‘एलआयसी’मधील भागभांडवलाची विक्री

केंद्र सरकारने २०२०च्या अर्थसंकल्पात ‘भारतीय जीवन विमा महामंडळा’तील [लाइफ इन्श्यूरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया: एलआयसी] मालकीहक्क काही प्रमाणात (बातम्यांनुसार, १० टक्के) सोडण्याचं प्रस्तावित केलं आहे. पुढील आर्थिक वर्षामध्ये यासाठीची प्रारंभिक समभागविक्री [इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग: आयपीओ] करण्याचं योजलं आहे. (संकटग्रस्त) निर्गुंतवणूक व मालमत्ता मुद्राकरण यासंबंधी सरकारने अंगीकारलेल्या व्यूहरचनेशी हे सुसंगतच आहे. माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, २०२१ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने एकूण २.१ खर्व रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य निश्चित केलं आहे आणि सदर आयपीओमधून यातील एक तृतीयांश लक्ष्य साध्य होणं अपेक्षित आहे. परंतु, एलआयसीची सार्वजनिक समभागविक्री करण्याचा विचार विद्यमान सरकारच्या डोक्यातून आलेला नाही. आधीच्या सरकारांनीसुद्धा यासंबंधीचा विचार केला होता, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र त्यांनी केली नव्हती. एलआयसीच्या रचनेतील गुंतागुंत आणि गुंतवणुकीचं स्वरूप, हे घटक याला अंशतः कारणीभूत होते. पण मुख्य म्हणजे ही संस्था १०० टक्के सरकारी मालकीची आहे, त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना संकटकाळात वित्तपुरवठा करण्यासाठी वा कर्जभार हलका करण्यासाठी कोणत्याही सत्ताधारी सरकारसाठी एलआयसी ‘दुभत्या गायी’सारखी ठरत आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर एलआयसीचे समभाग सार्वजनिक विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यामागील विद्यमान सरकारचा तर्क वास्तवामध्ये आधीच्या सरकारांपेक्षा कितपत भिन्न आहे?

इथे अलीकडच्याच काळातील एक व्यवहार नमूद करायला हवा. खडतर अवस्थेत असलेल्या इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेन्ट बँक ऑफ इंडियामधील ५१ टक्के भागभांडवल २०१८-१९ साली एलआयसीने विकत घेतलं, याचा ताण एलआयसीच्या ताळेबंदावर येणं स्वाभाविक होतं, तरीही हे पाऊल उचलण्यात आलं. कोणत्याही राजकीय विचारांचं सरकार असलं, तरी एलआयसीला ‘अखेरच्या आधारा’सारखी वागणूक देण्याची परंपरा कायम राहिली, याचा स्पष्ट दाखला म्हणून सदर व्यवहाराकडे पाहता येतं. अंशतः निर्गुंतवणुकीने ही प्रथा सौम्य होईल का याबद्दल शंका आहे, कारण निर्गुंतवणुकीनंतरही एलआयसीच्या मालकीतील सरकारचा वाटा तब्बल ९० टक्के राहील. आर्थिक व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय मालमत्तांचं मुद्राकरण करण्याची सरकारी प्रथा आपल्यासाठी नवीन नाही, पण विद्यमान सरकारने कोसळत्या आर्थिक निर्देशांकांकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं आहे व असे आकडे दडपून टाकण्याचा कल दाखवला आहे, त्यामुळे या सरकारच्या कृती अधिक चिंताजनक ठरतात. शिवाय, (स्वावलंबी) सार्वजनिक कंपन्यांमधील अतिरिक्त नफा खिश्यात घालण्याची वृत्ती आणि एकंदरच सार्वजनिक क्षेत्राच्या खाजगीकरणाची वखवख, याबाबतीतही या सरकारची पावलं चिंताजनक आहेत. मुळात अर्थव्यवस्थेच्या महाकाय गैरव्यवस्थापनावर आडपडदा टाकण्यासाठी सरकार अशा प्रकारे मालमत्तेचं मुद्रीकरण करू पाहतं आहे का?

१९५६ सालच्या एलआयसी अधिनियमातील दुरुस्त्यांनंतर समभागविक्री करणं अपरिहार्यच होतं, असा युक्तिवाद इथे केला जाऊ शकतो, पण तरीही विविध कारणांमुळे या संदर्भातील चिंता रास्तच ठरतात. एक, एलआयसी ही सर्वसामान्य माणसांच्या ‘पैशाची राखणदार’ असल्याची कथित प्रतिमा अधोरेखित करून काही विरोधी राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा संवेदनशील बनवला आहे, पण अधिनियमातील दुरुस्त्यांनाही ते प्रामाणिकपणे विरोध करतील का, हा वादाचा मुद्दा आहे. वित्तीय व्यवस्थापनासाठी सरकारं एलआयसीच्या द्रव्यसंग्रहाचा आधार घेतात, हा इतिहास लक्षात घेता, इतर राजकीय पक्षांची भूमिकाही शंकास्पद ठरते. शिवाय, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विधेयकं संसदेत मंजूर करून घेण्यासंदर्भातील विद्यमान सरकारची कामगिरी लक्षात घेता एलआयसी अधिनियमातील दुरुस्तीचं विधेयक मंजूर करवून घेणं त्यांना फारसं अवघड जाणार नाही. तांत्रिकदृष्ट्या हे विधेयक आर्थिक विधेयकांच्या कोटीमध्येही येत नाही. दोन, हे विधेयक मंजूर झाल्यावर समभागविक्री होईल, पण त्याचे परिणाम महामंडळाव्यतिरिक्त विमाधारकांवरही कसे होतील, याबद्दलची चिंता अधिक गंभीर आहे.

संस्थात्मक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर, समभागविक्रीतून इच्छित लाभ मिळवण्यासाठी एलआयसीच्या मूल्यांकनाशी संबंधित प्रश्न आणि १०० कोटी रुपयांच्या विद्यमान भांडवली पायाचा विस्तार (एकूण मालमत्तेचा अंदाज ३२ लाख कोटी रुपये इतका आहे, त्या संदर्भात भांडवलाचा विस्तार अपेक्षित असेल) यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. भांडवली पायाच्या पुनर्रचनेचा उल्लेखही सरकारने केलेला नाही, आणि मूल्यांकन/ दर शोध यासंबंधीचे प्रश्न (उदाहरणार्थ, आयपीओसाठी अनिवार्य असलेली- कंपनीच्या गुंतवणुकी व वित्तीय क्षमता इत्यादींशी संबंधित-  माहिती उघड करणं.) कसे हाताळले जातील, हे अजून स्पष्ट व्हायचं आहे. दुसऱ्या बाजूला, आयपीओसोबतच एलआयसीचा महामंडळ म्हणूनचा दर्जाही दुरुस्त करून घ्यावा लागेल, परिणामी, अतिरिक्त नफ्याचं वाटप व सार्वभौम हमी यांसारख्या विमाधारकांच्या मनातील विश्वासासाठी कळीच्या घटकांमध्येही दुरुस्ती होईल.

गेली जवळपास सात दशकं एलआयसीने सहभागाधारित व्यवसायाचा दाखला घालून दिला आहे. २०११ साली विमा अधिनियमामध्ये दुरुस्त्या झाल्या, त्यानुसार विमाकंपनीच्या नफ्यातील समभागधारकाचा वाटा जास्तीतजास्त १० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याची मुभा मिळाली. शिवाय, २०१३ सालापासून सरकारच्या अतिरिक्त नफ्यातील १० टक्के वाट्याची वाढती मागणी सरकारकडून होत होती. अशा परिस्थितीतही एलआयसीने अतिरिक्त नफ्यातील ५ टक्के वाटा समभागधारकाला (म्हणजे केंद्र सरकारला) देण्याची तजवीज केली आणि उर्वरित ९५ टक्के अतिरिक्त नफा विमाधारकांना बोनसच्या रूपात देण्यात आला. आता समभागविक्रीमुळे समभागधारकांची रचना बदलेल, त्यामुळे विमाधारकांच्या बोनसमधला काही हिस्सा समभागधारकांच्या खिश्यात जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे ‘सार्वभौम हमी’मधील कोणताही- नाममात्र असला तरी- हस्तक्षेप विमाधारकांच्या मनातील संस्थेविषयीच्या विश्वासाला तडा देण्याची शक्यता आहे.

गेल्या पाच वर्षांमधील एलआयसीच्या उत्पन्नविषयक आलेखानुसार, संस्थेच्या एकूण उत्पन्नातील सुमारे ६० टक्के उत्पन्न हफ्त्याच्या स्वरूपातील आहे, तर एकूण उत्पन्नातील जवळपास ९० टक्के उत्पन्न विम्याचे दावे सोडवण्यासाठी वापरलं जातं, त्यामुळे सकल नफा अतिशय कमी उरतो. या पार्श्वभूमीवर व्यवसाय व्यवस्थापनातील दूरदर्शित्वाच्या अभावी विमाधारकांवर संकट कोसळू शकतं. हफ्त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ झाली, तरी एकंदर व्यवहाराची व्याप्तीही वाढल्यामुळे उत्पन्न मर्यादितच राहिलं; शिवाय, गेल्या पाच वर्षांत एलआयसीने बाजारपेठेतील खराब कामगिरी असलेले समभागही स्वीकारले, त्याचाही विपरित परिणाम झाला. एलआयसीच्या गुंतवणुकीच्या व्यूहरचनेवर आधीच किती राजकीय दबाव आहे, याचे संकेत यातून मिळतात, त्यामुळे प्रस्तावित प्रारंभिक समभागविक्रीविषयी आपण जागरूक राहाणं अत्यावश्यक आहे.

*