ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

राजकीय स्वार्थासाठी अन्नाचा वापर

शेतीमधील पुरवठा व्यवस्थापनात संकट निर्माण झाल्यामुळे सध्या अन्नदरात चलनवाढ झाल्याचं दिसतं आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

ग्राहकोपयोगी अन्नदरामधील चलनवाढ डिसेंबर २०१९मध्ये तब्बल १४.१२ टक्क्यांवर पोचली. गेल्या सहा वर्षांमधला हा उच्चांकी दर आहे आणि देशातील किरकोळ किंमत चलनवाढीला हा घटक कारणीभूत ठरला आहे. गाभ्याचा चलनवाढ दर मात्र भारतीय रिझर्व बँकेने निश्चित केलेल्या ४ टक्के (+/- २ टक्के) या मध्यमकालीन लक्ष्याहून पुढे गेलेला नाही, त्यामुळे येत्या महिन्यात रिझर्व बँकेची मुद्रा धोरण समिती पुन्हा दरकपात करेल का, याबद्दल अंदाज वर्तवले जात आहेत. चलनवाढ होते आहे, पण अर्थवृद्धी मात्र मंदावली आहे आणि अर्थव्यवस्थेची वित्तीय स्थिती नाजूक झाली आहे, त्याचप्रमाणे वित्तीय तुटीसारख्या आर्थिक घटकांबाबत सरकारकडून वर्तवल्या जाणाऱ्या अंदाजांसंबंधी काही कळीचे प्रश्न निर्माण झाले असून ते अजूनही बहुतांशाने सोडवण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे रिझर्व बँकेसमोरचा धोरणात्मक संभ्रम आणखी गंभीर होतो.

गेल्या दोन वर्षांमधील केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीविषयीच्या अंदाजांमध्ये विसंगती दिसत असल्याची टीका महालेखापरीक्षकांनी [कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल: कॅग] केली आहे. राष्ट्रीय लघुबचत निधीसारख्या [नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग्ज फंड: एनएसएसएफ] अर्थसंकल्पेतर सार्वजनिक खात्यांमधून सरकारने घेतलेल्या उधारीचा समावेश करणं टाळून हा अंदाज १.५ ते २ टक्क्यांनी कमी ठेवण्यात आल्याचं महालेखापरीक्षकांनी नमूद केलं. विद्यमान सरकारचा २०१९-२० या वर्षातील असा अर्थसंकल्पेतर खर्च १.५ लाख कोटी रुपये इतका असल्याची वृत्तं आहेत. भारतीय अन्न महामंडळाकडून [फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया: एफसीआय] या संस्थेकडून अन्नविषयक अंशदानाची भरपाई कमी राहिल्यामुळे अर्थसंकल्पेतर खर्चाच्या वाढीत सुमारे तीन चतुर्थांशाने भर पडली, ही बाब धोक्याचा इशारा देणारी आहे.

भारताचा अन्नविषयक अंशदानावरचा खर्च सहा वर्षांच्या कालावधीत जवळपास दुप्पट झाला, पण त्यातील केवळ थोड्याच भागाची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दस्तावेजांमध्ये आहे. उदाहरणार्थ, २०१९-२०च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अन्न अंशदानासाठी १.८४ लाख कोटी रुपये अंशदानाची तरतूद आहे, तर एफसीआयकडून येणं असणारी रक्कम आधीच १.८६ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. परंतु, या वाढत्या थकबाकीच्या संदर्भात विद्यमान सरकार सातत्याने एफसीआयच्या ताळेबंदाला बाहेरून पुरवठा करतं आहे- लेखापालनात तडजोड करून एनसएसएफकडून आगाऊ घेतलेली रक्कम किंवा पत यांना अन्न अंशदानात रूपांतरित केलं जातं आहे. यामुळे एफसीआय कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याच्या अवस्थेत आहे. परिणामी, गेल्या तीन वर्षांमधील एफसीआयने एनएसएसएफकडून घेतलेली अर्थसंकल्पनेतर रक्कम वाढली आहे. २०१८-१९ या वर्षामधील एफसीआयच्या वाढत्या कर्जओझ्यामधील जवळपास ७० टक्के भाग एनएसएसएफकडून घेतलेल्या कर्जाचा होता.

अंशदानाचा वापर दिशाभूल करणाऱ्या देखाव्यासारखं करणं, ही क्लृप्ती काही केवळ हेच सरकार वापरतंय असं नाही, असा युक्तिवाद कदाचित कोणी करेल; परंतु या क्लृप्तीचा इतक्या प्रमाणात वापर आधी कधीच झाला नव्हता हे नाकारता येणार नाही. शिवाय, वित्तीय तुटीसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशांकाला कृत्रिमरित्या दडपण्यासाठी अशा गोष्टी केल्या जात आहेत. चलनवाढीसंदर्भात अशा विकृतीकरण झालेल्या आकडेवारीवर आधारित धोरणात्मक निर्णय घेणं शंकास्पद आहे, शिवाय चलनवाढीच्या- विशेषतः अन्नदरविषयक चलनवाढीच्या- व्यवस्थापनासंदर्भातील विद्यमान सरकारच्या राजकीय हेतूंवरही यातून प्रश्नचिन्ह उमटतं. अवाजवी व बिगरमोसमी पावसामुळे पुरवठ्याला फटका बसतो, त्यातून ‘पिकांचं नुकसान’ होतं, असा कार्यकारणभाव नेहमी दिला जातो; नवीन पीक आलं की चलनवाढ कमी होईल, असं प्रतिपादनही त्याच युक्तिवादाला जोडून केलं जातं. या युक्तिवादामुळे, नेहमीप्रमाणे या वेळीसुद्धा शेती पुरवठा व्यवस्थापनाचे प्रश्न बाजूला सारण्यात आले. कांद्यासारख्या बागायती पिकांसंदर्भात हा युक्तिवाद काही प्रमाणात लागू होऊ शकतो. गेल्या वर्षी रब्बी पीक कमी आल्याने कांद्याच्या किंमतीत नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१९मध्ये जवळपास २०० टक्के वाढ झाली. परंतु, गहू व इतर अन्नधान्यांच्या दरवाढीसंदर्भात हा युक्तिवाद लागू होईलच असं नाही.

सध्या सरकारने आघातप्रतिबंधक नियमांपेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात अन्नधान्याचा साठा एफसीआयकडे करून ठेवला आहे. नियमांनुसार २ कोटी ७५ लाख टन गहू साठवण्याची मर्यादा निर्धारित असताना, ४ कोटी ५८ लाख टन गहू साठवून ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, १ कोटी ३५ लाख टन तांदूळ साठवण्याची आघातप्रतिबंधक मर्यादा निश्चित असताना त्याच्या जवळपास दुप्पट तांदूळ साठवण्यात आला आहे. जुलै २०१९ मधील ही आकडेवारी आहे. तर, सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत अन्नधान्यांचं वरकड उत्पादन झालेलं आहे. मग अन्नधान्यांच्या दरांमध्येही वाढ का झाली? अविवेकी साठा करण्याच्या धोरणामुळे सरकारने कृत्रिमरित्या ही वाढ निर्माण केली आहे का? या संदर्भात काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात.

एक, सार्वजनिक शिधावाटप यंत्रणेद्वारे धान्यवाटप करताना होणाऱ्या खर्चापेक्षा एफसीआयचा आर्थिक खर्च (धान्याची खरेदी व साठा) १२ पटींनी किंवा त्याहून जास्त आहे- एक किलो गव्हाच्या वाटपासाठी सार्वजनिक वाटप यंत्रणेमध्ये ३ रुपये खर्च होतात, तर एफसीआयकडे ३५ रुपये खर्च होतात, तर एक किलो तांदळाच्या बाबतीत हाच खर्च अनुक्रमे २ रुपये व २५ रुपये असा आहे. दोन, हे साठे तात्पुरते मोकळे केल्याने परिस्थितीत फारसा मोठा बदल होणार नाही; केवळ सत्ताधारी सरकारला काही लघुकालीन राजकीय लाभ होतील आणि अंशदानावरील खर्च वाढेल. तीन, या संदर्भात अर्थसंकल्पेतर कर्ज घेतल्याने विविध राजकीय उद्देश साध्य होऊ शकतात. राष्ट्रीय उत्पन्नातील अंशदानाचा वाटा सातत्याने कमी (१ टक्क्याच्याही खाली) दाखवणं सरकारला यामुळेच शक्य झालं, त्यामुळे एफसीआयची ढासळती वित्तीय अवस्था आणि देशाच्या वित्तीय तुटवड्याचा (अतिशय) कमी वर्तवलेला अंदाज या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून जनतेचं लक्ष विचलित करणंही सरकारला शक्य झालं.

अकार्यक्षम पुरवठा व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणं इतकं सोयीचं ठरत असेल, तर सरकार शेतकी पुरवठा यंत्रणेतील अडथळे दूर करायचा प्रयत्न तरी का करेल? शेतकी उत्पन्न दुप्पट करणं आणि उच्चमूल्य शेतीमध्ये भांडवल गुंतवणूक करणं, या संदर्भातील विधानबाजीद्वारे मतदारांना भुलवणं सरकारला शक्य झालं. त्या तुलनेत, २०१५ सालच्या शांता कुमार समितीच्या अहवालातील शिफारसींनुसार, जलदुर्भिक्ष्य सहन करणाऱ्या व मुख्यत्वे अन्नधान्यांचं उत्पादन करणाऱ्या राज्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग सरकारला राजकीय लाभ पुरवणारा ठरलाच असता असं नाही.

शिवाय, एकंदर चलनवाढीचा दर ‘स्वीकारार्ह’ पातळीवर असल्याचं भासवून अन्नदरातील चलनवाढ लपवता येत असेल, तर ‘ग्राहकस्नेही’ सरकारला अजून काय हवं? परंतु, चलनवाढीची ही स्वीकारार्ह मर्यादा ‘भ्रामक’ आहे आणि ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्या बचतीवर आधारलेली असते, किंबहुना सरकार स्वतःच्या लाभासाठी या बचतीचा अवाजवी गैरवापर करत असतं, ही बाब सरकारच्या ग्राहकस्नेहीपणाचं समर्थन करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवी.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top