ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भगव्या ज्वाळांनी भरलेल्या आकाशाचं भाकित

हवामानबदलाचं संकट वास्तवात किती गंभीर झालं आहे, याची सूचना ऑस्ट्रेलियातील वणव्यामुळे पुन्हा मिळाली.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

ऑस्ट्रेलियामध्ये वणवे ‘पारंपरिक’ कथनांचा भाग झाले आहेत. कथाकथनातही वणव्यांचा ठळक वावर असतो. परंतु, सध्याच्या पर्यावरणीय कथावाङ्मयातील अशा पारंपरिक कथनाची ‘सर्वसामान्यता’ हवामानविषयक संकटाने बदलून टाकली. अशा घटना प्रचंड विध्वंसक आणि परिसंस्थेच्या चिवटपणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. ऑगस्ट २०१९मध्ये सुरू झालेले हे वणवे नेहमीच्या ‘वार्षिक मोसमा’च्या कितीतरी महिने आधी आले. शिवाय, त्यांचा विस्तार प्रचंड होता. ऑस्ट्रेलियातील सर्वांत उष्ण व कोरड्या वर्षामध्ये वणव्यांचं हे संकट अधिक गंभीर रूप धारण करून आलं. या विध्वंसक आगीपूर्वी ऑस्ट्रेलियातील सरासरी तापमानवाढ औद्योगिकपूर्व पातळीपेक्षा सुमारे १.४ अंश सेल्सियस जास्त असल्याचा अंदाज होता, तर जागतिक सरासरी उष्णतावाढीचा दर १.१ अंश सेल्सियसच्या आसपास राहिला आहे.

ऑस्ट्रेलियातील सरासरी उन्हाळी तापमान वाढतं आहे, त्याचप्रमाणे उष्णतेची लाट व दुष्काळ यांची वारंवारता व तीव्रताही वाढली आहे. पावसाचं सरासरी प्रमाण घसरत असल्यामुळे गेली तीन वर्षं या देशातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती राहिली होती. २०१९ साली ‘सर्वांत शक्तिशाली’ सकारात्मक ‘हिंद महासागरी द्विधृवीय’ [इंडियन ओशन डायपोल] घटनेची नोंद झाली- म्हणजे दोन्ही बाजूला तापमानातील तफावत खूप तीव्र होती, त्यामुळे ही परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. पश्चिमेला ऑस्ट्रेलियात समुद्री पृष्ठभागावरचं तापमान जास्त उष्ण होतं, म्हणून तिथे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली; तर, पूर्व आफ्रिकेत अधिक थंड तापमानामुळे पूर आले.

अशा परिस्थितीमुळे ऑस्ट्रेलियाच्या आग्नेय भागात शेकडो आगी लागल्या- विशेषतः न्यू साउथ वेल्स व व्हिक्टोरिया इथपासून ते ईशान्येकडील क्विन्सलँडपर्यंत या आगी पसरल्या. या वणव्यांच्या ज्वाळा तब्बल दोनशे फुटांपर्यंत उंच जात होत्या. यात देशभरातील एक कोटी हेक्टरांहून अधिक वनजमीन जळून खाक झाली, मोठ्या प्रमाणात माणसांना घरदार सोडून जावं लागलं, समुद्रकिनाऱ्यावर आपण सुरक्षित राहू असं वाटल्याने हजारो लोक किनारपट्टी भागात अडकून पडले. या ‘प्रलयसदृश दृश्या’मध्ये वन्यजीवनाचा टोकाचा विध्वंस झाला, अब्जावधी प्राणी मृत्युमुखी पडले अथवा जखमी झाले. कांगारूंसारखे प्राणी पूर्णतः खाक झाल्याची छायाचित्रं समोर आली आहेत. कोआला इत्यादी प्राणी कांगारू आयलँडसारख्या ठिकाणी झाडांच्या माथ्यांवर अंग चोरून बसले होते, त्यांना तिथून कसंबसं सोडवण्यात आलं. अनेक असुरक्षित प्रजाती नष्ट होण्याच्या गर्तेत ढकलल्या गेल्या आणि अनेक प्रजाती नष्टप्राय होण्याच्या गटात दाखल झाल्या. ऑस्ट्रेलियातील या वणव्यांची तीव्रता आणि त्यातून झालेल्या नुकसानाची व्याप्ती बघता ब्राझीलमधील अमेझॉनच्या जंगलातील आगी आणि अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियातील वणवेही त्यापुढे फिके ठरावेत.

या आगींमुळे अनेक लघुउद्योग कोलमडून पडले. ऑर्किड, मूल्यवान फळं, यांच्यासह एकंदर शेती व पर्यावरणावरही याचा विपरित परिणाम झाला. जागतिक उष्णतावाढीमुळे निर्माण झालेल्या या आगीच्या समस्येने एका दुष्टचक्राला चालना दिली आहे. यातून बाहेर पडून ऑस्ट्रेलियातील वनांना स्वतःचं आच्छादन पुन्हा कमावण्यासाठी आणि वातावरणात सोडला गेलेला अंदाजे ४० कोटी मेट्रिक टन इतका कार्बन-डायऑक्साइड शोषून घेण्यासाठी काही दशकं जावी लागतील. दरम्यान, तापमानातील वाढीवर याचा परिणाम होत राहील. वणव्यांनी स्वतःची धोकादायक हवामान व्यवस्थाही निर्माण केली आहे. त्यातील धुरामुळे वादळं निर्माण होऊन आणखी आगींना तोंड फुटलं, वावटळी निर्माण झाल्या; शिवाय, जानेवारीच्या मध्यापासून धुळीची वादळं, गारपीट, पूर अशा टोकाच्या घटना घडू लागल्या. आगीचा थेट परिणाम न झालेल्या शहरांपुढेही दाट लाल धुळीच्या ढगांमध्ये वेढलं जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशातील बराच भाग निर्जन होण्याची भीती वाढली.

या आपत्तीची झळ सोसणाऱ्या संतप्त ऑस्ट्रेलियन लोकांनी ‘विल यू लर्न, व्हाइल वी बर्न?’ असा प्रश्न तळमळीने विचारणारे फलक हातात धरून निदर्शनं केली. राजकारण्यांचं लक्ष वेधून घेण्यासोबतच उर्वरित जगासमोर प्रश्न उपस्थित करण्याचाही त्यांचा उद्देश होता. तापमान असंच वाढू दिलं, तर सर्वांसमोरच कोणतं संकट उभं राहील, याकडे निर्देश करणारे हे फलक होते. पॅरिस करारानुसार हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याबाबत सध्या जागतिक वचनबद्धता व्यक्त केली जात असली, तरीही जागतिक उष्णतावाढीचा धोका २ अंश सेल्सियसच्या खाली ठेवणं अवघड जाईल. आणि ऑस्ट्रेलियासह इतर सर्वाधिक विकसित देशांनी ही वचनबद्धता पाळायलाही नकार दिलेला आहे. ऑस्ट्रेलियाचं दरडोई उत्सर्जन उच्चांकी गटामध्ये मोडतं. या वणव्यांबाबत धोक्याचे इशारे देण्यात आले होते, शिवाय ग्रेट बॅरिअर रिफसारख्या प्रदेशांच्या विध्वंसाच्या रूपातही हे इशारे मिळाले होते.

हवामानबदलामुळे वणव्यांची वारंवारता वाढेल, असा धोक्याचा इशारा ‘इन्टरगव्हर्न्मेन्टल पॅनल ऑन क्लायमेट चेन्ज’ या संस्थेने २००७ सालापासूनच्या मूल्यांकन अहवालांमध्ये दिला होता, असं बातम्यांवरून कळतं. डिसेंबर २०१९मध्ये हवामानबदलाविषयी संयुक्त राष्ट्रांची २५वी परिषद झाली, त्या वेळी इतर देशांनी ऑस्ट्रेलियावर ‘फसवणुकी’चा आरोप केला. उत्सर्जनकपातीचं लक्ष्य गाठण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया क्योटो प्रोटोकॉलनुसार कमावलेल्या कार्बन क्रेडिट्सना ‘पुढे नेण्या’ची योजना आखतो आहे, त्यातून आंतरराष्ट्रीय हवामानविषयक करारांना बाधा पोचेल, असं या देशांचं म्हणणं होतं. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी हवामानविषयक संकट नाकारलेलं आहे, एवढंच नव्हे तर ते माफ करण्याचीही त्यांची तयारी असते, शिवाय जीवाश्म इंधनाच्या अवाजवी वापराचा पुनर्विचार करायलाही त्यांनी नकार दिला आहे- याबद्दल त्यांच्यावर टीकाही होत आलेली आहे. ‘रोजगाराचा बेपर्वाईने विध्वंस करू पाहणाऱ्या आवाहनां’ची दखल आपण घेणार नसल्याचं ते म्हणाले आहेत.

ऑस्ट्रेलिया हा जगातील सर्वांत मोठ्या कोळसा व वायू उत्पादक देशांपैकी एक आहे. तिथे परकीय सहभागासह सर्वांत मोठी कोळशाची खाण प्रस्तावित झाली आहे. तिचंही समर्थन रोजगारनिर्मितीच्या संदर्भात केलं जातं. क्लायमेट कौन्सिल ही स्वतंत्र हवामानबदल संदेशन संघटना या प्रस्तावाला विरोध करते आहे. ही खाण ‘जबाबदार हवामान धोरणाच्या पूर्ण विरोधात’ जाणारी असल्याबद्दल कौन्सिलने चिंता व्यक्त केली. शिवाय, कौन्सिलने या खाणीला ‘कार्बन बॉम्ब’ असं संबोधलं आहे, कारण इथल्या उत्पादनामुळे देशाचं सध्याचं कार्बन डायऑक्साइडचं वार्षिक उत्सर्जन १.३ पटींनी वाढण्याचा संभव आहे आणि या प्रकल्पासाठी वार्षिक अंदाजे १२ अब्ज लीटर पाणी वापरलं जाईल. जीवाश्म इंधनकेंद्री उद्योग रोजगार पुरवतात, म्हणून ते सुरूच ठेवले पाहिजेत, या प्रतिपादनाचाही आणखी तपास करायला हवा. अशा प्रकारच्या गैरवापरामुळे अनेकांची चालू उपजीविका हिरावली जाते, शिवाय कामाच्या पर्यायी व शाश्वत वाटा निर्माण करण्याला नकार दिला जातो. जनविध्वंसालाही हे उद्योग कारणीभूत ठरतात. तर याचं समर्थन करणारे युक्तिवाद आत्मघातक असल्याचं दिसतं आणि राष्ट्रीय सीमांतर्गत व त्यापलीकडे नैतिक जबाबदारी मानायलाही यात नकार दिला जातो. वास्तविक, हवामानविषयक संकटाच्या बाबतीत अशा हद्दींपलीकडे विचार करण्याची गरज आहे. ग्राहककेंद्रीत्वातून आलेली सुस्ती व औदासीन्य यांच्यावर मात करून हवामानाविषयीची निराळी कथनं लिहायची वेळ आली आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top