गरज प्रतीकात्मक कृतींच्या पलीकडे जाण्याची

जनसंपर्कांच्या नादामध्ये सरकार कोविड १९ च्या संकटाचा सामना करण्यामध्ये कमी पडत आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड १९ च्या उद्रेकाला 'महामारी' असे घोषित केल्यानंतर भारतामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीमध्ये लॉकडाऊनची घोषणा केली. नेहमीच्या शैलीमध्ये म्हणजे कोणत्याही पत्रकार परिषदेला सामोरे न जाता, प्रश्नांचा सामना न करता, थेट लोकांना संबोधन करणे. देशाला उद्देशून केलेल्या आपल्या पहिल्या संबोधनामध्ये त्यांनी लोकांना 'जनता कर्फ्यू' चे आवाहन केले. तसेच डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्या विषयीच्या एकजुटीचे प्रदर्शन नागरिकांनी थाळ्या आणि टाळ्या वाजवून करावे असेही आवाहन केले. त्यानंतर २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली गेली. लॉकडाऊनच्या मध्यात परत एकदा लोकांसमोर येऊन त्यांनी ५ एप्रिल २०२० रोजी रात्री ९ वाजता ९ मिनिटांसाठी दीप प्रज्वलन  करून नागरिकांनी आपल्या एकजुटीचे प्रदर्शन करावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी  केले. खरे तर पंतप्रधानांनी केलेली अशी आवाहने ही जनसंपर्क म्हणून ठीक आहेत पण  या महामारीमुळे उद्भवलेल्या भीषण समस्या सोडविण्यासाठी  त्याचा  फारसा फायदा होत नाही. 

नागरिकांमधील  परस्पर ऐक्यभावना वाढीस  लागण्याविषयी आपण बोलत असताना मात्र  सरकारने  लोकांप्रती  कशा पद्धतीने ऐक्यभावना दाखविली पाहिजे असाही प्रश्न विचारणे गरजेचे ठरते. सरकारने एक अर्थविषयक कृती गट नेमला आहे. हा कृती गट  या महामारीनंतर उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटाची तीव्रता कमी करण्याविषयी  मार्गदर्शन करणार आहे. म्हणजे  या  महामारीच्या काळात दररोज येणाऱ्या अनेक अडचणींचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार कशा पद्धतीने काम करत आहे, हे आज अस्पष्टच  आहे. त्या तुलनेमध्ये राज्य सरकारे ही अधिक चांगले काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. उदाहरणादाखल केरळ सरकारने स्थलांतरित कामगारांसाठी ४,००० निवारा शिबिरे उभारली आहेत. तसेच राज्यभर लोकांना भोजन व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. महाराष्ट्र सरकार देखील फळे, भाजीपाला आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे राज्यभर सुरळीतपणे वितरण होईल, याची व्यवस्था करत असल्याचे रिपोर्ट्स आहेत. तर दिल्ली सरकार देखील वाहतूक सुविधा देणाऱ्यांना ५,००० रुपये भत्ता आणि मोफत खाण्याची व्यवस्था करत आहे. राज्य सरकारे जरी असे चांगले काम करत असली तरी  आपण असे  केंद्र सरकारच्या बाबतीमध्ये  म्हणू शकत नाही. वास्तविकपणे  या क्षणी केंद्र सरकारने आघाडी घेऊन राज्य  सरकारांना   मदत करणे अपेक्षित आहे. या महामारीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती  सर्व साधने पुरवणे गरजेचे आहे. मग यामध्ये डॉक्टर्स आणि इतर आरोग्य  कर्मचाऱ्यांसाठी लागणारी वैयक्तिक संरक्षण साधने (Personal Protective Equipment – PPE), व्हेंटीलेटर्स, अन्नधान्य पुरवठा, स्थलांतरित कामगारांना मदत यासोबतच  धार्मिक विद्वेष आणि झुंडशाही (Vigilantism) यांसारखे प्रकार रोखण्यामध्ये राज्यांना मदत करणे अपेक्षित आहे. 

 

सर्व राज्यांना समान आणि आवश्यक ती मदत मिळावी, जेणेकरून ही सर्व राज्ये या महामारीचा सामना यशस्वीपणे करतील, तसेच त्यांच्यात ऐक्यभावना वाढीस लागेल यासाठी केंद्राने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अशावेळी मात्र केंद्र सरकारचे संदेशवहन एकांगी असल्याचेच दिसून येत आहे. कोरोनारूपी अंधाराला घालवण्यासाठी दीप प्रज्वलनाचा प्रतीकात्मक कार्यक्रम  दिला गेला खरा, मात्र महत्त्वाच्या कळीच्या मुद्द्यांवर केंद्राने खुबीने मौनच साधले आहे. 

जेंव्हा आपण ऐक्यभावना मजबूत करायचा प्रयत्न करत असतो तेंव्हा तो प्रयत्न सर्वसमावेशक असायला हवा. म्हणजे पंतप्रधानांनी जेव्हा भाषणांमधून  जे कार्यक्रम दिले  तेव्हा ते कार्यक्रम लोकांच्या घरांना  बाल्कनी आहेत किंवा त्यांच्या डोक्यावर छप्पर आहे असे गृहीत धरून दिलेले कार्यक्रम आहेत.  यावरून सरकारची प्राथमिकता स्पष्ट होते. थोडक्यात, असे कार्यक्रम हे  त्या वर्गासाठी आहेत, ज्यांच्याकडे १९९० च्या दशकामध्ये  टीव्ही पाहायची सोय होती आणि ज्यांच्या घरांना आता बाल्कनी आलेल्या असून ते रामायण, महाभारत या मालिकांचे पुनःप्रक्षेपण पाहू शकतात.  हा कार्यक्रम लॉकडाऊनमुळे  बेरोजगार, भुकेल्या, घरी जाण्याची सोय नसणाऱ्या आणि शहरांमध्ये अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांसाठी नक्कीच नव्हता. तसेच हा कार्यक्रम असंघटित  क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि लॉकडाऊनमुळे  बेरोजगार झालेल्या कामगारांसाठी देखील नव्हता. समाजातील कमकुवत, अपेक्षित आणि वंचित घटकांमधील  लोकच सरकारच्या धोरणांचे बळी पडतात. मग ते निश्चलनीकरण (Demonetization) असो अथवा नागरिकत्व सुधारणा कायदा  असो किंवा  मग आताचा लॉकडाऊन असो. 

यामुळे मग आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की,  आपण नक्की  कोणत्या प्रकारची ऐक्यभावना वाढीस लावण्याचा प्रयत्न करत आहोत? या महामारीमुळे  आपल्या सर्वांमध्ये सर्वांच्याच भविष्याविषयी एक अस्वस्थता  निर्माण झाली आहे. समाजातील वंचित घटकांसाठी तर ही अवस्थता कित्येक पटीने वाढलेली दिसते. आणि अशा संकटप्रसंगीच सामूहिक कृती आणि ऐक्य भावना वाढीस लागत असते. उदाहरण घ्यायचे झाले तर  इटली आणि स्पेन येथील घेता येईल. या कठीण प्रसंगी एकदम कडक असे लॉकडाऊन असले तरी मानवी जिद्दीला बांधून ठेवता येत नाही असेच या ठिकाणी दिसून येते. या कठीण प्रसंगी देखील येथील लोक आपापल्या घरांच्या बाल्कनीमध्ये उभे राहून गाणी म्हणत आहेत आणि एका रितीने असाच संदेश देत आहेत की, सगळीकडे विनाशकारी वातावरण असले तरी  एक  गोष्ट मात्र नष्ट होऊ शकत नाही आणि ती  म्हणजे 'मानवी नातेसंबंध'  होय.

राष्ट्रीय नेतृत्वाने  दिलेल्या  थाळ्या आणि टाळ्या वाजवणे, दीप प्रज्वलन करणे यांसारख्या   कार्यक्रमांमुळे केवळ प्रतीकात्मक परिणाम साध्य होतो. मात्र प्रत्यक्षरीत्या ऐक्यभावनेत वाढ होत नाही. जोपर्यंत आपल्या  आरोग्य कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाची अशी सुरक्षा साधने आणि पुरेशी संसाधने मिळणार नाहीत तोपर्यंत  अशा कार्यक्रमांना काही अर्थ राहणार नाही. एअर इंडियाचे कर्मचारी असोत किंवा आता कामावर असणारे  डॉक्टर्स आणि नर्सेस असोत यांना त्यांच्या निवासी सोसायटीमध्ये मिळालेल्या पक्षपाती वागणुकीवरून समाजामध्ये अजूनही किती घाणेरड्या  प्रवृत्ती आहेत याचा अंदाज येऊ शकतो. मग असे कितीही ऐक्य भावना वाढविणारे प्रतीकात्मक कार्यक्रम घेऊन  काही फायदा  नाही. 

या अशा लादलेल्या ऐक्यभावनेचा दिखावा चालू असतानाच आपण काही अस्वस्थ करणारे आणि त्रासदायक प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. या अशा ऐक्यभावनेच्या दिखाव्यामुळे आपली दृष्टी अंधूक तर झालेली  नाही ना? हजारो किलोमीटर पायी निघत चाललेल्या मजूर कामगारांची दुर्दशा असेल किंवा अपमानजनक पद्धतीने अनेक मजुरांवर फवारलेले कीटकनाशक असेल, ही परिस्थिती  आपल्याला स्पष्ट दिसत आहे  काय ? का थाळ्या आणि टाळ्याच्या  आवाजामुळे किंवा दिव्यांच्या प्रकाशामुळे आपल्याला निमूटपणे त्रास सहन करत  असलेले कामगार  तसेच निवाऱ्याशिवाय होणारी त्यांची फरफट दिसत नाही? असे प्रश्न आपल्याला स्वतःला विचारावे  लागतील. या महामारीच्या काळामध्ये आपण सरकारने घालून दिलेल्या सामाजिक दुराव्याच्या आदेशाचे नक्कीच पालन करू. पण ते करत असतानाच सरकारच्या या संकटाचा सामना करण्यासंबंधी राहिलेल्या उणिवा आणि जबाबदाऱ्या यांची सरकारला जाणीव करून देऊ. जेणेकरून देशातील नागरिकांना  अधिक सुरक्षित वाटेल. 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top