ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

शेतकी विविधीकरणामधील संदिग्धता

रालोआची शेतकी विविधीकरणाबद्दलची भूमिका शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला बाधक आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

शेतीपूरक क्षेत्रांसाठी- पशुसंवर्धन व मत्स्योत्पादन- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारने सादर केलेला (हंगामी) अर्थसंकल्प हा देशातील समावेशक शेतकी विविधीकरणाची संधी गमावणारा ठरला. पाळीव जनावरं व मत्स्योत्पादन या क्षेत्रांमधून शेतकी सकल घरेलू उत्पन्नामध्ये (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) अनुक्रमे जवळपास २५ टक्के व सहा टक्के एवढं योगदान दिलं जातं. या पार्श्वभूमीवर “शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२पर्यंत दुप्पट करण्या”साठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती या सरकारकडे असती, तर त्यांनी भाषणबाजीपलीकडे जात सवलतींची रचना करताना काही प्रामाणिकपणा दाखवायला असता. पण आजघडीला शेतकऱ्यांचं- विशेषतः अल्पभूधारकांचं दुःख व आनंद निसर्गाच्या चंचलतेसोबतच सत्ताधारी वर्गाच्या राजकीय स्वार्थावरही अवलंबून असतात, हे कोणी नाकारू शकत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय गोकूळ अभियानासाठी वाढीव वित्तपुरवठ्याची घोषणा आणि गाय कल्याणासाठी राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाची स्थापना, हे सर्व भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) हिंदी पट्ट्यातील गायकेंद्री सांसर्गिक राजकारणाची गती टिकवण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत. पशुसंवर्धनाच्या क्षेत्रात त्यातून कोणताही खरा विकास साधला जाणार नाही. शिवाय, मत्स्योत्पादनासाठी वेगळ्या खात्याची घोषणाही सरकारने केली आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये विद्यमान सरकारशी राजकीय बांधिलकी राहावी, यासाठी खेळण्यात आलेली ही क्लृप्ती आहे; त्यातून मासेमारांच्या दुःखावर कोणताही उतारा होणार नाही.

किंबहुना, मत्स्योत्पादन क्षेत्रासाठी सवलती दिल्याचं दाखवणाऱ्या सरकारने किनारपट्टी पायाभूत प्रकल्पांबाबतही उत्साही भूमिका कायम ठेवली आहे, आणि या प्रकल्पांमुळे विविध मासेमार समुदायांचं जीवन व उपजीविका धोक्यात येणार आहे. अशा (जाणीवपूर्वक) विरोधाभासी धोरणांवर तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय कसं उपयोगी पडेल? लाभार्थ्यांची उपजीविकाच हिरावली जात असेल तर किसान क्रेडिट कार्ड आणि सरकारी कर्जावरील व्याज दरात दोन टक्क्यांचं सहाय्य अशा तरतुदींचा काय उपयोग होईल? उलट, समुद्रीखाद्य निर्यात उद्योगासारख्या या क्षेत्रातील संघटित घटकांना सदर धोरणांचा लाभ होईल, असं माध्यमांमधील वार्तांकनामधून कळतं. २००० सालापासून थेट शेतकी उधारीचा वाटा वेगाने वाढला आहे, आणि पतमर्यादा एक कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे, विशेषतः मोठ्या शेतीव्यवसायकेंद्री उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या घडामोडी झाल्या. नवीन धोरणंही याच पावलावर पाऊल टाकणारी आहेत. उत्पादन पतरकमेवर व्याज दरात सूट देण्याची तरतूद या निर्यातदारांना मदतीची ठरू शकेल. जागतिक बाजारपेठेत इक्वेडोर, इंडोनेशिया व व्हिएतनाम यांच्याशी स्पर्धा करताना निर्यातदारांना ही रचना लाभदायक ठरेल. त्याचप्रमाणे निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याइतकी ताकद असलेल्या या घटकांनाच कोणत्याही प्रशासकीय वा संस्थात्मक बदलाचा फायदा होतो.

या पार्श्वभूमीवर, ‘राष्ट्रीय पातळीवरील उत्पादनात वाढ’ या मुद्द्याऐवजी ‘शेती पातळीवरील उत्पादकतेमध्ये वाढ’ या मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवणारा धोरणबदल शेतीउत्पन्नात वाढ करेल, हा पंतप्रधानांनी किंचाळत केलेला दावा हास्यास्पद ठरतो. उत्पादकता वाढवणाऱ्या पद्धती स्वीकारल्यामुळे शेतकऱ्यांना, विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कोणता फायदा होणार आहे, हा अस्वस्थकारक प्रश्न यातून उपस्थित होतो. धान्य क्षेत्रातील किमान हमीभावाच्या लोकानुनयी कृतीपलीकडे जाणारा कोणताही बदल शेतकी किंमतींच्या धोरणांमध्ये झालेला नाही. विद्यमान सरकारने अशीच धोरणं कायम ठेवली आहेत. अशा उच्च पातळ्यांवर किमान हमीभाव मिळण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. केवळ सरकारी खरेदीद्वारेच हे शक्य होईल. ‘रालोआ’च्या अन्न मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्रीय साठ्यासाठीची खरेदी आधीच मर्यादित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार एखाद्या राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेपुरतीच ही खरेदी उरली आहे. दुसऱ्या बाजूला, धान्येतर क्षेत्राला बाजारपेठेच्या अकार्यक्षमतेचा व त्यातून उद्भवलेल्या किंमतविषयक जोखमींचा फटका बसला आहे. महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची दुर्दशा हे याचं अलीकडचं एक ताजं उदाहरण होतं. पुरवठ्यामधील अडथळ्यांमुळे या शेतकऱ्यांना कोसळत्या किंमतींचा वार सहन करावा लागला.

शेतकी उत्पन्नातील सुरक्षितता व वाढ या दोन्हींसाठी धान्येतर क्षेत्राच्या किंवा ‘उच्च मूल्य’ शेतीच्या दिशेने विविधीकरण घडवणं, हे सर्वगुणकारी औषध आहे असं धोरणात्मक संभाषितामधून सांगितलं जातं. परंतु वाढीव परताव्यासोबतच वाढीव जोखमीसुद्धा येतात आणि ८५ टक्के भारतीय शेतकऱ्यांकडे कोणत्याही प्रकारची जोखीम पचवण्याची यंत्रणा नाही. अशा वेळी ते ‘उच्च मूल्य’ क्षेत्रामध्ये कार्यरत असतील तेव्हा उत्पादनाच्या अंतिम किंमतीपैकी केवळ सुमारे एक पंचमांश किंमतीवर त्यांचं नियंत्रण असतं. उर्वरित चार पंचमांश किंमतीवर जास्त जोखीम घेऊ शकणाऱ्या व पर्यायाने सौदेबाजीची जास्त ताकद असलेल्या घटकांचं नियंत्रण असतं. काही काळापूर्वी, जागतिक बाजारपेठेतील अवाजवी पुरवठ्यामुळे दूध प्रक्रिया उद्योगाने स्वतःकडील साय पावडरीचा विक्री न झालेला साठा देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये द्रव दूध म्हणून उतरवण्याचं ठरवलं, परिणामी त्यांनी दुग्धालय शेतकऱ्यांकडून ताजं दूध घेणं एकत्रितरित्या थांबवलं होतं. त्यामुळे ताज्या दुधाची किंमत एकदम कोसळली होती. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी या मोठ्या घटकांमध्ये होणारी किंमतीची स्पर्धा अनेक लहान शेतकऱ्यांना उद्योगाबाहेर भिरकावून देते. अशा वेळी योग्य बाजारपेठीय सुधारणा झाल्याच नाहीत, तर केवळ उत्पादनातील वाढीने या शेतकऱ्यांना कोणते लाभ होणार आहेत?

‘रालोआ’ सरकारने केलेला ‘शेतीउत्पन्न व पाळीव जनावरं विपणन (प्रोत्साहन व सुविधा) अधिनियम, २०१७’ हा कायदासुद्धा शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी निरुपयोगी आहे. उदाहरणार्थ, कथितरित्या शोषण करणारे अडते अजूनही मार्केट यार्डांमध्ये मुख्य विपणनकर्ते का आहेत? यार्डाबाहेरच्या सुपरमार्केटांकडून, निर्यातदारांकडून वा व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या थेट खरेदीवर अजूनही हा कायदा प्रत्यक्ष नियमन का घालू शकलेला नाही? खाजगी व्यापाऱ्यांना किमान हमीभाव बंधनकारक करण्याचं पाऊल हा कायदा कसं काय उचलू शकतो? पीक आणि पाळीव जनावरं ही भिन्न चलन असलेली क्षेत्र सरसकट एकाच कायद्याखाली का घेतली गेली? आगामी निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असल्यामुळे संतप्त ग्रामीण मतदारवर्ग दृढ करणं महत्त्वाचं मानलं जातं आहे. अशा वेळी निर्णायक धोरणं पुरवणं शक्य नसल्यामुळे भावनिक राजकारण खेळणं राजकीय सोयीचं बनलं आहे. राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी अनुच्छेद ४८मुळे गायीगुरांचं जन करण्याचा वादग्रस्त मुद्दाही सुटलेला नाही. गायकेंद्री उपजीविकेला अर्थव्यवस्था म्हणून बघण्याची क्षमता झाकोळून टाकणाऱ्या सामाजिक-धार्मिक संवेदना जाग्या करण्यासाठी हा पेचप्रसंग उपयोगात आणता येऊ शकतो. शिवाय, उत्पन्नातील कोणत्याही अस्थिरतेसाठी सत्ताधारी पक्षाला उत्तरादायीही ठरवता येऊ शकतं.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top