ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विजयोन्मादाच्या मर्यादा

सीमेवर टिकाऊ शांतता असेल तरच नागरी समाजाच्या मनोरचनेचं निःसैनिकीकरण शक्य आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

पुलवामामध्ये जैश-ए-मोहम्मदने घडवलेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल भारतीय हवाई दलाने केलेल्या सैनिकी कारवाईनंतर दोन स्वाभाविक प्रतिक्रिया आल्या. एक, विरोधकांमधील राष्ट्रीय नेत्यांसह अनेकांनी भारतीय सैन्य दलांच्या कृतिशीलतेबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं. ‘ऑपरेशन बालकोट’ (या कारवाईचं अधिकृत नामकरण) झाल्यावर सत्ताधारी आघाडीने- सरकारने आणि त्यांच्या समर्थकांनी अपेक्षेप्रमाणे विजयोन्मादी सूर लावला. पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्याला भारतीय सैन्याने प्रत्युत्तर द्यावं, अशी ‘लोकांची मागणी’ होती, त्याची पूर्तता पाकिस्तानी प्रदेशातील या सैनिकी कारवाईने झाली आहे, असा दावा सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्याने तातडीने करून टाकला. दोन, पाकिस्तानात भारतीय हवाई दलाने केलेल्या कारवाईतून मनांच्या ऐक्याचा निर्धार सूचित होतो, असंही अनेकांनी म्हटलं आहे. मानहानीचा सूड उगवण्यासाठी हल्लेखोरांना धडा शिकवावा, ही इच्छा सरकारी मन व लोकमन या दोघांमध्येही सामायिकपणे उफाळून आल्याचं बोललं गेलं. भारताच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या जाहीर वक्तव्यातूनही हे ऐक्य दिसून आलं: “तुमच्या मनात आहे तेच माझ्याही मनात आहे.” या पार्श्वभूमीवर लोकमनाची लढाऊ वृत्ती आणि समाजमधील व राष्ट्रांमधील शांततेवर आणि सौहार्दावर होणारे या वृत्तीचे परिणाम यांबाबत विचार करण्याची गरज आहे.

या वेळी दोन प्रश्न उपस्थित करायला हवेत. एक, लढाऊ वृत्तीचं लोकमन केवळ बाहेरच्या घटकांबाबत, बाह्य धोक्यांविरोधातच सक्रिय होईल आणि आतमध्ये, नागरी समाजातील सहसदस्यांविरोधात सक्रिय होणार नाही, याची हमी देता येईल का? दोन, लढाऊ पवित्र्यातील आपल्या नागरिकांना शांत करणं हे संघर्षग्रस्त देशांतील सत्ताधारी सरकारचं लोकशाही कार्य नाही का?

लोकांनीच सैनिकी विचार-गटांची भूमिका काबीज केल्याचं आणि युद्ध, लढाऊता, धैर्य व निधडेपणा यांवर भाष्य केल्याचं पुलवामानंतरच्या सार्वजनिक प्रतिक्रियांवरून दिसून आलं. नागरी समाजातील या सदस्यांनी आपली मनं सैनिकी मनांमध्ये रूपांतरित केली आहेत. फक्त ते गणवेश व इतर सैनिकी चिन्हं घालत नाहीत किंवा स्वतःकडे सैनिकी अस्त्रं बाळगत नाहीत, एवढंच. अर्थात, ते आपल्याकडील इतर अस्त्रं वापरात आणून काश्मिरींच्या मनात भय निर्माण करू पाहतात, प्रादेशिकदृष्ट्या दहशतवाद्यांचे निकटवर्तीय मानले जाणाऱ्या काश्मिरींविरोधात द्वेष पेरायचा प्रयत्न करतात, किंवा अगदी काश्मिरींवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचं आवाहनही करतात. भारतीय संदर्भात, काश्मिरींवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची सूचना एखादं सार्वजनिक व्यक्तिमत्व करतं, तेव्हा ते जास्तच आश्चर्यकारक वाटतं. समाजातील सर्व सदस्य शांतता व सौहार्द जपत एकमेकांसोबत राहतील, हे पाहण्याची घटनात्मक जबाबदारी ज्यांच्यावर आहेत अशाच सार्वजनिक व्यक्तिमत्वांकडून असं विधान होतं. किंबहुना, सामाजिक बहिष्काराचं समर्थन करणाऱ्यांना विशिष्ट समाजगटांना परिघावर ढकलणं व अखेरीस त्यांच्या विरोधात हिंसाचार घडवणं आवश्यक वाटतं. अशा सूचनांनी नागरी समाज व सैन्य यांच्यातील अंतर पुसलं जातं.

सैनिकीकरणाच्या प्रक्रियेद्वारे नागरी समाजामध्ये हिंसेला पूरक परिस्थिती निर्माण होते किंवा प्रत्यक्ष हिंसाच घडते. अहिंसा टिकवणं, सहिष्णूतेचे लोकशाही नियम पाळणं व एकमेकांसोबत विवेकाने वागणं, हे नागरी समाजाचं उद्दिष्ट असतं. व्यूहरचना, नियोजन व मुत्सद्देगिरी या पातळ्यांवर बाह्य धोक्याला हाताळण्याचा संरक्षण दलांचा स्वतःचा तर्कविवेक असतो, हे नागरी समाजातील सदस्यांनी ध्यानात घेणं अपेक्षित असतं. संरक्षण दलांची ही भूमिका नागरिकांनी स्वतःच्या खांद्यावर घेणं अपेक्षित नाही. परंतु, नागरी समाजाच्या सदस्यांनी स्वतःची सीमा पार केलेली दिसते, त्यामुळे युद्ध हाच एकमेव पर्याय असल्याची सूचना ते करू धजतात. एवढ्यावरच ते थांबलेले नाहीत, तर आपला ‘राष्ट्रवादी’ संताप आपल्याच समाजातील सह-सदस्यांविरोधात काढण्यासाठीची कारणंही ते शोधत आहेत.

विजयोन्मादाला चालना दिली की शोकांतिका ही एखाद्या पूर्वअटीसारखी सोबत येते. शांततास्नेही लोकशाही देशामध्ये अशा विजयोन्माला मर्यादा असतात. नागरिकांनी असा विजयोन्माद स्वतःत मुरवू नये वा वाढवू नये, अशी तजवीज लोकशाही देशातील सरकारने करणं अपेक्षित आहे. नागरिकांमध्ये लढाऊ जाणीव अथवा सूडाची भावना रुजवण्यावरच स्वतःला तारून नेऊ पाहणाऱ्या सरकारने आपल्या या योजना बाजूला ठेवायला हव्यात, हेच या सरकारसमोरचं आव्हान आहे.

लढाऊ राष्ट्रवादातून ‘राष्ट्रीय मानहानी’चं विखारी पुनरुत्पादन होतं, त्यातून सूड व प्रत्युत्तराची तीव्र इच्छा निर्माण होते. लढाऊ पवित्रा घेतलेल्या राष्ट्राला स्वतःचा आदर परत मिळवण्यासाठी वा तशी खात्री मिळावी यासाठी सीमेवरील तणावाचं पुनरुत्पादनही तार्किकदृष्ट्या आवश्यक बनतं. त्यामुळे सूड घेण्याची इच्छा सीमेच्या दोन्ही बाजूंना कायम धगधगत राहाते. भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधील शासक वर्गाने हे लढाऊ मन शांत करण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. जिथे कुठे असं मन आढळेल आणि जिथे कुठे ते आपलं डोकं वर काढू पाहील, तिथे सरकारने उपाय करायला हवेत. सैनिकीकरणामध्ये मानवतावादी मूल्यांची दडपणूक होते, हे युद्धाच्या इतिहासाने आपल्याला दाखवून दिलेलं आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top