अर्थव्यवस्थेच्या सोडवणुकीसाठी आणखी विलंब

‘अर्थसंकल्प २०२०-२१’ मोठमोठी विधानं करतो, पण मागणीला चालना देण्याबाबत किंवा क्रयशक्ती वाढवण्याबाबत मात्र कमी पडतो.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

घसरत चाललेला उपभोग [कन्झम्शन] व गुंतवणूक आणि सकल घरेलू उत्पन्नात (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट: जीडीपी) झालेली मोठी घट, अशी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात नैसर्गिक वैपुल्याला चालना देणारे आणि अर्थव्यवस्थेमधील गुंतवणुकीचे वातावरण व वृद्धी यांना नवसंजीवनी देणारे ठोस उपाय असतील, अशी अपेक्षा होती. किंमती वाढतच आहेत आणि गेल्या वर्षी जानेवारीपासून रेपो दरात १३५ पाया गुणांकांची कपात केली गेली आहे, त्यामुळे मुद्रा धोरणाबाबत काही कृती करायला फारसा वाव नव्हता, परिणामी वित्तीय धोरणांबाबत सरकार काही नवीन पावले उचलेल, असं वाटत होतं. रचनात्मक सुधारणांचा आरंभ करून अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याची संधी या अर्थसंकल्पाला होती. ‘वास्तव उपभोगाची मंद वाढ आणि वास्तव निश्चित गुंतवणुकीमध्ये झालेली मोठी घसरण यांमुळे २०१८-१९च्या उत्तरार्धापासून ते २०१९-२०च्या पूर्वार्धापर्यंत जीडीपी वाढ मंदावली’ आणि ‘सुधारणांबाबत सरकारने स्वतःचा शक्तिशाली जनाधार वापरून वेगान पावले उचलायला हवीत, जेणेकरून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था जोमाने पूर्वस्थितीत येईल’- असं प्रतिपादन आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आलं होतं, त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या आशा पुनरुज्जीवित झाल्या होत्या.

पण दुर्दैवाने, समस्या अस्तित्वात आहे हेसुद्धा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात कबूल केलं नाही. ‘अर्थव्यवस्थेचे मूलाधार सक्षम आहेत, त्यामुळे स्थूलआर्थिक स्थैर्याची हमी राहिली’, असे या भाषणात म्हटले आहे. समस्येचं अस्तित्वच नाकारलं, तर अंतिम तोडगा शोधणं अवघड जातं. हे भाषण लांबलचक असलं, तरी बाजारपेठांना अथवा सर्वसामान्य माणसाला उत्साहित करण्यासाठी त्यात पुरेसा आशय नाही. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं आणि अर्थव्यवस्था पाच खर्व डॉलरांपर्यंत नेणं, अशा भपकेबाज उद्दिष्टांची पुनरुक्ती करण्यात आली, पण गुंतवणुकीसंबंधीच्या वातावरणाला नवचेतना देतील, उपभोगाला चालना देतील किंवा निर्यात वाढवतील, अशा धोरणांचा उल्लेख त्यात नाही. कृषिउत्पन्न बाजार समिती अधिनियम, जमीन भाडेव्यवहार, किंवा कंत्राटी शेती यांसंबंधीच्या सुधारणा करण्याचे उदिद्ष्ट असणारी धोरणं राज्यांच्या भरवशावर आहेत. अंशदानविषयक नियमचौकटी सुधारण्यासाठी अथवा शेतकी पायाभूत सुविधा, सिंचन, साठवणूक विपणन व प्रक्रिया यांमधील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी काहीच पावलं उचलण्यात आली नाहीत. शेती, सिंचन व ग्रामविकास यासंबंधी अर्थसंकल्पीय भाषणात १६ कृतिसंकल्प नोंदवण्यात आले, पण या संदर्भात अर्थसंकल्पात २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ही तरतूद केवळ २.५ टक्क्यांनी जास्त आहे आणि सुधारित अंदाजापेक्षा १३.२ टक्क्यांनी जास्त आहे.

येत्या पाच वर्षांमध्ये गुंतवणूक १०३ खर्व रुपये इतकी असेल, त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था पाच खर्व डॉलरांपर्यंत थेट उडी मारेल, अशी घोषणा अर्थ मंत्र्यांनी केली. यातील बरीचशी गुंतवणूक खाजगी क्षेत्राला करावी लागेल, पण सरकारने भांडवली खर्चात बऱ्यापैकी वाढ करून आपला उद्देश दाखवून दिला आहे. खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासाठी पायाभूत सुविधा सुधारायला हव्यात, अधिक विश्वासार्ह वातावरण हवं, कंत्राटांची अंमलबजावणी व्हायला हवी आणि वातावरण सौहार्दपूर्ण असायला हवं. चांगल्या पायाभूत सुविधा घडवण्यासाठी सरकारला भांडवली खर्चात मोठी वाढ करावी लागते. वास्तविक चालू वर्षामधील भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद जीडीपीच्या १.८ टक्के असल्याचा अंदाज आहे, आणि आधीच्या परिस्थितीपेक्षा हे फारसे भिन्न नाही. त्याचप्रमाणे वाहतुकविषयक पायाभूत सुविधांसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद १.७ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. २०१९-२० सालच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ही तरतूद केवळ ७.६ टक्क्यांनी जास्त आहे. विशिष्ट पायाभूत वित्त कंपन्यांमध्ये समभागरूपात २०,००० कोटी रुपये ओतले, तर त्यातून या कंपन्यांना पायाभूत गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा होती, पण ती फोल ठरली आहे.

२०१९-२० सालच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज निश्चित करण्यात आलेले वित्तीय तुटवड्याचे उद्दिष्ट खाली घसरले, कारण महसुलात मोठी घट झाली. याला तीन कारणं आहेत. एक, जीडीपीमध्ये ७.५ टक्के इतकी नाममात्र वाढ झाली. अर्थसंकल्पातील गृहित १२ टक्के वाढीपेक्षा हा आकडा खूप कमी होता. दोन, कर महसुलातील वाढीबाबत आदल्या वर्षीच्या तुलनेत १८.३ टक्के इतका अवाजवी अंदाज बांधण्यात आला, तो पूर्णतः अवास्तव होता. अखेरीस, १.०२ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्यच करता आलं नाही. स्वाभाविकपणे सरकारने ‘वित्तीय जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन अधिनियमा’तील सुटकेचं कलम वापरलं, जेणेकरून वित्तीय तुटवडा व जीडीपी यांच्यातील गुणोत्तर विद्यमान वर्षात ०.५ टक्क्यांवरून ३.८ टक्क्यांवर येईल आणि पुढच्या वर्षी ३.५ टक्के होईल. पुढच्या वर्षी मूळ उद्दिष्टापर्यंत परत येणं आवश्यक आहे, अशी अट या अधिनियमात घातलेली आहे. पण अजून त्याचं पालन झालेलं नाही. वास्तविक खरा तुटवडा याहून खूप जास्त आहे. अर्थसंकल्पेतर दायित्व जीडीपीच्या ०.८ टक्के असल्याचा अंदाज आहे आणि न फेडलेल्या बिलांची रक्कम अज्ञात आहे. या आकड्यांशी सरकार बांधील राहू शकेल का, या विषयी शंका आहे. विद्यमान वर्षासाठीची निर्गुंतवणूक आत्तापर्यंत केवळ १८,००० कोटी रुपये इतकी आहे, आणि सुधारित गुंतवणुकीमधील अर्थसंकल्पीय रक्कम ६५,००० कोटी रुपये इतकी आहे. पुढच्या वर्षी नाममात्र जीडीपी वाढ १० टक्के असेल, असे नमूद केलं आहे; तर कर संकलनाबाबत १.२ गुणांक इतकी वाढ गृहित धरली आहे. हे आकडेही अवास्तविकच वाटतात. खरं तर, सरकारने वित्त आयोगांच्या निधीसाठीही अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली नाही. वित्तीय तुटवडा कमी दाखवण्यासाठी या संबंधीची शिफारस सरकारने स्वीकारली असली, तरी राज्यांना पूर्णपणे द्यायची ही रक्कम केंद्राने अजून दिलेली नाही.

करसुधारणांच्या संदर्भात, व्यक्तिगत उत्पन्न कराच्या दरामध्ये कपात करणं केवळ मलमपट्टी करणारं ठरेल. सूट व सवलती घेतलेल्या नसतील, तरच कमी झालेले दर लागू होतात. पण या अर्थसंकल्पाने कर चौकटींची संख्या सहापर्यंत वाढवली आहे आणि ही रचना अधिक गुंतागुंतीची केली आहे. याउलट, सरकारला कर सवलती टप्प्याटप्प्याने कमी करता आल्या असत्या, चलनवाढीनुसार चौकटींमध्ये बदल करता आले असते आणि चौकटींशी सुसंगती राखत कराचे दर कमी करता आले असते. जकात शुल्कामध्ये वाढ करण्याचं धोरण सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या घोषणेशी सुसंगत आहे. आयात पर्यायीकरणाच्या युगात आपण परत आलो आहोत का?

दुर्दैवाने, केंद्र सरकारच्या खराब अर्थसंकल्पीय हाताळणीमुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापनावर विपरित परिणाम झाला. एक, कर हस्तांतरणाद्वारे केंद्रने द्यायचा महसूल अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा १.५ लाख कोटी रुपयांनी कमी पडला आहे. केंद्राकडून हस्तांतरणाबाबतचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आला की, त्यानुसार राज्यं आपापले अर्थसंकल्प तयार करतात. त्यात मोठी कपात झाली की, राज्य स्तरावरील खर्चातही घट होते. अशा वेळी भांडवली व देखभाल खर्चांमध्ये पहिली घसरण होते. दोन, महसुलात घट झाल्यामुळे केंद्र सरकार निधीवाटपात कपात करतं- राज्यात अंमलबजावणी होणाऱ्या अनेक केंद्रीय योजनांचाही यात समावेश असतो. अशा अनियोजित कपातीचा राज्यांच्या खर्चविषयक उत्पादकतेवर विपरित परिणाम होतो.

या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. दुर्दैवाने, गुंतवणुकीसंबंधीचं वातावरण सुधारण्यासाठी व आर्थिक वाढीसाठी आणखी वाट बघावी लागेल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top