ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

आकडेवारीसमोरचं संकट?

अधिकृत आकडेवारीची (डेटा) विश्वासार्हता टिकून राहण्यासाठी सांख्यिकी संस्थांची स्वायत्तता अत्यावश्यक आहे.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (एनएससी: नॅशनल स्टॅटिस्टिकल कमिशन) दोन स्वतंत्र सदस्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे पुन्हा एकदा भारतातील सार्वजनिक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. विश्वासार्ह अधिकृत आकडेवारी तयार करण्यासोबतच ही आकडेवारी सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध होईल याची तजवीज करण्यासाठी २००६ साली एनएससीची स्थापना करण्यात आली. पण राजीनामा दिलेल्या सदस्यांनी नमूद केल्यानुसार ही मूलभूत आवश्यकताही संस्थेकडून पूर्ण होत नव्हती. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (एनएसएसओ: नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस) जुलै २०१७-जून २०१८ या कालावधीसाठीचा कालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (पीएलएफएस: पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे) अहवाल सादर केला आणि एनएससीने डिसेंबर २०१८मध्ये त्याला मंजुरीही दिली, परंतु सरकारने हा अहवाल प्रकाशित न करण्याचं ठरवलं. सांख्यिकी आयोगाचा राजीनामा दिलेल्या सदस्यांनी नीती आयोगाविषयीही काही चिंता व्यक्त केली आहे. नीती आयोग एनएससीशी सल्लामसलत करत नाही आणि या महत्त्वाच्या सांख्यिकी संस्थेला नजरेआड करायचा प्रयत्न करतो, असं या सदस्यांनी म्हटलं आहे.

एनएससीची परिणामकारकता व स्वायत्तता क्षीण करण्याचा नीती आयोगाचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. नीती आयोग आणि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ: सेन्ट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस) यांनी २०११-१२ हे पायाभूत वर्ष पकडून पूर्वलक्ष्यी स्वरूपाची सकल घरेलू उत्पन्नाची (जीडीपी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) नवीन अधिकृत आकडेवारी नोव्हेंबर २०१८मध्ये जाहीर केली होती, तेव्हाही एनएससीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आलं. सांख्यिकी आयोगाच्या उपसमितीचा अहवालही उलटा फिरवून आधीच्या सरकारपेक्षा आताच्या सरकारची वृद्धीविषयक कामगिरी चांगली आहे, असं सिद्ध करायचा प्रयत्नही नीती आयोगाने केला. एनएससीच्या अहवालात नमूद केलेल्या आकडेवारीपेक्षा बऱ्याच प्रमाणात भिन्न आकडेवारी तेव्हा देण्यात आली होती. त्या वेळी तज्ज्ञांनी या कृतीवर बरीच टीकाही केली. नीती आयोग व एससीओ या संस्था अधिकृत आकडेवारीशी छेडछाड करत आहेत, असं तेव्हा बोललं गेलं.

एनएसएसओ अहवाल प्रकाशित होणं महत्त्वाचं आहे, कारण त्यासाठी करण्यात आलेलं सर्वेक्षण देशातील रोजगाराच्या स्थितीबाबत विश्वासार्ह आकडेवारी पुरवू शकतं. विशेषतः निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर या निर्णयांच्या अंमलबजावणीनंतर रोजगाराची अवस्था काय आहे, याचा अंदाज त्यातून येऊ शकतो. कुटुंब स्तरावर झालेल्या सर्वेक्षणासंदर्भातील या अहवालाची वाट पाहिली जात होती, तरीही सरकारने त्याचं प्रकाशन का थांबवलं? सरकारच्या दाव्यांना छेद देणारं देशातील रोजगाराचं निराशाजनक चित्र या अहवालातून उभं राहातं, असं सर्वसाधारणतः मानलं जातं आहे.

सरकारने प्रकाशन रोखून धरलेल्या एनएसएसओ अहवालातील काही आकडेवारी माध्यमांकडे फुटली, त्यातूनही यावर शिक्कामोर्तब झालं. देशातील रोजगाराचं संकट किती भीषण आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत होतं. फुटलेल्या अहवालानुसार, २०१७-१८ या वर्षामध्ये सर्वसाधारण स्थितीनुसार (एका वर्षाच्या संदर्भ काळाच्या आधारे व्यक्तींच्या सक्रियतेची स्थिती) देशातील बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के होता, तर चालू साप्ताहिक स्थितीनुसार (सीडब्ल्यूएस: करन्ट वीकली स्टेटस) बेरोजगारीचा दर ८.९ टक्के इतका जास्त आहे. शहरी भागांमध्ये, हेच आकडे अनुक्रमे ७.८ टक्के व ९.६ टक्के इतके आहेत, तर ग्रामीण भागांमध्ये अनुक्रमे ५.३ टक्के व ८.५ टक्के इतके आहेत. शिवाय, (१५ ते २९ वर्षं वयोगटातील) तरुणाईमधील बेरोजगारीचा दर बऱ्यापैकी जास्त आहे. परंतु, श्रमशक्ती सहभाग दर (एलएफपीआर: लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट) ३६.९ टक्के इतका कमी होता. याचा अर्थ अधिकाधिक लोक- विशेषतः स्त्रिया श्रमशक्तीमधून बाहेर पडत आहेत. बेरोजगारीचा वाढलेला दर, कमी एलएफपीआर- हे आकडे भारतासारख्या लोकसांख्यिक पातळीवर लाभदायी अवस्थेत असलेल्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला साजेसे नाहीत.

राजीनामा दिलेल्या सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंता फारशा महत्त्वाच्या नसल्याचं दाखवायचा प्रयत्न राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारने आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केला. ही आकडेवारी अजूनही केवळ मसुदा स्वरूपात उपलब्ध असल्याचं सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं. एनएसएसओचा अहवाल केवळ ‘मसुद्या’च्या टप्प्यावर असणं शक्य आहे, पण हा अहवाल प्रकाशित व वितरित झाला तर रोजगाराचं वाढतं संकट त्यातून समोर येईल, हे नाकारता येणार नाही. संसदेत आणि माध्यमांसमोर रालोआ सरकार रोजगारनिर्मितीचे जे काही दावे करतं आहे, त्यांना फोल ठरवण्यासाठी ही आकडेवारी विरोधकांना उपयोगी पडेल. सुमारे एक कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याचं आश्वासन रालोआने २०१४च्या निवडणुकांपूर्वी दिलं होतं. दुसऱ्या बाजूला ही आकडेवारी प्रकाशित झाली तर बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वांत खालावलेल्या स्थितीत असल्याचं स्पष्ट होईल. हे सांख्यिकी सत्य प्रकाशित झालं तर आपणच संकटात अडकू, हे दिल्लीतील केंद्र सरकारचं पुरतं माहीत आहे. या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही वस्तुस्थिती सरकारला घातक ठरेल.

बेरोजगारीविषयीचा अहवाल व आकडेवारी याचे पडसाद चांगल्या राजकारणावर आणि कणखर आर्थिक विश्लेषणासाठीच्या मूल्यांकन मूल्यावर पडतात. अशा सांख्यिकी माहितीद्वारे शासक वर्गाला व्यापक जनतेच्या हितासाठी अधिक जागरूक धोरण आखायला मदत होते. गुंतवणूकदारांना व उद्योजकांना त्यांच्या आर्थिक कामकाजाच्या नियोजनासाठीही ही आकडेवारी सहायक ठरते. पण यातील रूढ नियमांना टाळून आणि एनएससीचे निर्णय फेटाळून नीती आयोगाने संबंधित सांख्यिकी संस्थेच्या स्वायत्ततेचा अनादर केला आहे, आणि असं करताना अधिकृत सांख्यिकी आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर विपरित प्रभाव टाकला आहे.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top