कर्जमाफी हा दीर्घकालीन उपाय नव्हे

शेतीसमोरील संकटाचं राजकीयीकरण मुख्यत्वे निवडणुकीतील अडीअडचणींमुळे झालेलं आहे, त्याला कोणत्याही आदर्शलक्ष्यी आस्थेचा आधार नाही, त्यामुळे या संकटावरचा उतारा म्हणून कर्जमाफी जाहीर करणं, हा सरकारांचा आवडता धोरणात्मक कार्यक्रम झाला आहे. किंमतींमधील चढउतारामुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता आणि कर्जविळख्यात पडण्याची वाढलेली शक्यता, यांमुळे शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची मागणी केली होती. अनिश्चित हवामानामुळे ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली. वाढत्या कर्जबाजारीपणापासून दिलासा मिळावा आणि आपल्या उत्पादनांसाठी स्थिर व किफायतशीर किंमत मिळावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी ही मागणी केली.

महाराष्ट्रात नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली आहे. १ मार्च २०१५ ते ३० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत देण्यात आलेली दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जं माफ करण्याचं या योजनेचं उद्दिष्ट आहे. तीन ते सहा महिन्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची उमेद आहे. दरम्यान, आधीच्या सरकारनेही जून २०१७मध्ये ३४,०४४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. शेतकऱ्यांची राज्यव्यापी निदर्शनं झाल्यानंतर ८९ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा उद्देश त्यामागे होता. परंतु, पात्रतेच्या अटींमधील गुंतागुंत, कटकटीच्या ऑनलाइन प्रक्रिया आणि सरकारकडून बँकांना होणारा डळमळीत अर्थपुरवठा यांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीला फटका बसला. या घटकांमुळे कर्जमाफीसाठी दावा करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली.

शेतकऱ्यांमधील कर्जबाजारीपणाचं प्रमाण लक्षात घेता कर्जमाफीचं धोरण तात्पुरती मलमपट्टी करू शकतं, परंतु कर्जमाफीने त्याहून अधिक लाभदायक परिणाम होत नाही, असं अनुभवजन्य अभ्यासांमधून समोर आलं आहे. त्यामुळे अशा योजनांबाबत अधिक चांगला धोरणात्मक विचार व लक्ष्यनिश्चिती व्हायला हवी. अशा वेळी परिघीय शेतकरी, अल्प व मध्यम भूधारक शेतकरी यांच्यासोबतच कर्जाचे औपचारिक व अनौपचारिक स्त्रोत यांना सामावून घेणाऱ्या कर्जमाफी योजनांची काळजीपूर्वक आखणी आणि अंमलबजावणी करावी लागेल. २००६ सालापासून कार्यरत असलेल्या केरळ राज्य शेतकरी कर्ज दिलासा आयोगाचं प्रारूप सर्वांगीण व समावेशक कर्जमाफी योजनेसाठी अनुकरणीय ठरू शकतं. शेती तज्ज्ञ, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि माजी न्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या या कायमस्वरूपी संस्थेकडे शेतकरी व कर्जदाते यांच्या कर्जविषयक वाटाघाटी व पुनर्रचनांचे व्यक्तिगत अर्ज सादर केले जातात. अशा संस्थेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा आधार निवडणुकांशी निगडित नसतो, हा एक इष्टकारक परिणाम आहे.

परंतु, खोलवर मुळं पसरलेल्या शेतकी संकटावर तोडगा काढण्यासाठी अधिक शाश्वत दीर्घकालीन हस्तक्षेप गरजेचे आहेत. रचनात्मक बदलांशिवाय हे संकट दूर होणार नाही. ढासळत्या शेतकी किंमतींमुळे शेती क्षेत्रातील संकट अधिकाधिक गंभीर होत गेलं. शिवाय, या किंमती कमी झाल्यामुळे खर्च वाढला आणि नफादायकता खालावली. या समस्यांवर कर्जमाफीद्वारे तोडगा निघणार नाही. अनुभवजन्य पुराव्यानुसार, कर्जमाफीची धोरणं केवळ संस्थात्मक कर्ज घेणाऱ्यांना लाभदायक ठरतात, विशेषतः संपन्न शेतकऱ्यांना याचा अवाजवी लाभ मिळतो, परिणामी सातत्याने कर्जमाफी मिळणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांची नैतिक हानी होते, ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेचा ऱ्हास होतो आणि आधीच निष्क्रिय मालमत्तांनी जर्जर झालेल्या बँकांवरही याचा विपरित परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे कर्जमाफीमुळे सरकारच्या वित्तीय संसाधनांवर ताण येतो, त्याचा फटका शेतीमधील सार्वजनिक गुंतवणुकीला बसतो आणि अशी गुंतवणूक दीर्घकालीन पातळीवर व्यवहार्य ठरत नाही.

दुष्काळ, वाढत्या किंमती, पिकांना पुरेशी किंमत न मिळणं आणि खालवणारं उत्पन्न यांनी निर्माण झालेल्या शेतकी संकटावर उपाय करण्यासाठी कर्जविषयक दिलासा योग्य आहे का, हा अधिक प्रस्तुत ठरणारा प्रश्न आहे. उत्पादकापेक्षा उपभोक्त्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणाऱ्या महागाईविषयक धोरणांमुळेही हे संकट उभं राहिलं आहे. शिवाय, शेतीच्या रचनेतही बदल झाला आहे. शेतकी व्यवहारांचं वाढतं मुद्राकरण व यांत्रिकीकरण आणि नगदी पिकांना व बागायती पिकांना मिळालेलं प्राधान्य, यांमुळे विपणन व साठवण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा यांमध्ये अधिक गुंतवणूक गरजेची झाली. किंमतीमढील चढउताराचा फटका शेतकऱ्यांना जास्त बसू लागला आणि शेतकरी कर्जविळख्यात अडकू लागले. शेतकी क्रयवस्तूंच्या ढासळत्या किंमती आणि किंमतीची वाढलेली अस्थिरता यांमुळे शेतकी संकट गंभीर होत गेलं.

परंतु, तत्काळ स्वरूपाचे उपाय तुटकच राहिलेले आहे, त्यातून तात्पुरता दिलासा दिला जातो, परंतु संकटाच्या मूळ कारणांचा विचार त्यात केला जातनाही. कुंठित उत्पन्न आणि शेती उत्पादनातील घसरळ यांमुळे ग्रामीण भागात संकटस्थिती निर्माण झाली, परंतु एकंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मागणीतील गंभीर घसरणीचाही फटका बसला आहे; या बिगरशेती क्षेत्राचाही समावेश आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील घसरणीमुळे बेरोजगारी वाढली आणि ग्रामीण भागातील मागणी खालावली.

हे संकट निवळवण्यासाठी उत्पादकता वाढवणारे, कच्च्या मालावरील खर्च कमी करणारे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार किफायतशीर किंमती देणारे धोरणात्मक उपाय गरजेचे आहेत. उत्पादनाच्या खरेदीची आश्वस्तता मिळेल, भूधारणा दृढ होईल, संस्थात्मक पतउपलब्धता विस्तारेल, पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढेल, परिणामकारक पीकविमा कार्यक्रम सुरू होतील आणि शेतीआधारित उद्योगांना चालना मिळेल, अशी धोरणा आखायला हवीत. विविध सरकारांनी सातत्याने रचनात्मक घटकांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. अधिक चांगलं तंत्रज्ञान, संशोधन व विस्तार कार्यक्रमांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि गोदामविषयक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी गुंतवणूक गरजेची आहे. व्यापारी संघांनी एकत्र येऊन किंमती व स्पर्धा यांवर नियंत्रण ठेवणं, हातमिळवणी करणं, यांना आळा घालण्यासाठी बाजारपेठांमध्ये सुधारणा करण्याचीही आत्यंतिक निकड आहे, आणि सातत्यपूर्ण निर्यात-आयात धोरणं अंगिकारणं आवश्यक आहे.