ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

इंटरनेटबंदीविषयीचा निराशाजनक निकाल

जम्मू-काश्मीरमध्ये मनमानीपणे इंटरनेटवर बंदी लादली असताना त्यावर चाप बसवण्याचा कोणताही प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला नाही.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अनुच्छेद ३७० काढून टाकल्यानंतर पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर राज्यामध्ये इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली, त्या संदर्भातील ‘अनुराधा भसीन विरुद्ध भारतीय संघराज्य (२०२०)’ या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल निराशाजनक आहे. मुक्त अभिव्यक्ती, प्रसारमाध्यमं, इंटरनेट यांना अभिव्यक्तीची साधनं म्हणून महत्त्व आहे आणि विवेकी सुव्यवस्था व प्रक्रिया राखणं गरजेचं आहे, यावर न्यायालयाने प्रदीर्घ खल केला आहे. पण, निकालातील ‘निष्कर्ष’ परस्परविरोधी स्वरूपाचे आहेत आणि निकालपत्रातील चर्चेशी त्यांची फारशी संगती नाही.

उदाहरणार्थ, जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेटबंदी लावणाऱ्या आदेशांच्या प्रती पुरवण्यास नकार देण्याची मुभा सरकारला का नाही, याची चर्चा न्यायालयाने केली आहे. सर्व आदेशांच्या प्रती पुरवणं शक्य नाही, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने महान्यायवाद्यांनी (सॉलिसिटर जनरल) केला. यासाठी त्यांनी ‘विशेषाधिकारां’चं कारण दिलं, परंतु या दाव्याला कोणता कायदा परवानगी देतो, हे त्यांना सांगता आलं नाही. विशेषाधिकाराचा दावा मागे घ्यावा लागल्यावर ‘नमुना आदेश’ सादर करण्यात आले.

अशी अवज्ञा झाल्यानंतरही न्यायालयाने त्यावर काहीही केलं नाही. एखादा दस्तावेज सोबत बाळगणाऱ्या पक्षाने तो न्यायालयात सादर करायलाच हवा अथवा न्यायालयाने अशा पक्षाविरोधात विपरित निष्कर्ष काढावा, हा पुराव्याविषयीचा सर्वांत महत्त्वाचा नियम आहे. इंटरनेटवरील बंदीच्या आदेशाची प्रत सरकारने सादर केली नाही, त्यामुळे असे आदेश अस्तित्वातच नाहीत असं न्यायालयाने गृहित धरायला हवं होतं, परिणामी इंटरनेटवरील बंदी बेकायदेशीर ठरून ती तत्काळ उठवली जायला हवी होती. परंतु, न्यायालयाने असं काही केलं नाही, उलट सरकारला व्याकूळ होऊन विनवणी केली आहे की, सरकारने इंटरनेटबंदीच्या आदेशाची प्रत किमान प्रकाशित करावी, जेणेकरून भविष्यात कधीतरी लोकांना त्या आदेशांना आव्हान देता येईल.

उर्वरित मुद्द्यांवरही न्यायालयाने अशीच भूमिका घेतली आहे. अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा, मूलभूत स्वातंत्र्य, इत्यादींबाबत मोठमोठे शब्द वापरले आहेत, आणि त्यात बहुतांशाने सरकारी युक्तिवाद फेटाळण्यात आला आहे, पण त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना काहीही अर्थपूर्ण दिलासा मिळेल अशी तजवीज या निकालपत्रात नाही. सरकारला न्यायालयाने दिलेल्या दोन ‘आदेशां’मध्ये त्यांच्या पालनासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही आणि या आदेशांची भाषा इतकी ढोबळ आहे की ‘पालना’चा दावा करण्यासाठी सरकारला काही क्षुल्लक प्रयत्न करूनही पुरेल. किंबहुना, अलीकडेच जम्मू-काश्मीरच्या काही भागांमध्ये विशिष्ट संकेतस्थळांवरील बंदी उठवण्यात आली आहे, परंतु इतरत्र बंदी सुरूच आहे, तरीही या कृतीद्वारे आपण न्यायालयाच्या आदेशांचं ‘पालन’ केलं आहे, असा दावा करता येईल.

परखडपणे सांगायचं तर, इंटरनेटबंदीच्या ढोबळ विषयावरील धोरणसंहितेसारखं हे निकालपत्र आहे, त्यात सरकारला काही सूचना व शिफारसी केलेल्या आहेत, पण सरकारी कृतीवर चाप बसवण्याकरिता राज्यघटनाधारित न्यायालयाकडून अपेक्षित असतो तसा काही हुकूम यात काढण्यात आलेला नाही. इतक्या आवाक्याच्या प्रश्नावर अशा प्रकारचा निवाडा देणं, हे एक तर संगनमताचं लक्षण आहे किंवा भ्याडपणा आहे- वाचकांनी आपापले निष्कर्ष काढावेत.

भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशात लोकांना इतक्या प्रमाणात इंटरनेटबंदी सहन करावी लागत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या लादण्यात आलेली इंटरनेटबंदी गेले पाचहून अधिक महिने टिकून आहे; दरम्यानच्या काळात क्वचित काही ठिकाणी काही वेळा मर्यादित प्रमाणात इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७४’मधील अनुच्छेद १४४ (वासाहतिक सत्ताकाळापासून ही तरतूद जवळपास कोणत्याही बदलाविना टिकून आहे) आणि ‘तार अधिनियम, १८८५’मधील कलम ७ अंतर्गत तयार करण्यात आलेले ‘दूरसंचार सेवांच्या तात्पुरत्या निलंबनाविषयीचे (सार्वजनिक आणीबाणी वा सार्वजनिक सुरक्षितता) नियम, २०१७’ या आधारावर सरकारने स्वतःच्या उपाययोजनांचा कायदेशीर आधार उभा केला. या दोन्ही कायद्यांची मुळं वासाहतिक कायदाव्यवस्थेमध्ये आहेत, यावरून इंटरनेटबंदीच्या मुद्द्यावर आपल्याला बरंच काही कळून जातं.

भारतीय जनतेतील बऱ्याच मोठ्या समुदायाच्या जगण्याचा इंटरनेट हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आता काही केवळ शहरी, मध्यमवर्गीय, इंग्रजी जाणणाऱ्या वर्गाची इंटरनेटवर मक्तेदारी उरलेली नाही. स्वस्तातील जोडणी व बहुभाषिक आशय यांमुळे भारतातील इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या जवळपास ५० कोटींपर्यंत पोचली आहे. या बाबतीत चीननंतर भारताचा क्रमांक येतो.

इंटरनेटच्या उपलब्धतेमधील या विस्तारामुळे राज्यसंस्थेच्या क्षमतेपुढे विरोधाभासात्मक समस्या उभी राहिली- इंटरनेटचा अधिकाधिक स्वीकार व्हावा यासाठी सरकार प्रोत्साहन देतं, पण इंटरनेटच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी व त्यावर दंड करण्यासाठी आवश्यक क्षमता सरकारने विकसित केलेली नाही. त्यामुळे भारतभरात इतक्यांदा सरकारला निष्ठूरपणे इंटरनेटबंदी लादावी लागते, याला दोन घटक कारणीभूत आहेत. एक, चिघळत जाणाऱ्या परिस्थितीत पोलिसांना व राज्ययंत्रणेला हे बंदीचं साधन हाताशी सहज उपलब्ध असतं, आणि त्याहून चांगला मार्ग त्यांना माहीत नसतो. दोन, सर्वसाधारण जनतेविरोधात इंटरनेटबंदीसारखे उपाय सरसकटपणे व अवैधपणे वापरले तरीही त्याचे काहीच परिणाम भोगावे लागत नाहीत. इंटरनेटबंदीमुळे भौतिक नुकसान सहन करावं लागलेल्या माणसाच्या अडीअडचणींबाबत कोणताही उपाय नाही.

अनुराधा भसीन खटल्याच्या निमित्ताने इंटरनेटबंदीसंदर्भातील किमान दुसऱ्या घटकावर उपाय करण्याची संधी न्यायालयाला मिळाली होती. बहुतेकदा सरकार इंटरनेटबंदी लादतं, त्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी किंवा कायदा व सुव्यवस्थेविषयी आस्था फारशी नसते. उलट, मतभिन्नता दर्शवणाऱ्या लोकांना सरसकटपणे शिक्षा करणं, हा यामागचा उद्देश असतो. अशा वेळी घटनेनंतरच्या उत्तरदायित्वाची मागणी तरी सरकार करू शकतं. परंतु, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचे शब्द थोडे फिरवून बोलायचं तर, सरकारने पुन्हा एकदा संधी गमवायची संधी साधली आहे. यातून सरकार स्वतःची विश्वासार्हता व आपले अधिकार या दोन्हींसमोर अडथळे उभे करतं आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top