दिल्लीतील जमातीय हिंसाचाराचं राजकारण

दिल्लीतील काही भागांना पडलेला हिंसाचाराचा विळखा गंभीर मानवी शोकांतिका ठरणारा आहे आणि आपल्या प्रजासत्ताकासमोरील तीव्र नैतिक व राजकीय प्रसंगांचे पडसाद त्यात उमटल्याचं दिसतं. आत्तापर्यंत ३८ जणांना जीव गमवावा लागला आहे आणि दिल्लीच्या ईशान्य भागांमधील शेकडो लोक गंभीर जखमी झाले आहेत, असं वार्तांकनातून समजतं. विशिष्ट समुदायाने सहन केलेली जीवितहानी व मालमत्तेची हानी मोजमापापलीकडची आहे, पण दुसऱ्या समुदायाच्या वेदनांचा वापर करून सत्ताधारी पक्ष फूट वाढवणारी वक्तव्यं करतो आहे.

जाफराबादमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेत्याने प्रक्षोभक भाषण केलं आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा [सिटिझनशिप (अमेण्डमेन्ट) अॅक्ट: सीएए] विरोध करणाऱ्या निदर्शकांना हिंसक धमकी दिली, हे या हिंसाचाराचं तात्कालिक निमित्त असल्याचं म्हटलं जातं आहे. पण एकंदरच दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने केलेला प्रचार अशा परिस्थितीला उत्तेजना देणाराच होता. भाजप अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या नेत्याने प्रचारादरम्यान जिथे जमातवादी विधान करून चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला, त्याच भागांना या दंगलींचा सर्वाधिक फटका बसला, हा केवळ योगायोग आहे का? शिवाय, भाजपला विजय प्राप्त झालेल्या आठ मतदारसंघांपैकी पाच मतदारसंघ याच भागातील आहेत, या वस्तुस्थितीकडेही डोळेझाक करता येणार नाही. विभाजनवादी प्रचाराचा स्वीकार किती प्रमाणात स्वीकारला जातो, याचे संकेत यातून मिळतात. ‘गोरी मारो’च्या घोषणा आणि प्रत्येक तिसऱ्या जखमी व्यक्तीच्या शरीरावरील गोळ्यांचे घाव, यांच्यातील संबंध नाकारता येतील का? सीएए- राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदपट [नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर: एनपीआर]- नागरिकांचा राष्ट्रीय नोंदपट [नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स: एनआरसी]- यांविरोधात शांततापूर्ण निदर्शनं करणाऱ्यांचं- विशेषतः मुस्लिम समुदायाचं खलचित्रण करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी सातत्याने केला, यातून विशिष्ट समुदायाला लक्ष् करणाऱ्या हिंसेला संमतीच मिळाली. राजकीय- विचारसरणीय संमतीसोबतच प्रशासकीय व न्यायिक निष्ठूरतेमुळे केंद्र सरकारच्या आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.

या कालावधीमध्ये दिल्ली पोलिसांनी केलेली कारवाई (किंवा त्यांनी दाखवलेली निष्क्रियता) एकीकडे टोकाची तटस्थता दाखवत होती, तर दुसीकडे सक्रिय कृतिशीलता दाखवत होती. सांप्रदायिक घोषणा करणाऱ्या हिंसक झुंडींना पोलीस संरक्षण देत होते, किंवा विशिष्ट समुदायातील जखमींना मारण्याचं निर्घृण कृत्य स्वतः पोलीसच करत होते, त्यांना राष्ट्रगीत म्हणायला सांगत होते, किंवा गंभीर जखमींना घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिका थांबवल्या जात होत्या, अशा बातम्या आलेल्या आहेत. कायद्याचं राज्य टिकवण्यासाठी पोलिसांना काही कर्तव्यं बजावावी लागतात, त्या कर्तव्यांना हरताळ फासला गेल्याचे संकेत यातून मिळतात. शिवाय, संभाव्य हिंसाचाराबाबत गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या अहवालांवर दिल्ली पोलीस कार्यवाही करत नसल्याचीही माहिती मिळते आहे. किंबहुना, हिंसाचारापूर्वी संबंधित भाजप नेत्याने प्रक्षोभक भाषण केलं, तेव्हा दिल्ली पोलिसांमधील कर्मचारी त्याच्या बाजूलाच उभे होते. दिल्ली पोलीस केवळ आदेशांचं पालन करत असतील, तर केंद्रीय गृह मंत्रालयावर आणि गृह मंत्र्यांवरही याचा दोष येतो. या प्रकरणात गृहमंत्र्यांनी धडधडीतपणे मौन राखलं आहे. अशा प्रकारची अनुपस्थिती हीच निराळ्या पद्धतीने सततची उपस्थिती असते की काय, अशी शंका यातून निर्माण होते. चिघळणारी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुरेशी दलं हाताशी नव्हती, हा युक्तिवाद कमकुवत आहे, कारण निमलष्करी दलं किंवा सैन्यदलं यांची मदत घेणअयाला नकार का दिला, याचं उत्तर यातून मिळत नाही. कोणते निर्णय घेतले आणि कोणते टाळले, या संदर्भातील या गंभीर चुका विचारात घेतल्या आणि सत्ताधारी दुकलीची पूर्वीची कामगिरी पाहिली, तर विद्यमान सरकारच्या हेतूविषयी साशंकता निर्माण होते.

ज्या व्यक्तींच्या द्वेषपूर्ण भाषणांनी या हिंसेचा वणवा पेटला, त्या व्यक्तींचा बचाव करण्यासाठी सरकार पुरेपूर प्रयत्न करतं आहे, त्यामुळे सदर साशंकता अधिक दृढमूल होते. या व्यक्तींविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्याच्या बाजूने सरकारचा दुसऱ्या क्रमांकावरील कायदेशीर अधिकारी दिल्ली उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत होता, ही कायद्याच्या राज्याची विटंबना आहे. या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी, अशी सूचना करणाऱ्या आणि पोलिसांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या न्यायाधीशांची घाईगडबडीने बदली करण्यात आली. त्यानंतर नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आणि या खंडपीठाने एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलायला परवानगी दिली. यात न्याय नाकारला जातो आहेच, शिवाय सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचं संरक्षण करण्यासाठी सरकार किती तत्परता दाखवतं, हेही यातून दिसतं. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ व जामिया मिलिया केंद्रीय विद्यापीठ इथल्या हिंसाचाराशी निगडित प्रकरणांमधील तपासाबाबत कुख्यात ठरलेल्या अधिकाऱ्यांकडूनच दिल्लीतील हिंसाचाराचा तपास करवून घेतला जातो आहे, या वस्तुस्थितीमुळे विद्यमान सरकार सत्य व न्याय यांच्याशी कितपत बांधील आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सत्ताधारी पक्षाची या मूल्यांशई असलेली बांधिलकी कायमच शंकास्पद राहिली आहे, पण दिल्ली सरकार व त्याच्या राजकीय नेतृत्वानेही या संकटकाळात समाधानकारक भूमिका निभावलेली नाही. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठीची प्रशासकीय क्षमता राज्य सरकारकडे नसली, तरी शांतता व सौहार्द प्रस्थापित करण्यासाठी जनजागृती करणं आणि नैतिक व राजकीय पुढाकार घेणं, या अपेक्षा राज्य सरकारकडून होत्या. मानवी जीव वाचवण्यासाठी आणि द्वेषाची आग शमवण्यासाठी पुढाकार घेता येत नसेल, तर प्रचंड मोठा जनाधार मिळून काय उपयोग? सध्या सुरू असलेला हिंसाचार विशिष्ट राजकीय कृतींचा परिणाम आहे, हे लक्षात घेता केवळ प्रशासकीय साधनांनी तो हाताळता येणार नाही आणि तसंही प्रशासकीय अधिकार दिल्ली सरकारच्या कक्षेत येत नाहीत. पण या परिस्थितीला राजकीय प्रतिसाद देणं दिल्ली सरकारला शक्य होतं, त्यासाठी पीडित भागांमध्ये जाणं आणि लोकांनी दिलेल्या निवडणुकीय वैधतेचा वापर करून केंद्र सरकारवर कारवाईसंबंधी दबाव आणणं, अशी पावलं दिल्ली सरकारला उचलता येऊ शकतात. पण आम आदमी पक्षाने या दंगलींबाबत तटस्थता राखली आहे. सत्ताधारी पक्षाने उभ्या केलेल्या विचारसरणीय आव्हानाचा प्रतिकार करताना व्यावहारिक दृष्टिकोन कसा मर्यादा घालतो, हे यातून दिसून येतं. जमातीय विभाजनवादी विचारसरणीशी बांधील असलेल्यांना लक्ष्यकेंद्री हिंसाचाराची दृश्यं गरजेची असतात, यातून त्यांची द्वेषाची आणि वगळणुकीची विचारसरणी दृढमूल होते आणि ते त्राते असल्याची प्रतिमान त्यांना निर्माण करता येते. कायदा-सुव्यवस्थेच्या पातळीवर केंद्र सरकारचं प्रशासकीय अपयश स्पष्टपणे दिसलं आहे, त्याचप्रमाणे विभाजनवादी व्यूहरचनेतून उसळलेला हा आगडोंब अधिक तीव्र करणारी दुश्चिन्हंसुद्धा समोर येऊ लागली आहेत. या विचारसरणीला आव्हान देत विरोधकांनी ऐक्य व सौहार्दासाठी लोकांमध्ये जाणीवजागृती करण्याची तातडीची निकड आहे.