अर्थशास्त्र, सारासार विवेक आणि महामारी

महामारीच्या काळात पारंपरिक वित्तीय शहाणपणाला चिकटून बसणे सर्वोत्तम मार्ग असणार नाही. 

साधारणपणे एका दशकांपूर्वी म्हणजे 2009-10 साली आलेल्या ‘स्वाइन फ्लू’च्या (H1N1) महामारीनंतर जग पुन्हा एकदा कोरोना (Corona) विषाणूच्या संकटामध्ये सापडले आहे. H1N1 च्या तुलनेत कोरोनाचा वैश्विक मृत्युदर हा कित्येक पटीने अधिक आहे. पण केवळ मृत्युदराची दाहकता हाच विशेष आहे असे नव्हे तर अनेक देश आणि त्यांच्या आरोग्यव्यवस्था ज्या सुस्तावलेल्या किंवा धीम्या गतीने या संकटाला सामोरे गेल्या, हे देखील अभूतपूर्वच म्हणावे लागेल. 

H1N1 च्या उद्रेकाच्या वेळेस विषाणूचा आनुवंशिकीय क्रम (Genetic Sequence) जनतेसाठी तत्परतेने उपलब्ध करून देण्यात आला. याचा रोगनिदानासाठी आणि औषधोपचारासाठी फायदा झाला. कदाचित एका शतकापूर्वी म्हणजे 1918 साली स्पॅनिश फ्लूच्या (Spanish Flu) वेळी आलेल्या H1N1 विषाणूच्या उद्रेकाच्या अनुभवामुळे जागतिक आरोग्य व्यवस्था यासाठी तयार असाव्यात. पण कोविड 19 ची गोष्ट वेगळी आहे. कोविड 19 ची लागण असो अथवा त्याची निश्चित लक्षणे असोत याबद्दल अस्पष्टता आहे. याउपर हा विषाणू आधीच्या इतर संसर्गजन्य रोगांपेक्षा अधिक वेगाने पसरणारा आहे. कदाचित आपली समूह रोगप्रतिकारक शक्ती (Herd Immunity) कमी असणे हे एक महत्त्वाचे कारण असावे. 

'कोरोना' बद्दल विचार करताना ज्या आर्थिक पार्श्वभूमीवर हा उद्रेक झाला आहे, ती वस्तुस्थिती देखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जागतिक समग्रलक्ष्यी विचार करता असे दिसून येईल की, 2008 च्या आर्थिक संकटापासूनच मुळात उत्पादन आणि रोजगाराबद्दल फार काही चांगली परिस्थिती आहे असे म्हणता येणार नाही. ‘अंक्टाड’च्या (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTD) अंदाजांनुसार, कोविड 19 च्या उद्रेकामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला जवळपास 1 ट्रिलिअन डॉलर्सचा फटका बसणार आहे. याचाच अर्थ कोरोनाचे संकट केवळ आरोग्यविषयक नाही तर त्याच्या पलीकडे जाऊन इतर अनेक अप्रत्यक्ष  संकीर्ण संकटांना आपल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. 

कोविड 19 च्या सुरुवातीच्या काळात चीनमधील शेअर बाजारात थोडेफार चढ-उतार पाहायला मिळाले. त्यावरून असे वाटले की, कोविड 19 मुळे होणारे आर्थिक नुकसान हे फार गंभीर नसेल आणि ते  दोन दशकांपूर्वी झालेल्या SARS  मुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीप्रमाणे सहजपणे आटोक्यात आणता येईल. मात्र ज्या झपाट्याने कोविड 19 चे रूपांतर एका महामारीत झाले, मृत्युदारात झपाट्याने वाढ झाली तसेच लोकांमध्ये या विषाणूविषयी असलेले समज-गैरसमज आणि संभ्रम यांमुळे जागतिक अर्थबाजार कोलमडला. या पार्श्वभूमीवर कोणताही देश यांमुळे होणाऱ्या आर्थिक परिणामांपासून दूर राहू शकणार नाही, ही शक्यता बळावत गेली. याला काही कारणे आहेत. 

पहिले कारण म्हणजे,  चीनचे एक महत्त्वाचा मोठा जागतिक पुरवठादार आणि एक मोठी उपभोक्ता बाजारपेठ या नात्याने असणारे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील स्थान. दुसरे कारण म्हणजे, जी काही आकडेवारी आपल्या समोर येत आहे, ती अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजांपेक्षाही अधिक चिंताजनक आहे. उदाहरणार्थ, जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2020 मधील एकत्रित आकडेवारी लक्षात घेतली तर असे लक्षात येईल की, औद्योगिक उत्पादन, किरकोळ विक्री आणि गुंतवणूक (यामध्ये पायाभूत सुविधा, मालमत्ता, यंत्रसामग्री यांचा समावेश होईल.) यांचे प्रमाण अनुक्रमे 13.5℅, 20.5% आणि 24.5%  इतके मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. आणि तिसरे कारण असे की, या सगळ्या आर्थिक घटनांकडे जागतिक पातळीवरील आर्थिक मंदीची धोक्याची सूचना म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. विशेषतः  खासगी मागणीचे घटत चाललेले प्रमाण आणि त्यामुळे विकसित राष्ट्रांसमोर उभे राहिलेले सार्वजनिक आणि खासगी कर्जाचे  'Diaboilc Loop' चे संकट. (Diabolic Loop मध्ये सरकार आणि बँका यांच्यामध्ये बुडीत कर्जाचे दुष्टचक्र तयार होते.) आणि हे सर्व अशा वेळेस होत आहे जेंव्हा जागतिक आर्थिक पातळीवर पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणावर तरलतेचे किंवा पैशाच्या  उपलब्धतेचे  प्रमाण कमी झालेले आहे. 

खासगी मागणीचे कमी असलेले प्रमाण वाढावे म्हणून जेव्हा सार्वजनिक खर्चाचे प्रमाण वाढवण्याचे वित्तीय धोरण अवलंबले जाते, तेंव्हा सरकारच्या कर्जाचे प्रमाण देखील वाढते. आणि असे अनेक राष्ट्रांमध्ये झाले आहे. या सगळ्या प्रयत्नांमध्ये मात्र 'मागणी' चे संतुलन साधण्यासाठी वापरले जाणारे वित्तीय धोरण मात्र आपली परिणामकारकता गमावून बसले आहे. आणि त्यासोबतच सरकारला कर्ज देणाऱ्या संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद बिघडणे आपसूकच आले. उदाहरणार्थ - सरकारला कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँका. म्हणजे हे एक प्रकारचे दुष्टचक्रच म्हणावे लागेल. कमकुवत सरकारे ही त्यांनी ज्या बँकांकडून कर्ज घेतले आहे त्यांना कमकुवत करतात. बँका कमकुवत झाल्या म्हणजे त्यांच्याकडील भांडवल कमी झाले. मग ते भांडवल वाढावे यासाठी त्या बँका अधिक सरकारी मदतीची मागणी करतात आणि  अंतिमतः सरकारलाच अधिक कमकुवत करतात. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसमोरचे आव्हान आठवा, 2008 साली सकल घरेलू उत्पादनाच्या 5% असणारी वित्तीय तूट कमी करून ती 2 ते 3 % इतक्या टिकाऊ प्रमाणापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न गेल्या दशकभरात केला जात आहे. किंवा युरोझोनचे संक्रमण आठवा. 2008 पासून पुढील दहा वर्षांमध्ये ते वित्तीय तुटवड्याच्या स्थितीपासून ते वित्तीय अधिशेषांमध्ये आले खरे, मात्र काही सदस्य राष्ट्रांमधील (भूमध्यसमुद्री राष्ट्रे) देशांतर्गत कमकुवत मागणीमुळे त्या अधिशेषावर पाणीच फिरवले गेले. साधारण हीच परिस्थिती लॅटिन अमेरिकेतील राष्ट्रांमधील देखील आहे. 

आता यातील विरोधाभास असा की, हे आर्थिक संकट तीव्र स्वरूपाच्या मंदीमध्ये संक्रमित होण्याची शक्यता असताना (अगोदरच पडत्या मागणीची स्थिती असताना) शासनांना मात्र तत्काळ विस्तारवादी वित्तीय उपाययोजनांचा, मुख्यतः सुरक्षा जाळे पुरवणाऱ्या योजनांचा स्वीकार करावा लागणार आहे. विशेषतः ज्यांची अर्थव्यवस्था ही निर्यातीवर आधारित आहे, अशा विकसनशील राष्ट्रांच्या समोर देखील वेगळा काही मार्ग दिसत नाही. डॉलरच्या वाढत जाणाऱ्या किमतींमुळे त्यांच्या निर्यातमालाला कमी किंमत येईल म्हणून त्यांच्यामध्ये गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार हे त्यांच्या पैशासाठी अधिक सुरक्षित असे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतील. 

असे असताना मात्र सद्यस्थितीला फ्रान्स आणि डेन्मार्क ही राष्ट्रे वगळता इतर राष्ट्रे मात्र फार काही विशेष 'विस्तारवादी' किंवा 'अधिक खर्च करण्याचे'  वित्तीय धोरण स्वीकारताना दिसत नाहीत. डेन्मार्कने तर कोविड 19 मुळे काम करू शकणार नाहीत अशा खासगी क्षेत्रातील कामगारांना  त्यांच्या वेतनाच्या 75% वेतन देण्याची हमी दिली आहे. अर्थात या मार्गांची व्याप्ती, प्रमाण,  पर्याप्तता आणि प्रासंगिकता याविषयी निरंतर चर्चा केली जाऊ शकते. मात्र पारंपरिक वित्तीय धोरणांचाच अवलंब करणे हे मात्र या अभूतपूर्व अशा अनिश्चितीच्या काळामध्ये शहाणपणाचे ठरणार नाही. कोविड 19 सारखे गंभीर आणि सर्वव्यापी आव्हान असताना शासनाने केवळ आरोग्याची सुविधा, सामाजिक विलगीकरणाची शिफारस किंवा राज्य सरकारांना आकस्मिक निधीचा पुरवठा इतक्यावरच थांबणे अपेक्षित नाही. कारण प्रश्न हा फक्त लोकांच्या जीविताचाच नाही तर त्यासोबतच पोटापाण्याचा देखील आहे, अशी भूमिका असणे हाच सारासारविवेक आहे. 

 

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Using ordinance to protect freedom of expression from foul speech may result in damaging decent communication.

Only an empowered regulator can help boost production and cut coal imports.

Biden’s policy of the “return to the normal” would be inadequate to decisively defeat Trumpism.

*/ */

Only a generous award by the Fifteenth Finance Commission can restore fiscal balance.

*/ */

The assessment of the new military alliance should be informed by its implications for Indian armed forces.

The fiscal stimulus is too little to have any major impact on the economy.

The new alliance is reconfigured around the prospect of democratic politics, but its realisation may face challenges.

A damning critique does not allow India to remain self-complacent on the economic and health fronts.

 

The dignity of public institutions depends on the practice of constitutional ideals.

The NDA government’s record in controlling hunger is dismal despite rising stocks of cereal.

 

Back to Top