ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

नैतिकतेचा विचार करता ...

.

नैतिकतेची संकल्पना आणि औपचारिक राजकारणाचा व्यवहार यांच्यामध्ये संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने भारतीय विचारवंतांनी पुरेसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. साधनावादी विवेकावर आधारित असलेले निवडणुकांद्वारे राजकीय संस्थांवर ताबा मिळवण्याचे राजकारण, असा औपचारिक राजकारणाचा अर्थ इथे अभिप्रेत आहे. परिणामस्वरूप, एक प्रश्न आजपर्यंत अनुत्तरितच राहिला. तो म्हणजे, असे कोणते घटक आहेत ज्यांच्यामार्फत नैतिकता आणि राजकारण यांच्यामधील परस्परसंबंध संरचित होतात किंवा निश्चित होतात? हा खरं तर एक जटिल प्रश्न आहे आणि तो नीट समजून घ्यायचा असेल तर आपल्याला नैतिकता आणि साधनात्मक राजकारण या दोहोंचा एकत्रित विचार करावा लागेल. त्यातही कोविड १९ च्या निमित्ताने लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर या दोन घटकांमधील संबंधांवर प्रकाश टाकणे या घडीला अधिकच महत्त्वाचे बनले आहे.

या अनुषंगाने आपण असा विचार करू की, लॉकडाऊनचा विषय हा नैतिकता आणि राजकारण यांच्यामधील परस्पर संबंधांना कशा पद्धतीने प्रभावित करत असेल? समाजातील गरीब, वंचित तसेच वृद्ध लोकांची काळजी घेण्याचे नैतिक आवाहन असो किंवा सेवाभावी संस्था / संघटनांनी गरजू लोकांना मदत करण्याचे सरकारने केलेले औपचारिक आवाहन असो. अशा आवाहनांचा सरकारच्या लॉकडाऊन वाढविण्याच्या निर्णयामध्ये विशेषत्वाने उल्लेख होता. लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय व त्यासोबत भारतीय जनतेला केली जाणारी अशा प्रकारची अधिकृत आवाहने यांमुळे एक प्रकारची जबाबदारीची व कर्तव्याची भावना तयार होते. मात्र त्यामुळे संकटसमयी आपापल्या कुटुंबियांसोबत राहण्याची अधीरता व चिंता यांना बाजूला सारण्याच्या लोकांच्या नैतिक क्षमतांवर प्रचंड ताण येतो. लोकांनी घराबाहेर पडू नये, घरातच राहावे, जेणेकरून कोरोना विषाणूच्या प्रसाराची साखळी तुटेल, आणि कोविड  १९ ला आटोक्यात आणले जाईल आणि हे लोकांचे एक कर्तव्यच आहे, असे आवाहन सातत्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांमार्फत केले जात आहे. याचाच अर्थ असा की, जे स्वतः एकटे किंवा गटागटांनी बाहेर पडतील किंवा अलीकडे जसे बांद्रा किंवा सुरतमध्ये झाले त्याप्रमाणे मोठ्या समूहाने बाहेर पडतील, ते एका अर्थाने अपराधीच असून स्वतःच्या आणि समाजाच्या भल्यासाठी असणाऱ्या कर्तव्याचे पालन न करण्याचा एक अपराधच करत आहेत. म्हणजेच ते लोक अशा समूहाने बाहेर पडून स्वतःचा आणि इतरांचा देखील जीव धोक्यात घालत आहेत. तसेच या लोकांना त्यांच्या जबाबदारीची अजिबात जाणीव नाही असाच याचा अर्थ होतो. प्रशासनाच्या मते, हे लोक त्यांना असणाऱ्या आत्मनियंत्रणाच्या स्वायत्ततेचा योग्यप्रकारे  वापर करण्यात अपयशी ठरलेले आहेत. आणि म्हणून त्यांना बळजबरीने घरांमध्ये डांबून ठेवणे तसेच त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारे हे असे लोक कोण आहेत यावर जर आपण एक नजर टाकली तर आपल्याला असे लक्षात येईल की, बहुतांशी लोक हे समाजातील वंचित घटकांमधील आहेत. हे अशा प्रकारचे लोक आहेत ज्यांच्याकडे घरातच राहण्यासाठी त्यांना भाग पाडू शकेल अशा अंतर्गत कारणांचा अभाव आहे. आणि त्यांच्यामधील अशा आकलनविषयक कमतरतेमुळेच सरकारी यंत्रणेला त्यांच्यावर बाहेरून जबरदस्ती करण्याची वेळ आली आहे.

अशा या परिस्थितीमध्ये एक प्रश्न उपस्थित करणे या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे. तो असा की लॉकडाऊनच्या निर्णयाची सफल अंमलबजावणी होण्यासाठी नैतिक आणि भावनात्मक घटकांचादेखील विचार केला जाणे महत्त्वाचे ठरते की नाही ? लॉकडाऊन यशस्वी व्हायचा असेल तर एक नैतिक तत्त्व लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. ते नैतिक तत्त्व म्हणजे, 'परिस्थितीचे न्याय्य वितरण'. आता या ठिकाणी 'परिस्थितीचे न्याय्य वितरण' याचा अर्थ 'होणाऱ्या त्रासाचे समान वाटप' असा मुळीच होत नाही. सामाजिक आणि भावनिक सुरक्षिततेचे न्याय्य वाटप, अर्थात, मनोद्वेग / चिंता / व्याकूळता यांपासून किमान स्वातंत्र्य, असा  याचा खरा अर्थ आहे. २४ मार्च २०२० नंतर जे काही आर्थिक पॅकेज सरकारने घोषित केले त्यामध्ये अशा अडकून पडलेल्या लोकांच्या भावनिक गरजांचा विचार केलेला दिसत नाही. टाळेबंदी वाढविण्याच्या निर्णयात गरीब आणि ज्येष्ठ नागरिकांची नैतिक काळजी घेण्यावर भर देण्यात आला. मात्र भारताच्या विविध भागांमध्ये अडकून पडलेल्या या लोकांना भावनिक दिलासा मिळेल अशी कोणतीही गोष्ट सरकारकडून अवलंबिलेल्या या उपायांमधून पुरेशा प्रमाणात  होत असल्याचे दिसत नाही. लवकरात लवकर आपण आपल्या आप्तेष्टांकडे, कुटुंबियांकडे जावे हीच या लोकांची तीव्र इच्छा आहे.

या अडकून पडलेल्या लोकांमध्ये विवेकबुद्धीऐवजी भावनिकता जास्त वरचढ असल्याचे दिसते, असा प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या उत्तरांचा सूर असेल. तथापि, नैतिक दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर या अडकलेल्या लोकांवर असा आरोप करणे हे अन्याय्य आहे, असेच म्हणावे लागेल. नेहमीच्या सामान्य परिस्थितीमध्ये या कामगारांनी इतकी अस्वस्थता आणि नैराश्य नक्कीच दाखवले नसते. कारण कधी अशी वेळ आलीच तर कामाच्या ठिकाणी काही सामाजिक मार्ग उपलब्ध असतात, जसे की इतर कामगारांचा सहवास असेल किंवा काही सामाजिक कार्यक्रम असतील किंवा काम मिळवण्यासाठी कामगार एकत्र येतात अशी ठिकाणे असतील किंवा मग कामाचे ठिकाण आणि घर यांच्यामध्ये होणारी ये-जा असेल. मात्र हे मार्ग सर्वच लोकांच्या भल्यासाठी या लॉकडाऊनमुळे आता स्थगित झाले आहेत. हे मार्ग म्हणजे एका अर्थाने भावनांना मोकळी वाट करून देणारेच मार्ग असतात. ज्याच्यामुळे भावनांची दाटी / “भावनातिरेक” (Surplus emotions) टाळला जातो. माणसाचे असे नैतिक सबलीकरण झाले तरच तो आपली बुद्धी विवेकाने वापरू शकतो. या अडकून पडलेल्या, घराकडे जाण्यासाठी आतुर झालेल्या कामगार, मजूर या वर्गाबद्दल असेच म्हणावे लागेल. त्यांनी शहाणपणाने वागावे अशी अपेक्षा असेल तर ती पूर्ण होणे, हे त्यांच्या नैतिक सबलीकरणावर अवलंबून आहे; जे की अंतिमतः त्यांच्या भावनिक स्थैर्यावर निर्भर आहे. अंतिमतः या लॉकडाऊनची सफलता (कोणत्याही राजकीय निर्णयांची सफलता) ही इतर गोष्टींसोबतच सर्वांना मिळणाऱ्या समान भावनिक पाठबळावर (नैतिक घटकांवर) देखील तितकीच अवलंबून आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top