भारतीय संघराज्यवाद आणि कोविड -19

सर्वसाधारण परिस्थितीत केंद्रातील विशिष्ट राजकीय पक्षाचे सरकार आणि राज्यातील भिन्न राजकीय पक्षांचे सरकार यांच्यातील संबंध हे पक्षीय स्पर्धेच्या आणि सूड बुद्धीच्या राजकारणाच्या दलदलीत फसण्याचे प्रसंग वारंवार उद्भवतात. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाव्यतिरिक्त अन्य पक्षांकडून चालवल्या जाणाऱ्या राज्य सरकारांचे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून दमन होण्याचा इतिहास हा केंद्र आणि राज्य संबंधाच्या संरचनेतील अन्यायीपणाचाही (unfairness) इतिहास आहे. अशाप्रकारे सर्वसाधारण परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य यांच्यातील मर्यादशील संघराज्य संबंधांना पक्षीय राजकारणाचे स्वरूप प्राप्त होते. या अरिष्टाचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेता कोविड - 19 या साथरोगाच्या उद्रेकानंतर विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारांच्या दमनाच्या राजकारणाचे दैनंदिन स्वरूप काही काळासाठी सुप्तावस्थेत राहील असे म्हणायला हरकत नाही. तथापि, अशा अरिष्टाच्या परिस्थितीत राज्य सरकारांची मते विचारात न घेता निर्णय घेण्याबाबत केंद्र सरकारला विशेष स्थान प्राप्त होईल. आणि त्याद्वारे सत्तेचा असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता कोणीही नाकारू शकत नाही. सध्या केंद्र सरकार लॉकडाऊन संदर्भातील निर्णय राज्य सरकारांवर सोपवण्याच्या आपल्या अधिकाराचा वापर करताना दिसत आहे. त्यातून या साथरोगाचा सामना करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवली जात आहे. साथरोगातून निर्माण झालेल्या व्यापक जनसमुदायाच्या जीविताच्या आणि उदरनिर्वाहाच्या संरक्षणाचे आव्हान आणि त्याची तीव्रता लक्षात घेता काही गोष्टी घडवून आणण्याच्या सर्वसाधारण पद्धतीत बदल करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. या बदलांना प्रोत्साहन देण्याबाबत केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष आणि त्या पक्षाचे नेते पुढाकार घेतील, अशी आपण अपेक्षा करू शकतो. मात्र या संदर्भातील मागील एका महिन्याचे अनुभव फारसे उत्साहवर्धक नाहीत.

देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष / राज्य सरकारे यांच्याशी सल्लामसलत न करता लॉकडाऊन संदर्भातील जाहीर केलेल्या निर्णयामधून केंद्रातील सरकारच्या एककल्ली दृष्टिकोनाचे प्रत्यंतर आपणाला सुरुवातीला आले होते. लॉकडाऊनच्या अचानक केलेल्या घोषणेमुळे (पुरेसा अवधी न देता) निर्माण झालेल्या तीव्र समस्यांचे निराकरण मात्र राज्य सरकारांना करावेच लागेल. लॉकडाऊनच्या अचानक झालेल्या निर्णयामुळेराज्यांमध्ये अडकून राहिलेल्या स्थलांतरित कामगारांच्या समस्या हाताळण्याबाबत राज्य सरकारे अडचणीत आलेली दिसतात.

विविध राज्यांमध्ये पाठिंब्याच्या / आधाराच्या व्यवस्थेमध्ये असमानता आहे ही बाब लक्षात घेता, 24 मार्च 2020 रोजी जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना लॉकडाऊनबाबतचे नियम आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये राज्यांना सहभागी करून घेणे अपेक्षित होते. तथापि, ही प्रक्रिया मुळातच अधोगामी (Top-Down) स्वरूपाची होती आणि नंतर याबाबत राज्यांनी आपले आक्षेप नोंदविल्यामुळे त्यात अनेक बदल करण्यात आले. होते. या काळात सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरलेले आरोग्य आणि गृह हे दोन्ही विषय राज्य सूचीतील विषय आहेत. या साथरोगाशी संबंधित धोरणे निश्चित करण्यामध्ये राज्यांचा सहभाग निर्णायक असणे, ही संघराज्यीय तत्त्वांमधील अत्यंत प्राथमिक बाब ठरते. लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक होणे, तसेच सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक होणे ही बाब आदर्शवत ठरली असती. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांच्या मते, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने लॉकडाऊन संदर्भातील निर्णयादरम्यान राज्य सरकारांना टाळल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारने विरोधी पक्ष नेत्यांशी चर्चा करण्याचे मार्ग खुले करण्यासाठी काही प्रयत्न केल्याचे समोर आले. अगदी सर्वसाधारण परिस्थितीतही केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडे उपलब्ध असलेल्या विशेष ज्ञानाचा लाभ उठवून  संबंधित समस्येबाबतचे आपले आकलन उंचावण्याच्या दृष्टीने मनाचा खुलेपणा व्यक्त करणे आवश्यक ठरते. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने काही राज्यांच्या अनुभवांपासून शिकण्याची इच्छा प्रदर्शित करणे ही बाब आदर्श संघराज्य पद्धतीच्या हिताचीच ठरते. साहजिकच इतक्या व्यापक प्रमाणावरील अरिष्टाची हाताळणी करताना सर्व राजकीय आणि पक्षीय मतमतांतरे बाजूला ठेवत सर्व राज्य सरकारांद्वारे  संयुक्त प्रयत्न  होणे अत्यावश्यक ठरते. अशावेळी विकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारणे आणि राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय प्रशासनांना अधिकाधिक सक्षम करणे आवश्यक ठरते. तथापि केंद्र सरकारची कृती ही त्याविरुद्ध असल्याचे समोर येत आहे. कारण या कृतींमधून एक व्यक्तिकेंद्रितपणा, केंद्रीकरण आणि उच्चस्तरीय सूक्ष्मव्यवस्थापन हाच मार्ग स्वीकारला गेल्याचे दिसून येते. याचे प्रत्यंतर आपल्याला विविध बाबींमधून येते. राज्य सरकारांनी स्वतंत्रपणे वैयक्तिक संरक्षण साधने (पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट – पीपीई) आणि व्हेंटिलेटर्स खरेदी न करता राज्यांनी आपली मागणी केंद्र सरकारकडे नोंदवावी यासंदर्भात कोणताही सल्ला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्य सरकारांना दिला नाही, यातूनही हीच बाब समोर येते. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधीला वरचढ ठरेल अशा प्राईम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स (पीएम केअर्स) या निधीची स्थापना सर्वच विरोधी पक्षांना दूर सारत करण्यात आली.

स्थानिक क्षेत्रविकास योजना या खासदार निधीमधील निधी संचित निधीकडे (Consolidated Fund) वळवण्याचा निर्णय तर याहूनही अधिक समस्या निर्माण करणारा आहे. संसदेतील खासदार हे जिल्हा प्रशासन आणि नियोजन मंडळ यांच्याशी अधिकाधिक चांगला समन्वय साधत आपापल्या मतदारसंघात या निधीचा उपयोग करण्यासंदर्भात उपयुक्त ठरू शकतात. त्याही पुढे जाऊन केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना देय असलेली वस्तू आणि सेवा करातील संबंधित राज्य सरकारांच्या वाट्याची रक्कम अदा न केल्यामुळेही आधीच संसाधनांच्या बाबतीत वंचित आणि वित्तीयदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या राज्यांसमोरील अडचणींमध्ये भरच पडली. वास्तविक सध्याचे आरोग्य आणि आर्थिक क्षेत्रातील अरिष्ट हे या देय रकमेच्या कितीतरी अधिक रकमेची मागणी नोंदवत आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने राज्यांना अतिरिक्त निधी पुरवला पाहिजे. तसेच राज्यांवरील वित्तीय तुटीसंदर्भातील मर्यादा अधिक वाढवल्या पाहिजेत. पक्षीय हितसंबंधांमधून या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत अनिच्छा दर्शवली जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

अर्थात विरोधी पक्षांनी एकतेची भावना अधोरेखित करीत, पक्षीय टीका-टिप्पणी शक्यतो टाळीत, जरी दुर्लक्षित केले जात असले तरी रचनात्मक सूचना देण्याचे काम केले आहे, ज्याकडे सत्ताधारी पक्षाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. ऐक्यभावना निर्माण करणे ही सरकारचीच जबाबदारी ठरते. आणि अशी ऐक्य भावना तर्कसुसंगततेला आणि उत्तरदायित्वाला वाव न देता निर्माण होईल, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.