ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

COVID १९ च्या निर्मूलनासाठी खासगी आरोग्य क्षेत्राच्या नियमनाची गरज

सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय सेवांमध्ये कोरोना उपचार पद्धतीचे शुल्क समान असलेच पाहिजे.

भारतासमोर कोरोनाचे  मोठे आव्हान उभे राहिले आहे आणि या निमित्ताने या संकटाशी सामना करण्यासाठी भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कशी कुचकामी आहे याचीच प्रखर जाणीव होत आहे. या लेखाच्या लिखाणावेळी माध्यमांच्या दाखल्यानुसार भारतामध्ये करोनाची चाचणी आणि उपचार करण्यासाठी खासगी प्रयोगशाळा आणि दवाखाने यांना परवानगी दिली गेल्याची बातमी आहे. याच अनुषंगाने महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यामध्ये काही आठवड्यांपूर्वी घडलेली एक घटना ही  काळजी करायला लावणारी आहे. स्वतः एक डॉक्टर असणाऱ्या आणि तापाने ग्रस्त झालेल्या रुग्णाला  तेथील चार खासगी दवाखान्यांनी दाखल करून उपचार करण्यास नकार दिला. शेवटी एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या मदतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली गेली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्तीने त्या रुग्णाला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले गेले. पण या सर्व प्रकरणात इतका उशीर झाला की, त्या डॉक्टर रुग्णाची तब्बेत अधिकच खालावली आणि त्याला शेवटी व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागले. 

भारतामध्ये आरोग्य सुविधांच्या उपलब्धतेबद्दलचे विरोधाभासी चित्र दिवसेंदिवस अधिक गडद होत आहे. म्हणजे एका बाजूला पंचतारांकित हॉटेल्सप्रमाणे चकचकीत आणि सर्व सोई-सुविधांनी युक्त असे खासगी दवाखाने शहरामध्ये उभारले जात आहेत तर त्याच वेळी शहरातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर कमालीचा ताण पडत आहे. हे झाले शहरी भागाबद्दल. ग्रामीण भागात तर अधिकच भयाण परिस्थिती आहे. डॉक्टर्स, नर्सेस  असो अथवा इतर प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी असो किंवा मग औषधे आणि इतर सामग्री असो यांची पुरेशी उपलब्धता नसणे हा मोठा गंभीर प्रश्नच आहे. अर्थात शहरी भागातील आरोग्य सुविधा या रुग्णांना अधिक चांगली सेवा देतात असे म्हणता येणार नाही. सर्वसामान्यपणे असा गैरसमज आहे की, खासगी रुग्णालयांमध्ये सरकारी रुग्णालयांपेक्षा अधिक चांगली सेवा मिळते. पण लक्षपूर्वक बघितले तर असे दिसेल की, अनावश्यक आणि अवाजवी बिल लावणे, अगदी मेडिकल अतिदक्षतेच्या प्रसंगी देखील अॅडव्हान्स पैशांची मागणी करणे तर काही वेळेस जसे जळगाव जिल्ह्यातील केसमध्ये झाले त्या प्रमाणे चक्क उपचार करण्यासच नकार देणे, असे सर्रास प्रकार खासगी दवाखान्यांमध्ये दिसतात. निमशहरी भागामधील खासगी रुग्णालये ही शहरी भागांप्रमाणे नाहीत. ती छोटी असतात तसेच तेथील संसाधने देखील अगदी  प्राथमिक दर्जाची असतात. डॉक्टर्स आणि इतर कर्मचारी यांची संख्या कमी असते. तसेच शहरी रुग्णालयांच्या तुलनेने या भागातील रुग्णालयांना पाणी आणि वीज यांसारख्या समस्यांना देखील  तोंड  द्यावे लागते. 

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसमोर तर अनेक गंभीर प्रश्न असल्याने तेथील परिस्थिती अधिकच दारुण बनली आहे. या सरकारी रुग्णालयांवर  गरीब आणि वंचित समाजघटकांमधून आलेल्या रुग्णांचा सर्व भार असतो. त्यात भर म्हणजे तेथील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती ही कंत्राटी स्वरूपाची म्हणजेच तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना असते आणि याचाच नकारात्मक परिणाम हा त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेवर होत असतो. आधीच संसाधनांची कमतरता आणि पुन्हा मिळणारी निकृष्ट सेवा याचा परिणाम म्हणून गरीब कुटुंबातील रुग्णांची अधिकच कुचंबणा होते. याचाच राग  मग रुग्णांचे नातेवाईक हे डॉक्टर्स आणि नर्स यांच्यावर हल्ले करून काढतात. अशाप्रकारे सरकारी आरोग्य सुविधा या नकारात्मक प्रसिद्धीच्या धनी बनतात आणि यांच्या तुलनेमध्ये खासगी आरोग्य सेवा, त्या कितीही महाग असल्यातरी, अधिक  चांगल्या असा एक समज पसरत जातो. 

आरोग्य हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे आणि भारतातील सर्वच राज्यांमधील आरोग्य यंत्रणा या बाबतीत समान नाहीत. सर्वसाधारणपणे  याबाबतीतील एक आदर्श आरोग्य व्यवस्था म्हणून केरळ राज्याकडे बघितले जाते. COVID १९ च्या संदर्भात केरळ राज्य ज्या पद्धतीने आपली आरोग्य यंत्रणा राबवत आहे त्यावरून तर हा समज अधिकच दृढ होत आहे. त्या तुलनेत उत्तरेकडील राज्यांमधील परिस्थिती वाईट आहे. आणि प्रसारमाध्यमांच्या अहवालानुसार काही राज्यांमध्ये तर कोरोनाची चाचणी करण्याची देखील व्यवस्था नाही. 

निःसंदिग्धपणे  आताच्या या कठीण प्रसंगी  चाचणी आणि उपचारांसाठी खासगी क्षेत्राला सामावून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. खासगी क्षेत्रांमधील प्रशिक्षित मानवी संसाधनाचा वापर अधिकाधिक चाचण्या करण्यासाठी करून घेतला पाहिजे. दक्षिण कोरियामध्ये सुद्धा अधिकाधिक चाचण्या करूनच कोरोनामुळे  होणारा मृत्युदर लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आला. मात्र हे करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, या सर्व आरोग्य सुविधांचे शुल्क मात्र सर्वत्र समान असायला हवे.

प्रसारमाध्यमांच्या दाखल्यानुसार, कोरोनाची चाचणी करण्याचे  शुल्क काय असावे, यावरून शासन आणि खासगी सेवा यांच्यात मतभेद आहेत. कोरोना चाचणी करण्यासाठी लागणाऱ्या  किटच्या किमतीमुळे हे मतभेद निर्माण झाले आहेत. अशा या कठीण प्रसंगी खासगी क्षेत्रासाठी कोणतीही तडजोड नसणारी एक आचारसंहिता आखून देणे गरजेचे आहे. तसेच शासनाकडून या खासगी क्षेत्राला कशापद्धतीने आर्थिक किंवा इतर मदत दिली जाणार आहे याबाबतीत देखील स्पष्टता हवी. 

खरेतर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या रुग्णांना योग्य त्या दरात सेवा मिळावी, यांसारख्या उद्देशानेच  सरकारने  अनेक रुग्णालयांना आर्थिक मदत दिली, जमीन आणि इतर संसाधने उपलब्ध करून दिली. पण  याचा फारसा फायदा झाल्याचे दिसत नाही. आरोग्यसुविधा आणि आरोग्य विमा या क्षेत्रामध्ये  उतरणारे  मोठमोठे  कॉर्पोरेट ग्रुप्स आणि गुंतवणूक कंपन्यांनी या उद्देशांकडे दुर्लक्ष केले आहे. म्हणूनच यापासून धडा घेऊन कोरोनाची चाचणी, तपासणी आणि उपचार याबाबतीमध्ये गुणवत्ता आणि दर यांच्यावर शासनाने नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.

प्रत्येकाला मूलभूत आरोग्य सुविधा मिळणे हा भारतीय राज्यघटनेतील  कलम  २१ अंतर्गत येणारा मुलभूत अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. आताच्या या कोरोना संकटामधून सगळ्यात महत्त्वाचा धडा हा घ्यावा लागेल  की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी  राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची वेळ आली आहे. आता सार्वजनिक क्षेत्राच्या मर्यादा लक्षात घेता  खासगी  क्षेत्राने पुढाकार घेऊन या कोरोना संकटाचा मुकाबला केला पाहिजे. अर्थात या संकट निवारणासाठी आवश्यक असणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या आणि उपचारांच्या प्रत्येक टप्प्यावरील आकारल्या  जाणाऱ्या दरांचे नियंत्रण आणि निरीक्षण मात्र काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे. या संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी नुकतेच अर्थमंत्र्यांनी १.७५ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले आहे. ही  नक्कीच एक स्वागताहार्य बाब आहे.  मात्र यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी कायमस्वरूपी निधीची तरतूद करून नियमित आणि समांतर पातळीवर याबद्दल प्रयत्न होणे खूप गरजेचे आहे.

 

 

 

 

 

Back to Top