ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

भाजपचं अविचारी राजकारण

सत्ता टिकवून ठेवण्याची किंवा सत्ता परत मिळवण्याची तीव्र आकांक्षा असलेल्या पक्षाकडून अविचारी राजकारण केलं जातं.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

निवडणुकीच्या राजकारणात विरोधी पक्षांची एकजूट घडवणारी कोणतीही घडामोड हा आपल्या निवडणुकीय भवितव्यासाठी मोठा धोका आहे, अशी भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) धारणा आहे. या आव्हानाला सामोरं जाण्यासाठी भाजप कोणत्या प्रकारची राजकीय साधनं वापरतो आहे, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. विरोधकांचा प्रभाव निवळवण्यासाठी भाजपकडून वापरली जाणारी साधनं सूक्ष्म आणि त्याच वेळी निर्लज्जपणे नैतिकदृष्ट्या आक्रमकता धारण करणारी आहेत. सार्वजनिक जीवनाच्या मुख्य क्षेत्रांमधील सरकारच्या अपयशाबाबत वैध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांविरोधात ही साधनं वापरली जात आहेत. हंगामी अर्थसंकल्पात अंतर्भूत असलेला अवाजवी लोकानुनय, आपल्या विरोधकांविषयीचे नाजूक तपशील नोंदवणाऱ्या गोपनीय फायली ठेवणं व गरज पडेल तेव्हा त्यांचा वापर करणं, केंद्रीय अन्वेषण विभागासारख्या (सीबीआय: सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) नियामक संस्थांचा असाधारण वेळी व असाधारण संदर्भात असाधारण वापर करणं, आणि शेवटी, राजकीय विरोधकांवर शाब्दिक हल्ले चढवणं, अशा साधनमार्गांचा यात समावेश आहे. पण अशा साधनांचा राजकीय वापर अविचारी असल्याचं दिसतं. आपलं स्थान ‘विरोधकां’हून सबळ करण्यासाठी इतर कोणतीही ठोस भूमी भाजपला सापडत नसल्याचा संदर्भ या घडामोडींना आहे. गेल्या साडेचार वर्षांमधील कामगिरीआधारे काही दावा करणं सत्ताधारी पक्षाला शक्य दिसत नाही. २०१४ सालच्या निवडणुकीतील विजयामधून मिळालेला आत्मविश्वास अलीकडेच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवामुळे रोडावला आहे. निवडणुकांमध्ये लाभ व्हावा यासाठी राजकीय साधनांचा मेहनती वापर करण्याऐवजी चलाख वापर करण्याचा केंद्र सरकारचा व भाजपचा प्रयत्न आहे, हे स्पष्टच आहे. विश्वासार्ह कामगिरीच्या अभावी भाजप अविचारीपणे आपल्या विरोधकांना ‘गुंतवण्या’साठी हे प्रकार करतो आहे.

संभाव्य निवडणुकीय धोक्यावर मात करण्यासाठी अशा राजकीय साधनांचा बेधुंद वापर करून सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी भाजप उतावीळ झाला आहे. हा उतावीळपणा तीन पातळ्यांवर दिसून येतो. बँकांची फसवणूक केलेल्या माणसाला लंडनहून भारतात परत आणण्याची कृती हे आपलं यश असल्याचं सरकारी प्रवक्ते आतापासूनच बोलू लागले आहेत. परंतु, या दाव्यामध्ये काही अंगभूत समस्या आहे, कारण आर्थिक गुन्हेगाराला परत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणं हे यशापेक्षाही अपयशाचं निदर्शक आहे. अशा घटनेला नाट्यमय रूपात सादर केल्याने केवळ अंतिम निष्पत्ती अधोरेखित केली जाते, पण अशा बँकांना फसवणाऱ्या गुन्हेगारांचं उत्पादन करण्यात सरकारची भूमिका काय असते ही प्रक्रिया समोर येत नाही. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, सरकार ज्या समस्येवरील उपायाचं श्रेय स्वतःकडे घेतं आहे त्या समस्येला गंभीर बनवण्यात सरकारचाच हातभार आहे. एकत्रीकरणाच्या राजकारणात अंतिम निष्पत्ती नव्हे तर आरंभ महत्त्वाचा असतो. घोटाळा टाळण्यात आपल्याला अपयश आलं, हे कबूल करायला सरकार तयार नाही. शेतकऱ्यांना आधी वंचित करायचं आणि मग त्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतल्यासारखं दाखवायचं, अशातलाच हा प्रकार आहे. सहा हजार रुपयांइतकं तुरळक अंशदान दिल्याने प्रतिष्ठित जगण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांकडून हिरावला जातो, हे लक्षात घेतलं जात नाही. काही उद्योगपतीही अशाच प्रकारे आधी पर्यावरणाची हानी करात आणि मग या हानीवर उपाय देऊ पाहतात. बेरोजगारी व शेतीकडे केलं जाणारं दुर्लक्ष यांसारख्या गंभीर समस्यांवरून मतदाराचं लक्ष विचलित करण्यासाठी एखादा कार्यक्रम/इव्हेन्ट निर्माण करण्याचं राजकारण खेळलं जातं.

दोन, एकत्रीकरणाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून सरकार स्वतःच्या ‘जवळिकी’मधील विरोधकांच्या साथीने घडामोडी पार पाडत असतं आणि परस्परांच्या हितसंबंधांचं एकत्रीकरणं साधलं जातं. जवळचा विरोधक शेवटी सरकारला स्वतःच्या आश्वासनांमधील तुटवडा भरून काढायला मदत करतो. आपण ‘सार्वजनिक विवेकबुद्धीचे संरक्षक’ आहोत, असा दावा करणारे अनेक नेते सरकारविरोधात उपोषणाला बसात, आणि त्यातून सरकार फक्त आणखी काही आश्वासनं देतं. नैतिक त्यागाचा शेवट केवळ सरकारी आश्वासनांच्या वाढीमध्ये होतो. निवडणुकीय राजकारणात स्वतःचा जम बसवण्याचे हे काही सूक्ष्म मार्ग आहेत. परंतु, भाजपने आपल्या काही राजकीय विरोधकांना वैयक्तिक पातळीवर हैराण करायचे मार्गही वापरायला सुरुवात केली आहे. या सत्ताधारी पक्षाने सूक्ष्मरित्या फसवणुकीची साधनं आत्मसात केली आहेत, त्यामुळे आधी ते काही कार्यक्रम तयार करतात, मग सरकारच्या प्रयत्नांना देदिप्यमान यशाप्रमाणे सादर करण्यासाठी या कार्यक्रमांचा वापर करतात.

तीन, नैतिक आक्रमक असणारी राजकीय साधनं वापरण्याबाबत भाजप नेते निरपवादपणे काळजी घेत नाहीत असं दिसतं. उदाहरणार्थ, भाजपतील काही अतिशय जबाबदार नेत्यांनी पंतप्रधानांची प्रतिमा उंचावलेली दाखवण्यासाठी विरोधी पक्षांमधील नेत्यांबाबत अत्यंत खालच्या पातळीवरील भाषा वापरत आहेत.

वैध टीकेला अशा प्रकारे बळजबरीने दडपून सत्ताधारी पक्ष व त्यांचं सरकार असं सुचवू पाहात आहे की, आपल्याला उत्तर द्यावं लागू नये यासाठी विरोधकांनी मुळात प्रश्नच विचारायला नकोत. पोकळ आश्वासनांचं निर्माण व पुनर्निर्माण करणारं अविचारी उतावीळ राजकारण पाहता विरोधकांनी वेळेमध्ये उत्तरं मिळवण्यासाठी सरकारला जाब विचारायला हवा.

Updated On : 12th Feb, 2019

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top