ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

आदिवासींच्या जमिनींवर अतिक्रमण कोण करतं आहे?

वन आणि वन्यजीवन संवर्धनाच्या विद्यमान पद्धतींचा गंभीर पुनर्विचार होणं गरजेचं आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

आदिवासींवर शतकानुशतकं होत आलेला अन्याय दूर करण्यासाठी ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम, २००६’ (इथून पुढे ‘वनहक्क अधिनियम’) हा कायदा अस्तित्वात आला. ज्या आदिवासी जमातींचे व इतर पारंपरिक वननिवासींचे वनहक्क मान्यतेचे दावे फेटाळण्यात आले आहेत, त्यांना जागेवरून हटवावं, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्यांना दिला. त्यामुळे या जमातींचे वनहक्क धोक्यात आले आहेत. सोळा राज्यांमधील दहा लाखांहून अधिक कुटुंबांवर या आदेशाचा परिणाम होणार आहे. शिवाय इतर काही राज्यांनी अजून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केलेली नाही, हे लक्षात घेता ही संख्या वाढूही शकते. ‘वाइल्डलाइफ फर्स्ट’ ही बिगरसरकारी संस्था आणि काही निवृत्त वन अधिकाऱ्यांनी वनहक्क अधिनियमाच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्यानंतर हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सदर अंक छपाईला जात असताना हाती आलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश स्थगित केला आहे, आणि वनहक्क अधिनियमाखालील दावे कोणत्या प्रक्रियेद्वारे नाकारण्यात आले याचा तपशील सादर करावा असा नवीन आदेश न्यायालयाने राज्यांना दिला आहे. परंतु, हा केवळ तात्पुरता दिलासा आहे.

आदिवासी जमातींना त्यांच्या पारंपरिक व पिढीजात जमिनीवरून उठवून लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच दिलेत असं नाही. यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या एका याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने असा आदेश दिला होता, त्यानंतर २००२ ते २००४ याकाळात देशभरात विविध ठिकाणी आदिवासींना राहाती भूमी सोडून जावं लागलं. या प्रक्रियेत हिंसा, मृत्यू, निदर्शंनं असे सर्व घटक होते आणि अखेरीस सुमारे तीन लाख कुटुंबांना विस्थापित व्हावं लागलं. आदिवासी जमाती आणि त्यांच्या समस्या यांच्याबाबतीत सरकारची वृत्ती व कल कसा आहे, हेही या ताज्या आदेशामुळे पुन्हा प्रकाशात आलं आहे. जमातींच्या हिताच्या रक्षणासाठी सरकारी वकील उभे राहिले असते तर कदाचित हा आदेश वेगळा राहिला असता.

जंगलतोड आणि संरक्षित प्रदेशांसह वनजमिनींवरील अतिक्रमण, त्यामुळे वन्यजीवनाला धोका, अशा समस्यांना आदिवासी जमाती जबाबदार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आदिवासी जमाती व पारंपरिक वननिवासी हे वनांवर अतिक्रमण करतात वा त्यांनी वनांचा बेकायदेशीर ताबा घेतला आहे, हा दावा कितपत समर्थनीय आहे? वासाहतिक राज्यसंस्थेने या जमातींचा वनांवरील नियंत्रणाचा व व्यवस्थापनाचा हक्क बळकावला होता. तरीही काही निर्बंधांसह या जमातींना आपले पारंपरिक हक्क वापरता येत होते. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर नवीन वन धोरणानुसार, सवलतींच्या रूपातील वास्तवामधले हक्क काढून घेण्यात आले. देशातील एक तृतीयांश जमीन वनाखाली असावी, या धोरणानुसार आणि संबंधित उद्दिष्ट गाठण्याच्या उत्साहामध्ये आदिवासींची जमीन हिसकावण्यात आली, अगदी वृक्षहिन जमीनसुद्धा वनजमीन म्हणून वन खात्याच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आली. ‘वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८०’ आणि ‘वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, १९७२’ यांसारखे नंतरचे कायदेही जमिनीवर अतिक्रमण करणारे होते. त्यामुळे, राज्यसंस्थाच अतिक्रमणकर्ती आहे हे स्पष्ट आहे.

तर, वनजमिनींच्या ऱ्हासाची पूर्ण जबाबदारी आदिवासी जमातींवर आणि इतर वननिवासींवरच आहे का, हा कळीचा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. स्वातंत्र्यापासून खनिजं काढण्यासाठी, उद्योग उभारण्यासाठी व ऊर्जा, धरणं, रस्ते यांसारखे पायाभूत विकास प्रकल्प आणि संरक्षण आस्थापना उभारण्यासाठी आदिवासी प्रदेशांचं शोषण सुरूच राहिलेलं आहे. यातून प्रचंड प्रमाणात जंगलतोड झालीच, शिवाय आदिवासी जमाती व इतर वननिवासींना त्यांच्या मूळ स्थानावरून विस्थापित करण्यात आलं. उदारीकरणानंतर आदिवासी प्रदेशांमधील संसाधनांच्या शोषणासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह इतर कंपन्यांनी अभूतपूर्व प्रमाणात पुढाकार घेतलेला आहे. या संदर्भात आदिवासी जमातींना उत्तरादायी ठरवलं जातं, पण खाजगी लाभासाठी वनांचं आच्छादन हिसकावून घेणाऱ्यांना आणि या प्रक्रियेत पर्यावरणाची व प्राण्यांची अपरिवर्तनीय हानी करणाऱ्यांना मात्र मोकळीक दिली जाते, हे दुःखद आहे.

विशेष म्हणजे जंगलतोडीचे आरोप आदिवासींवर केले जात असतानाही सर्वाधिक वनाच्छादन, घनदाट वनं आजही आदिवासी प्रदेशांमध्येच आहेत. खरं तर, सध्या वन आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची गरज आहे.

वनहक्क अधिनियमाचा मसुदा तयार होत होता तेव्हापासून ते या कायद्याखाली नियम आखले जात असतानाही वन खातं व तिथले अधिकारी, यांच्यासह शहरी अभिजन संवर्धनवादी कायम या कायद्याच्या विरोधात राहिलेले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी अगणित तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. वनहक्कांच्या दाव्यांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया तीन पातळ्यांची आहे. संबंधित दाव्याची शिफारस ग्रामसभा करते, मग तो दावा उपविभागीय पातळीवरच्या अधिकाऱ्याकडे जातो, तिथून पडताळणीसाठी तो दावा जिल्हा पातळीवरील अधिकारीसंस्थेकडे पाठवला जातो. या जिल्हा पातळीवर केवळ अधिकारी (त्यात वन खात्याचे अधिकारीही आले) असतात. दावा नाकारण्याचं काम या पातळीवर होतं. अर्जदाराचा दावा दुबळा असतो म्हणूनच तो नाकारला जातो असं नव्हे. अनेकदा मनमानी पद्धतीने नकार दिला जातो, ग्रामसभांच्या शिफारसी फेटाळल्या जातात, आणि वनांना खाजगी घटकांकडे व उद्योगपतींकडे हस्तांतरित करू इच्छिणाऱ्या दबावगटांना झुकतं माप देत हे निर्णय घेतले जातात. क्षुल्लक कारणांवरून दावे नाकारले जात असल्याचं खुद्द आदिवासी कामकाज मंत्रालयानेच म्हटलं आहे. नाकारण्यात आलेल्या दाव्यांवरून करण्यात आलेल्या लाखो याचिका प्रलंबित आहेत आणि त्यांची सुनावणीही अजून झालेली नाही. उचित प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय कोणालाही मूळ जागेवरून हुसकावता येणार नाही, असं वनहक्क अधिनियमाच्या कलम ४(५)मध्ये नमूद केलं आहे, तरी या तरतुदीचा भंग करून मनमानीपणे वनहक्क नाकारण्याचं काम अधिकारी करतात. अनेक वेळा अधिनियमातील नियमांचा भंग करणाऱ्या त्रुटीपूर्ण पद्धतींच्या आधारे दावे नाकारले जातात. बहुतेकदा केवळ उपग्रहीय नकाशांच्या आधारावर दावे नाकारले जातात. वास्तविक नियमांनुसार प्रत्यक्ष सर्वेक्षणावर आधारित निर्णय घेतला जाणं अपेक्षित आहे.

दशकभर जुना प्रस्तुत खटला सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने हाताळला त्यावरून या निवाड्यावर फारसा विश्वास ठेवता येत नाही. आदिवासींशी संबंधित मुद्द्यांची फारशी जाणीव वकिलांना व न्यायाधीशांना नाही. राज्यघटनेतील तरतुदींमध्ये आदिवासींना विशेष वागणूक देण्यात आली आहे. वकिलांनी व न्यायाधीशांनी या तरतुदींशी व कायद्यांशी परिचय करून घेणं अत्यावश्यक आहे. शिवाय घटनाकर्त्यांनी कोणत्या प्रेरणेतून आदिवासी लोकसंख्येविषयीच्या तरतुदी केल्या, हेही त्यांनी समजून घ्यायला हवं. देशातील विधी विद्यापीठांमध्येही हे कायदे अभ्यासक्रमाचा अविभाज्य भाग असायला हवेत.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top