स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हाने

वैयक्तिक हितसंबंध आणि पक्षपाती राजकारणामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नुकतेच राज्यसभेचे सदस्यत्व स्वीकारले. राष्ट्रपतींद्वारे थेट निवड होणाऱ्या कोट्यामधून त्यांनी हे सदस्यत्व स्वीकारले आणि आतापर्यंतचे सर्वाधिक कलंकित सरन्यायाधीश अशीच आपली ओळख बनवून घेतली. आधीच सर्वोच्च न्यायालय हे सरकारसोबत तडजोडीची भूमिका घेत आहे असे वारंवार दिसत असताना माजी सरन्यायाधीशांची अशी नियुक्ती ही सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला केली गेलेली एक परतफेडच आहे, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. 

काही जण  इतिहासातील उदाहरणे देऊन अशा नियुक्तीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी बहरूल इस्लाम आणि रंगनाथ मिश्रा या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची उदाहरणे  दिली जात आहेत. हे खरे आहे की,  भूतकाळामध्ये काही वेळा  सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचेच / कार्यकारी मंडळाचेच  एक अंग असल्याप्रमाणे निर्णय देत सरकारच्या दुष्कृत्यांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणीबाणीच्या काळात ए. एन. रॉय आणि  एम.  बेग या सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ  याबाबतीत  तर कळसच मानावा लागेल. हे खरे असले तरी आता ज्या निगरगट्टपणे  सरकारने गोगोईंना राज्यसभेचे सदस्यत्व देऊन उपकृत केले आहे असा प्रकार यापूर्वी मात्र  कधी घडला नव्हता. 

निवृत्ती पश्चात केल्या जाणाऱ्या नेमणुकांचे गाजर दाखवून आपल्याला पाहिजे तसे न्यायनिवाडे करवून घेण्याचे प्रकार केंद्र सरकारने यापूर्वी देखील केले आहेत. अर्थात निवृत्तीनंतर झालेली प्रत्येक नेमणूक ही अशाच पद्धतीने उपकारांची परतफेड आहे असे मानणे  चुकीचे आहे. पण तरीही अशी संख्या  कमीच आहे, असेच खेदाने नमूद करावे लागेल. ‘विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, २०१४ ते २०१६ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या ७०% न्यायाधीशांनी  अशा निवृत्तीपश्चात नेमणुका स्वीकारल्या आहेत आणि त्यापैकी जवळपास ३६% नेमणुका या केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहेत.  केंद्र सरकार निवृत्ती जवळ आलेल्या न्यायाधीशांकडून कशा पद्धतीने आपल्याला अनुकूल असे निर्णय करवून घेते याचा एक प्रदीर्घ अनुभवजन्य अभ्यास माधव अणे आणि शुभंकर दाम यांनी  केला आहे. 

गोगोई सरन्यायाधीश झाल्यापासून जवळपास  प्रत्येकच महत्त्वाच्या   प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारला अनुकूल असे निवाडे झाले आहेत. उदाहरणार्थ केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोचे आलोक वर्मा प्रकरण असो अथवा  राफेल प्रकरण असो किंवा अयोध्या, इलेक्टॉरल बॉण्ड्स, कलम ३७० किंवा जम्मू काश्मीर राज्यामधील राजकीय नेत्यांची स्थानबद्धता असो. काही खटल्यामध्ये तर बंद पाकिटावर (Sealed Cover) आधारित संशयास्पद निर्णय देण्यात आले तर काही वेळेस कोणतेही कारण नसताना उशीर करण्यात आला. जर न्यायमंडळाचे कार्य हे केंद्र सरकारला त्यांच्या कामकाजाबद्दल उत्तरदायी ठरविणे हे असेल तर मात्र असे कोणतेही काम गोगोईंच्या कार्यकाळामध्ये झालेले नाही.

न्यायमूर्ती म्हणून काम करत असताना केलेल्या  काही चुकीच्या गोष्टींमुळे राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नामांकित  होण्याच्या गोगोईंच्या पात्रतेवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. न्यायालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याचे लैंगिक शोषण करणे, तिला आणि तिच्या कुटुंबियांना धमकावणे असे गंभीर आरोप गोगोईंवर  होते. हा सगळा प्रकार सार्वजनिक झाल्यावर गोगोईंनी या न्यायिक प्रकरणात हस्तक्षेप केला आणि पीडितेला अपेक्षित असणाऱ्या योग्य आणि निःपक्षपाती सुनावणीची  एक प्रकारे खिल्लीच  उडवली.

गोगोईंच्या प्रकरणात असह्य असणारी बाब म्हणजे, हेच गोगोई काही वर्षांपूर्वी इतर तीन न्यायाधीशांसोबत  उघडपणे प्रसार माध्यमांसमोर आले होते. त्या वार्तांकन परिषदेमध्ये इतर तीन न्यायाधीशांसमवेत त्यांनी जे आरोप तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांवर केले होते तेच सगळे प्रकार पुढे जाऊन गोगोईंनी केले. यापैकी सगळ्यात उपरोधिक उदहारण  म्हणजे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रांच्या खंडपीठाकडे केंद्र सरकारशी निगडित अशा  संवेदनशील  केसेस देणे. हा तोच प्रकार आहे; ज्याबद्दल स्वतः गोगोईंनी आवाज उठवला होता. मात्र तोच प्रकार त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये कित्येक वेळा केला. या सर्व प्रकाराकडे बघून एक प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे की, खरेच गोगोईंचे हृदय परिवर्तन झाले की त्यांनी आपले खायचे दात खुबीने लपवले? दीपक मिश्रांच्या कार्यकाळानंतर गोगोईंनी एक सरन्यायाधीश म्हणून अपेक्षा  वाढवल्या होत्या. मात्र  गोगोईंनी त्या अपेक्षा तर धुळीस मिळवल्याच मिळवल्या आणि राज्यसभेचे नामांकन स्वीकारून न्यायपालिकेला कलंक लावण्यामध्ये दीपक मिश्रांच्या देखील पुढे मजल मारली.

गोगोईंच्या राज्यसभेच्या नामांकन स्वीकारण्यावरून प्रचंड गदारोळ उठल्यानंतरही  त्यांनी आपला निर्ढावलेपणा चालूच ठेवला आहे. काही सरकारधार्जिण्या  वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये त्यांनी लैंगिक छळवणुकीचे प्रकरण असो अथवा केंद्रसरकारधार्जिणे निर्णय असोत, स्वतःचेच  जोरदार समर्थन केले आहे. स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी इतरांवर बेछूट आणि निराधार आरोप केले आहेत. आसाम NRC संदर्भात त्यांनी पारित केलेल्या निष्ठुर निर्णयांमुळे ज्या त्रासाला लोकांना सामोरे जावे लागले त्याबद्दल त्यांना थोडाही पश्चाताप झालेला दिसत नाही.

या सगळ्या प्रकरणावरून एक प्रश्न पुन्हा विचारावा वाटतो, जो अमेरिकेमध्ये  साम्यवाद विरोधी वातावरण असताना अमेरिकन वकील जोसेफ वेल्चने सिनेटर जोसेफ मॅकर्थीला  विचारला होता : Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency?

 

 

 

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top