दिल्लीतील निवडणूक प्रचाराचा सूर व रोख

दोन्हीतील कोणत्या प्रचार प्रारूपानुसार निवडणुकीचा निकाल निर्धारित होईल?

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

दिल्लीमध्ये प्रतिस्पर्धी विचारसरण्यांच्या कर्कश्श गोंगाटात लोकांचा आवाज स्पष्टपणे ऐकणं सहजसाध्य नाही. राजकारणाच्या दोन प्रारूपांमधील ही स्पर्धा आहे. यातील एक प्रारूप शेजारधर्माचं राजकारण करणारं आहे आणि दैनंदिन गरजा वाजवी किंमतीला पुरवण्याचं आश्वासन त्यात दिलं जातं आहे. दुसरं प्रारूप धार्मिक राष्ट्रवादाचा मुद्दा लावून धरणारं आहे. एका बाजूला विकास आणि दुसऱ्या बाजूला धार्मिक राष्ट्रवाद यांच्यातील हा संघर्ष मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक तीव्र झाला आहे.

निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात ‘आम आदमी पक्षा’सा (आप) ठोस वरचष्मा देणारी होती. गेल्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात ‘आप’ने कळकळीची आश्वासनं पूर्ण करून स्वतःची विश्वासार्हता सिद्ध केल्याचं तळपातळीवरील माहितीवरून दिसतं. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रांमध्ये या पक्षाने लक्षणीय काम केलं आहे. काही प्रमाणात ऱ्हास अनुभवलेल्या सरकारी शालेय व्यवस्थेला या सरकारच्या काळात नवसंजीवनी मिळाली.

या पक्षाने केलेला मोहल्ला दवाखान्याचा प्रयोग आरोग्यसेवेच्या सुधारणांसंदर्भात नवीन प्रारूप ठरला आहे. इतर राज्यांच्या सरकारांनी या प्रारूपाचं अनुकरण सुरू केलं आहे. दिल्लीतील मध्यम वर्गीयांनीही आरोग्यसेवेच्या या उपक्रमांची प्रशंसा केली असून हा वर्गसुद्धा या सरकारी सेवा वापरू लागला आहे. प्रचारावेळी मोदीकेअर आणि मोहल्ला दवाखाना यांच्याबाबतीत घालण्यात आलेला वाद निष्फळ ठरतो, कारण मोदीकेअर अजून कल्पनेतच आहे, तर मोहल्ला दवाखान्यांचा ठोस अनुभव लोकांना मिळतो आहे.

‘आप’ने परिघावरील मतदारवर्गांमध्ये स्वतःचा पाया भक्कम केला आहे, आणि इतर पक्षांना सध्या तरी या अवकाशात प्रवेश करणं जवळपास अशक्य आहे. या मतदारांवर हिंदू राष्ट्रवादाच्या घोषणांचा प्रभाव पडल्याचं दिसत नाही. काही अनधिकृत वस्त्यांना नियमित दर्जा देऊन भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही.

दिल्लीतील निवडणुकांमध्ये पूर्वांचली लोकसंख्येची आणि बिहार व उत्तर प्रदेश इथून आलेल्या स्थलांतरितांची भूमिका कळीची असते. गेल्या २५ वर्षांमध्ये या घटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. सुरुवातीला, फाळणी अनुभवलेले हिंदू व लहान व्यावसायिक वर्ग हा भाजपचा आधार होता. भाजपची ही पारंपरिक मतपेढी आणि स्थलांतरित पूर्वांचली मतदार यांच्यात हितसंबंधांचा संघर्ष आहे. पूर्वांचलींना राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान नव्हते आणि काँग्रेस व भाजप या दोघांनीही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले होते. ‘आप’ने ही संधी साधली आणि या घटकाला चांगल्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळवून दिलं. त्यांचं महत्त्व जाणवल्यामुळे आता भाजप मनोज तिवारी यांना मुख्यमंत्री पदाचा एक संभाव्य उमेदवार म्हणून पुढे आणू पाहतो आहे. नेतृत्वाची निविड निर्विवाद राहणार नाही, कारण दिल्लीतील पंजाब्यांमध्ये पाया असलेल्या जुन्या नेत्यांमध्ये भयाचं वातावरण आहे.

विकासाच्या कार्यक्रमाबाबतीत अपयशी ठरत चाललेला भाजप वादाच्या चौकटी बदलण्यासाठी सर्वतोपरी खटपट करतो आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम व नागरिकांचा राष्ट्रीय नोंदपट यांविरोधात होणारी आंदोलनं हिंदूविरोधी व राष्ट्रविरोधी असल्याचं दाखवून राजकीय लाभ उठवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. ‘मोदी’ या ब्रॅण्डचा राष्ट्रवाद अधोरेखित करण्यासाठी या पक्षाने ‘टुकडे टुकडे गँग’ असा एक ब्रॅण्ड तयार केला. हिंदू राष्ट्रवाद्यांमध्ये स्वतःची जहाल प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी भाजपतील काही नेत्यांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. ‘देश के गद्दारों को...’ यांसारख्या चिथावणीखोर घोषणांमुळे कोणी हिंसक कृतीला प्रवृत्त होण्याची शक्यता वाढते.

दोन्ही पक्षांसाठी शाहीन बाग हा राजकीय खेळाचा भाग झाला आहे. याचा लाभ कोणाला होईल, हे कोणीच जाणत नाही. या संदर्भात जास्त न बोलण्याचा किंवा तिथे एकजूट दाखवण्यासाठी न जाण्याचा निर्णय अरविंद केजरीवाल यांनी घेतला. आपल्यालाही लगेचच तथाकथित टुकडे-टुकडे गँगचा भाग असल्याचा आरोप सहन करावा लागेल, ही भीती त्यामागे होती. काँग्रेसने या चळवळीला उघड पाठिंबा दिला आहे, आणि पक्षाच्या वतीने काँग्रेस नेते तिथे मंचावरही जाऊन आले आहेत. ‘आप’ने मात्र निदर्शकांशी एकजूट असल्याचं सांगण्यात टाळाटाळ केली. तात्त्विक भूमिका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नैतिक धैर्याचा अभाव आणि साधनमात्र निवडणुकीय समीकरणं, यांमुळे हे घडलं असावं.

दिल्लीत चार प्रकारचे मतदार आहेत. एक, पक्ष कार्यकर्ते- हे पूर्णतः पक्षाशी बांधील असतात आणि काहीही झालं तरी आपल्या पक्षालाच ते मत देतात. दोन, जालीय मतदार- हे पक्षाशी पूर्णतः बांधिलकी मानत नाहीत, पण कार्यकर्त्यांच्या प्रभावाखाली येऊन ते बहुतांशाने ठरलेल्या पक्षाला मतदान करतात. तीन, पक्ष कार्यकर्त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मतदार प्रश्नांच्या आधारे निर्णय घेतो. आणि चार, तरंगता मतदार- हा शेवटच्या दोन दिवसांमध्ये निर्णय घेतो आणि प्रतिस्पर्धी संभाषितांबद्दल स्वतः मूल्यमापन करून निर्णय घेतो. हा मतदार कोणाला मत देईल हे परिस्थितीजन्य घटकांवरून ठरेल. २०१५ साली भाजपचा निवडणुकीत मोठा पाडाव झाला, कारण कार्यकर्त्यांनी पक्षाला मतं दिली, पण इतर तीन प्रकारच्या मतदारांना जागृत करण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. भाजपच्या त्या वेळच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार किरण बेदी यांना कार्यकर्त्यांशी जुळवून घेणं शक्य झालं नाही, हे त्यामागचं एक कारण होतं. पक्षाचे बहुतांश कार्यकर्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील आहेत आणि बेदी या हिंदुत्वाच्या परिवारात बाहेरच्या मानल्या गेल्या.

या घडीला विकास कार्यक्रमाचा प्रभाव संभाषितावर आहे, त्यामुळे ‘आप’चा वरचष्मा राहील, असं राजकीय निरीक्षक म्हणत आहेत, आणि हा बनाव असल्याचं सिद्ध करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. या निवडणुकीत दिल्लीतील मतदारांची राजकीय जाणीव व शहाणीव यांची चाचणी घेतली जाईल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Economic planning requires well preparedness to meet the challenge of a better growth rate.

Ownership of banks by industrial houses will cost the economy dearly.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

Back to Top