ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

जम्मू-काश्मीरमधील पोलिसी कारवाई

लोकशाहीवादी नेत्यांची अटक कायम ठेवल्यामुळे संवाद आणि समेटाचा अवकाश आणखी अरुंद झाला आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

जम्मू-काश्मीरमधील ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांविरोधात ‘सार्वजनिक सुरक्षितता अधिनियमा’अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. काश्मीरबाबत लोकशाही मार्गाने समेट घडवायचा दृष्टिकोन केंद्र सरकारला मानवत नाही, हे यातून अधोरेखित झालं. ऑगस्ट २०१९मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यापासून नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला आणि जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमॉक्रेटिक फ्रन्टच्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक राजकीय नेते अटकेत आहेत अथवा नजरकैदेत आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १०७ अनुसार सहा महिन्यांनंतर अशी कारवाई समर्थनीय ठरली नसती, कारण या कलमानुसार अटक झालेल्या व्यक्तींना न्यायालयात हजर करावं लागतं. या पार्श्वभूमीवर, फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील नियमित प्रक्रिया पार न पाडता ताबा कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक सुरक्षितता अधिनियम वापरायचा निर्णय घेतल्याचं दिसतं. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व खासदार फारूक अब्दुल्ला सप्टेंबर २०१९पासून सार्वजनिक सुरक्षितता अधिनियमाखाली नजरकैदेत आहेत. सातत्याने निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या आणि राज्यघटनेतील कायद्याच्या राज्याशी बांधील राहिलेल्या मुख्यप्रवाही लोकशाहीवादी नेत्यांवर अशी दडपशाही का केली जात आहे? या नेत्यांविरोधात जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी तयार केलेली कागदपत्रं त्यांच्या विरोधात खटला उभा करण्यास अतिशय अपुरी आहेत. या नेत्यांकडून सार्वजनिक सुरक्षिततेला आणि सुव्यवस्थेला धोका असल्याचा कोणताही निर्णायक पुरावा पोलिसांना जमा करता आलेला नाही. किंबहुना, नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी यांच्या नेत्यांवरील काही आरोप हास्यास्पद आहेत, आणि काही आरोपांमध्ये सोयीस्कर व निवडक लक्ष्य करण्याचाही प्रकार दिसतो.

या कागदपत्रांच्या म्हणण्यानुसार, हे नेते सुरक्षिततेला व सुव्यवस्थेला इतका गंभीर धोरा निर्माण करत असतील, तर त्यांच्यावर सुरुवातीलाच सार्वजनिक सुरक्षितता अधिनियमाखाली कारवाई का केली नाही? त्यांच्या आधीच्या काही कृती पुरावा म्हणून नमूद करण्यात आल्या आहेत, मग हे ज्ञात असतानाही याच पक्षांसोबत केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्य सरकारमध्ये एकत्र काम का करत होता? या तर्कशुद्ध प्रश्नांवर कोणतंही स्पष्टीकरण सरकारने दिलेलं नाही, त्यामुळे या नेत्यांविरोधातील कारवाई कोणत्याही गंभीर तपासावर आधारलेली नसल्याचं दिसतं. उलट, काश्मीरमधील मुख्यप्रवाही लोकशाहीवादी आवाजांना दडपण्याचा कार्यकारीसंस्थेचा उद्देश यातून व्यक्त होतो, कारण अशा आवाजांची निर्धोक अभिव्यक्ती केंद्र सरकारला गैरसोयीची आहे. किंबहुना, ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांची काही विधानं अस्वीकारार्ह होती, असा युक्तिवाद करत खुद्द पंतप्रधानांनीही या कारवाईचं समर्थन केलं आहे. या युक्तिवादाचा तथ्याधारित पाया डळमळीत आहे, आणि मुळात स्वीकारार्हतेची मनमानी व व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या करण्याची प्रवृत्ती अधिक गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. सरकारपुरस्कृत कथन टिकवून ठेवणं हा स्वीकारार्हतेचा निकष असेल, तर राजकीय विरोधाचं अस्तित्वच अनावश्यक ठरतं.

अशा पद्धतीने काश्मीरमधील दैनंदिन सार्वजनिक जीवनातून प्रस्थापित लोकशाहीवादी राजकीय शक्तींची मुस्कटदाबी होईल किंवा त्यांना उपलब्ध असलेला अवकाश अरुंद होत जाईल. शिवाय, लोकशाही संवादाच्या आणि काश्मिरी लोकांच्या वतीने होणाऱ्या अभिव्यक्तीच्या वाटाही बंद केल्या जातील. मुळात अशा अभिव्यक्तीची राजकीय वाहनंच परिणामतः थोपवली जातील. अशा कारवाईने राजकीय पोकळी निर्माण होणं अपरिहार्य आहे आणि लोकशाही प्रक्रियांशी बांधील नसलेल्या शक्ती ही पोकळी भरून काढतील, मग अशा कारवाईमागचा तर्कविचार कोणता आहे? संकुचित, साधनात्मक, कायदा व सुव्यवस्थाकेंद्री दृष्टिकोनातूनही असा परिणाम अनिष्टच असणार आहे; त्यापलीकडे जाऊन अधिकार व न्याय यांच्या संदर्भातील मानवतावादी व आदर्शलक्ष्यी आस्था तर दूरच राहिली.

नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी यांच्यासारखे पक्ष भारतीय घटनात्मक राज्यव्यवस्था आणि काश्मिरी लोक यांच्यातील लोकशाही दुवा म्हणून परिणामकारक काम करत आले आहेत. त्यामुळे हा दुवा तोडणं शहाणपणाचं नाही. अनुच्छेद ३७० व ३५ए रद्द केल्यानंतर आणि दोन केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केल्यावर (त्यात आणलेले निर्बंध), यामुळे जम्मू-काशअमीरमधील जनतेत टोकाचा अविश्वास, चिंताग्रस्तता व विश्वासघाताची भावना निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती निवळवण्यासाठी मुख्यप्रवाही राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेणं गरजेचं आहे, कारण लोकांची लोकशाहीवादी अभिव्यक्ती आणि समेटासाठी आवश्यक असलेला संवाद यातील दुवा म्हणून हे पक्ष काम करतात. परंतु, अशा प्रकारची लोकशाही अभिव्यक्ती किंवा लोकांमधील रोषाचा आविष्कार झाला, तर ‘सर्व काही ठिकठाक आहे’ या सरकारपुरस्कृत कथनाला छेद जाईल. उत्पादित अथवा कृत्रिम ‘सुरळीत’ स्थिती जगासमोर सादर करणं आणि असा वरवरचा भपका टिकवणं, हे सरकारचं प्रमुख उद्दिष्ट झालं आहे. घाईगडबडीने व दडपशाहीने करण्यात आलेल्या कारवाईतून संकटकारक स्थिती निर्माण झाली आहे, तिच्यावर पारदर्शकपणे उपाय करण्याला सरकारने प्राधान्य द्यायला हवं.

जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती इतकी सुरळीत असेल, आणि राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याबद्दल लोकांमध्ये उत्साह असेल व त्यांचा या निर्णयाला पाठिंबाही असेल, तर मग केंद्र सरकार तिथल्या विरोधी पक्षांना कार्यरत का होऊ देत नाही? सरकारचे दावे खरे असतील, तर या विरोधी नेत्यांना लोकांकडून स्वीकारलंच जाणार नाही आणि लोकांना केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडेच यावं लागेल. हे चित्र खरं असेल, तर सरकारला घाबरण्याचं काही कारण नाही! ताब्यात घेण्यात आलेले नेते सक्षमपणे लोकांची मतं मिळवूच शकणार नाहीत, आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोक मोठ्या संख्येने नवीन भारतातील नवीन काश्मीरच्या पुरस्कर्त्यांना मतदान करतील!

परंतु, राज्यातील परिस्थिती सुरळीत असल्याची कितीही कथनं सरकार उभं करत असलं, तरी वास्तव त्यांना अर्थातच माहीत आहे. फुशारक्या नि बढाया मारण्याचा नेहमीचा पवित्रा घेणारं सरकार वास्तव स्वीकारण्यास नकार देतं आहे आणि परिस्थिती सुधारण्याचा पर्यायही नाकारतं आहे. अजिबात माघार न घेण्याचा हा अभिनिवेश विद्यमान सरकारचं आणि विशेषतः सत्ताधारी दुकलीचं निर्णायक वैशिष्ट्य ठरलं आहे. त्यामुळे अपवादात्मक उपाय लादणं आणि असाधारण कायदे करत राहणं, हाच एकमेव मार्ग त्यांना अनुसरता येतो आहे. काश्मीरमधील सद्यस्थिती सत्ताधारी पक्षाच्या कल्पनेमध्ये सुरळीत असेलही. पण मग संपूर्ण जम्मू-काश्मीरलाच तुरुंग जाहीर करावं, हे एका काश्मिरी नेत्याचं कळकळीने केलेलं विधान अतिशयोक्तीचं मानता येणार नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top