ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

निदर्शनांचं नामकरण करताना

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

विचारसरणीय, राजकीय, साहित्यिक वा सामाजिक, अशा प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात कोणतीही कृती निदर्शनांच्या रूपात सामूहिक आविष्कार करत असेल, तर त्यातून अनेक- बहुधा परस्परांना छेदणारे अर्थ/नावं किंवा वैशिष्ट्यं समोर येतात. सर्वसाधारणः ते एकमेकांपासून भिन्न असतात. उदाहरणार्थ, ‘नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियमा’विरोधात देशातील अनेक भागांमध्ये निदर्शनं सुरू आहे, त्यात शाहीन बागेतील निदर्शनांचे अनेक अर्थ लागतात. राज्यघटनेतील तत्त्वांवर आधारित समावेशक नागरिकत्वाचा आदर्शलक्ष्यी अर्थ निदर्शकांनीच या निदर्शनांमध्ये निर्माण केला आहे. अर्थावर असा सार्वत्रिक भर दिल्यामुळेच बहुधा शाहीन बाग निदर्शनांना विशेष नामाचं बळ प्राप्त झालं आहे. त्यामुळे इतर ठिकाणी होणाऱ्या निदर्शनांना नाव देतानाही शाहीन बागेचा संदर्भ स्वीकारण्याची प्रेरणा लोकांना होते आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील शाहीन बाग हे विशेष नाम कोलकात्यातील शाहीन बाग, मुंबईतील शाहीन बाग आणि लखनौमधील शाहीन बाग असं वापरलं जातं आहे. यात प्रत्यक्ष निदर्शनस्थळ विशेष होऊन जातं, तर दिल्लीतील शाहीन बागेतील निदर्शनांना विशेष नामाचं स्थान मिळतं. या निदर्शनाच्या नैतिक गुणवत्तेमुळे त्याची पुनरावृत्ती विशेष नामाच्या रूपात होणं शक्य झालं. शाहीन बागेतील निदर्शकांनी स्वतःचं वर्णन करताना सर्वांत वैश्विक शब्दयोजना केल्याचं विवाद्यरित्या म्हणता येईल- त्यांनी स्वतःला ‘भारतीय राज्यघटनावादी’ म्हणवून घेतलं आहे.

परंतु, अशा नामकरणामध्ये अंतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही प्रकारच्या अडचणी आहेत. यातून निदर्शनांना स्वतंत्र नैतिक स्थान नाकारलं जातं. उदाहरणार्थ, भारताच्या एकसाचीकरणाच्या बाजूने असलेले लोक या निदर्शनांचं नकारात्मक चित्र उभं करतात. यासाठी ते निदर्शनांची बदनामी करण्याची सरधोपट व्यूहरचना वापरतात. मतभिन्नतादर्शक सुरांची बदनामी करण्याचं हे राजकारण आहे, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या अविचारी धोरणांचे समर्थक उदारमतवादी सुरांवरही राष्ट्रविरोधी असल्याचा शिक्का मारतात. काही माध्यमसंस्थांच्या मदतीने हे निदर्शनांचे विरोधक ‘गोल टोप्या’ घातलेल्या निदर्शकांची किंवा विशेषतः ‘शबनम’ घेतलेल्या डाव्या कार्यकर्त्यांची छायाचित्रं मोठ्या प्रमाणात पसरवतात. बदनामीच्या राजकारणामध्ये या बाह्य प्रतीकांचा वापर केला जातो. निदर्शकांच्या आदर्शलक्ष्यी आवाहनाला बौद्धिक पातळीवर उत्तर देण्याची अक्षमता व अनिच्छा या कृतीतून दिसते. अत्यावश्यक गाभ्याची बाह्य सांस्कृतिक अभिव्यक्ती प्रतीकांच्या माध्यमातून होत असते; यातील गाभा वैश्विक तत्त्वाशी जोडलेला असतो. त्यामुळे बाह्य अभिव्यक्तीपेक्षा निदर्शकांच्या वैश्विक गाभ्याकडे पाहणं महत्त्वाचं आहे. पण निदर्शनांचे विरोधक आशयापेक्षा बाह्य रूपावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

व्यापक पटलावर काही सूर निदर्शनांच्या समर्थनात- अनेकदा आढेवेढे घेत, पण काही वेळा उघडपणे- उमटताना दिसतात, त्यांना निदर्शनांमध्ये विशिष्ट अर्थ दिसतो. उदाहरणार्थ, निदर्शकांनी केलेलं स्वतःचं वर्णन आणि मुस्लीम महिला ही ठोस कोटी (कॅटेगरी) यांच्यात निदर्शकांचे काही समर्थक संबंध जोडतात. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, ते ही निदर्शनं मुस्लीम महिलांशी जोडतात.

या अस्पष्ट स्वरूपाच्या मांडण्यामध्ये विशेष नाम आणि सामाजिक-धार्मिक ओळख यांच्यातील तणावाकडे निर्देश केलेला असतो, पण विशिष्ट अस्मितेवर भर देण्याच्या या प्रयत्नांचा परिणाम त्यांच्या कर्तेपणावर (एजन्सी) होतो. वैश्विक स्वरूपाच्या निदर्शनांना संकुचित अस्मितावादी राजकारणाच्या कोटीमध्ये ढकलल्याने इतरांना या अस्मितेचा बचाव करताना राजकीय चातुर्याने बोलावं लागतं. त्यामुळे राजकीय चातुर्य हेच दायित्व होऊन जातं आणि अशा चळवळीशी अस्सल बांधिलकी राखणं अवघड बनतं. अशा परिस्थितीत विशिष्ट अस्मितेशी निगडित लोकांना निदर्शकांचं स्वतःच्या इच्छेनुसार नामकरण करण्याचा विशेषाधिकार प्राप्त होतो.

वरील उहापोह लक्षात घेता, आपला विशिष्ट अर्थ निदर्शकांच्या स्व-वर्णनावर रोवण्याचा प्रयत्न करावा का? वैश्विक अस्मितेला एका संकुचित अर्थापुरतं मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला, तर राज्यघटनेच्या संभाषिताचं लोकशाहीकरण घडवू शकणाऱ्या प्रक्रियेवर त्याचा विपरित परिणाम होणार नाही का? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत आणि इपीडब्ल्यूमध्ये दोन दशकांपूर्वी रुस्तम भरुचा यांनी लिहिलेल्या एका विशेष लेखात (‘द शिफ्टिंग साइट्स ऑफ सेक्युलॅरिझम- कल्चरल पॉलिटिक्स अँड अॅक्टिव्हिजम इन इंडिया टुडे’, २४ जानेवारी १९९८) या प्रश्नांचं सक्षम विश्लेषण केलेलं आहे. निदर्शनांनी कोणता अर्थ स्वीकारून पुढे जावं, यांसारख्या व्यामिश्र प्रश्नांवरील सजग चर्चेला अधिक सामोरं जाण्यासाठी वाचकांनी भरूचा यांचा निबंध वाचावा, असं मी आवाहन करतो.

Back to Top