ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

तेलाच्या किंमत युद्धाचे परिणाम

(लेखा एस. चक्रवर्ती ह्या नवी दिल्ली येथील ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी’ या संस्थेशी संबंधित आहेत. Email – lekha.chakraborty@nipfp.org.in)

“ मर्यादित वित्तीय अवकाशामुळे कच्च्या तेलाच्या कमी किमतीचे देशांतर्गत तेल किमतींवर परिणाम संभवणे कठीण आहे.”

कोरोना विषाणूजन्य महामारी आणि मंद आर्थिक गतीच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाप्रणीत पेट्रोलिअम पदार्थ निर्यातदार देशांची संघटना (OPEC: Organisation of the Petrolium Export Countries) आपले तेल उत्पादन प्रतिदिन 1.5 दशलक्ष पिंपांनी कमी करू इच्छित होती. परंतु, ओपेकच्या प्रस्तावाला रशियाची मान्यता नसल्याने सौदी अरेबियातील कच्च्या तेलाच्या डिसेंबर 2019 अखेर प्रतिपिंप 65 डॉलर्स असलेल्या किमती आता प्रतिपिंप 33 डॉलर्सपर्यंत खाली आणून कच्च्या तेलाचे किंमत युद्ध (Price War) सुरू केले. कच्च्या तेलाच्या किमती इतक्या तळापर्यंत पोहोचवण्याची ही स्पर्धा 1991 सालच्या आखाती युद्धानंतर पहिल्यांदाच निर्माण झाल्याचे दिसते.

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा (मोठा) तेल ग्राहक आहे. जगतील क्रमांक एकचा तेल उत्पादक असणाऱ्या ‘यूएस शेल’ या कंपनीवर मात करण्यासाठी सौदी अरेबियाने रशियाबरोबर कमीत कमी तेल किंमत ठेवण्याची स्पर्धा सुरू केली आहे, त्याचा भारतावर काही सकारात्मक परिणाम होईल का ? याबाबतीत भारताला वित्तीय लाभांश (Fiscal Dividend) मिळू शकतो का? हा खरा प्रश्न आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील 20 डॉलर्सच्या घसरणीमुळे भारताच्या चालू खात्यावरील तूट कमी होऊ शकते. तथापि, तेल किमतीतील अस्थैर्य हे अल्पकालावधीमध्ये घडणारा प्रसंग असून त्यामुळे भारताला दीर्घकाळ वित्तीय लाभांश मिळत राहील, असे भारत गृहीत धरू शकत नाही. याउलट कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा लाभ ग्राहकांनाही अनुभवता येईल, या अपेक्षेला तडा देत भारत सरकारने 13 मार्च 2020 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर प्रतिलिटर तीन रुपयांनी वाढवले. भारत सरकारने पेट्रोलवरील विशेष अबकारी करामध्ये प्रतिलिटर दोन रुपये ते आठ रुपये आणि डिझेलवरील विशेष अबकारी करामध्ये प्रतिलिटर चार रुपयांची वाढ केली आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घटीचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोहोचले नाहीत. कारण भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची किंमतनिश्चिती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील कच्च्या तेलाच्या किमतीशी जोडली गेलेली नाही. ही किंमतनिश्चिती ‘ट्रेड पॅरिटी प्रायसिंग’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या बहुआयामी किंमतनिश्चिती प्रणालीद्वारे (Dynamic Pricing) केली जाते. ही प्रणाली कच्च्या तेलाऐवजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या अंतिम उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर आधारलेली आहे. येथे एक प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो की, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या पेट्रोल व डिझेलच्या किमती परस्परांशी मेळ राखतात का ? त्यांचा नेहमीच मेळ बसतो असे नाही जागतिक   पातळीवर कच्च्या तेलाच्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या बाजारपेठीय यंत्रणेचे तात्कालिक समीकरण हे  पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या समीकरणापेक्षा भिन्न असते. परिणामी, त्यांचे किंमतविषयक वर्तनही बऱ्याच अंशी वेगवेगळे असते. भारत सरकार पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किमतींचे डॉलरमधून भारतीय पैशात रूपांतर करून बहुआयामी किंमतनिश्चिती (Dynamic Pricing) आणि व्यापार समतुल्यता किंमतनिश्चिती (Trade Parity Pricing) या प्रणालींद्वारे करते. पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किमतींवर रुपया-डॉलर परिवर्तन दर यंत्रणेचाही परिणाम होतो. याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या तुलनेने कमी किमतींचा भारताला अपेक्षित असलेल्या लाभावरही होताना दिसतो. देशांतर्गत कर खर्च (The Cost of Inland Freight), विपणन खर्च (Marketing Cost), केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याकडून आकारले जाणारे कर, तेल उत्पादक कंपन्यांचा लाभ आणि वितरकांचे कमिशन हे किंमतनिश्चिती समीकरणावरील परिणाम करणारे अन्य घटक आहेत.

जोपर्यंत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेल या उत्पादनांवर अतिरिक्त किंवा असह्य कर आकारत राहील, तोपर्यंत या उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अल्प किमतींचा लाभ भारतीय ग्राहकांना मिळणे शक्य नाही, ही बाब साहजिकच मानावी लागेल. पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किमतींमधील राज्याराज्यांमधील असमानता ही बाब आकारल्या जाणाऱ्या करांमधील भिन्नतेमधूनही स्पष्ट होते. वित्तमंत्री इंधनाच्या किमती कमी करू शकत नाहीत, कारण तसे करण्यासाठी आवश्यक वित्तीय अवकाश (Fiscal Space) त्यांना उपलब्धच नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील या उत्पादनांच्या घसरत्या किमतींचे प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल यांचे दर वाढवले.

आणखी एक मुद्दा किंवा घटक आपल्या मनात येतो. तो म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय किमतींचे भारतातील डिझेल आणि पेट्रोल या उत्पादनांच्या देशांतर्गत किमतींवरील परिणाम हे उत्स्फूर्त (Spontaneous) किंवा तात्कालिक (Instantaneous) स्वरूपाचे नसतात. किंमतनिश्चिती प्रक्रियेमध्येही कालांतर (Timelag) पडते. भारत सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या गतिशील किंमत समीकरणांमध्ये (Dynamic Pricing Formula) दैनंदिन किंमतनिश्चिती यंत्रणेचा वापर करत असले तरी (पेट्रोल आणि डिझेलची आंतरराष्ट्रीय) ((पेट्रोल - डिझेल) आंतरराष्ट्रीय मानक किंमत (Benchmark price) म्हणून आंतरराष्ट्रीय  किंमत हा घटक देखील या किंमत सूत्रात समाविष्ट होतो.

त्यामुळे भारतातील आजच्या किमती ह्या मागील पंधरवड्यातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींच्या सरासरीएवढ्याच असतात. तथापि, इंधनाच्या किमती पंधरवड्याच्या कालावधीत कमी होणार नाहीत. तसे असण्याचे कारण म्हणजे किंमतविषयक समीकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय किंमत हा घटक अनेकविध घटकांपैकी केवळ एकच घटक आहे. या समीकरणांमध्ये कर हा घटक प्रभावशाली ठरतो.

कोरोना विषाणूचा उद्रेक हा घटक वित्तीय बाजारपेठांवर आणि बांधकाम क्षेत्रावर (विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर) परिणाम करू लागला आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण ही बाब जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीपासून वाचवण्यामध्ये काहीच उपयोगी ठरत नाही. एकंदरीतच तेलाच्या किमतीसंदर्भातील या युद्धाचा नकारात्मक परिणाम ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकविषयक निर्णयांवर होऊ शकतो. तसेच याचा परिणाम होऊन जागतिक विकास मंदावू शकतो. कोरोना विषाणूच्या उद्रेकानंतर ऊर्जाक्षेत्रामध्ये तेल उत्खननामध्ये कपात होऊ शकते, तसेच मागणीमध्ये काहीशी घट होऊ शकते. परिणामी, ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

तेलाच्या किमतीतील  प्रत्येक 10 डॉलर्सच्या घसरणीमुळे जागतिक सकल उत्पादनातील 0.3% वाटा हाँ तेलउत्पादक देशांकड़ून तेल-ग्राहक देशांकडे (Oil-consuming countries) हस्तांतरित होतो, असेही काही विश्लेषकांचे संशोधन पर मत आहेच. व्याजदर विषयक व्यूहरचनातज्ज्ञही चिंताग्रस्त आहेत, कारण रशियाच्या 10 वर्षांच्या कालावधीच्या बाँडवरील व्याजही 2.56 टक्के इतक्या विक्रमी तळाला गेले असून सौदी अरेबिया सरकारच्या एप्रिल 2030 मध्ये परिपक्व (Mature) होणाऱ्या बाँडचे व्याजदर सध्या 2.38 टक्के इतकेच आहेत. स्थूल अर्थशास्त्रीय धोरणे तेलाचे  किंमत युद्ध कितपत गांभीर्याने हाताळतील?  याबाबत साशंकताच आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व या मध्यवर्ती बँकेने आपल्याकडील निधींवरील व्याजदर 50 आधार गुणानी (बेसिस पॉइंट्स) कमी करून आता ते 1.25 टक्क्यांवर आणले आहे. बँक ऑफ कॅनडानेही 50 आधार गुणानी (बेसिस पॉइंट्स) कपात करून हे दर अमेरिकेच्या दराबरोबर आणले आहेत. रोखे बाजारातील निर्देशांक 2008 सालच्या पातळीपर्यंत घसरले आहेत.

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्वच्या निधीवर मिळणारे 1.25 टक्के व्याजदर हे अमेरिकेच्या 2.5 टक्के या महागाईदराच्या तुलनेत बरेच कमी आहेत. तथापि, चलनविषयक धोरण हे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याबाबत अपयशी ठरल्याचेच दिसते. युरोपियन युनियन बँकेने नमूद केल्यानुसार, सर्वसाधारण सार्वजनिक धोरणाऐवजी लक्ष्य निश्चित करणे (Targeting) अत्यावश्यक ठरले आहे. भारताच्या ‘आरबीआय’ या मध्यवर्ती बँकेची धोरणात्मक साधने आता मंदीचे सावट दूर करण्याबाबत प्रभावी ठरणार नाही, अशी शक्यता आहे. कोरोना विषाणूच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर जटिल बनलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ही बाब विशेष उल्लेखनीय ठरते. आर्थिक स्तरावरील पुनरुत्थानासाठी ‘नॉर्थ ब्लॉककडून’ वित्तीय धोरणाच्या वर्चस्वाची सर्वच जण आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
 

 

 

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top