महामारीच्या काळातील अस्तित्व आणि संचार

आर्थिक मंदीच्या काळात महामारीचे प्रतिकूल परिणाम हे गरीब कामगारवर्गालाच प्रमाणाबाहेर सहन करावे लागतात.

जगभरात कोविड-19 या विषाणूची संसर्गसाखळी तोडण्याच्या हेतूने जाहीर करण्यात आलेल्या 21 दिवसांच्या घोषणेमुळे भारतीय शहराकडून ग्रामीण भागाकडे होणाऱ्या हजारो-लाखो गरीब कामगारांच्या स्थलांतरणाला चालनाच मिळाली. अशाप्रकारच्या अनपेक्षित प्रसंगांमध्ये भारताच्या एकूण लोकसंख्येमधील तळाशी असलेल्या, वंचित आणि गरीब वर्गाच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. कारण देशपातळीवरील लॉकडाऊनची घोषणा करण्यापूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. अशा प्रकारचे अनपेक्षित पाऊल उचलण्यापूर्वी तशी पूर्वसूचना देणे, ही सरकारची जबाबदारी नाही का? लॉकडाऊनच्या ताबडतोब होणाऱ्या परिणामांची झळ देशातील सर्वाधिक गरीबवर्गाला बसू नये याची काळजी घेणे, हे सरकारचेच दायित्व नाही का? हे विशेषतः व्यापक जनहिताच्या दृष्टिकोनातून केल्या जाणार्‍या घोषणेसंदर्भात फारच संयुक्तिक ठरते. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर शहरांमधील बहुसंख्य स्थलांतरित कामगारांना विशेषतः रोजंदारीवरील कामगारांना - ज्यांना कोणतेही सामाजिक अथवा सरकारी साहाय्य प्राप्त होत नाही, त्यांना जगण्यासाठी आपल्या गावाकडे परतण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नाही. कारण हे सर्व कामगार एका रात्रीत बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले. आधीपासूनच हातावर पोट अवलंबून असलेल्या या कामगारांच्या मनात लॉकडाऊनच्या घोषणेमुळे भीतीची आणि घबराटीची भावना उफाळून आली. यातूनच रोजंदारीने आणि कंत्राटी पद्धतीने तसेच स्वयंरोजगार करणाऱ्या सर्वच कामगारांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मनात असहायतेच्या आणि वेदनादायी भावना निर्माण झाल्या. या लॉकडाऊनमुळे वाहतुकीचे सर्व मार्ग अचानक बंद झाले आणि त्यांच्यासाठी कोणत्याही पर्यायी व्यवस्था ताबडतोब केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे (सरकारकडून कोरोना  विषाणूची लागण-प्रसार रोखण्याच्या हेतूने सामाजिक अंतर राखण्याचे आवाहन केले जात असतानाही) रेल्वेस्थानकांवर आणि बसस्थानकांवर प्रचंड गर्दी जमा झाली. सार्वजनिक वाहतूक ठप्प झाल्याने हजारो स्थलांतरित कामगार आपल्या गावाकडे चालत चालले आहेत, हे भीषण चित्र राजधानी दिल्लीने पाहिले. एकीकडे सरकार परदेशांमध्ये अडकून पडलेल्यांसाठी विमानसेवा पुरवत असतानाच हजारो स्थलांतरित कामगार आंतरराज्यीय (राज्याराज्यांतील) सीमा पार करून जाण्यासाठी झगडताना दिसत होते. या नव्याने उलगडत जाणाऱ्या मानवतावादी अरिष्टाच्या हाताळणीबाबत केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांमधील समन्वयाच्या अभावी ही परिस्थिती अधिकाधिक विदारक होत गेली.

काही राज्यसरकारांनी सार्वजनिक वाहतूक काहीशी सुरू केली असली तरी व्हायचे ते नुकसान आधीच होऊन गेले होते.  हे स्थलांतर थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थलांतरित कामगारांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी अन्न, पाणी, निवारा, वैद्यकीय सुविधा आणि समुपदेशनाची सुविधा या बाबी कामगारांच्या निवाऱ्याच्या ठिकाणी पुरवण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना दिले. राज्य पातळीवर (विशेषतः तमिळनाडू आणि केरळ) सरकारांनी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आणि रोख हस्तांतरण योजनांसारख्या यंत्रणा उभारण्यासाठी फारसा वेळ लावला नाही. या यंत्रणांच्या उभारणीमागचा हेतू गरिबांना या अरिष्टावर मात करण्यासाठी साहाय्य करणे हा होता. काही राज्य सरकारांनी मदतीच्या / साहाय्याच्या अंशतः उपाययोजना जाहीर केल्या. एकीकडे केंद्र सरकारने 1.7 लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य पॅकेज जाहीर केले असले तरी ही रक्कम (भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या एक टक्क्याहून काहीशी कमीच रक्कम) पुरेशी ठरणार नाही. हे अर्थसाहाय्य पॅकेज कामगारांच्या सर्वाधिक वंचित समाजघटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रभावीपणे कसे राबवले जाईल, हा प्रश्नही अनुत्तरित राहिला आहे. याला व्यवस्थांमधील काही अंगभूत दोष कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे. कारण बहुसंख्य स्थलांतरित कामगारांकडे बँक खाते किंवा रेशनकार्ड यांसारख्या मूलभूत गोष्टीही नाहीत किंवा त्या कामगारांची कोणत्याही कल्याणकारी मंडळांकडे (Welfare Boards) नोंदणीकृत कामगार म्हणून नोंदही नसल्याचे दिसते.

साथरोगाच्या प्रसंगामधील अनिश्चिततेतून आर्थिक असुरक्षितता अधिकाधिक गडद होत जाण्याच्या संकटाचाही कामगार वर्गाला  सामना करावा लागतो. कारण भारतातील एकूण कामगारांपैकी सुमारे 89 टक्के कामगार हे अनौपचारिक कामगार या प्रवर्गात समाविष्ट होतात. या कामगारांपैकी सुमारे दोन तृतीयांश कामगार कोणत्याही किमान वेतन कायद्याद्वारे संरक्षित केले गेलेले नाहीत. ही बाब आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगारांच्या बाबतीत विशेषत्वाने लागू होते. हे कामगार देशातील रोजंदारीवर काम करणारे (Footloose Labourers) म्हणून ओळखले जातात. 2011 ते 2016 या वर्षांमध्ये भारतातील आंतरराज्यीय स्थलांतराचे वार्षिक प्रमाण सुमारे नव्वद लाख इतके होते. 2017 सालच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमधील कामगार हे रोजगाराच्या शोधात दिल्ली, केरळ, महाराष्ट्र, गुजरात आणि तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात. शहरांमध्ये हे कामगार हलक्या दर्जाची किरकोळ कामे करतात. हे कामगार अत्यल्प वेतनासाठी दीर्घकाळ काम करत राहतात. त्यांची कामाची ठिकाणेही असमाधानकारक किंवा अनारोग्यपूर्ण अशीच असतात. त्यांची राहण्याची ठिकाणेही बहुसंख्येने घाणेरडीच असतात. या कामगारांमध्ये शेतमजूर, हमाल, रस्त्यांवरील फिरते विक्रेते, घरकामगार, रिक्षावाले, वीटभट्ट्यांवरील कामगार, कचरावेचक, ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी ड्रायव्हर किंवा चालक, बांधकाम मजूर, रस्त्याकडेची हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील कामगार, वॉचमन, लिफ्टमधील कामगार, डिलीव्हरी बॉईज इत्यादी कामगारांचा समावेश होतो.

या कामगारांमधील बहुसंख्य कामगार हे अनौपचारिक क्षेत्रातील लघू आणि मध्यम  उद्योगांमध्ये काम करत आहेत. हे अनौपचारिक क्षेत्र आणि त्यातील उद्योग (आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर) कोसळण्याच्या बेतातच आहेत. या कसोटीच्या काळात उद्योगांच्या टिकून राहण्याची खातरजमा करून घेण्यासाठी अनौपचारिक क्षेत्रातील या उद्योगांना बंद पडण्यापासून वाचवण्याचे प्रयत्न करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. या उद्योगांना विशेष अर्थसाहाय्य करण्याची गरज भासेल. यामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीतही तग धरून राहण्यासाठी सरकारने या उद्योगांना विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याची गरज आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अधिकाधिक गंभीर स्वरूप धारण करत चाललेल्या आर्थिक मंदीच्या काळात साथरोगांचे गरीब कामगारांवरील परिणाम सुसह्य करण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना केल्या जात आहेत ना याकडे लक्ष देणे, ही काळाची गरज आहे. यासाठी केंद्र सरकार आणि देशातील सर्व राज्य सरकारे यांनी परस्पर सहकार्याने काम करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. हे परस्पर सहकार्य पुरेशी संसाधने पुरविण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर नव्याने समोर येणार्‍या परिस्थितीला अनुकूल ठरतील अशा योजनांची अंमलबजावणी करतानाही असायला हवे.

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top