ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

अडकून पडलेल्या कामगारांची हलाखीची परिस्थिती

भारताची शहरी अर्थव्यवस्था स्थलांतरित मजुरांवर अवलंबून आहे. साहजिकच लॉकडाऊनच्या काळात या स्थलांतरित मजुरांना एक ‘समस्या’ या दृष्टिकोनातून वागवले जाऊ नये.

लॉकडाऊनच्या काळासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या नियम निकषांच्या संदर्भातील आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय घोषणाबाजी किंवा दूषणे आणि टीका या मुद्द्यांव्यतिरिक्त 14 एप्रिल 2020 रोजी मुंबईच्या बांद्रा रेल्वे स्थानकाजवळ तसेच सुरत आणि हैदराबाद या शहरांमध्ये स्थलांतरित कामगारांचे व्यापक प्रमाणावर एकत्र येणे या संदर्भातील काही निखालस घटकांची चर्चाच न झाल्याने हे घटक विवादांपासून दूरच राहिले. त्याच दिवशी मुंबईपासून दूर अंतरावरील मुंब्रा या उपनगरामधील लोकांनी अशाच प्रकारे एकत्र येण्याचे प्रयत्न केले. राजस्थान आणि तमिळनाडू या राज्यांमधून आलेल्या वृत्तांनुसार या राज्यातील स्थलांतरित मजुरांनी आपल्या घरी जाण्यासाठी शहरांमधून बाहेर पडणाऱ्या रेल्वे रुळांवरून चालायला सुरुवात केली होती. त्यानंतरच्या काही दिवसांमध्ये विविध वृत्तपत्रांनी उत्तरेकडील राज्यांमधील आपल्या गावांकडे जाण्याच्या हेतूने मुंबई-आग्रा महामार्गावर चाललेल्या स्थलांतरितांची छायाचित्रे छापली. आपल्या कुटुंबाबरोबर राहता यावे, यासाठी गावी जाण्याची तीव्र इच्छा ही बाब या सर्व बातम्यांमध्ये जवळपास एकसमान असल्याचे दिसून आले. हे सर्व स्थलांतरित लोक भुकेलेले होते. त्यांच्याकडे जगण्यासाठी आवश्यक कोणतीही साधने नव्हती किंवा त्यांच्याकडील साधने कमी कमी होत चालली होती. कोणत्याही मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या आणि दहा बाय दहा फुटांच्या झोपड्यांमधून (सुमारे ७ ते १० लोक एका झोपडीत) राहत असलेल्या तीव्र घनतेच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये ‘सामाजिक अंतर’ (Social Distancing)  राखत राहणे म्हणजे काय याचा अर्थ या कहाण्यांमधून आपल्यासमोर येत राहिला. तसेच येणाऱ्या तीव्र उन्हाळ्याच्या हंगामात हे ‘सामाजिक अंतर’ कायम कसे ठेवायचे, याचेही विदारक चित्र समोर आले.

भयानक पद्धतीने अनिश्चित आणि असुरक्षित होत असलेल्या या काळामध्ये हे मजूर आपल्या कुटुंबासह आणि आपल्या मूळ गावी किंवा घरी जाऊ इच्छितात. ही बाब समजावून घेणे आपल्याला एवढे कठीण किंवा जड का जात आहे? लॉकडाऊनच्या काळात मुद्रित माध्यमांमधील काहींनी या स्थलांतरित कामगारांच्या जीवनकहाण्या संकलित करण्याचे एक लक्षणीय काम केले आहे. भारतीय शहरांमधील अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या स्थलांतरित कामगारांमध्ये आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आपणच निवडलेल्या कामांच्या ठिकाणी आपण अडकून पडल्याची भावना कशा पद्धतीने निर्माण झाली आहे, हे आपल्याला या वृत्तकहाण्यांमधून समजते. देशातील अन्य मोठ्या शहरी केंद्रांप्रमाणेच मुंबईमधील असे कामगार भाड्याच्या घरांमध्ये (किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये) राहत असतात. या भाड्याच्या घरांचे किंवा झोपड्यांचे मालकही या घरांच्या भाड्याच्या रकमेशिवाय जगू शकत नाहीत. हे स्थलांतरित मजूर / कामगार अनौपचारिक क्षेत्रातील छोटे उद्योगधंदे, खाद्याशी संबंधित उद्योग, कापडशिलाई कारखाने आणि अन्य उद्योग येथे काम करतात आणि हे उद्योग एकतर पूर्णतः बंद तरी आहेत किंवा कसेबसे तग धरून सुरू आहेत. यापैकी बरेचसे कामगार वाहतूक आणि हॉटेल उद्योगांमध्येही कार्यरत असतात. सुरत शहरामधील असे कामगार हिरे उद्योगांमध्ये आणि कापड कारखान्यांमध्ये काम करतात. कोणत्याही आपत्तीच्या काळात (मग ती नैसर्गिक असो किंवा मानवनिर्मित असो) त्याचा फटका सर्वप्रथम हातावर पोट असलेल्या कामगारांनाच (Daily Wage Earner) बसतो. या लॉकडाऊनच्या एकंदर काळातील या कामगारांचे जगणे कसे असेल, याची कल्पना करणे या वास्तवाशी जवळून संबंध असलेल्यांना फारसे अवघड नाही.

देशभरातील केवळ अनौपचारिक क्षेत्रच नव्हे तर सर्वच शहरी नागरिकांचे दैनंदिन जीवन हे मोठ्या प्रमाणावर या स्थलांतरित कामगारांनी पुरविलेल्या सेवांवर अवलंबून असते. बऱ्याचदा हे कामगार ज्या अल्पविकसित भागांमधून आलेले असतात त्या भागातील गरीब राहणीमान आणि कामाचे अधिक तास या घटकांच्या तुलनेत शहरी राहणीमान आणि कामाचे तास अधिक चांगले असतात. भारतातील शहरांच्या आणि महानगरांच्या अनेकविध क्षेत्रातील ज्या सेवा आपल्यासाठी सातत्याने उपलब्ध होतात, त्यामध्ये या स्थलांतरित कामगारांच्या कष्टांचे योगदान लक्षणीय आहे. या देशातील अन्य अनेक नागरिकांप्रमाणेच या स्थलांतरित कामगारांनाही या सेवासुविधा सातत्याने मिळत राहाव्यात, यासाठी दट्ट्या लावणे हीच काळाची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारने याकडे आपले लक्ष वेधले आहे की, केवळ या कामगारांना अन्नधान्य पुरवण्याच्या प्रयत्नांवरच लक्ष केंद्रित करत नसून हे सरकार या कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी परतण्याबाबतच्या विविध शक्यतांचाही अंदाज घेत आहे. बिगर सरकारी संघटनाही सामुदायिक स्वयंपाकघरांच्या (Community Kitchens) माध्यमातून गरजूंना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना हातभार लावत आहेत. या स्थलांतरित कामगारांकडे सार्वजनिक वितरण यंत्रणेच्या माध्यमातून त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी अन्नधान्य उपलब्ध होण्यामध्ये त्यांच्याकडे शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) उपलब्ध नाहीत, ही एकमेव अडचण आहे.

दुर्दैवाने मुंबईतील या घटनेने विविध राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची स्पर्धा सुरू झाली. आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध व्हावी, अशी तीव्र इच्छा असलेल्या कामगारांचा विचार न करता राष्ट्रीय स्तरावर लॉकडाऊन जाहीर होण्यामागे नियोजनाचा अभाव असल्याचेच आरोप हे प्रवक्ते करताना दिसतात. या लॉकडाऊनचा काळ लवकरच संपुष्टात येईल आणि आपल्या घरी जाण्यासाठी आपल्याला वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होईल, अशीच या कामगारांची धारणा होती. यातील बहुसंख्यजण असेही म्हणाले की, आपल्याला भुकेची तितकीशी भीती वाटत नाही, मात्र आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून चिंता, भीती आणि अनिश्चितता असलेल्या वातावरणात जगणे आमच्यासाठी खूपच कठीण गोष्ट आहे. इतर राज्यांमधून आलेल्या, तसेच महाराष्ट्र राज्यांतर्गतही इतर ठिकाणांहून आलेल्या या स्थलांतरित कामगारांपैकी बहुसंख्य कामगार हे भारतातील शहरांच्या आणि शहरी केंद्राच्या संपत्तीमध्ये योगदान देत असतात, असे म्हणणे अजिबातच अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यामध्ये या कामगारांमुळे अन्य लोकांना धोका पोहोचतो, असा युक्तिवाद करणे खूपच अन्यायकारक ठरेल. या कामगारांच्या अस्वस्थतेतून निर्माण झालेल्या कृतीला काही टीव्ही चॅनल्स आणि समाजमाध्यमे यांनी स्वार्थीपणा म्हणून या भावनांचा अधिक्षेप केला आहे. या कामगारांना अन्नधान्याचे आणि काही मूलभूत सुविधांचे वितरण करणे, ही बाब धर्मादाय कृती / दानधर्म म्हणून पाहिले जाऊ नये. शहरी अर्थव्यवस्थेमध्ये योगदान करणाऱ्या या इच्छुक कामगारांच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या परिस्थितीत तग धरून राहणे हा या कामगारांचा हक्कच आहे. या परिस्थितीत असहायता आणि भूक या समस्या या कामगारांच्या नियंत्रणात नाहीत. कोरोना विषाणूच्या या पेचप्रसंगामधून बाहेर पडल्यानंतर या शहरी अर्थव्यवस्थांना याच स्थलांतरित कामगारांची निकड भासणार आहे, याचेही भान सर्वांनी राखणे अत्यावश्यक आहे.

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top