ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

परिघावरून परिणाम साधण्याच्या शक्यता

.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

निवडणुकीय लोकशाहीमध्ये राजकीय परिघाविषयी चर्चा करणं विरोधाभासी वाटू शकतं. संसदीय लोकशाहीच्या समर्थनार्थ काही सैद्धान्तिक कारणं सातत्याने दिली जातात, त्यानुसार पाहिलं तर परिघाच्या बाजूने काही मांडणी करणं विसंगत वाटण्याची शक्यता आहे. आळीपाळीने होणारा बदल, हे संसदीय लोकशाहीचं मध्यवर्ती तत्त्व आहे. लोकशाही व्यवस्थेत संस्थात्मक सत्तेमधील नेते सातत्याने बदलणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे औपचारिक अर्थाने परिघावर असलेले नेते या प्रक्रियेत सत्तेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतात, आणि सर्वोच्च स्थानावर असलेले नेते खाली फेकले जाऊ शकतात. लोकशाहीमध्ये निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून हे स्थित्यंतर साधलं जाणं अभिप्रेत आहे. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, लोकशाही जीवनातील परिघ कधीही स्थिर वा कुंठित नसतो; केंद्राच्या दिशेने सरकण्याइतकी लवचिकता त्यांना प्राप्त झालेली असते. तरीही, भारतीय लोकशाहीमधील परिघ वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणावा असा आहे; त्यांचं केंद्राशी असलेलं नातं विषम स्वरूपाचं आहे आणि केंद्रस्थानी असलेले लोक स्वतःची सत्ता अधिकाधिक दृढ करू पाहत आहेत- किमान पुढची काही वर्षं तरी आपणच केंद्रस्थानी राहू असा त्यांचा प्रयत्न आहे.

या राजकारणातील केंद्र भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) भोवती फिरतं. भारतातील राजकीय संभाषिताच्या अटी हाच पक्ष ठरवताना दिसतो आहे. समकालीन अवकाशात विरोधी पक्ष केवळ प्रतिक्रियावादी शक्ती बनून राहिले आहेत, यावरून ही वस्तुस्थिती स्पष्ट होते. या अवकाशाअंतर्गत लहान पक्ष वा परिघावरील पक्ष दुहेरी पद्धतीने काम करताना दिसतात. या पद्धती वरकरणी वेगळ्या दिसत असल्या तरी मूलतः त्या एकच आहेत. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये (रालोआ) सहभागी असलेल्या लहान राजकीय पक्षांनी केंद्राच्या दिशेने सरकण्याचा प्रयत्नही सोडून दिलेला आहे. परिघावरील घटकांना आणि एकंदरच देशाला भेडसावणारे गंभीर प्रश्न हाताळून त्याविषयी स्वतंत्र भूमिका हे पक्ष घेत नाहीत. आपण परिघावरील समाजघटकांचे प्रतिनिधी आहोत, असा दावा करणारे पक्ष सावध भूमिका घेत आहेत, प्रांतिक राजकारणात राहून स्वतःच्या विशिष्ट हितसंबंधांचं रक्षण करण्यात ते धन्यता मानताना दिसतात. या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित करणं आवश्यक आहे: हे पक्ष खरोखरच परिघावरील आहेत का? केवळ निवडणुकीय राजकारणाचा विचार केला, तर हे पक्ष परिघावर असतीलही, पण आशयघन राजकारणाच्या संदर्भात त्यांनी केंद्रस्थानी असायला हवं. या पक्षांनी स्वतःचे विचार जोतिराव फुले व भीमराव रामजी आंबेकर यांसारख्या पथदर्शी विचारवंतांच्या मांडणीतून साकारलेले आहेत. त्यामुळे या विचारांच्या संदर्भात केंद्रस्थानी असण्याचे लाभ कोणते आहे, हे समजून घ्यायला हवं. दोन, या विचारवंतांकडून मिळालेल्या बौद्धिक पाठबळानुसार परिघावरील जनतेमधून राजकीय शक्ती निर्माण करण्याची संधी या पक्षांना अधिक प्रमाणात आहे. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, समाजातील संपन्न वर्गाला फुले व आंबेडकर यांच्या परिवर्तनकारी संकल्पनांमध्ये कोणताही रस असण्याचं कारण नाही. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय जागृतीचा आदर्शलक्ष्यी आशय संपन्न असला, तरी त्याचं अभिसरण होण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या संदर्भातही परिघावरून राजकीय केंद्राकडे जाण्यासाठी ही अतिशय पूरक परिस्थिती आहे. तरीही, परिघावरून अधिकाधिक परिणाम साधणं या पक्षांना जमलेलं नाही. परिघाची ही संकल्पना विचाराच्या पातळीवर अतिशय सर्जनशील व आदर्शलक्ष्यी आहे आणि राजकारणाच्या पातळीवर परिवर्तनकारी आहे. प्रभुत्वसत्तेच्या प्रतिरोधार्थ होणाऱ्या प्रयत्नांना मोडून काढण्यासाठी प्रभुत्वसत्ताक शक्ती सर्व प्रकारचे दडपशाहीचे मार्ग वापरतात. पण लहान पक्षही प्रांतिक पातळीवर प्रस्तुत राहाण्यातच धन्यता मानतात, हेही तितकंच खरं आहे.

परिघावरून अधिकाधिक परिणाम साधायचा असेल, तर परिघावरील जनतेचं राष्ट्रव्यापी वा अखिल भारतीय पातळीवरचं संघटन करावं लागेल. या उर्ध्वगामी प्रक्रियेसाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. परंतु, हे नेते परिघावरील भिन्न समाजगटांच्या संघटनेवर लक्ष केंद्रीत करत राहिले, तर ही प्रक्रिया आडव्या स्वरूपात पसरते. हे प्रयत्न परिघावरील एका कप्प्यातून दुसऱ्या कप्प्यात जातात. देशातील दलित आणि इतर मागासवर्गीय राजकारणामध्ये सातत्याने गटतट निर्माण होत असतात, त्यात या संकुचित दृष्टिकोनाचं प्रतिबिंब पाहायला मिळतं. परिघामधेच घुटमळत राहाणं अशक्य ठरतं, त्यालाही बहुधा बाह्य घटकच कारणीभूत ठरत असावेत आणि अंतर्गतरित्या ते चिरस्थायी केले जात असावेत. प्रभुत्वसत्ताक राजकारण परिणामकारकरित्या करता यावं, यासाठी राजकीय पक्ष वरून ही प्रक्रिया लादतात. गतकाळाप्रमाणे वर्तमानातही सत्ताधारी पक्षांच्या गरजेपोटी परिघावरील पक्षांची उपस्थिती प्रभुत्वसत्ताक प्रकल्पाचा भाग होऊन जाते. त्याचप्रमाणे अशा लहान पक्षाचे नेते त्यांच्या विशिष्ट अस्मितेला चिकटून राहून परिघावरील समाजघटकांना आणि स्वतःलाही प्रभुत्वसत्ताक प्रकल्पाच्या वापरासाठी उपलब्ध करून देतात. या सामाजिक अस्मिता आशयाच्या अंगाने नव्हे, तर नावाच्या अंगानेच सार्वत्रिक असतात. या अस्मिता टिकवून ठेवण्यासाठी परिघावरील पक्ष नवनवीन कारणं शोधत राहातात. अशा पक्षांच्या सदस्यांना अंशतः किंवा अलंकारिक अर्थाने स्वतःमध्ये सामावून घेण्याची क्षमता प्रभुत्वसत्तेला गरजेची असते. त्याचप्रमाणे निवडणुकीय लोकशाहीद्वारे अंमलात येणारा राजकीय प्रभुत्वसत्तेचा तर्क परिघावरील प्रत्येक उदयोन्मुख आवाजाला शांत करायचा प्रयत्न करतो. परिघावरील पक्षांकडील वैचारिक सामग्री व समर्थकांची संख्या मुबलक असली, तरी केंद्राकडे सरकणं त्यांना शक्य होत नाही, हा विद्यमान राजकीय वास्तवातील उपरोध म्हणावा लागेल.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top