ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

उदारमतवादी आदर्शांचा साधनात्मक वापर

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

जमातवादी, संकुचित विचारसरण्या आणि उदारमतवादी आदर्शं यांच्यातील बौद्धिक आणि नैतिक संबंध कसे समजून घ्यायचे, हा कायमच एक गुंतागुंतीचा मुद्दा राहिला आहे. अशी एखादी विचारसरणी आणि सूचित केले जाणारे आदर्श ज्ञानशास्त्रीय आणि नैतिक अशा दोन्ही निकषांवर परस्परवर्जक आहेत, असं विवाद्यरित्या म्हणता येईल. समाजाचं सामाजिक आणि आदर्शलक्ष्यी आकलन मांडण्याची ज्ञानशास्त्रीय क्षमता जमातवादी दृष्टिकोनामध्ये नसावी. उजव्या विचारसरणीचे किंवा जमातवादी दृष्टिकोनाचे समर्थक विमर्शात्मक व्यवहारामध्ये किंवा समाजाला नैतिक कल देण्यामध्ये अजिबात रस घेत नाहीत, यावरून त्यांचा ज्ञानशास्त्रीय अभाव दिसून येतो. अशा प्रकारच्या दृष्टिकोनाला जातीसारख्या सामाजिक वास्तवांचं सत्य शोधण्यात रस नसतो, त्यामुळे जातीय भेदभावाचा समावेश असलेल्या सामाजिकतेचं सखोल आकलन त्यांना होणं शक्य नाही. त्याचप्रमाणे या दृष्टिकोनाला समाजाची समतावादी पद्धतीने पुनर्रचना करण्यामध्ये रस नसल्यामुळे या दृष्टिकोनाच्या समर्थकांना आदर्शलक्ष्यी आकलनही प्राप्त होत नाही. या पार्श्वभूमीवर, जमातवादी दृष्टिकोन आणि उदारमतवादी आदर्शं यांच्यातील संभाव्य दुवे शोधणं अतिशय रोचक ठरेल.

जमातवादी/संकुचित दृष्टिकोन उदारमतवादी आदर्शांशी कायम वैर ठेवून असतो का, हा कळीचा प्रश्न इथे उपस्थित करायला हवा. सुदिप्त कविराज यांनी ‘लॅन्ग्वेजीस ऑफ सेक्युलॅरिटी’ (इकनॉमिक अँड पॉलिटीकल वीकली, १४ डिसेंबर २०१३) या लेखामध्ये हा प्रश्न हाताळला आहे. त्यांच्या लेखात अनेक मार्मिक मुद्दे आहेत. ‘भारतीय राजकारणातील दोन उदारमतवादविरोधी प्रवाहांनी- डाव्यांनी व हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी- उदारमतवादी आदर्शांविषयीचा त्यांचा वैरभाव संथपणे कमी केला आणि या आदर्शांचा वापर सुरू केला,’ असं प्रतिपादन कविराज करतात. या महत्त्वाच्या निरीक्षणावरून असं म्हणता येतं की, अलीकडच्या दशकांमध्ये भारतीय डाव्यांनी राज्यघटनेत समाविष्ट असलेल्या उदारमतवादी आदर्शांना पाठिंबा देणं सुरू केलं आहे. पण दोन पावलं माघार घेण्याचा विचार डाव्या क्रांतिकारी व्यूहरचनेत असतो, त्यामुळे त्यांची ही कृतीसुद्धा या व्यूहरचनेचा भाग मानता येईल, परिणामी उदारमतवादी आदर्शांनी त्यांनी सुरू केलेला वापर ही फारशी रोचक बौद्धिक घडामोड ठरणार नाही.

या लेखात कविराज यांनी आणखीही एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, तोही अतिशय रोचक आहे. ते म्हणतात, “या नवीन विमर्शात्मक विश्वामध्ये स्वतःचं स्थान पक्कं करण्याचा मार्ग हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी शोधला. भेदभावाविरोधात लढण्याची स्पष्ट भाषा करणाऱ्या जातीय व प्रादेशिक ऐक्याच्या भावनिक आवाहनांशी स्पर्धा करू शकतील अशा संकल्पना त्यांना शोधाव्या लागल्या.” आपल्या विरोधात भेदभाव होतो आहे, असा दावा मांडण्यासाठी व त्याच्या समर्थनासाठी हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी दुहेरी व्यूहरचना वापरली. एक, त्यांनी भेदभावाची मांडणी करताना मुस्लिमांकडून असलेल्या ‘धोक्या’चा संदर्भ ठळकपणे समोर ठेवला. बहुसंख्य मुस्लिम शैक्षणिक व आर्थिक पातळ्यांवर स्पष्टपणे मागास असताना हिंदू राष्ट्रवाद्यांचा हा दावा ‘रहस्यमय’ असल्याचं कविराज म्हणतात. दोन, एकंदर कनिष्ठ जातींना आणि विशेषतः दलितांना सहन कराव्या लागणाऱ्या भेदभावाशी समांतर मांडणी करत हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी स्वतःविरोधातील भेदभावाचे दावे केले. दलितांविरोधातील भेदभावाचे युक्तिवाद खरे असतील, तर ‘आपलेही दावे खरे आहेत’, या हिंदू राष्ट्रवाद्यांच्या मांडणीत अतिसुलभीकरण असल्याचं कविराज म्हणतात. स्वतःचा अनुदार प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी उदारमतवादी आदर्शांची ताकद एकत्रण आणण्याची आशा हिंदू राष्ट्रवाद्यांच्या या समर्थनामध्ये होती.

दलित आणि कनिष्ठ जातीयांची ऐतिहासिक अन्यायाविरोधातील तक्रार समर्थनीय आहे, त्याचप्रमाणे मुस्लिम सत्ताधाऱ्यांनी आपल्यावर केलेल्या अन्यायांमुळे आपलीही तक्रार समर्थनीय आहे, असा युक्तिवाद हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी सुरू केला. परंतु, कविराज यांच्या मर्मदृष्टीच्या आधारे आपण ऐतिहासिक अन्यायाची संकल्पना आणखी उलगडायला हवी. ऐतिहासिक अन्याय या संकल्पनेचंच ऐतिहासिक आकलन मांडायला हवं. कनिष्ठ जातीय शूद्र (आजचे इतर मागास वर्गीय) आणि अतिशूद्र (आजचे दलित) यांच्या विरोधात ऐतिहासिक अन्याय्य करण्यात आला, याची जबाबदारी कोणा मुस्लिम सत्ताधीशांवर नसून उच्च-जातीय सत्ताधीशांवर आहे, हे या मांडणीतून स्पष्ट करायला हवं. त्यामुळे ऐतिहासिक अन्यायाची व्याख्या करताना अन्यायाच्या इतिहासातील सर्व उपलब्ध संदर्भ बिंदूंचं नियंत्रण आपण करण्याची गरज आहे. शिवाय, धोरणात्मक हस्तक्षेपाने ऐतिहासिक अन्याय दूर करता येतील, असं ऐतिहासिक अन्यायांच्या आकस्मिक अर्थनिर्णयनातून समोर येतं. पण भारतीय राज्यसंस्थेने अंगीकारलेल्या विविध धोरणांमधून दलितांविरोधातील ऐतिहासिक अन्याय दूर झाले आहेत, असं म्हणता येतं का? भेदभावाविषयीची किंवा ऐतिहासिक अन्यायाविषयीची हिंदू मांडणी विपरित आहे, असं यातून दिसून येतं. वर्तमान काळात हिंदुत्ववादी शक्तींना प्रत्यक्षात उदारमतवादाच्या भाषेची गरज नाही, असं दिसतं. किंबहुना, त्यातील काहींना उदारमतवादी आदर्शांबाबत तीव्र तिरस्कार वाटतो. अशा लोकांच्या लेखी उदारमतवादी आदर्श शस्त्रासारखे झाले आहे, त्याद्वारे लोकशाहीवादी आवाज दडपण्याचं काम काही हिंदुत्ववादी घटक करत आहेत. वास्तविक लोकशाहीवादी आवाज हा उदारमतवादी आदर्शांचा गाभा आहे. तर, हिंदुत्ववादामध्ये उदारमतवादी आदर्शांचं साधनात्मक मूल्यही नसल्याचं दिसतं.

Back to Top