ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

कामगारांचे हक्क

कल्याणकारी सेवांमध्ये कामगारांची भूमिका कळीची असूनही योजनांमधील कामगारांना स्वतःच्या हक्कांची दखल घेतली जावी यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

फेब्रुवारी महिन्यातील बहुतांश काळ महाराष्ट्रातील दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविका त्यांच्या मागण्यांसाठी निदर्शनं करत आहेत. बिहारमध्ये शाळांमधील मध्यान्ह आहार योजनेच्या अखत्यारित काम करणारे आचारी वेतनवाढीची मागणी करत जानेवारी महिन्यात दीर्घ संपावर गेले. केंद्रीय व राज्य सरकारच्या सामाजिक कल्याणाच्या योजना लोकांपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी देशभर कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका व आचारी हे ‘योजनांमधील कामगार’ आहेत. परिणामतः सदर योजनांचे राजदूत व अंमलबजावणीकर्ते हे कामगार आहेत. यातील अनेक योजना या त्या-त्या सरकारांसाठी प्रमुख राहिलेल्या आहेत. अशा वेळी हे कामगार संपावर केल्यानंतरच किंवा त्यांनी निदर्शनं केल्यानंतरच त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलं जातं, हे दुर्दैवी आहे. शिवाय, हे लक्ष देतानाही त्यातील तुच्छता व अनुत्सुकता कायम असते.

भारतभरामध्ये आरोग्य, शिक्षण व पोषण या प्राथमिक क्षेत्रांमधील गाभ्याच्या सेवा हे योजनांमधील कामगार पुरवतात. त्यांना ‘स्वयंसेवक’ असं संबोधलं जातं, अत्यंत कमी वेतन दिलं जातं, त्यांना प्रचंड काम करावं लागतं आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा कोणताही लाभ मिळण्यासाठी हे कामगार पात्र नसतात. एकात्मिक बालविकास सेवांखाली काम करणाऱ्या २७ लाख अंगणवाडी सेविका व सहाय्यक आहेत- यात मुख्यत्वे महिलांचा समावेश आहे. मध्यान्ह आहार योजनेमध्येही साधारण इतकेच लोक सक्रिय आहेत. मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य सेविकांची (आशा: अॅक्रिडेटेड सोशल हेल्थ अॅक्टिव्हिस्ट) व नागरी सामाजिक आरोग्य सेविकांची (उशा: अर्बन सोशल हेल्थ अॅक्टिव्हिस्ट) संख्याही साधारण तितकीच आहे. सुमारे तीन लाख सहायक परिचारिका सुईणी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय बालमजुरी प्रकल्प, लघुबचत योजना, सर्व शिक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, अशा योजनांमध्ये आणखी काही लाख कामगार आहेत.

परिघावरील समाजघटकांसाठी कल्याणकारी स्वरूपाचं हे कार्य असतं- अशा कामाचं स्वरूप आणि व्याप्ती बघता त्यामध्ये स्वाभाविकपणे स्त्रीबहुल श्रमशक्ती कार्यरत आहे. गरोदर स्त्रिया, मुलं, आजारी व्यक्ती व कुपोषित लोक यांच्यासंबंधीच्या सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा ‘चेहरा’ व ‘हात’ असलेले हे कामगार आहेत. आधीच कामाचा बोजा असतानाही सरकारी सर्वेक्षणं करणं आणि आकडेवारी जमवणं अशी कामंही याच कामगारांनी करावीत अशी अपेक्षा असते, असं त्यांच्या संघटना सांगतात. या कामगारांना सरकारी कर्मचारी मानलं जात नाहीच, शिवाय त्यांना केवळ ‘मानधन’ दिलं जातं. ते ज्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात त्या तुलनेत हे मानधन अत्यल्प असतं. विविध योजनांसंबंधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी केल्यावर या कामगारांच्या असुरक्षिततेमध्ये भर पडते आणि त्यांच्यावरील जबाबदाऱ्यांचा ताण वाढतो, याकडेही संघटना निर्देश करतात. एकात्मिक बालविकास योजना व मध्यान्ह आहार योजना यांच्यासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद २०१५-१६च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावेळी कमी करण्यात आली, असं बातम्यांमध्ये नमूद केलं होतं. या कामाचं महत्त्व लक्षात घेता, त्यांना किमान प्रतिष्ठित वेतन व कार्यपरिस्थिती उपलब्ध करून देण्याची काळजी राज्य व केंद्र सरकारं घेत असतील, असं कोणाला वाटू शकतं.

पण तसं घडत नाही. हेही आश्चर्यकारक नाहीच. महाराष्ट्र सरकारने निदर्शनकर्त्या अंगणवाडी सेविकांना २०१८ साली ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक परिरक्षण अधिनियमा’खाली आणलं, पण हक्क लागू होणारे कामगार म्हणून मान्यता द्यावी ही त्यांची दीर्घ काळापासूनची मागणी मात्र सरकारने दुर्लक्षिली. जानेवारी २०१९च्या सुरुवातीला बिहारमध्ये मध्यान्ह आहार योजनेमधील २.४८ लाख आचाऱ्यांनी स्वैपाकाचं काम थांबवलं, त्याचा परिणाम लाखो शाळकरी मुलांवर झाला, तरीही सरकारने ३९ दिवस हा संप सुरू राहू दिला, आणि नंतर त्यांच्या वेतनात क्षुल्लक वाढ जाहीर केली. पंचवीसहून कमी लाभार्थी असलेली अंगणवाडी केंद्रं बंद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असाही आरोप अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांनी केला आहे. खुद्द महाराष्ट्रामध्ये ९७,००० मोठ्या व १०,००० लहान अंगणवाड्या आहेत आणि प्रत्येक मोठ्या अंगणवाडीमध्ये किमान एक शिक्षक/प्रशासक व एक सहायक व्यक्ती असते, त्यांची उपजीविका जोखमीच्या स्थितीत आहे.

केंद्रीय सरकारी योजनांमधील ५० लाखांहून अधिक कामगारांनी १७ जानेवारी २०१८ रोजी राष्ट्रव्यापी संप केला आणि देशभरात जिल्ह्याच्या ठिकाणी निदर्शनं केली. सर्व १० केंद्रीय कामगार संघटनांनी हा संप जाहीर केला होता. केंद्र सरकारच्या योजनांमधील ‘स्वयंसेवकां’ना कामगार म्हणून मान्यता द्यावी, त्यांना किमान वेतन व निवृत्तीवेतन मिळावं आणि सामूहिकरित्या सौदा करण्याचा अधिकार त्यांना असावा, अशी शिफारस भारतीय कामगार परिषदेने मे २०१३मध्ये केली होती. पण त्यावर सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही, यावरून सरकारची या कामगारांच्या प्रश्नांविषयीची बेफिकीरी दिसते. भारतीय कामगार संघटनेच्या शिफारसींची अंमलबजावणी व्हावी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व कर्मचारी राज्य विमा योजना यांचा लाभ मिळावा, केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुरेशी वित्तीय तरतूद केली जावी, आवश्यक तेवढ्या पायाभूत सुविधा पुरवल्या जाव्यात, आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर बिगरसरकारी संस्थांच्या सहभागाद्वारे काही योजनांचं खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्न थांबवावेत, अशा काही मागण्या सध्या संपावर गेलेल्या कामगारांनी केल्या आहेत.

आपल्या कामाचं अवमूल्यन केलं जातं, याकडे या कामगारांनी निर्देश केला आहे. आणि, ‘बायकांच्या (इतर) कामां’कडे ज्या पद्धतीने पाहिलं जातं तसंच आपल्या कामाकडे पाहिलं जातं त्यामुळे आपल्या मागण्या दुर्लक्षिल्या जातात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. योजनांचं खाजगीकरण करण्याचे व त्यांच्यासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी करण्याचे प्रयत्न म्हणजे राज्यसंस्थेने स्वतःच्या मूलभूत जबाबदाऱ्यांपासून अंग झटकण्याचा एक भाग आहेत. त्यामुळे या कामगारांचा संघर्ष केवळ कामगारांच्या एका घटकाच्या आर्थिक मागण्यांपुरता मर्यादित नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top