नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियमाविरोधातील राज्यांचे ठराव

हा अंक छापायला जाईपर्यंत, केरळ, पंजाब, राजस्थान व पश्चिम बंगाल या चार राज्यांनी ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१९’विरोधात ठराव मंजूर केले आहेत आणि केंद्र सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा, असं आवाहन केलं आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदपटासाठी [नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर: एनपीआर] जमवलेली माहिती नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटासाठी [नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स] वापरली जाणार असेल, तर एनपीआरसाठी माहिती जमवण्याबाबत सहकार्य करायलाही या राज्यांनी अनिच्छा दर्शवली आहे. आणखी काही राज्यं या मतभिन्नतेच्या सुरात सूर मिळवण्याची शक्यता आहे. या ठरावांमध्ये काही सामायिक चिंता व्यक्त करण्यात आलेल्या आहेत, पण प्रत्येक राज्याने अधोरेखित केलेली विशिष्ट कारणं लक्ष देण्यासारखी आहेत: नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियमाने ‘समता, स्वातंत्र्य व इहवाद या तत्त्वां’चा भंग केल्याचं केरळने म्हटलं आहे; घुसखोरीला मोकळी वाट करून देऊन हा अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका वाढवेल, असं पंजाबने म्हटलं आहे; या कायद्यामध्ये भेदभाव अनस्यूत आहे असं राजस्थानला वाटतं; तर, या कायद्यावरून देशभरात अशांतता निर्माण झाली व लोकांनी व्यापक निदर्शनं सुरू केली, या कायद्याने कायदेशीर राज्यव्यवस्थेच्या पायाच डळमळीत करायचा घाट घातला आहे, याकडे पश्चिम बंगालने निर्देश केला आहे. दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम व मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार उत्सुक असल्याचं दिसतं आहे. परंतु, विरोधाची व्याप्ती बघता सरकार नागरिकत्व कायदा एनआरसी व एनपीआरपासून वेगळा ठेवेल. या अधिनियमातील तरतुदींखाली नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचं आवाहन तेवढं केलं जाईल.

बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा शोध घेऊन त्यांना परत पाठवलं जाण्याचा किंवा बंदी करून ठेवलं जाण्याचा धोका बाजूला ठेवला, तरी सीएए अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला आपण हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिस्ती किंवा पारशी या सहा समुदायांपैकी असल्याचा पुरावा द्यावा लागेल, आणि यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २०२२ साली होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदारवर्गाचं धृवीकरण करण्यासाठी याचा वापर होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे आसाममधील विद्यमान विभाजन आणखी दृढ करण्यासाठी या कायद्याचा वापर होण्याची शक्यता आहे. आदर्श भारतीय राष्ट्रीयत्व आणि पर्यायाने हिंदूराष्ट्र या संकल्पनेभोवती सर्व भावनिक ऊर्जा उभी करण्यासाठी सीएएचा वापर होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी भारताच्या शेजारामधील मुस्लीमबहुल राष्ट्रांपासून स्वतःला वेगळं काढणाऱ्या सीमा निश्चित केल्या जात आहेत.

भारतातील नागरिकत्वामधील समता आणि आपापल्या समुदायांत असणं यांमध्ये कधी गल्लत झाली नव्हती. प्रत्येक नागरिकापर्यंत नागरिकत्वाच्या संदर्भात समान मानलं जात होतं. पण नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियमामुळे हा मूलाधारच बदलून जाईल आणि आपण कोणत्या समुदायातील आहोत याच्याशी नागरिकत्वाचा अधिकार जोडला जाईल. यातून वगळण्यात आलेल्या समुदायाला/समुदायांना मानखंडनेला सामोरं जावं लागतं आहे, ही लख्ख बाब आहे. झापडं लावलेल्यांना हे स्पष्ट चित्र दिसत नसलं, तरी उर्वरितांना याची जाणीव आहे. या कायद्यामुळे समुदायांची अत्यावश्यकता ठसवली आहे, समुदायांना निश्चित ओळखीचा साचा मानलं आहे, आणि परस्परांना छेदणाऱ्या सामाजिक बंधांना बाधा पोचवली आहे. त्यामुळे राज्यांनी केलेल्या ठरावांना पाठबळ पुरवणारा बराच तत्त्वनिष्ठ आधार आहे.

भारतीय राजकारणातील एकपक्षीय प्रभुत्व १९८०च्या दशकात घसरणीला लागलं, त्यातून देशातील सरंजामी संबंधांमध्ये नवीन समतोल साधला जाऊ लागला. राज्यं व केंद्र यांच्यातील संबंधांबाबत नवीन रचना निर्माण झाल्या, हा यातील एक प्रमुख बदल होता. पण त्यासोबत इतरही काही पूरक उपक्रम निर्माण झाले: पंचायतराज संस्थांना आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सत्ता, संसाधनं व जबाबदाऱ्या यांमध्ये हिस्सा देण्यात आला; सहाव्या सूचीतील राज्यांमध्ये आणि इतर ठिकाणच्या अनुसूचित प्रदेशांमध्ये जिल्हा परिषदांचा मुद्दा आदिवासींसाठी महत्त्वाचा बनला; मध्यम आकाराची नवीन राज्यं निर्माण झाली; आणि उत्तर प्रदेशसारख्या महाकाय राज्यांच्या विभाजनाच्या शक्यता निर्माण झाल्या. एकंदरित सत्ता व जबाबदारी यांचं हस्तांतरण करण्याची निरोगी प्रवृत्ती वाढीस लागली, लोकाभिमुख सहभागाला प्रोत्साहन मिळालं, प्रशासन उत्तरदायी झालं आणि नागरिक व शासन यांना जोडण्यात आलं.

२०१४ साली सत्तेत आल्यावर विद्यमान पंतप्रधानांनी सहकार्यात्मक संघराज्यप्रणालीसारखी आश्वासनं दिली होती, पण त्यांचं वर्तन याच्या विपरित राहिलं. सुरुवातीला संथ गतीने पण मे २०१९ साली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पुन्हा सत्तेत आल्यावर घाईगडबडीने संघराज्यप्रणालीच्या विपरित पावलं टाकली जात आहेत. विविध राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा विजय झाला, त्याचप्रमाणे आता भाजपची पक्षयंत्रणाही प्रचंड सामर्थ्यवान झाली आहे, त्यामुळे सर्वसाक्षी केंद्रीय अधिसत्तेसमोर नमून राहणारी सार्वजनिक संस्कृती निर्माण झाली आहे. राज्यघटनेच्या औपचारिक तरतुदी अजूनही शाबूत असल्या, तरी केंद्र सरकारच्या आदेशांनुसार त्यांचा वापर आता शक्य झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियमाविरोधात राज्यांनी केलेले ठराव केवळ विशिष्ट कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधापुरते मर्यादित नसून संघराज्यात्मक प्रेरणा पुनर्स्थापित करण्याची कळकळही त्यामागे आहे.

सीएएसारख्या अधिनियमाचे गंभीर सामाजिक व राजकीय परिणाम काही राज्यांमध्ये होत आहेत. सदर विधेयक मंजूर करण्यासंदर्भात प्रभाव टाकण्याची क्षमता मात्र या राज्यांकडे नव्हती. शिवाय, अतिशय भिन्न विचारसरणीय कल असलेल्या पक्षांचं शासन या राज्यांमध्ये असेल, तर त्यांच्या प्रमुख धारणांनाच छेद देणारा कायदा त्यांनी अंमलात आणावा ही अपेक्षा कशी करता येईल. या कायद्यात त्यांच्या मताची दखल घेतली जात नाही, नागरिकांचं विभाजन केलं जातं, शत्रुभाव पसरवला जातो आणि या राज्यांच्या धारणेनुसार मूलभूत राज्यघटनात्मक तरतुदींनाही हा कायदा छेद देतो आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची व्यापक चर्चा झाली नाही आणि सभागृहाच्या स्थायी समितीकडे हे विधेयक पाठवण्याची विनंती धुडकावण्यात आली, हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. नागरिकत्वाचा विषय औपचारिकदृष्ट्या भारताच्या केंद्र सरकारच्या कक्षेत येतो, हे खरं असलं, तरी नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियमाचा परिणाम राज्यघटनेतील अनेक मूलभूत तत्त्वांवर पडणार आहे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या बचावासाठी सीएएविरोधात मतभिन्नता दर्शवणे, एवढाच एकच मार्ग राज्यांपुढे उरला होता, असं म्हणावं लागेल.