ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

पुढील वाट राजनैतिकतेमधून सापडेल

भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमधला अडथळा दूर करण्यासाठी कणखर राजनैतिकतेची गरज आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

बालकोटमधील जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवादी तळांवर भारतीय लढाऊ जेट विमानांनी सोमवारी रात्री केलेला हल्ला अंतिम निर्णय जाहीर करणारा होता. प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचा बॉम्बवर्षाव या वेळी करण्यात आला. भारतीय हवाई दलाने केलेल्या या यशस्वी अचूक हल्ल्यांनी भारतीयांच्या संतप्त मनांना थोडी मलमपट्टी झाली. पंधरा दिवसांपूर्वी पुलवामा इथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ४० जवानांना प्राण गमवावे लागले, त्यानंतर भारतीयांचा संताप उसळत होता. अण्वास्त्रक्षम पाकिस्तानला सामोरं जाताना धाडसी भारतीय व्यूहरचनेचं पहिलं पाऊल या निर्णायक कारवाईद्वारे दिसून आल्याचं म्हणत जवळपास संपूर्ण राष्ट्राने राजकीय नेतृत्वाचं कौतुक केलं. हवाई हल्ले हे ‘निम-पारंपरिक युद्धपद्धतीमध्ये परिणामकारक प्रतिबंधात्मक साधन’ ठरतात, असा निष्कर्ष भारतीय सामरिक विचारकांनी तत्काळ काढला. अण्वास्त्रयुद्धाच्या भीतीमुळे पाकिस्तानचं संरक्षण कायम ठेवता येणार नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं. स्वतःच्या हवाई अवकाशावर करण्यात आलेल्या अतिक्रमणावर पाकिस्तान कारवाई करणार नाही आणि तणाव वाढवण्याची जोखीम पत्करणार नाही, असं गृहित धरण्यात आलं. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दुरावलेल्या व कर्जग्रस्त झालेल्या पाकिस्तानला असं करणं शक्य होणार नाही, असं मानलं गेलं. पण पाकिस्तानी सैन्याच्या ताब्यात अडकलेले जखमी अवस्थेतील विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांच व्हिडिओ बुधवारी सकाळी समाजमाध्यमांमधून फिरायला लागले आणि देशातील विजयोत्सवाचं वातावरण खिन्नतेत रुतलं. हा अंक छपाईला जात असताना आलेल्या वृत्तानुसार १ मार्च रोजी वाघा बॉर्डरवर अभिनंदन यांना सोडलं जाईल आणि भारतीय हवाई दलाचे अधिकारी त्यांचं स्वागत करतील [१ मार्चला असंच घडलं]. दोन्ही देशांनी आता राजनैतिक मुत्सद्देगिरीवर भर देऊन परिस्थिती निवळवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

भारत व पाकिस्तान यांच्यातील राजनैतिक प्रक्रिया सुरू राहिल्यास दोन्ही देशांना आपापल्या अंतर्गत प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची संधी मिळेल आणि या प्रश्नांवर उत्तरं शोधण्यासाठी आत्मपरिक्षण करता येईल. उदाहरणार्थ, निश्चलनीकरणाद्वारे दहशतवादाचा प्रश्न सोडवण्याचा आपला दावा प्रत्यक्षात आलेला नाही आणि त्याची काही मदतही झालेली नाही, हे भारत सरकारला आता तरी कळायला हवं. सीमेवरील दहशतवादी कारवाया सुरू राहिल्याच आहे, यावरूनही हे दिसून येतं. शिवाय, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक सौहार्द व राष्ट्रीय ऐक्य अशा अधिक मूलभूत प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात आपल्याला अपयश आलं आहे, हेही भारत सरकारने आत्मपरिक्षणाद्वारे मान्य करायला हवं. पुलवामा ह्ल्यांसंबंधी मिळालेले संकेत एकत्र जुळवण्यात गुप्तचर विभागाने अकार्यक्षमता दाखवली आणि अतिसुरक्षा क्षेत्रातील काश्मीरमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात आरडीएक्स साठा ठेवण्यात आला होता, यांसारखे विवेकी प्रश्न उन्मादी आवाजांमध्ये विरून गेले. सैनिकी भाषेद्वारे युद्धज्वर वाढतो, पण अशा मूलभूत मुद्द्यांवरून लोकांचं लक्ष विचलित होतं.

आता आपल्याला स्वतःच निर्माण केलेल्या संदिग्धतेचा पेच सोडवावा लागणार आहे. काश्मीरमध्ये आणि पाकिस्तानसोबत भारत सरकारला जी राजकीय उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत त्यामागे दीर्घकालीन सामरिक दृष्टी नाही. सीमेवरील किंवा सीमेच्या आतील तणावांवरच विद्यमान सरकार स्वतःला तारून नेतं आहे, असं टीकाकारांना वाटतं. परंतु, राजनैतिक पातळीवरील सर्व पर्यायांचा पूर्ण उपयोग करून झाल्याशिवाय युद्धामध्ये गुंतणं हे मुळातच चुकीचं आहे. देशांतर्गत राजकारणातील आकांक्षांनी परराष्ट्र धोरणांना दिशा देऊ नये. पाकिस्तानला जशास-तसं करण्याच्या नादात संघर्ष वाढवणं मुत्सद्देगिरीला साजेसं नाही. दक्षिण आशियातील संभाव्य अण्वास्त्र युद्धाचे हानिकारक परिणाम व आंतरराष्ट्रीय पडसाद यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सखोल समीकरणांचा विचार न करता जोखीम पत्करणं शहाणपणाचं नाही. सरकारने सैनिकी खर्च वाढवावा यासाठी कोणत्याही दबावगटाला प्रोत्साहन देणंही चुकीचंच आहे. लोकशाही व युद्ध यांविषयीच्या अभ्यासातून असं सूचित होतं की, लोकशाही नेत्यांच्या युद्ध छेडण्याच्या निर्णयांना निवडणुकीय दबावांमुळे आळा घातला जातो, अशा दबावांमुळे नेत्यांना भांडखोर जनमताकडे दुर्लक्ष करायला प्रोत्साहन मिळतं. तर, युद्धपिपासूपणा हे सुज्ञ सरकारी धोरण नाही.

बळाचा वापर करण्यापलीकडेही बऱ्याच गोष्टी व्यूहरचनेमध्ये सामावलेल्या असतात, हे समजून घेण्यात आत्ताचं सरकार कमी पडतं. पाकिस्तानसोबतच्या ‘खेळाचे नियम’ बदलण्यासाठी केवळ ‘मर्दपणा’ हाच एकमेव उपलब्ध पर्याय नाही. युद्ध हे काही साध्य असू शकत नाही. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी सैनिकी साधनांवर अवाजवी भर दिल्यामुळे तिथली परिस्थिती आणखीच बिघडली आणि काश्मिरी जनता दुरावली. भारत व पाकिस्तान संबंधांमधील कोंडी फोडण्यासाठी भूआर्थिक जोडणीचे आत्तापर्यंत न हाताळलेले पर्यायही शोधण्याचं काम आपल्या सामरिक जाणीवेने करायला हवं. सध्याचा पेच केवळ सैनिकी कारवाईने सोडवता येणार नाही. वातावरण निवळवल्याचे सत्ताधारी पक्षाच्या निवडणुकीय भवितव्यावर काय परिणाम होतात, याचा विचार न करता देशातील राजनैतिक घटकांनी कृतिशील होण्याची ही वेळ आहे.

सतत तणाव व संघर्षाची परिस्थिती राहिली, तर रोष वाढत जातो, आणि अशी परिस्थिती शांततापूर्ण अस्तित्वाला पूरक नसते. शांततेसंबंधीच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आणि हितसंबंधांचं संरक्षण करण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नांवर अधिकाधिक भर द्यायला हवा.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top