ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘नव’राजकारणाचा उदय

.

भारतीय राजकारणात जो समकालीन कल दिसून येत आहे त्याचे गुणात्मकदृष्ट्या भिन्न असे दोन पैलू आहेत. एक, अपवादात्मकतेचे राजकारण (Politics of Exceptionalism) आणि दोन, अपवादात्मक राजकारण (Exceptional Politics). अपवादात्मकतेचे राजकारण हे अपवादात्मक राजकारणापेक्षा दोन अर्थांने भिन्न आहे. एक, वर्चस्वशाली राजकीय शक्तींद्वारे नियंत्रित असलेल्या ‘संधींच्या संरचनांमध्ये’ (Opportunity Structures) सीमांत समूहांतील काही सदस्यांना सामावून घेण्याचे काम अपवादात्मकतेचे राजकारण करते. मात्र समावेशाचा हा प्रकार त्यातील विरोधाभासात्मकतेमुळे अपवादात्मक ठरतो. आणि त्यामुळे हे समावेशन एकीकडे अनिष्ट तर दुसरीकडे अपरिहार्य ठरत असते.

दोन, अपवादात्मकतेचे राजकारण आणखी एका पातळीवर समजून घेता येते. काही अतिशिष्ट वा स्वयंघोषित राजकीय कर्ते हे अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाला आणि मतपेढीलाच अपवादात्मकतेचे राजकारण मानतात. आणि ते अशाप्रकारच्या अपवादात्मकतेला नैतिकदृष्ट्या अनिष्ट मानतात. कारण त्यांच्या मते, याद्वारे औपचारिक राजकारणातील सर्वसाधारण मानदंडांचे (norms) उल्लंघन होते. थोड्या वेगळ्या भाषेत असे म्हणता येईल की, लोकांचे वस्तूकरण करून त्यांचे मतपेढीत रूपांतर करणे व तुष्टीकरणाचा खेळ खेळणे यांद्वारे हे मानदंड पायदळी तुडवले जातात.

अपवादात्मक राजकारण (Exceptional Politics) हे याहून भिन्न असते. यात वरील प्रकारच्या समावेशनाला सांविधानिक रितीने विरोध करण्यासाठी राजकीय पुढाकार घेऊन एखादा समुदाय आपली राजकीय स्वायत्तता प्रकट करतो. ‘Who can represent Muslims in electroral politics? Debates in the Muslim Public Sphere' या लेखात (EPW Engage, 27 एप्रिल 2019 ) गझाला जमील यांनी या दोन्ही प्रकारच्या अपवादात्मकतेचे मर्मग्राही वर्णन करताना ‘Politics as usual’, ‘नेहमीसारखे राजकारण’ या शब्दांचा वापर केला आहे.

जमील यांनी त्यांच्या लेखात भारतातील विशेषतः मुस्लीम तरुणाईने घेतलेल्या राजकीय पुढाकाराचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्या असे ठाम प्रतिपादन करतात की, भारतातील मुस्लीम राजकारण हे वाईट रितीने एका राजकीय कोंडीत (Political Imparse) अडकले असून मुस्लीम राजकारणासंबंधीच्या चर्चांमध्ये ज्याचा उल्लेख केला जातो ते ‘नेहमीसारखे राजकारण’ देखील या कोंडीचे निदर्शक आहे. त्यांचे हे निरीक्षण भारतातील सीमांत समुदायांच्या एकंदर राजकारणाच्या व्यापक पटलासही लागू पडते. परंतु या खेरीज, मुस्लीम तरुणाईच्या पर्यायी वा नव्या राजकारणाचा सक्षम अन्वयार्थ लावणारी अंतःदृष्टी बहाल करणे, हा जमील यांच्या लेखाचा एक सर्वांत महत्त्वपूर्ण पैलू आहे.

जमील यांच्या मते, आजची मुस्लीम तरुणाई न्यायिक, राजकीय चर्चा-विश्वाचा वापर करण्यास शिकत आहे आणि संविधानवादाच्या संस्कृतीचा परिपोष करत आहे. हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुस्लीम तरुणाईच्या नवराजकारणाबाबत जमील यांच्या मांडणीच्या संकल्पनात्मक  रूपरेषांना अधिक व्यापक बनविण्याची संधी बहाल करते. तीन पातळ्यांवर जमील यांच्या युक्तिवादाला संकल्पनात्मकदृष्ट्या व्यापक करता येऊ शकेल. एक, मुस्लीम तरुणाईचे हे नवराजकारण ‘नैतिक’ कडून ‘राजकीय’ कडे वळलेले दिसते. यापूर्वीच्या मुस्लीम राजकारणाचा भर गहिऱ्या नैतिक आशयावर होता आणि त्याचे प्रवर्तक परस्परांच्या सांस्कृतिक भिन्नतेबाबत सहिष्णुता बाळगण्याच्या नैतिक आवश्यकतेचा नेहमी पुरस्कार करीत असत. मात्र, मुस्लीम तरुणाईच्या नेतृत्वाखालील समकालीन राजकारण हे हक्क आणि वितरणात्मक न्यायाच्या अभिव्यक्तीवर अधिक भर देते. किंबहुना हक्क आणि वितरणात्मक न्यायाच्या भाषेआधारेच या नव-राजकारणाची व्याख्या केली जाऊ शकते. वितरणात्मक न्यायावर दावा सांगणाऱ्या  हक्काच्या भाषेची समीक्षा करणे मुस्लीम तरुणाईने शिकून घेतले आहे. सच्चर समितीच्या शिफारशी देखील याच वितरणात्मक न्यायाच्या मागणीला अभिव्यक्त करतात.

मुस्लीम तरुणाईच्या नव-राजकारणात अंतर्भूत असलेली ही हक्कांची भाषा दोन आघाड्यांवर कार्यरत असल्याचे दिसते. एका बाजूला ती राज्यसंस्थेकडे वितरणात्मक न्यायाची मागणी करते तर दुसऱ्या बाजूला मुस्लीम ‘प्रस्थापने’ अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या विषमतेबाबत आपली अस्वस्थता देखील व्यक्त करते. सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठेसह जगण्याच्या नैतिक समानतेच्या सखोल जाणिवेतूनच मुस्लीम तरुणाईचे हक्कासंबंधी नव-राजकारण  आकाराला येते. अशाप्रकारे, बहुसंख्याक समुदायाच्या सदस्यांनी बाहेरून लादलेल्या आणि सामाजिकदृष्ट्या निर्मिलेल्या अपराधीपणाच्या भावनेवर मात करण्यावर या नव-राजकारणाचा विशेष भर असल्याचे दिसते. ही नव-राजकारणाची संकल्पना ही बाब अधोरेखित करते की, वितरणात्मक न्यायाचा उगम हा भौतिक आणि सांस्कृतिक संसाधनांवर एकतर्फी दावा सांगणाऱ्या हक्कांमध्ये नसून त्याची हमी जनसंहिता असलेल्या भारतीय संविधानाद्वारे दिली गेली आहे.

हे नव-राजकारण छळवणुकीद्वारे लादलेली सहनशक्ती (Persecuted Patience) अथवा ‘कृत्रिमरीत्या निर्मिलेली शांतता’ (Cultivated Silence) यांकडून सांविधानिक हक्क आणि विवेकी उद्घोषाकडे वाटचाल करताना दिसते.

असे म्हणता येऊ शकेल की, नव-राजकारणाने त्याच्या यशासाठी एक नैतिक दिशा स्वीकारणे आवश्यक आहे. याद्वारे एकीकडे हक्क तर दुसरीकडे आदर्श समाजनिर्मितीसाठी सामायिक हिताप्रती असलेली परस्परांची कर्तव्ये या दोहोंमध्ये योग्य संतुलन साधले जाईल. मुस्लीम तरुणाईच्या नव-राजकारणात ‘नैतिकता’ (Ethics) आणि ‘राजकारण’ (Politics) या दोहोंना सामावून घेणे गरजेचे आहे. तरच त्यात न्याय्य वर्तणूक मिळण्याच्या अधिकारासोबत प्रतिष्ठायुक्त सह-अस्तित्वाचा देखील अंतर्भाव असेल.

 

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top