आरक्षणाविषयीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

आरक्षणांच्या अंमलबजावणीची तरतूद राज्यघटनेत करण्यात आलेली आहे; ही बाब राज्यसंस्थेच्या सारासार विवेकबुद्धीवर सोडता येणार नाही.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

आरक्षणाविषयीच्या ताज्या निकालानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा सार्वजनिक वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. ‘मुकेश कुमार विरुद्ध उत्तरखंड राज्य (२०२०)’ या खटल्यामध्ये न्यायालयाने पुढील वादग्रस्त निरीक्षण नोंदवलं आहे: “बढतीमध्ये आरक्षणावर दावा करावा, असा कोणताही मूलभूत अधिकार व्यक्तीमध्ये अंगभूतरित्या नसतो.” यावरून सुरू झालेला वाद संसदेत पोचला, आणि घटनादुरुस्तीद्वारे हा निकाल रद्दबातल ठरवावा, असं आवाहन केलं गेलं आहे. ही बहुधा अवाजवी प्रतिक्रिया आहे, कारण ससंदर्भ पाहिल्यावर असं लक्षात येतं की, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ कायद्याच्या सुस्थापित तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला असून विशिष्ट समुदायांसाठी अमुक टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात असे आदेश सरकारांना देणं न्यायालयांच्या कक्षेत येत नाही. न्यायालयाच्या विधानामागील संदर्भ पाहिला असता, हे स्वाभाविक असल्याचं स्पष्ट होतं:

‘आरक्षणाची तरतूद करणं राज्य सरकारला बंधनकारक नाही, हे सदर न्यायालयाने आखून दिलेल्या कायद्याच्या संदर्भात निःसंशयपणे म्हणता येतं. बढतीमध्ये आरक्षणावर दावा करावा, असा कोणताही मूलभूत अधिकार व्यक्तीमध्ये अंगभूतरित्या नसतो. आरक्षणाची तरतूद करावी, असा आदेश देणार हुकूम न्यायालय काढू शकत नाही.’

कायद्याने आणि राज्यघटनेने विशिष्ट समुदायांसाठी आरक्षणाची तरतूद जिथे केली असेल, तिथे अशा समुदायातील सदस्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी न्यायालय कृती करेल. पण विशिष्ट समुदायांना विशिष्ट पातळीवर आरक्षण मिळण्याची तरतूद राज्य सरकारने करावी, असे आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयाला देणं धोकादायक आहे. न्यायव्यवस्थेवर सवर्ण उच्च-मध्यम वर्गातील अभिजनांचं नियंत्रण आहे, त्यामुळे आरक्षणासाठी ‘पात्र’ मानल्या जाणाऱ्या समुदायांसाठी नियम व निकष ठरवण्याची जबाबदारी न्यायालयावरच टाकली, तर त्याचे भयंकर परिणाम संभवतात.

हे सर्व खरं असलं, तरी महेश कुमार खटल्यातील निकालामध्ये त्रुटी आहेतच. बढतीमध्ये अनुसूचित जाती (शेड्युल्ड कास्ट: एससी) व अनुसूचित जमाती (शेड्युल्ड ट्राइब: एसटी) या समुदायांसाठी आरक्षणाची तरतूदच न करता उत्तराखंडमधील हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने २०१२ साली बढतीप्रक्रिया सुरू करण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला होता, त्याच्याशी हा निकाल संबंधित आहे. ‘एम नागराज व इतर विरुद्ध भारत संघराज्य व इतर (२००६)’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या प्रक्रियेचं पालन न करताच बढतीमध्ये आरक्षण देण्यात आलं आहे, या कारणावरून उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरवलं होतं, त्यानुसार तत्कालीन राज्य सरकारने कार्यवाही केल्याचं सांगितलं गेलं. वास्तविक, राज्य सेवांमध्ये एससी व एसटी समुदायांचं प्रतिनिधित्व अपुरं असल्याची आकडेवारी उपलब्ध होती आणि त्याचं परिमाण मोजणंही शक्य होतं, तरीही उत्तराखंड सरकारने आश्चर्यकारकरित्या आरक्षणांशिवायच बढत्या देऊ केल्या.

सद्यस्थितीत, ‘जर्नाईल सिंग विरुद्ध लच्छमी नारायण गुप्ता (२०१८)’ या खटल्यातील निकालानंतर, एससी व एसटी समुदायांना बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. सेवांमध्ये सदरहू समाजांचं पुरेसं प्रतिनिधित्व नसल्याचा समाधानकारक निर्वाळा मिळत असेल, तर सरकारला असा निर्णय घेता येतो. पण प्रतिनिधित्वामध्ये गंभीर तूट असल्याचं आकडेवारी दाखवत असेल, तरीही सरकार आरक्षण नाकारूही शकतं का? हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता आणि न्यायालयाने त्यातील सूक्ष्मार्थ समजून घेतलेला नाही.

या प्राथमिक प्रश्नाचं उत्तर देत असताना न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला बढत्यांमधील आरक्षण नाकारण्याच्या निर्णयाबाबत जबाबदार धरायला हवं होतं. प्रतिनिधित्वामध्ये तूट असली तरी तो आरक्षणाचा निकष होऊ शकत नाही, हे कशाच्या आधारावर ठरवलं, असा साधा प्रश्न उत्तराखंड सरकारला विचारणं गरजेचं होतं. आरक्षण बाजूला सारतना आकडेवारीचा अभाव आवश्यक व पुरेसा मानला जातो, पण आरक्षण देण्यासाठी आकडेवारीची उपलब्धता पुरेशी मानली जात नाही, हे अतार्किक आहे. उत्तराखंड सरकारने विशिष्ट समुदायांना विशिष्ट टक्के आरक्षण द्यावं, असा आदेश न्यायालयाने देणं शक्य नव्हतं, पण बढतीमध्ये आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय बाजूला ठेवून उपलब्ध सामग्रीच्या आधारे नव्याने तर्कसंगत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाला देता आले असते, किंबहुना सदर खटल्यात ते आवश्यक होतं. या पार्श्वभूमीवर, २०१२ सालातील निर्णयाचं समर्थन उत्तराखंड सरकारने सादर करावं आणि बढत्यांमध्ये आरक्षण नाकारण्याचा आधार स्पष्ट करावा, असं न्यायालयाने सांगायला हवं होतं. आणि, उत्तराखंड सरकारला हे करता आलं नसतं, तर हा निर्णय फेरविचारासाठी परत पाठवायला हवा होता.

दुर्दैवाने न्यायालयाने कोणतंही स्पष्टीकरण मागवलं नाही आणि उत्तराखंड सरकारने काहीच स्पष्टीकरण दिलं नाही. परिणामी, बढत्यांमधील आरक्षणांची अनुपस्थिती हा ‘नियम’ आहे आणि एससी व एसटी समुदायांनी आरक्षण हवं असल्यास त्यासंबंधी स्वतःची पात्रता सिद्ध करावी, असं अस्फुट गृहितक यातून समोर आलं. ‘गुणवत्ते’च्या अभिजनवादी/ब्राह्मणी संकल्पनेवर आधारलेलं हे गृहितक राज्यघटनेतील सघन समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारं आहे.

दलित व आदिवासी यांच्या प्रश्नांबाबत न्यायालय किती असंवेदनशील आहे, हेसुद्धा मुकेश कुमार खटल्याद्वारे अधोरेखित झालं. बढत्यांमध्ये आरक्षण न देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे, हे राज्य सरकारचं पोकळ निवेदन न्यायालयाने सहज स्वीकारलं; अपुरं प्रतिनिधित्व स्पष्टपणे सिद्ध करणारी आकडेवारी उपलब्ध असतानाही राज्य सरकारने आरक्षण का दिलं नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला नाही. राज्यसंस्था स्वतःच्या सारासार विवेकबुद्धीनुसार आरक्षणाचं ‘दान’ देत असते, आरक्षण हा समतेच्या संदर्भातील राज्यसंस्थेच्या घटनादत्त कर्तव्याचा भाग नाही, ही अंतःस्थ धारणा या प्रकरणामध्ये दिसून येते.

अलीकडच्या काळातील न्यायालयाच्या इतर निकालांच्या संदर्भात मुकेश कुमार खटल्यातील निकाल पाहायला हवा. रवीदास मंदीर पाडण्याचा आदेश, वनांमधून आदिवासींना हटवणारा निकाल, ‘अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम’ मवाळ करणारा निकाल- या घडामोडी ताज्या आहेत. लोकांकडून दबाव आल्यामुळे हे आदेश वा निकाल पुनर्विचारासाठी मागे घेण्यात आले, त्यांना स्थगिती देण्यात आली वा ते रद्द करण्यात आले. पण न्यायालयातील सवर्ण प्रभुत्वाचं प्रतिबिंब त्यात पडलेलं दिसतं. न्यायव्यवस्थेत आदिवासी, दलित व अल्पसंख्याकांचं केवळ नाममात्र प्रतिनिधित्व आहे. अशी संस्था राज्यघटनेनुसार सामाजिक न्याय वा समतेशी कटिबद्ध राहील, ही अपेक्षाच बहुधा अवाजवी असावी.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.