ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

सामरिक जवळीक आणि उजव्या विचारांच्या जागतिक ज्वाळा

ट्रम्प व मोदी यांच्यातील सलोख्यामधून राजनैतिक एकीकरण वाढल्याचे आणि विचारसरणीय मेळ दृढ झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेला भारताचा धावता दौरा प्रचंड यशस्वी ठरल्याचे दावे केले जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचं राजेशाही थाटात स्वागत केलं. ट्रम्प यांनीसुद्धा या दौऱ्याचं वर्णन ‘व्हेरी व्हेरी वंडरफुल’ असं करून प्रतिसाद दिला.

या कार्यक्रमात मुत्सद्देगिरी आणि राजकारण यांचं चांगलं मिश्रण साधण्यात आलं. दोन सरकारांमधील सौहार्द वाढत असल्याचे संकेत या वेळी मिळाले. परिणामी, भारत व अमेरिका हे आता “सर्वांगीण जागतिक सामरिक भागीदार” झाले आहेत.

तीन अब्ज डॉलरांचा संरक्षण करार करून परत गेलेले ट्रम्प उघडच आनंदी होते. भारतीय सैन्य दलं अमेरिकी सैन्यासोबतची आंतरक्रिया वाढवतील, असं आश्वासनही मोदींनी दिल्यामुळे ट्रम्प यांच्या आनंदात भर पडली. याचा अर्थ, भारत अमेरिकेकडून अधिक सैनिकी यंत्रं विकत घेईल आणि ती अमेरिकी सैन्याच्या क्लाउड सर्व्हरांशी जोडलेली असतील.

याच दरम्यान भारताचा समावेश “ब्लू डॉट नेटवर्क”मध्ये करण्यात आला. या जाळ्यात सहभागी झाल्यामुळे भारताला स्वतःच्या पायाभूत रचना व विकास प्रकल्पांसाठी अमेरिकेच्या ‘इंटरनॅशनल डेव्हलपमेन्ट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ (डीएफसी) या संस्थेने निर्धारित केलेल्या प्रमाणकांनुसार प्रमाणपत्र मिळावावं लागेल.

अमेरिकेच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि सैनिकी जाळ्यांमध्ये सहभागी होण्याची व त्यानुसार कृती करण्याची इच्छा भारताने दाखवल्यामुळे ट्रम्प समाधानाने माघारी परतले. चीनच्या विरोधात परिणामकारक समतोल साधण्यासाठी भारत हा सक्षम साथीदार ठरेल, याबाबतीत ट्रम्प यांना आश्वस्तता लाभली.

मोदींना ट्रम्प यांच्याकडून दोन गोष्टी हव्या होत्या: एक, मोदींच्या परदेशवारीवर निर्बंध घालणाऱ्या पाश्चात्त्य उदारमतवाद्यांना ठोस तडाखा लगावणं, आणि दोन, अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर अमेरिका आपल्याला पाठिंबा देणार नाही या भीतीसंदर्भात दिलासा. ट्रम्प यांनी या दोन्ही बाबतीत मोदींची इच्छा पूर्ण केली. पण पाकिस्तानला थेट शिंगावर घेण्याबाबत त्यांनी मोदींचं म्हणणं मान्य केलं नाही.

अमेरिकेकडून ‘एमएच-६०आर’ नेव्हल आणि ‘एएच-६४ई’ अपाचे हेलिकॉप्टरं विकत घेण्यात येणार आहेत, आणि पाकिस्तानातील हक्कानी नेटवर्क व तेहरिक-ए-तालिबान यांना दहशतवादी संघटनांच्या यादीत समाविष्ट केलं जाईल, असं आश्वासन ट्रम्प यांनी दिलं. एवढ्यावर भारतातील अभिजनवर्ग खूश झाला आहे. वॉशिंग्टनमधील सरकार आपल्याकडे दुर्लक्ष करत नाही, या भावनेमध्ये नवी दिल्लीतील सरकार समाधानी असल्याचं दिसतं.

एकंदरित सुव्यवस्थित पार पडलेल्या या राजनैतिक कार्यक्रमाला ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचार व दंगलीने गालबोट लागलं. साबरमती नदीच्या काटी मोदी व ट्रम्प एकमेकांना आलिंगन देत होते आणि गांधी आश्रमात शांततेचे धडे गिरवत होते, तेव्हा यमुनेकाठी जमातीय दंगलीला तोंड फुटलं होतं. वाढत्या जीवितहानीची जाणीव नसलेले ट्रम्प आणि मोदी एकमेकांची पाठ थोपटत होते. राजनैतिक प्रदर्शन बिनधोकपणे सुरू राहिलं.

दंगलीत होणाऱ्या मृत्यूंबाबत दोन्ही नेत्यांनी दाखवलेली अलिप्तता त्यांच्या उजव्या राजकीय विचारसरणीमध्ये रुजलेली आहे. लोकशाही संस्थांचा नाश करणं, स्थलांतरविरोधी कथनाला पुष्टी देणं आणि इस्लामविषयक भयगंड ही मोदी व ट्रम्प यांच्यातील सामायिक मूल्यं आहेत. आपापल्या देशांमधील संस्कृती कमकुवत होण्यास उदारमतवाद जबाबदार आहे, असं या दोघांनाही वाटतं.

या संकटातही आपापला फायदा बघण्याचं काम हे दोन्ही राजकीय नेते करतील. पण ट्रम्प यांच्या आगमनाच्या एक महिना आधीपासून दिल्लीत तळ ठोकून बसलेल्या अमेरिकी गुप्तचर सेवेच्या प्रतिनिधींनी भारताच्या राजधानीतील ढासळत्या सुरक्षाविषयक परिस्थितीविषयी कोणतीही धोक्याची घंटा वाजवली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. दिल्लीतील धगधगत्या जमातीय परिस्थितीचा अंदाज बांधण्यात अमेरिकी गुप्तचर सेवेला सपशेल अपयश आलं.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेतील भारताचे राजदूत हर्षवर्धन शृंगला (आता परराष्ट्र सचिव) यांनी भारतीय दूतावासात कट्टर उजवे अमेरिकी विचारक आणि एकेकाळचे व्हाइट हाऊसमधील प्रमुख रणनीतीकार स्टीव्ह बॅनन यांची भेट घेतली, तेव्हापासून विचारसरणी व मुत्सद्देगिरीचा हा एकत्रित प्रवास सुरू झाला. मुत्सद्देगिरी बाजूला ठेवून शृंगला यांनी धाडसाने बॅनन यांच्यासोबतचं छायाचित्र ट्विटरवरून प्रसिद्ध केलं आणि बॅनन यांचं वर्णन “ख्यातनाम विचारक आणि ‘धर्म’योद्धे” असं केलं. बॅनन यांच्या जीवनृष्टीविषयी एरल मॉरिस यांनी दिग्दर्शित केलेल्या माहितीपटाचं नावही योगायोगाने ‘अमेरिकन धर्म’ असंच आहे. स्वतःची वंशद्वेष्टी प्रतिमा मिरवणारे बॅनन आंतरराष्ट्रीय कट्टर उजव्या चळवळीचे मार्गदर्शक आहेत आणि आपल्या सहप्रवाशांच्या राजकीय हितसंबंधांचं रक्षण ते करत असतात.

ट्रम्प यांनी इस्राएली पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्यहू आणि ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन या दोघांनाही निवडणुका जिंकण्यासाठी सहकार्य केलं; मोदींचं निवडणुकीय भाग्य उतरणीला लागेल, तेव्हा ते मोदींच्याही मदतीला येतील. अमेरिकेतील भारतीयांमध्ये ट्रम्प यांची निवडणुकीय बाजू बळकट करण्यासाठी मोदी यांनी आधीच पुरेसं काम केलं आहे. यातील विरोधाभास असा की, राष्ट्रवादाचे समर्थक आणि जागतिकीकरणाचे विरोधक असलेले हे नेते कट्टर उजव्या विचारसरणीचं राजकीय जागतिकीकरण करण्याच्या प्रकल्पात मात्र आघाडीवर आहेत.

भारताच्या नागरिकत्वविषयक रचनेला बाधा पोचवण्याचे मोदींचे प्रयत्न सुरू असताना ट्रम्प यांनी त्याबद्दल फारसं भाष्य केलं नाही. इस्राएलमधील नवीन “राष्ट्र-राज्य” प्राथमिक कायद्याची प्रशंसा ट्रम्प यांनी केली होती, तसाच हा प्रकार आहे. मोदी हे दक्षिण आशियातील आपले नेतान्यहू असतील, याबद्दल ट्रम्प यांची खात्री पटली असावी. ज्यूराष्ट्रवादाप्रमाणेच [झिऑनिझम] ब्राह्मणी हिंदुत्वाची विचारसरणी ट्रम्प यांच्या वर्चस्ववादाशी लक्षणीय जवळीक राखणारी आहे. पॅलेस्टिनी लोकांना ज्यूराष्ट्रवादी जी वागणूक देतात, त्याने ट्रम्प प्रभावित झाल्याचं दिसतं; त्याचप्रमाणे मुस्लिमांना हिंदुत्ववाद्यांकडून मिळणारी वागणूक आणि मुस्लिमांचं नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्नही ट्रम्प यांच्यावर छाप पाडतील.

नेतान्यहू यांच्याशी संगनमत करून ट्रम्प यांनी “मध्य पूर्व शांतता करार” लादला आहे. मोदींच्या साथीने काश्मिरबाबतही अशीच एकांगी योजना अंमलात आणण्याचा विचार ते करत असणं अशक्य नाही. अशा परिस्थितीत हा प्रदेश आणखीच अस्थिर होईल.

१९८४मधील शीखविरोधी दंगलींनंतरची सर्वांत भीषण जमातीय दंगल दिल्ली सध्या अनुभवते आहे, परंतु अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष त्याच शहरात उपस्थित असतानाही या दंगलीचं नियंत्रण करण्याची मोदींची कामगिरी ही त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीमधील पुढचा ‘सर्वोच्च बिंदू’ ठरेल. आपल्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी आता अमेरिकेकडे जाता येणार नाही, असं मोदी आता अधिक ठामपणे उदारमतवाद्यांना सांगू शकतील.

*

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top