ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

‘मिलावटी सरकार’चा बचाव

भाजपने स्वतःच्या शुद्धतेचा कर्कश्श टाहो फोडणं हे मुळात लोकशाहीमधील भेसळीचं निदर्शक आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

विरोधकांमधील एकजुटीला गती मिळत असताना भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) कंपूमधील अस्वस्थता दृश्यमान होऊ लागली आहे. पक्षाच्या उच्चपदस्थ नेतृत्वाकडून वारंवार केली जाणारी कर्कश्श विधानंही याचाच दाखला देतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच विरोधकांच्या एकजुटीची टिंगल गेली आणि ‘भेसळलेलं सरकार’ (मिलावटी सरकार) स्थापन करण्यासाठीचे हे प्रयत्न असल्याची टीका केली. या विरोधी पक्षांच्या आघाडी सरकारच्या शक्यतेवर अमित शाह यांनीही शेरे मारले. अशा सरकारला दर दिवशी नवीन पंतप्रधान आणावा लागेल, असं शाह म्हणाले. मावळत्या लोकसभेच्या संसदीय सत्रामध्ये अखेरच्या दिवशी केलेल्या भाषणात मोदींनी असं मत मांडलं की, स्थैर्यासाठी बहुमताचं सरकार गरजेचं आहे आणि असं सरकार सत्तेत असल्यामुळेच भारताचा जागतिक दर्जा उंचावला आहे. विरोधकांच्या आघाडीचा नेता कोण असेल, असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित करून राष्ट्रीय नेतृत्वासंबंधी आपल्या पक्षाने केलेल्या दाव्याचा बचाव करण्याचा प्रयत्न भाजपसमर्थक करत आहेत. देशामध्ये स्थिर सरकार स्थापन करण्याची क्षमता असलेला एकमेव एकजिनसी पक्ष भाजप हाच आहे, असं मतदारांच्या मनात भरवून देण्याच्या हेतूने ‘मिलावटी सरकार’चा बागुलबुवा उभा करायची भाजपची राजकीय योजना आहे. स्वतःच्या कामगिरीच्या सामर्थ्यावर मतं मागणं भाजपला आता शक्य नाही, त्यामुळे मिलावटी सरकारसारखे शब्द वापरून मतदारवर्गाला जागं करायची खटपट हा पक्ष करतो आहे. पण स्थैर्य व एकजिनसीपणा यांबद्दल भाजप करत असलेले दावे मुळातच लोकशाहीच्या विरोधात जाणारे आहेत.

निवडणुकीय प्रक्रियेमध्ये अनेक व भिन्नस्वरूपी राजकीय पक्षांचा सहभाग असतो आणि त्यांना एकत्र काम करावं लागतं, हे राजकीय वास्तव लक्षात घेऊन विरोधकांच्या आघाडीकडे पाहायला हवं. सामाजिक गटांच्या बहुविध पण वैध आकांक्षेची ही अस्सल राजकीय अभिव्यक्ती आहे. पण एकाधिकारशाही मानणाऱ्या पक्षाच्या विरोधात अशा प्रकारे लोकशाही अभिव्यक्ती होणं म्हणजे संबंधितांचं सरकार भेसळलेलं किंवा दूषित असतं, असं भाजप मानतो. भाजपच्या एकसाची परिप्रेक्ष्यातून जी गोष्ट भेसळलेली ठरते ती भारतातील विभिन्न व असमान सामाजिक वास्तवाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक आहे. भिन्नरूपी राजकीय शक्तींच्या एकत्र येण्याने राज्यव्यवस्थेचं संघराज्यीय स्वरूप अधोरेखित होतं आणि विद्यमान सरकारच्या केंद्रीकरणवादी व एकजिनसी प्रवृत्तीवरही प्रकाश पडतो. भाजप/राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) यांच्याविरोधात एकत्र आलेले विविध विरोधी पक्ष भिन्न सामाजिक शक्तींचं, प्रदेशांचं व अस्मितांचं प्रतिनिधित्व करतात. एकच पक्ष या भिन्नतेचं प्रतिनिधित्व करतो, असा दावा करता येणार नाही. त्यामुळे, बहुविध- प्रसंगी परस्परविरोधी- मतं व हितसंबंध सामावून घेण्यासाठी अशा आघाडीचं सरकार आवश्यक आहे. सामावून घेण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये तडजोडीचा घटकही अंतर्भूत आहे आणि तोच केंद्रातील स्थैर्याची हमी देणारा आहे. विद्यमान सरकारचा भेसळरहित एकप्रवाही व्यवहार केवळ सामाजिक तफावत वाढवणाराच आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाकडे सध्या ज्या प्रकारे प्रचंड सत्ता एकवटली आहे आणि सरकारच्या मंत्रिमंडळ व्यवस्थेला ज्या पद्धतीने मोडकळीला आणलं जातं आहे, त्यातूनही या एकप्रवाही वृत्तीचं प्रदर्शन घडतं. एकाच पक्षाला निर्णायक प्राबल्यावर दावा सांगता येणार नाही अशा आघाडी सरकारमुळे मंत्रिमंडळीय व्यवस्था पुनर्स्थापित होईल. अशा व्यवस्थेत पंतप्रधान पद हे समानांमध्ये प्रथम स्थानी असतं आणि मंत्रिमंडळ संसदेला सामूहिकरित्या उत्तरादायी असतं. परंतु, गेल्या पाच वर्षांमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाकडे सत्तेचं इतकं केंद्रीकरण झालं आहे की संसदीय संस्था क्षीण झाली आहे आणि लोकाधारित प्रतिनिधित्वाच्या लोकशाही तत्त्वाचाही ऱ्हास झाला आहे. संसदीय लोकशाहीला अशा छुप्या पद्धतीने राष्ट्राध्यक्षीय रचनेचं रूप देण्यामागे एकाधिकारशाही प्रवृत्ती कार्यरत आहे. त्यामुळे आज संसदेची भूमिका पुनर्स्थापित करण्यासाठी व राजकीय प्रक्रियेमध्ये लोकेच्छा पुन्हा आणण्यासाठी आघाडी सरकार आवश्यक बनलेलं आहे.

मूलभूत पातळीवर लोकशाही ही अस्थिर असणारी व अस्थिर करणारी व्यवस्था असते, त्यात सातत्याने स्पर्धा असते, राजकीय शक्तींचे परस्परसंबंध बदलतात आणि कोणतीही राजकीय शक्ती वा घटक कायमस्वरूपी टिकण्याला या व्यवस्थेत पायबंद घातला जातो. त्यामुळे, ५० वर्षं सत्ता गाजवण्याची बढाई किंवा विरोधी पक्षांनी या निवडणुकांबाबत उमेद ठेवू नये आणि पुढील निवडणुकांसाठी तयारी सुरू करावी, असे शेरे लोकशाहीला धरून नाहीत. केंद्रातील सरकारं सातत्याने बदलत असतं किंवा कोलमडून पडणं, असा लोकशाहीमधील या जहाल अस्थिरतेचा अर्थ नाही. काँग्रेसेतर, भाजपेतर आघाडी सरकारांचे गतकाळातील प्रयोग हे तथाकथित राष्ट्रीय पक्षांच्या वरचढपणाच्या व्यवहारामुळे अस्थिर झाले, हेही इथे नमूद करायला हवं. सामाजिक क्षोभ व मंथन अशा प्रकारच्या वारंवार बदलांना कारणीभूत ठरतात, पण स्थैर्याच्या नावाखाली अशा प्रयत्नांना आधीच थोपवणं हे लोकशाही प्रक्रियेला छेद देणारं आह. अशा प्रकारचं लोकशाही अस्थैर्य जनतेला सक्रिय भूमिका पार पाडण्याचा अवकाश देतं आणि व्यवस्थेची चौकट केवळ मोजक्यांच्या नव्हे तर अनेकांच्या हितसंबंधांना व कल्याणाला जागा करून देण्यासाठी विस्तारण्याचा प्रयत्न केला जातो. (एकसाची एकपक्षीय सरकारपेक्षा) लवचिक वीण असलेल्या आघाडी सरकारद्वारे लोकाभिमुख धोरणांच्या शक्यता वाढवल्या जातात. सत्ताधारी आघाडीमधील विरोधाभासांचा उपयोग या साध्यासाठी केला जाऊ शकतो. भाजपचं सरकार मजबूत आहे, तर विरोधकांची एकजूच मजबूर आहे, अशी टिप्पणी अमित शाह यांनी केली, त्याकडेही या संदर्भातच पाहावं लागतं. लोकशाहीमध्ये लोकांचे हितसंबंध व दबाव यांच्यासमोर सरकारने मजबूर असणंच अपेक्षित आहे. याउलट तथाकथित मजबूत सरकार जनतेच्या इच्छेबाबत उदासीन व वैरभावी असू शकतं.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top