निवडणुकीय लोकशाही आणि सामाजिकतेला प्राधान्य

सक्षम निवडणुकीय लोकशाहीची आश्वस्त करणारी अभिव्यक्ती अलीकडेच झालेल्या दिल्ली विधानसभांच्या निकालांद्वारे पाहायला मिळाली; विकासात्मक कार्यक्रम गांभीर्याने हाती घेऊन लोकशाही टिकवता येते याचं दर्शन यातून झालं, ही यातील जमेची बाजू. विभाजनवादी राजकारण करून मतदारवर्गाच्या विकासात्मक आकांक्षांऐवजी सांप्रदायिकतावादी कार्यक्रमाला वरचढ स्थान देऊ पाहणाऱ्या राजकीय शक्तींना निर्णायकरित्या उघडं पाडण्याचं काम दिल्ली निवडणुकांच्या निकालाने केलं. तर, संकुचित आधारांवरील निवडणुकीय करामतींऐवजी इहवादी/विकासात्मक कार्यक्रमाला प्राधान्य दिल्यामुळे आम आदमी पक्षाला या निवडणुकीत प्रचंड मोठा विजय मिळाला असावा.

किंबहुना, महाराष्ट्रातील आणि विशेषतः झारखंडमधील अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकालही उजव्या पक्षांच्या जमातवादी संघटीकरणाच्या मर्यादा दाखवणारे होते. प्रगतिशील सामाजिक चारित्र्य आणि सामाजिक खर्चाची गरज यांच्यातील सकारात्मक सहसंबंध या निवडणुकीय निकालांनी अधोरेखित केले व (झारखंडच्या संदर्भात) त्यांना नव्याने पुढे आणलं, असं विवाद्यरित्या म्हणता येईल. पिण्याचं पाणी, बेरोजगारी, शिक्षण व आरोग्य यांसारख्या लोकांच्या ठोस समस्यांवर राजकीय पक्षांनी विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची गरज यातून स्पष्ट झाली. अशा बदलांमध्ये राजकीय पक्षांवरील जबाबदारीच्या नैतिक तत्त्वाचा समावेश असतो, हे वेगळं नमूद करण्याची आवश्यकता नाही. विकासाची फळं मतदारांना न्याय्य प्रमाणात चाखायला मिळावीत, यासाठी कटिबद्ध राहात राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची जबाबदारी या पक्षांवर येते. सत्ताधारी सरकार व सामाजिक खर्च यांच्यातील सकारात्मक सहसंबंध प्रस्थापित करण्याची मोठी जबाबदारी राजकीय पक्षांवर असते. अभिजीत बॅनर्जी, आमोरी गेथिन व थॉमस पिकेटी यांनी गेल्या वर्षी इकनॉमिक अँड पॉलिटीकल वीकलीमध्ये लिहिलेल्या लेखात (‘ग्रोईंग क्लिव्हेजीस् इन इंडिया?: इव्हिडन्स फ्रॉम द चेन्जिंग स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्टोरेट्स, १९६२-२०१४’, १६ मार्च २०१९) या जबाबदारीच्या तत्त्वाचं विवरण करण्यात आलं होतं.

‘सामाजिक’ वा ‘सामाजिकता’ (‘सोशल’) या शब्दाचे उघड व गर्भित अर्थ सदर निबंधात लेखकांनी मांडले आहेत. गेली चार दशकं राजकीय पक्षांनी मतदारांचा जातीय कल स्वतःच्या लाभासाठी वापरला, आणि या मतदारांची संकुचित सामाजिक पार्श्वभूमी म्हणजे ‘सामाजिकता’, अशी व्याख्या गहन स्वरूपाच्या या लेखातून समोर येते. या प्रदीर्घ कालखंडातील निवडणुकीय संघटीकरणाचं अतिशय काळजीवपूर्वक विश्लेषण उपरोक्त लेखकांनी केलं आहे. मुख्यप्रवाही राजकीय पक्षांचं लक्ष संकुचित अर्थाच्या सामाजिकतेवर राहिल्याचं या विश्लेषणातून सूचित होतं. या पक्षांना जबाबदारीचं तत्त्व आचरणात आणता आलं नाही, त्यामुळे अशा पक्षांनी संकुचित सामाजिकतेपासून विकासात्मकतेकडे- म्हणजे शिक्षण, उत्पन्न व रोजगार या मुद्द्यांकडे जायला हवं, असं आवाहन केलं जातं. किंबहुना, शिक्षित मतदारांमध्ये शिक्षण व विकास यांच्यात कोणतेही सकारात्मक सहसंबंध नाहीत, असं प्रतिपादन या लेखकांनी केलं आहे. झारखंड व दिल्ली इथल्या विधानसभा निवडणुकांनी मात्र शिक्षण व विकास यांच्यातील सहसंबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सामाजिकतेची आदर्शलक्ष्यी किंवा परिवर्तनकारी किंवा पुरोगामी संकल्पना आणि निवडणुकीय संघटीकरण यांच्यातील सकारात्मक सहसंबंध सदर निबंधात गर्भित स्वरूपात आलेले आहेत, हा त्यातील सर्वांत रोचक भाग आहे. या निबंधात नोंदवलेल्या रास्त निरीक्षणानुसार, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती बहुतांश प्रमाणात उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडे कलल्या नाहीत; या घटकांमधील मतदार मध्यम-डाव्या वा डाव्या पक्षांकडे अधिकाधिक प्रमाणात वळले. २०२०मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधील मतदार मध्यम-डाव्या राजकीय पक्षांना मतदान करत आहेत, त्यामुळे सामाजिकतेमध्ये प्रगतिशील विचारसरणीचा समावेश होतो. इतकी वर्षं निवडणुकीसंबंधीचा निर्णय घेताना विचारसरणीचा मुद्दाही विचारात घेणाऱ्या मतदारांच्या संदर्भात हा बदल प्रगतिशील आहे, असं सदर निबंधात मानलं आहे. अनुसूचित जातीयांवर परिवर्तनकारी विचारसरणीचा पगडा आहे, त्याची मुळं जोतिराव फुले, शाहू महाराज व भी. रा. आंबेडकर यांच्यासारख्या सामाजिक विचारकांच्या समतावादामध्ये रुजलेली आहेत. या विचारसरणीमध्ये सामाजिकतेची परिवर्तनकारी व्याख्या केलेली आहे; या सामाजिकतेमध्ये मतदानावेळी मतदारांचं विचारक्षम डोकं त्यांच्या धडावर शाबूत असतं, आणि त्यांना मतदानकेंद्रापर्यंत नेणारे पायही त्यांचेच असतात. अशा मतदारांना निवडणुकीय लोकशाहीमध्ये समान सामाजिक स्थानाचा अवकाश लाभतो. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, अशा सामाजिकतेमध्ये मन आणि हालचाल यांची स्वायत्तता समाविष्ट असते.

परंतु, उपरोल्लेखित लेखाच्या लेखकांचं प्रतिपादन पुढे नेऊन पुढील दिशेने अधिकची मांडणी करणं शक्य आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि आता अल्पसंख्याक मतदार यांच्यातील सकारात्मक बदल केवळ सामाजिक खर्चाच्या संदर्भात समजून घेता येणार नाही, तर या घटकांमधील मतदार मतदानावेळी स्वाभिमानाचं जे नैतिक तत्त्व आपलंसं करतात त्या संदर्भात हा बदल समजून घ्यायला हवा.