आश्वासननिष्ठ राज्यघटनात्मकता

भारतीय राज्यघटना हा एक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे आणि त्याला- विशेषतः २६ जानेवारी १९५०मध्ये वाढीव अर्थपूर्णता प्राप्त झाली, यावर अगदी अलीकडेपर्यंत सर्वसहमती होती. या दिवशी दिल्लीतील विजय पथावर सैनिकी शक्तीचं नेत्रदिपक प्रदर्शन केलं जातं. आपली राज्यसंस्था सामर्थ्यवान आहे आणि बाह्य धोक्यापासून ती आपलं रक्षण करेल, असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम होत असतो. राज्यघटनेतील तत्त्वं मात्र आपल्यातील काहींना पुरेशी नेत्रदिपक वाटत नसावीत. याचा अर्थ आपण राज्यघटनेचा हात सोडला आहे, असा नव्हे. शाळा, महाविद्यालयं आणि विद्यापीठं अशा विविध शैक्षणिक स्तरांवर राज्यघटना शिकवली जाते, त्यातून राज्यघटनेशी आपला परिचय होत राहातो, हे वेगळं नमूद करायला नको. त्याचप्रमाणे केंद्रीय आणि राज्य स्तरांवरील मंत्रिमंडळांमध्ये समाविष्ट केल्या जाणाऱ्या मंत्र्यांच्या शपथविधी समारंभांवेळी राज्यघटनेचा आधार घेतला जातो. तर, विविध सरकारी सेवांमध्ये काम करणाऱ्या उच्चपदस्थांच्या संदर्भात राज्यघटना आणि शपथविधी हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. गरजेनुसार शपथ दिली व घेतली जाते. शपथविधी समारंभांद्वारे राज्यघटनेशी असलेली नैतिक बांधिलकी दाखवून दिली जाते, परंतु उपरोल्लेखित प्रसंगांमध्ये हे सर्व व्यक्तिगत व कायदेशीर पातळीला घडतं.

सध्या विविध ठिकाणी आयोजित केल्या जाणाऱ्या अनेक निदर्शनांमध्ये सामूहिक शपथविधी होत आहेत, त्याकडे या पार्श्वभूमीवर लक्ष देणं आवश्यक आहे. राज्यघटनेत नमूद केलेल्या वैश्विक तत्त्वांशी आपली बांधिलकी दृढ करण्यासाठी नागरिकांनी शपथविधीचा पवित्र मार्ग निवडला आहे. देशातील लोकशाही परंपरा बळकट करण्याच्या आपल्या घटनात्मक कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सरकारी संस्थांनाही या सामूहिक शपथविधीतून इशारा दिला जातो आहे. घटनात्मक कर्तव्यांचं पालन करण्यात कसूर होते आहे का, असा स्पष्ट प्रश्न सरकारच्या प्रवक्त्यांना विचारला, तर ते याचं उत्तर होकारात्मक देण्याची शक्यता नाही. सत्ताधारी सरकार पूर्णतः राज्यघटनेशी कटिबद्ध आहे, असा दावा हे प्रवक्ते आत्मविश्वासाने करतील. राज्यघटना अनुसरण्याची शपथ आपण घेतली आहे, असंही ते म्हणतील.

राज्यघटनेचा अधिकार मान्य करून त्या अधिकारानुसार कार्य पार पाडण्याचं आश्वासन शपथविधीमध्ये अनुस्यूत आहे. परंतु, शपथ घेण्याची पवित्र कृती आता बंदिस्त संस्थात्मक आवारांबाहेर पडून अनेक भारतीय शहरांमध्ये रस्त्यांवर उतरली आहे. या पवित्र कृतीला सामूहिक अर्थ प्राप्त झाला आहे. सामूहिक शपथविधी तीन महत्त्वाच्या नैतिक कारणांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतात. एक, पूर्ण प्रामाणिकपणे राज्यघटनेतील तत्त्वांचं पालन करण्याची क्षमता सरकारमध्ये पुरेशी नाही, हे सूचवणारं नैतिक विधान किंवा नैतिक हुकूम म्हणून या कृतीकडे पाहता येतं. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या कर्तव्याची आठवण या शपथविधींमधून करून दिली जाते आहे. दोन, कोणताही धार्मिक रंग नसलेलेल्या समावेशक नागरिकत्वासाठी सुरू असलेल्या निदर्शनांनी इतर कोणाची वाट न पाहता स्वतः नैतिक पुढाकार घेतला, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. या अर्थाने शपथविधीची पवित्र कृती स्वाभिमानाच्या नैतिक ताकदीवर आधारलेली आहे. तीन, या सामूहिक शपथविधी समारंभांमुळे घटनात्मक समुदायांच्या घडणीला वाढतं प्रोत्साहन मिळतं आहे. लोकांमध्ये लोकशाहीवादी जाणीव निर्माण करून तिला बळकटी देण्याच्या प्रक्रियेला या शपथविधींनी पाठबळ पुरवलं आहे आणि राज्यघटनेशी बांधिलकी दृढ केली आहे.

घटनात्मक समुदायांची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे राज्यघटनेच्या समर्थकांना किंवा ‘घटनात्मक अस्तित्वा’ला अधिक निर्धारपूर्वक एकत्र येण्यासाठी आश्वस्त वाटेल. शपथांमधील पवित्र सामर्थ्य व गाभा नाकारणाऱ्या ढोंगी घटकाला बाजूला काढण्याचंही आश्वासन या परिस्थितीमध्ये सामावलेलं आहे. शपथा ढोंगीपणाला बळी पडू शकतात, हे पुन्हा लक्षात आणून देण्याची गरज नाही. राज्यघटनेची शपथ घेण्याने लोकशाहीचं आणि घटनात्मक समुदायांच्या निर्मितीचं आश्वासन दिलं जातं. या सामूहिक शपथविधींद्वारे घटनात्मक आकांक्षांची अभिव्यक्ती होते आहे, असं म्हणणं अवाजवी ठरणार नाही. देशात निदर्शनं करणाऱ्या लोकांना हमी देणारा हा एक दस्तावेज म्हणून राज्यघटनेचं महत्त्व इथे अधोरेखित होतं. राज्यघटनेची शपथ घेतल्यामुळे हे आश्वसन घटनात्मक जाणीवेत अग्रक्रमाला ठेवलं जातं. किंबहुना, ही निदर्शनं आश्वासननिष्ठ राज्यघटनात्मकतेची अभिव्यक्ती करत आहेत. तर, शपथविधीद्वारे चांगल्या भविष्याच्या आश्वासनावर नव्याने भर देणारं राज्यघटनेसंबंधीचं सार्वजनिक संभाषित औपचारिक कायदेशीर संभाषिताच्या मर्यादा ओलांडणारं आहे.