ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

एल्गार परिषदेचा तपास एनआयच्या हातात

एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवून महाराष्ट्र सरकारच्या प्रशासकीय क्षमतेचं अवमूल्यन करण्याचा प्रयत्न होतो आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

एल्गार परिषदेच्या प्रकरणातील तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे [नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी: एनआयए] सोपवण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २४ जानेवारी रोजी घेतला. राज्यांच्या कार्यकक्षेवर अतिक्रमण करून एनआयए भारताच्या संघराज्यात्मक तत्त्वाला कसा धोका निर्माण करते, हे या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झालं आहे. राज्यांशी भांडण उकरून काढून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो. महाराष्ट्राच्या उप-मुख्यमंत्र्यांनी व गृह मंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली, त्यानंतर तत्काळ हे प्रकरण एनआयएकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला, हे लक्षात घ्यायला हवं. या निर्णयापूर्वी राज्य सरकारशी कोणतीही सल्लामसलत वा संवाद साधण्यात आलेला नाही, असं राज्याच्या गृह मंत्र्यांनी सांगितलं. एखाद्या राज्य सरकारमधील मत्री त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेत असतील, तर त्याचा केंद्र सरकारने इतका धसका घ्यायचं कारण काय? एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव दंगल या प्रकरणांबाबत आधीच्या सरकारने व पोलिसांनी केलेल्या कारवाईसंदर्भात राज्यातील नवीन आघाडी सरकार प्रश्न उपस्थित करतं आहे, ही वस्तुस्थिती याला कारणीभूत असू शकते.

एल्गार परिषदेच्या संदर्भात पुणे शहर पोलिसांनी अटक केलेल्या नऊ कार्यकर्त्यांना/वकिलांना अजूनही तुरुंगात डांबून ठेवलेलं आहे, याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गेल्या महिन्यात चिंता व्यक्त केली होती. आधीच्या सरकारने केलेला तपास व कारवाई साशंकता वाढवणारी होती व त्यामागे इतर हेतू असल्याचं दिसतं, असं मत व्यक्त करून पवारांनी हा तपास विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात पवारांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रही पाठवल्याचं कळतं. दोन मंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीकडे या संदर्भात पाहायला हवं. विशेष तपास पथकाची स्थापना होण्याची शक्यता भाजपच्या छावणीतील मंडळी घाबरीघुबरी झाली, त्यामुळे राज्य सरकारच्या हातून हा तपासच काढून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने पावलं उचलली. पण हे घाबरलेपण कशामुळे आहे?  या प्रकरणाचा तपास हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला माजी मुख्यमंत्र्यांनी उत्साहाने पाठिंबा (त्यात बहुधा त्यांनी सुटकेचा निःश्वासही सोडला असावा) का दिला? आधीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांकडेच गृह खातं होतं, अशा वेळी आपल्या अखत्यारित झालेल्या तपासाच्या वैधतेबद्दल त्यांना ठाम आत्मविश्वास असेल, तर तपास हस्तांतरित करण्यातून त्यांच्यावरच ठपका ठेवल्यासारखं होतं, असं त्यांना का वाटलं नाही?

आत्तापर्यंत पुणे शहर पोलिसांनी या प्रकरणात दोन आरोपपत्रं दाखल केली आहेत, आणि अटक झालेल्या आरोपींविरोधातील दोन सर्वांत गंभीर आरोपांबाबत कोणताही ठोस पुरावा यातून समोर आलेला नाही. पंतप्रधानांची हत्या करण्याचा कट हे लोक करत होते आणि भीमा कोरेगावमधील हिंसाचाराला त्यांची फूस होती, हे ते दोन आरोप होत. किंबहुना, १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसाचारामागे एल्गार परिषदेचा संदर्भ होता, हा निराधार युक्तिवाद तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनाही सुरुवातीला करता आला नव्हता. मार्च २०१८मध्ये विधानसभेसमोर केलेल्या निवेदनात त्यांना हिंदुत्ववादी संघटनांचा या हिंसाचारातील सहभाग मान्य करणं भाग पडलं होतं. सुरुवातीपासूनच या हिंसाचारामधील संशयाची सुई कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांकडे व त्यांच्या म्होरक्यांकडे वळलेली होती. पुणे ग्रामीण पोलिसांचा तपासही त्याच दिशेने निर्देश करत होता. त्यामुळे एल्गार परिषद आणि तिच्याशी संबंधित (व संबंधित नसलेल्याही) व्यक्तींना भीमा कोरेगावमधील हिंसाचारामध्ये गुंतवण्याचा प्रयत्न म्हणजे हिंदुत्ववादी घटकांच्या बचावासाठीचा बनाव आहे, असं मत अनेकांनी व्यक्त केलं. विशेष तपास पथकाच्या निःपक्षपाती तपासातून ही कारस्थानं उघड झाली असती, आणि सामाजिक असंतोषाला फूस देऊन समुदायांमध्ये कलह निर्माण करण्यामधील भाजपची भूमिका चव्हाट्यावर आली असती. शिवाय, सत्ताधारी पक्ष व केंद्र सरकार यांच्या टीकाकारांविरोधात वातावरण निर्माण करण्यासाठी राजकीय हेतूने हे सर्व प्रकरण हाताळण्यात आलं, आणि संबंधितांना त्याच हेतूने अटक झाली, असं मानण्यासाठी पुरेसा आधार मिळतो.

पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचला जात असल्यासंदर्भात काही कथित पत्रं व ई-मेल (त्यांना मुळात पुरावा म्हणून कितपत ठोस मानलं जाईल याबद्दल साशंकता आहे) पुणे शहर पोलिसांनी २०१८ साली पत्रकार परिषदेमध्येच दाखवली होती, पण आरोपपत्रांमध्ये याबाबत काहीच भरीव माहिती नाही. पोलिसांची ही कृती न्यायप्रविष्ट प्रकरणाला माध्यमांसमोर सुनावणीला नेणारी आहे, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर टीका केली होती; त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशांनीही मतभिन्नतादर्शक निकाल देत अशी टीका केली. अटक केलेल्या व्यक्तींना सोडावं, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरचा हा निकाल होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाद्वारे या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, असंही संबंधित न्यायाधीशाच्या मतभिन्नतादर्शक निकालात म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर विशेष तपास पथकाबाबतची ताजी मागणी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा शेरा मारता येणार नाही. उलट, या प्रकरणात पुणे शहर पोलिसांची कारवाई ठराविक व्यक्तींना लक्ष्य करणारी व अनिष्ट संकेत देणारी असल्याचं दिसतं, त्यामुळे तपासात न्याय्यता  व उत्तरदायित्व असावं या भूमिकेतून या मागणीकडे पाहता येईल. ‘शहरी नक्षलवादी’ या जाणीवपूर्वक रचण्यात आलेल्या कथनाशी सुसंगत वर्तन पोलिसांनी केलं. अशा वेळी निःपक्षपाती तपासाद्वारे या कथनाचा दंभस्फोट झाला असता आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या नियोजित आराखड्याला छेद जाण्याची शक्यता होती. कारवाईद्वारेच शिक्षा व्हावी, अशी खातरजमा करणारा तपास या प्रकरणी होत आहे; त्यावरचं आपलं नियंत्रण सुटू नये यासाठी केंद्र सरकारने घाईगडबडीने तपासाची सूत्रं एनआयएकडे दिली आहेत.

हे प्रकरण एनआयएकडे हस्तांतरित करण्यात आलं असलं, तरी महाराष्ट्रातील तीन पक्षीय महाआघाडी सरकारला भीमा-कोरेगाव हिंसाचारासंबंधीचा तपास पुढे नेता येईल आणि त्यातील अपराधी व सूत्रधारांना न्यायालयात खेचता येईल. एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचं वर्तन व भूमिका यासंबंधीचाही तपास व्हायला हवा. सत्य व न्याय यांपेक्षा सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय हितसंबंधांना सदर अधिकाऱ्यांनीही प्राधान्य दिल्याचं दिसतं आहे. यानुसार पावलं उचलली गेली, तर आधीच्या सरकारच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या कृतींची छाननी होईल. या प्रकरणाच्या हस्तांतरणाचा निर्णय कोणत्या राजकीय समीकरणांसाठी घेण्यात आला, हे स्पष्ट व्हायलाही याची मदत होईल. न्यायिक लढ्यात या गोष्टी प्रस्तुत ठरणार नसल्या, तरी भाजपच्या विरोधकांना यातून नैतिक बळ लाभेल.

Updated On : 3rd Feb, 2020

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top