ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

विष आणि मृत्यू यांचं उत्पादन

मद्य सुरक्षित असेल याची खातरजमा करण्याऐवजी नुकसानभरपाई देऊन सरकारं स्वतःची सुटका करून घेऊ पाहतात.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड इथे अवैध दारू प्यायल्यामुळे ११६ लोकांचा मृत्यू झाला, त्यामुळे संपूर्ण दारूबंदी विरुद्ध समंजसपणे सुरक्षित मद्यसेवन हा वाद पुन्हा एकदा प्रकाशात आला आहे. सध्या ज्या पद्धतीने मद्यसेवन केलं जातं त्यामुळे कमी उत्पन्न आणि कमी-मध्यम-उत्पन्न गटातील देशांमधील आजार व हानीची जोखीम अवाजवी प्रमाणात वाढते, त्या तुलनत उच्च-उत्पन्न गटातील देशांना ही जोखीम कमी प्रमाणात पत्करावी लागते. मद्याच्या प्रकारासोबतच इतरही घटक या विषम परिस्थितीला कारणीभूत असतात. बनावट दारू प्यायल्याचे प्राणघातक परिणाम सर्वांत गरीब आणि निराधार घटकांना सरसकटपणे सहन करावे लागतात. अशा शोकांतिका व त्यानंतरच्या घटनाक्रमाचा आकृतिबंध निश्चित स्वरूपाचा असल्याचं दिसतं. गरिबांच्या बाबतीत परिस्थिती शमवणारी भरपाई देऊ करणं इतकाच प्रतिसाद सरकार देतं आणि रोष निवळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. खराब दर्जाची दारू प्यायल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सबळ घटकांमध्येही असे मोठ्या संख्येने मृत्यू झाले, तरीही सरकार असाच प्रतिसाद देईल का?

अशा प्रकारच्या मृत्यूच्या दुर्दैवी घटना इतक्या सर्रास आहेत की त्यातील मृतांचा आकडा मोठा असला तरीही दोन दिवसांपलीकडे त्यावर चर्चा होत नाही आणि लोक त्यात जास्त रसही घेत नाहीत. रडणाऱ्या बायकामुलांची छायाचित्रं, भरपाईच्या घोषणा आणि काही थोड्या लोकांना अटक- असा घटनाक्रम पार पडून प्रकरण ठप्प होतं. परंतु, या वेळी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी या घटनाक्रमाला एक नवीनच वळण दिलं. राज्य सरकारने एक विशेष तपास पथक स्थापन केलं आणि या मृत्यूंमागे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधकांचं काही ‘कारस्थान’ आहे का याचा तपास करण्याचे आदेश या पथकाला देण्यात आले आहेत. मृत्यूसारख्या प्रसंगातही गरीबांनी एखाद्या राजकीय वर्गाच्या उपयोगी पडावं, अशी अपेक्षा ठेवली जाते!

भारतातील दारूबंदीची परिणामकारकता किती असते/असेल याविषयी दीर्घकाळ वाद आणि चर्चा होत आलेली आहे. बंदी केली की अवैध व खराब दारूचं समांतर उत्पादन आणि विक्री सुरू होण्याचा धोका असतो. राजकारण्यांना- विशेषतः सत्ताधारी राजकीय वर्गाला सुसूत्रीकरण व गुणवत्ता यांसाठी अधिक सजगपणे पावलं उचलण्याऐवजी दारूबंदी करणं अधिक सोपं वाटतं. मद्यपींच्या कुटुंबीयांना या व्यसनाचा फटका बसतो, हे व असे दावे करून नैतिक भूमिका घेणं सोपं आहे आणि असा दावा करून दारूबंदीचं आवाहन करणंही सोपं आहे. परंतु, दारूबंदीच्या काळातही आर्थिकदृष्ट्या संपन्न समाजघटकांना ब्राण्डेड मद्य मिळवणं परवडतं, तर सरकारी ‘देशी दारू’ची जागा बनावट दारू उद्योगाकडून व्यापली जाते. इतक्या वर्षांमधील माध्यमांच्या वार्तांकनामध्ये नमूद केल्यानुसार, पिणाऱ्या व्यक्तीला जवळपास तत्काळ मृत्युमखी पाडणारी दारू ही छुप्या पद्धतीनेच तयार केलेली असते. कर चुकवण्यासाठी हा छुपा उत्पादनमार्ग पत्करला जातो. मोठ्या प्रमाणात मिथेनॉल, बॅटरी आम्ल, जुन्या चामड्याच्या वस्तू व इतर काही घटकांनी ही दारू बनवली जाते, त्यातही स्वच्छतेकडे सर्वाधिक दुर्लक्ष केलं जातं. यातील कोणताही घटक प्रमाण व परिस्थिती यांनुसार प्राणघातक ठरू शकतो. यातून कधी मृत्यू झाला नाही तरी अवयवांना गंभीर इजा पोचण्याची शक्यता वाढतेच, त्यातून अंधत्वासह इतरही काही अपंगत्व येण्याचा धोका वाढतो.

अलीकडे झालेल्या या मृत्यूंमागे कारस्थान असावं, असा संशय घेणं हा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा या संदर्भातील अग्रक्रम होता. त्याचप्रमाणे दारूबंदीला अग्रक्रम देणारे लोकही वास्तवाकडे स्वेच्छेने काणाडोळा करत असतात. किंबहुना, एका राज्यामध्ये सरकारने ग्राहकांविषयी चिंता व्यक्त करून मान्यताप्राप्त देशी दारूच्या दुकानांसाठी व्यवहार ‘अधिक अवघड’ बनवला. परंतु, भारतीय बनावटीच्या परदेशी दारूची विक्री वाढवण्यासाठी ही कृती करण्यात आल्याचे आरोप झाले आहेत. या सगळ्या कृती गरीब ग्राहकांविषयीच्या आस्थेपोटी नसून तुच्छताभावामुळे झाल्याचं दिसतं. मद्यसेवन होऊच नये, ही अपेक्षा अवास्तविक आहे. गुणवत्तेचं नियंत्रण व नियमन होईल याची खातरजमा करणं, हीच शहाणपणाची भूमिका आहे. राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर व प्रशासकीयदृष्ट्या सुलभ पर्याय स्वीकारण्याऐवजी सरकारांनी जास्तीची पावलं उचलायला हवीत. बनावट दारू बनवणाऱ्या टोळ्यांवर पोलिसांनी कारवाई करायला हवी आणि नियम व गुणवत्ता नियमनाची कठोर अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य द्यायला हवं.

अवैध दारू प्यायल्याने मुंबईत २०१५ साली १०६ जणांचा मृत्यू झाला, तर पश्चिम बंगालमध्ये २०११ साली याच कारणामुळे १७० जण मृत्युमुखी पडले. या संदर्भात जवळपास प्रत्येक राज्यामध्ये भयंकर आकडेवारी सापडते आणि त्याहून भयानक मृत्युकहाण्या सापडतात. शिवाय अधिकृतरित्या नोंदवल्या न गेलेल्या किंवा अल्पसंख्येने नोंदवल्या गेलेल्या प्रकरणांचा मुद्दा वेगळाच आहे. दारू हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय आहे, त्यामुळे प्रत्येक राज्य सरकारने पूर्ण विचारान्ती उपाय आखायला हवेत आणि ते अंमलात येतील अशी तजवीज करायला हवी. तामीळनाडूत २००१ सालापासून दारूची विक्री करण्यावर राज्य सरकारची घाऊक मक्तेदारी आहे आणि २०१४-१५ सालापासून तिथे एका सरकारी संस्थेकडून कमी दरामध्ये दारू विकली जाते. तामीळनाडूचा दाखला अनुकरणीय आहे, कारण तिथे गरीबांना मद्यसेवनाचे सुरक्षित पर्याय पुरवण्यात आलेले आहेत.

तुच्छताभावी स्वरूपाची नैतिक-ढोंगी भूमिका सोडून देऊन गरीब मद्यपींबाबत अस्सल आस्था दाखवणारी उपाययोजना केली, तरच सरकारला असे सरसकट मृत्यू रोखता येतील.

Updated On : 19th Feb, 2019

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top