‘वित्तीय निवारण व ठेव विमा विधेयका’चं पुनरुज्जीवन झालं तर

‘वित्तीय स्थैर्य आणि विकास मंडळा’ची [फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी अँड डेव्हलपमेन्ट कौन्सिल: एफएसडीसी] बैठक ७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झाली. देशातील वित्तीय क्षेत्राच्या निवारणविषयक रूपरेषेचं सक्षमीकरण करण्याचा मुद्दा या बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेत होता. त्यामुळे विद्यमान सरकार ‘वित्तीय निवारण व ठेव विमा विधेयक, २०१७’चं [फायनान्शिअल रिझोल्यूशन अँड डिपॉझिट इन्श्यूरन्स बिल: एफआरडीआय बिल] पुनरुज्जीवन- विशेषतः बँकिंग क्षेत्राच्या संदर्भात- करेल का, यासंबंधी बरेच अंदाज बांधले जात आहेत. हे विधेयक २०१७ साली मांडण्यात आलं, तेव्हा त्यातील ‘बेल-इन’च्या तरतुदीसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात साशंकता व्यक्त करण्यात आल्यावर वर्षभरात विधेयक सरकारने मागे घेतलं. एखाद्या ढासळत्या वित्तीय संस्थेच्या ठेवीदारांना स्वतःच्या ठेवींच्या काही भागावर पाणी सोडून निवारणाचा ताण स्वतःवर घ्यावा लागेल, असं या कथित तरतुदीचं स्वरूप होतं. भारतातील कौटुंबिक वित्तीय बचत व्यवहार गेल्या दोन दशकांमध्ये बँक ठेवींकडे कलला आहे, अशा वेळी या ठेवींची सुरक्षितता हा निश्चितपणे महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.

माध्यमांमधील बातम्यांनुसार, वित्तीय निवारण व ठेव विमा विधेयकाच्या २०१७ साली मांडलेल्या आवृत्तीत दुरुस्त्या करून आता ‘वित्तीय क्षेत्र विकास व नियमन (निवारण) विधेयक, २०१९’ असं त्याचं नामकरण झालं आहे. तीन कळीच्या मुद्द्यांसाठी या दुरुस्त्या होत आहेत: एक, ग्राहकांना ठेव विम्याचं वाढीव संरक्षण मिळावं; दोन, ‘बेल-इन’ तरतुदीसंदर्भातील वादग्रस्त मुद्दे दूर सारावेत; तीन, ही निवारणाची चौकट सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनाही लागू व्हावीका, हे ठरवलं जावं. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बुडित कर्जांच्या ताणाखाली आल्या असताना, ठेव विमा संरक्षणाची मर्यादा विस्तारणं हे स्वागतार्ह पाऊल ठरेल. त्यातून एकंदरच ठेवीदारांचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा – विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवरचा- विश्वास वाढेल. ठेव विमा योजनेच्या ‘समावेशकते’बाबत किंवा इतर बाबींविषयी युक्तिवाद केले जात असले तरी, या दुरुस्त्यांकडे- पर्यायाने एकूणच निवारण चौकटीकडे व्यवस्थात्मक स्थैर्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणं प्रस्तुत ठरेल. विशेषतः भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या विद्यमान स्थितीत हे जास्त गरजेचं आहे.

बँकांच्या ‘मालकी’ची वित्तीय स्थैर्यात कोणती भूमिका असते, यावर देशात बरीच चर्चा होत आलेली आहे. वित्तीय स्थैर्य आणण्यास बँकांवरील सरकारी मालकीची सकारात्मक भूमिका असते, असं भारतीय रिझर्व बँकेने म्हटलं आहे. याउलट, वित्तीय क्षेत्रात ‘स्पर्धात्मक तटस्थतेचा अभाव’ निर्माण करण्याचं काम सरकारी मालकीमुळे झाल्याचा ठपका वित्तीय संस्थांच्या निवारणासंबंधीची मसुदा संहिता तयार करणाऱ्या समितीने ठेवला आहे. स्पर्धात्मक तटस्थतेसाठी सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांना ‘स्पर्धेची समान भूमी’ लाभायला हवी, असं प्रतिपादन या समितीने केलं. त्यामुळे सर्व वित्तीय संस्थांसाठी अतिव्यापक अशा निवारण चौकटीची संकल्पना पुढे आली.

या दृष्टिकोनातून २०१७ सालच्या विधेयकाने देशातील वैविध्यपूर्ण वित्तीय क्षेत्राशी निगडित जवळपास २० कायद्यांमध्ये दुरुस्तीचा प्रयत्न केला. रिझर्व बँकेपासून ते बँकेतर वित्तीय कंपन्यांपर्यंत आणि विमा बाजारपेठांसाठी ‘विमा नियामक व विकास प्राधिकरण’, तारण बाजारपेठा व मुच्युअल फंड यासाठी ‘सिक्युरिटीज् अँड एक्सेन्ज बोर्ड ऑफ इंडिया’, निवृत्तीवेतन निधींसाठी ‘निवृत्तीवेतन निधी नियामक व विकास प्राधिकरण’ अशा अनेक संस्थांकडून या क्षेत्राचं नियमन होतं. कोणत्याही ढासळत्या वित्तीय संस्थेच्या निवारणाचं काम एकाच निवारण मंडळाच्या छत्राखाली आणणं, अशी ही संकल्पना आहे. हे सर्वव्यापी निवारण मंडळ देशातील बहुचर्चित वित्तीय स्थैर्याला खरोखर उपयुक्त ठरेल का, हा प्रश्न उपस्थित करणं गरजेचं आहे.

या संदर्भात अनेक मूलभूत प्रश्न पुढे येतात. एक, सार्वजनिक व खाजगी वित्तीय संस्थांची कार्यपद्धती स्पष्टपणे परस्परांहून पूर्णतः भिन्न असते, अशा वेळी त्यांच्यावर मालकीची ‘तटस्थता’ आणि पर्यायाने स्पर्धा जाणीवपूर्वक लादण्याचा प्रयत्न व्यवहार्य आहे का? खाजगी वित्तीय संस्थांना मुख्यत्वे नफा कमवायचा असतो, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना विविध सामाजिक दायित्व पार पाडायची असतात- उदाहरणार्थ, ‘वित्तीय समावेशकते’ला त्यांच्या लेखी प्राधान्य असतं. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक संस्थांच्या बाबतीत, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबाबत, सरकारचा सहभाग (किंवा मालकी) असतो, हा मुद्दा सर्वसामान्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करतो, आणि परंपरागतरित्या ते आपली वित्तीय बचत या बँकांमध्ये ठेवण्याला प्राधान्य देतात. ‘मालकी’ला तटस्थता देण्याच्या प्रयत्नात सरकारकडून मिळणारी सार्वभौम हमी व निवारणाची ताकद एखाद्या निवारण मंडळाकडे देण्यात आली, तर त्यातून वित्तीय व्यवस्थेत अस्थैर्य निर्माण होईल.

दोन, पहिल्या मुद्द्याला जोडूनच वादग्रस्त ‘बेल-इन’ तरतुदीचा विचार करता येतो. ठेव विम्याच्या संरक्षण मर्यादेबाहेर असलेल्या कोणत्याही ठेवी या तरतुदीखाली येतील, असा नियम केल्यामुळे २०१७ सालच्या विधेयकातून असं सुचवलं जात होतं की, (सध्या एक लाख असलेल्या) विमा मर्यादेहून वरची रक्कम ‘बेल-इन’ यंत्रणेमध्ये सामावली जाईल. शिवाय, वित्तीय अस्थैर्याबाबत रिझर्व बँकेने सावधानतेचा इशारा दिला असला, तरी लघुकालीन कर्जं व विभागवार नोंद नसलेल्या ग्राहक मालमत्ता सध्या या यंत्रणेखाली आहेत. विशेष म्हणजे या तरतुदी व विधेयकही ‘वित्तीय स्थैर्य अहवाल, २०१७’च्या पार्श्वभूमीवर आले. देशातील सर्व अधिसूचित बँकांमधील ठेवींच्या वाढीचा वर्षागणिक दर ३.३ टक्क्यांनी खालावल्याचं या अहवालातून उघड झालं.

यातून अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. वित्तीय स्थैर्य घसरणीला लागले असतानाही देशांतर्गत वित्तीय संस्थांवरचा ठेवीदारांचा विश्वास आणखी कमी करतील अशा प्रकारच्या निवारणविषयक सुधारणा सरकारने का हाती घेतल्या? विशेषतः व्यवस्थात्मक स्थैर्याचा कणा ठरणाऱ्या संस्थांबाबत सरकारला हे पाऊल का उचलावं वाटलं? या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सदर विधेयक पुन्हा मांडण्यात आलं तर त्यातील संभाव्य दुरुस्त्यांबाबत आपण कितपत आशावादी राहू शकतो?