ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

रालोआच्या हंगामी अर्थसंकल्पाची दिशा कोणती?

अवाजवी लोकानुनयातून निर्माण होणाऱ्या आकांक्षा केवळ वक्तृत्वापुरत्या राहातात.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

आगामी निवडणुका लढवायच्या तयारीत असलेलं मावळतं सरकार सर्वसाधारणतः आपल्या सत्ताकाळाच्या अखेरीला जादुई छडीप्रमाणे हंगामी अर्थसंकल्प सादर करतं. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारचं हंगामी अर्थसंकल्पीय निवेदन याला अपवाद नाही. (अवाजवी) लोकानुनयी उत्पन्न आधार व कर सवलतींच्या घोषणांचा भडीमार करणाऱ्या या अर्थसंकल्पाचा वापर या सरकारने अपेक्षेप्रमाणे स्वतःच्या राजकीय प्रतिमेला सुधारण्यासाठी केला आहे. परंतु, ‘हंगामी’ अर्थसंकल्पासारख्या तात्पुरत्या गोष्टीला संभाव्य दीर्घकालीन राजकीय लाभासाठी वापरण्याचा या सरकारचा प्रयत्न मात्र अभूतपूर्व आहे. यातील अर्थसंकल्पीय निवेदन म्हणजे आणखी एक निवडणूक लढवण्यासाठीचा सत्ताधारी पक्षाचा जाहीरनामा आहे, शिवाय विद्यमान राजकीय वातावरणात आकांक्षाचं राजकारण खेळण्याची क्लृप्ती म्हणूनही हे निवेदन वापरण्यात आलं आहे.

उदाहरणार्थ, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेला ६,००० रुपयांचा वार्षिक उत्पन्न आधार किंवा पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना, हा या अर्थसंकल्पातील खर्चाचा एक नवीन गट आहे. या रकमेचा अपुरेपणा वादाचा विषय आहेच, पण या योजनेचे राजकीय पडसाद अधिक मूलगामी असणार आहेत. निवडणुकांपूर्वी या योजनेनुसार २,००० रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यात आला तर विद्यमान सरकार मतं विकत घेत आहे असा थेट आरोप होईल. दुसऱ्या बाजूला, रकमेचं वाटप निवडणुकांनंतर करायचं ठरलं, आणि भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आलं, तर सरकारने निवडणुकीतील निवडीवर विपरित प्रभाव टाकल्याचा आरोप विरोधक करतील. पुन्हा निवडून आलेल्या सरकारला आश्वासन पूर्ण करता आलं नाही, तर आणखीच बेअब्रू होईल. भाजपेतर सरकारला कामगिरीसाठी आणखी जास्त दबाव पेलावा लागेल. अशा योजनेची लोकप्रियता लक्षात घेता, सरकारी तिजोरीवर भार पडला तरीही कोणतंच सरकार पहिल्यांदा ही योजना मागे घेणार नाही. किंबहुना, ही रक्कम तुरळक आहे, अशी टीका करून विरोधकांनी स्वतःलाच गोत्यात आणलं आहे. आपण सत्तेत आलो तर या आर्थिक आधारामध्ये वाढ करू, अशी अपेक्षा यातून त्यांच्या मतदारांमध्ये निर्माण होईल आणि या अपेक्षेला थोडा जरी छेद गेला, तरी त्यांच्या विरोधातील रोष वाढण्याचा धोका आहे. ‘पंतप्रधान योगी मानधन’ या असंघटित क्षेत्रातील निवृत्तवेतन योजनेबाबतही असाच धोका आहे.

विरोधकांमधील काँग्रेसच्या दृष्टीने ‘बेरोजगारी’ हा निवडणुकीतील एक मुद्दा असल्याचं दिसतं. बेरोजगारीचा दर वाढल्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली आहे, एवढंच नव्हे तर विविध राजकीय सभांमध्ये रोजगाराचं आश्वासन दिलं आहे. अर्थात, बेरोजगारी हा मुळात श्रम बाजारपेठेसंधीचा रचनात्मक प्रश्न आहे आणि त्यावर सजग धोरमात्मक कृती करावी लागेल, हे त्यांनी लक्षात घेतलेलं नाही. कोणत्याही धोरणासाठी बोलण्यासारखे मुद्दे आहेत कुठे? रालोआ व भाजप यांच्यावर विरोधकांनी पोकळ घोषणाबाजीचा आरोप केला आहे, पण काँग्रेस व सर्वसाधारणतः इतर विरोधी पक्षही त्याच पोकळपणात अडकलेले दिसतात. प्रतिघोषणाबाजीच्या राजकारणात राजकीय पक्षांमधील धोरणात्मक किंवा विचारसरणीवर आधारित भेद अधिकाधिक दुर्बोध झाले आहेत, त्यामुळे निवडणुकीतील निवडी या मुख्यत्वे मनोवृत्तीनुसार किंवा व्यक्तिकेंद्री पद्धतीने होतात. मतदार त्यांचे ‘प्रतिनिधी’ निवडतात, तेव्हा त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक अवस्थेचं व प्रश्नांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तीविषयी त्यांचं ‘आकलन’ काय आहे एवढाच निकष वापरला जातो. या पार्श्वभूमीवर असंघटित क्षेत्रासाठी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा निर्णय म्हणजे अनेक अर्थांनी एक मास्टर स्ट्रोक आहे. एक, रोजगारासंबंधीच्या आकडेवारीवरून अलीकडेच वादविवाद झडला आहे, अशा वेळी भारतीय रोजगार बाजारपेठेच्या असुरक्षिततेची मूक कबुलीच या घोषणेतून दिली गेली आहे. दोन, समस्या मान्य करण्यापाठापोठ तिच्यावरील उपायाची आश्वासनंही देण्यात आली आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वाधिक रोजगार पुरवणाऱ्या क्षेत्रापुरती तरी ही आश्वासनं दिली आहेत. तीन, असं करताना मावळत्या सरकारने पुढील सरकारला टिकून राहण्यासाठी एक उच्च पण ठिसूळ बेंच मार्क आखून दिला आहे.

बोलघेवड्या आश्वासनांच्या अव्यवहार्यतेमुळे आकांक्षाकेंद्री राजकारणाच्या अनिश्चिततेत भर पडली आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्न आधार देणारी योजना असो किंवा पंतप्रधान योगी मानधन योजना असो, किंवा पाच लाख रुपये किंवा त्याहून कमी वार्षिक उत्पन्नाला आयकरातून पूर्ण सूट देण्याचा निर्णय असो, विरोधकांनीही प्रतिघोषणाबाजीचाच आधार घेऊन सत्ता मिळवली तर हे सर्व दुहेरी तलवारीसारखं ठरू शकतं. दुसऱ्या बाजूला या योजनांमधील कल्याणकारी सूर पाहता या योजना मागे घेणंही अवघड जाईल. पण, त्यांचं नियोजन करणं त्याहून अधिक अवघड असेल. उदाहरणार्थ, आयकरात सूट देण्याचं आश्वासन अंमलात आणायला वित्त विधेयकात दुरुस्त्या कराव्या लागतील, आणि ते करणं वेळखाऊ असणार आहे. मतदारवर्ग असा वेळ देईल की नाही, हे विद्यमान सरकारच्या इतर सवलतींच्या खैरातीवर अवलंबून असेल. दुसऱ्या बाजूला, यातील कोणतंही आश्वासन पूर्ण करण्यात प्रस्थापित सरकारला यश आलं, तर समाजाच्या दुसऱ्या घटकांकडून अधिक लाभासाठीचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. भाजपने अलीकडेच १० टक्के राखीव जागांचं राजकारण केलं तेव्हा अशा आणखी गटाधारित मागण्या होऊ शकतात, हे दिसून आलं आहे. शिवाय, आपण पुन्हा निवडून आलो, तर उच्च-उत्पन्न गटातील नागरिकांनाही कराच्या बाबतीत सूट दिली जाईल, हे अर्थमंत्री पियुष गोएल यांचं आश्वासनही या गोंधळात भर टाकणारं आहे.

या पार्श्वभूमीवर आकांक्षाकेंद्री राजकारणाची आर्थिक व्यवहार्यता किती, हा प्रश्न तातडीने उपस्थित करावा लागतो. सरकारने स्वतःच दिलेल्या अंदाजी आकडेवारीनुसार, आश्वासित लाभ अंमलात आणायचे असतील तर त्यासाठी ३.४ टक्क्यांची वित्तीय तूट सहन करावी लागेल- ३.३ टक्क्यांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा हा आकडा केवळ ०.१ टक्क्यांनी जास्त आहे. पण हे वित्तीय गणित फसव्या गृहितकांवर आधारित आहे, असा सर्वसाधारण समज आहे. नाममात्र सकल घरेलू उत्पन्नाची वाढ ११.५ टक्के इतकी अवाजवी असेल आणि भारतीय रिझर्व बँक व इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून अधिक लाभ मिळणार आहे, अशा गृहितकांचा यात समावेश आहे. सरकारमध्ये बदल झाल्यास बँकांसोबतच्या संस्थात्मक रचना बदलतील. आर्थिक वृद्धीला पुनरुज्जीवित करायचं असेल, तर रचनात्मक परिवर्तनासाठी काही प्रामाणिक धोरणात्मक कृती करणं आवश्यक आहे. वित्तीय विषमता वेगाने वाढते आहे आणि तातडीने सवलती मिळाव्यात यासाठी राजकीय खटपटीतून दबाव आणला जातो. अशा वेळी पर्यायी प्रस्थापित सरकार अशा कृतींवर दीर्घकालीन लक्ष केंद्रित करू शकेल का? हंगामी अर्थसंकल्प हा केवळ मतपेढीला भुलवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर स्वतःचा ठोस भिन्न राजकीय कार्यक्रम व इच्छाशक्ती दाखवण्यात अपयशी ठरलेल्या कोणत्याही संभाव्य पर्यायी सरकारसाठी गळफास ठरणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top