राज्याचे तर्कशास्त्र आणि COVID १९

COVID १९ हे वैश्विक संकट बनले असून त्याच्या विळख्यामध्ये  भारतासह अनेक राष्ट्रे अडकली आहेत हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या महामारीचे अनिश्चित स्वरूप आणि झपाट्याने होणारा प्रसार यांमुळे जगभरामध्ये मृत्यूचे तांडव माजले आहे. या महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारे आणि  राज्य सरकारे लोकांना घरामध्येच विलगीकरण / संगरोध (Quarantine) करण्यासाठी कधी नैतिक आवाहन तर कधी प्रतिबंधात्मक कारवाई करत आहेत. लोकांना घरातच नियंत्रित करण्यासाठी सरकारद्वारे नैतिक आवाहने तर विलगीकरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात पोलीस यंत्रणेमार्फत दंडात्मक कारवाईचा मार्ग अवलंबला जात आहे. काही राज्यांमध्ये तर अशा बेशिस्त  नागरिकांना  'दिसता क्षणी गोळ्या घाला' असा आदेश काढण्याचा  विचार बोलून दाखवला जात आहे. 

एका बाजूला नागरिकांना घरातच राहण्याविषयी आवाहन करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक आणि दंडात्मक कारवाई करणे, अशा  मार्गांचा अवलंब  करण्यामागे शासनाकडे दोन तार्किक  कारणे आहेत किंवा यामागे शासनाची दोन गृहीतके आहेत.  एक म्हणजे घरातच राहिल्याने किंवा विलगीकरण (Quarantine) केल्याने कोरोना विषाणूच्या संसर्गापासून बचाव केला जाऊ शकतो, ही सर्वमान्य सिद्ध झालेली बाब  आहे. आणि दुसरे म्हणजे सरकारच्या मते, लोकांकडे घरांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरेसा साठा असल्याने त्यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडण्याची म्हणजेच घराबाहेर पडण्याची काहीच गरज नाही. याचा अर्थ असा की,  शासन यंत्रणेच्या मते, लोकांनी घराबाहेर पडायचे  काहीच कारण नाही म्हणून जे घराबाहेर पडतील ते दंडात्मक कारवाईसाठी पात्र असतील.

तथापि, सरकारच्या नियम आणि आवाहनांना लोक त्यांच्या त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रतिसाद देत असतात.  म्हणजे सगळेच  लोक एकाच पद्धतीने प्रतिक्रिया देतील किंवा नियम-कायद्यांचे पालन करतील असे नाही. आणि नेमकी हीच गोष्ट सरकारने लक्षात घेतली नाही, असे त्यांनी गृहीत धरलेल्या विलगीकरणा संदर्भातील तार्किक कारणांवरून स्पष्ट होते. थोडक्यात काय तर, ज्या नागरिकांची अनेक दिवसांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवण्याची आर्थिक क्षमता आहे असेच  लोक या निवाशी विलगीकरणा संदर्भात शासनाच्या सूचनांचे आणि नियमांचे काटेकोरपणे, अधिक चांगल्या पद्धतीने पालन करू शकतात. म्हणजे 'घरातच राहणे'  ही बाब  लोकांच्या इच्छेपेक्षाही लोकांच्या आर्थिक क्षमतेवर अधिक अवलंबून आहे. 

शासनयंत्रणेचे तार्किक गृहीतक हे केवळ चुकीचेच नाही तर तिरकस देखील आहे. म्हणजे सरकारने काही वस्तुस्थितीशी निगडित घटकांचा विचार करायला हवा होता. उदाहरणार्थ, कोणी घरात थांबायचे? कारण बहुतांशी असेच लोक बाहेर पडतात ज्यांची जीवनावश्यक वस्तूंचा एकदाच साठा करण्याची आर्थिक क्षमता नाही. म्हणून सरकारची आवाहने किंवा पोलिसांच्या दंडात्मक कारवाईला देखील न घाबरता हे लोक बाहेर पडतात. म्हणजेच लक्ष्मणरेषा ही अशाच लोकांच्या संदर्भाने व्याख्यांकित  होते. 

सरकारने १.७ लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज घोषित करेपर्यंत समाजातील असहाय, वंचित घटकाला  काहीच दिलासादायक मदतीची दिशा दिसत  नव्हती. लाखो लोकांमध्ये  केवळ सरकारच नव्हे तर नागरी समाजानेदेखील (Civil Society) वाऱ्यावर सोडून दिल्याची भावना निर्माण झाली.  वाहतूक व्यवस्था स्थगित  केल्यामुळे  मुंबईजवळच्या वीटभट्ट्यांवर काम करणाऱ्या आदिवासी मजुरांना त्यांच्या लहान मुलाबाळांसहित  त्यांच्या मूळ गावी कित्येक किलोमीटर पायी चालत जावे लागले. उत्तर भारतातील कित्येक स्थलांतरित मजुरांना अशाच त्रासाला सामोरे जावे लागले. काही चॅरिटेबल संस्थांच्या मदतीने या काही कामगारांना आश्रय गुहांमध्ये निवारा देण्यात आला. आम्हाला कळालेल्या माहितीप्रमाणे, तमिळनाडू सरकारने अशा असहाय कामगारांना राज्यामध्येच निवारा देण्याची तयारी केली आहे. देशभरामध्ये सेवादायी  संस्था, संघटना आणि सामान्य नागरिक या असहाय कामगारांना मदत करण्यासाठी पुढे सरसावल्या  आहेत. या महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात सरकारने  'सामाजिक दुरी' च्या (Social Distance) माध्यामातून  या संकटाचा सामना करण्याची  जबाबदारी प्रामुख्याने लोकांवरच टाकली आहे. पण आता हळूहळू केंद्र सरकार अधिक समताधिष्टित तार्किक भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे, हे  आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी  केंद्र सरकारने  २६ मार्च २०२०  रोजी  घोषित केलेल्या एका विशेष कल्याणकारी पॅकेजवरून सिद्ध होते.