत किंवा न्यायालयानी प्रक्रियेत हे सत्य लुप्त होण्याची किंवा निवळून जाण्याची शक्यता आहे. आरोपींची एफआयआर प्रक्रियेचा भाग म्हणून स्वीकारली, असा बचाव पोलीस करू शकतील, पण सत्य आपल्या बाजूला असल्याचा दावा करण्याची संधी उच्चजातीयांनाही तितक्याच प्रमाणात मिळेल, ही याची दुसरी बाजू आहे. म्हणजे दलितांनी दाखल केलेली एफआयआर सत्य असूही शकेल, उच्च जातीयांनी दाखल केलेली उलटी एफआयआरही असत्य असेलच असं नाही, असं यातून सुचवलं जातं. शेवटी, उलट्या एफआयआरमुळे अत्याचारांचं सत्य मतमतांतराच्या संदिग्ध मुद्द्यात रूपांतरित होईल, आणि कदाचित अत्याचाराला सपशेल खोटंही ठरवलं जाईल. अशा परिस्थितीत अत्याचाराचा मुद्दा मतमतांतराचा राहतो, आणि या प्रकरणातील सत्य केवळ उचित कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल. न्यायप्रलंबित प्रकरणांमध्ये गुंतवावा लागणारा पैसा व संसाधनं नसल्यामुळे दलितच शेवटी यातून बाहेर पडतील.