घिसाडघाईचे नियोजन आणि उपासमारीचे संकट

सरकारी नियोजनातील दूरदृष्टिच्या अभावामुळे कोरोना  महामारी आणि उपासमार या दुहेरी संकटाला तोंड देताना लाखो लोकांची तारांबळ उडणार आहे. 

कोविड १९ च्या संकटावर  मात करण्यासाठी संबंध देशामध्ये  लॉकडाऊन  लागू होऊन दोन आठवडे उलटले असतानाच  आपल्यासमोर आणखी एक  संकट  उभे राहिले  आहे. ते संकट म्हणजे  कोरोना महामारीमुळे  जाणारे  जीव वाचवायचे  की  लॉकडाऊनमुळे होणाऱ्या उपासमारीपासून लोकांना वाचवायचे? प्रसारमाध्यांतून दिसणारे विदारक चित्र या  उपासमारीच्या संकटाची जाणीव करून देत आहे. कित्येक मजूर, कामगार अतिशय बिकट अवस्थेत आपापल्या गावी परत चक्क चालत निघाले  आहेत, तर काही लोक तात्पुरत्या निवाऱ्याच्या ठिकाणी किंवा जेथे खाण्यापिण्याची  सोय केलेली आहे अशा ठिकाणी रांगेमध्ये उभे आहेत. या भुकेल्या, खूप मोठ्या लोकसंख्येकडे बघून लवकरच आपण खूप गंभीर अशा उपासमारीच्या  संकटाला तर सामोरे जात नाहीत ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो. 

लोकांच्या या दुर्दशेला केवळ आताचे लॉकडाऊन कारणीभूत आहे असे नाही तर या परिस्थितीमागे एक संरचनात्मक शिथिलता  कारणीभूत आहे असेच म्हणावे लागेल. आणि या संरचनात्मक शिथिलतेवर   सातत्याने राजकीय भाषणबाजी,  आश्वासनांची खैरात आणि 'असे काही नाहीच' अशा वृत्तीने पांघरून घातले जात आले आहे. त्यात आता या लॉकडाऊनमुळे  लोकांच्या दुरावस्थेत अधिकच भरच पडली. ज्या तीव्रतेने या दुरावस्थेत भर पडत आहे,  त्याबद्दल  तर  बोलायलाच नको. हां,  हे खरे आहे की,  शहरी भागातील कोंदटलेल्या आणि दाटीवाटीने वस्ती असणाऱ्या भागांमध्ये कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊनसारखा उपाय योजण्यावाचून पर्यायच नाही. मात्र हे करत असताना कर्फ्यूच्या माध्यमातून 'सामाजिक दुरावा' अवलंबताना  सरकारने समस्या सोडवण्याऐवजी अधिकच गंभीर केली आहे. उदाहरणार्थ 'कर्फ्यू'ची   तंतोतंत पद्धतीने अंमलबजावणी, ज्यामध्ये केवळ अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तूंच्या पूर्ततेसाठीच दिली जाणारी सूट यामुळे केवळ राज्याची दमनकारी शक्ती वाढली आणि  तिचा वापर विलगीकरण राबवण्यासाठी झाला. पण त्यामुळे झाले काय की, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत होण्याऐवजी त्यामध्ये अधिकच अडथळे येत असल्याचे दिसून येत आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवड्याबद्दल बोलायचे झाले तर तो  किरकोळ विक्रीच्या  पातळीवर  अधिक प्रमाणात आहे.  सरकार देखील  किरकोळ विक्रीच्या पातळीवर पुरेसा पुरवठा कसा होत राहील याबद्दलच अधिक प्रयत्नशील आहे. मात्र तो पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी किरकोळ विक्रीमागे  जी यंत्रणा काम करत असते त्याकडे मात्र सरकार दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. उदाहरणार्थ अन्नधान्य  पुरवठा साखळीमध्ये  वाहतूक, साठवणूक, मालाची  प्रतवारी  आणि विभागणी करणे इ.सारखी मध्यम टप्प्यावरची कामे ही शहरी भागातील  खाद्य बाजाराचा  जवळपास दोन तृतीयांश हिस्सा आहेत. आणि  या सगळ्या कामांसाठी  मजुरांची खूप मोठी गरज असते.  लॉकडाऊनने   मजुरांना या कामांपासून दूर ठेवले  आणि मग आपसूकच उत्पादकापासून ते  उपभोक्त्यांपर्यंतची  सगळी साखळी विस्कळीत झाली. सरकारच्या कोणत्याही परिपत्रकांमधून किंवा निर्णयांमधून देखील जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाटपाविषयी कोणतीही स्पष्टता नाही.

त्याच पद्धतीने कृषिक्षेत्रासमोर देखील एक संकट आ वासून उभे आहे. यावर्षी रब्बीचे पीक चांगल्या प्रमाणात  येईल असा अंदाज असताना या  पिकांच्या काढणीस खूप अडचणींना सामोरे जावे लागेल, असे दिसते आहे. अर्थात हा  लॉकडाऊन प्रामुख्याने शहरी भागांमध्ये असल्याने ग्रामीण भागांतील  कृषी  बाजार कार्यान्वित राहू शकतात  असे म्हटले जाऊ शकते. तथापि, ग्रामीण भागातील प्राथमिक कृषी बाजार हे शहरी भागातील द्वितीयक बाजारांमधील परिस्थितीवर अवलंबून असतात. आणि हेच शहरी भागातील द्वितीयक  बाजारक्षेत्र  उत्पादित  मालाचे  'उत्पादक ते  उपभोक्ता' असे एक वाहक म्हणून कार्य करत असते. पण या द्वितीयक बाजारपेठा  निमशहरी किंवा शहरांच्या  बाह्य भागात स्थापित आहेत. म्हणजेच त्या बाजारपेठा लॉकडाऊनमुळे बंद आहेत. आपसूकच ग्रामीण भागातील व्यापारी जर या द्वितीयक बाजारपेठांमध्ये शेतमाल विकू शकत नसतील तर ते मुळात शेतकऱ्यांकडून थेट शेतमाल  विकत घेणे टाळणार, हे तर उघड आहे. त्यामुळे जरी कृषीविषयक कामांना लॉकडाऊनमधून सूट देण्यात आली तरी अप्रत्यक्षपणे ते क्षेत्र हे लॉकडाऊन असणाऱ्या भागांवरच अवलंबून आहे. पंजाब राज्यामध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. शेतीमालाच्या सरकारी  खरेदीसाठी  लॉकडाऊनमध्ये सूट दिलेली असली तरी पंजाब सरकारच्या गहू खरेदीला या लॉकडाऊनचा  फटकाच  बसला आहे. कारण त्यासाठी आवश्यक असणारे मजूर आणि वाहतूक व्यवस्था ही या  लॉकडाऊनमुळे खंडित आहे. त्यामुळे  उत्तरेकडील काही राज्ये धान्यखरेदी प्रक्रिया काही काळासाठी पुढे ढकलण्याच्या विचारात आहेत. 

केवळ अन्नधान्याचा  पुरवठा सुरळीत झाल्याने समोर दिसणारे उपासमारीचे संकट टळणार  आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. याला कारण असे की, भारतामध्ये कोरोना महामारी येण्याच्या  आधीच गेल्या  पाच दशकांमध्ये पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष उपभोग्य खर्चामध्ये घट दिसून आली आहे. जरी ही घट सर्वव्यापी असली तरी ग्रामीण भागामध्ये मात्र ही अधिक आहे. २०११-१२ ते २०१७-१८ या कालावधीमध्ये ग्रामीण भागामध्ये  ती  ८.८ % इतकी जास्त आहे. बेरोजगारीमध्ये झालेल्या वाढीकडे पाहता हे चित्र बदलण्याची आशा अंधूकच आहे. अशातच  अर्थव्यवस्था एकदमच ठप्प झाल्याने  मागणीसोबतच पुरवठ्यावर देखील परिणाम होऊन लाखो लोकांच्या  उपासमारीची आणि  त्यांना दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जाण्याची शक्यता अधिकच बळावली आहे. 

या संकटाची तीव्रता लक्षात घेऊन  मागणीमध्ये वाढ होण्यासाठी सरकारकडून जागरूकपणे  तसेच  सातत्यपूर्ण  प्रयत्न करण्याची गरज आहे. असे असताना सरकार मात्र केवळ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ  इंडियाकडील  अतिरिक्त अन्नधान्य हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकडे वळवणे, १.७ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक मदत पॅकेज घोषित करणे यांसारख्या अपुऱ्या उपाययोजनांवरच समाधान मानत आहे. 

या उपरही चिंतेची बाब अशी  की, या संकटाच्या  व्यापकतेकडे सरकार  गांभीर्याने पाहत असल्याचे दिसून येत नाही. या ठिकाणी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की,  या संकटावर मात करण्यासाठी  कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना ही काही छोट्या पल्ल्याची नाही तर एक लांब पल्ल्याची शर्यत आहे. मात्र यातील उपहासाचा भाग असा की, आपण ही शर्यत कोणत्याही ठोस कृती कार्यक्रमाशिवाय आभासीपणेच (ट्रेडमिलवर धावत) पार पाडत आहोत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top