ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

अमेझॉनच्या जंगलातील भडकत्या ज्वाळा

हवामानबदल आणि देशी समुदायांवर होणारं आक्रमण, हे प्रश्न जैर बोल्सोनारो यांनी नाकारले आहेत. त्यामुळे हे संकट आणखी गंभीर होते.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

अमेझॉनची महाकाय वर्षावनं म्हणजे ५५ लाख चौरस किलोमीटरांचं कार्बनशोषक क्षेत्र आहे, तिथल्या काही ठिकाणांवरून अलीकडे भयानक धुराचे लोट उठले. आत्तापर्यंतची ही सर्वांत भीषण आग होती, तिच्या परिणामी ब्राझीलच्या पूर्वेकडील समुद्रकिनाऱ्यावरचं आकाश धुराने भरून गेलं. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या या भागात राहाते. आगींच्या घटनांमध्ये २०१८ सालच्या तुलनेत या वर्षी ८४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं ब्राझीलमधील राष्ट्रीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च: आयएनपीई) म्हटलं आहे. जगातील सर्वाधिक जैवविविधता राखणाऱ्या प्रदेशांपैकी एक असलेल्या अमेझॉनमध्ये या वर्षात आत्तापर्यंत ७४ हजारांहून अधिक आग लागण्याच्या घटना घडल्या. कोरड्या मोसमात आगी लागण्याचे प्रकार अस्वाभाविक नाहीत. पण या वर्षी लागलेल्या आगी टोकाच्या होत्या. त्यामुळे यासंबंधी जागतिक पातळीवर चिंता व्यक्त होते आहे.

अमेझॉनमधील बहुतांश वृक्षतोड अनुभवलेल्या १० महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात या वर्षी सर्वांत विध्वंसक आगी लागल्या, असं अमेझॉन इन्व्हायर्नमेन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमधील (आयपीएएम) वैज्ञानिकांनी म्हटलं. २०१६ सालचा दुष्काळही या आगींना अंशतः कारणीभूत ठरला आहे, पण आयपीएएममधील वैज्ञानिकांच्या म्हणण्यानुसार, या आगी दुष्काळामुळे किंवा कोणत्याही निसर्गचक्राचा भाग म्हणून लागल्या हे गृहितप्रमेय ‘नाकारायलाच हवं.’ किंबहुना, ‘कोरडा मोसम असूनही अमेझॉनमधील आर्द्रतेची पातळी गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत सध्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे,’ असं वैज्ञानिक सांगतात. आयपीएएम व डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम यांनी केलेल्या कामांच्या आधारे वैज्ञानिक म्हणतात की, ‘वृक्षतोडीमुळे आगींना जोर मिळतो आहे, हेच यामागचं एकमेव वाजवी कारण आहे.’

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांचा हवामान विज्ञानावर किंवा वैज्ञानिक वनीकरणावर वा वनसंवर्धनावर विश्वास नाही. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला आयएनपीईचे अध्यक्ष रिकार्डो गल्वाओ यांनी इशारा दिला होता की ब्राझीलमधील वृक्षतोडीचा दर अतिरिक्त वाढलेला आहे. अमेझॉनच्या जंगलाने २,०७२ चौरस किलोमीटर भाग- म्हणजे माली देशाहूनही मोठा प्रदेश-  वनीकरणामध्ये गमावला आहे, असं ते जून २०१९मध्ये म्हणाले होते. बोल्सोनारो यांनी हे सर्व ‘खोटं’ असल्याचं सांगत गल्वाओ यांना बडतर्फ केलं. लाकूडतोड, खाणकाम व शेतीपूरक उद्योग यांना झुकतं माप देत बोल्सोनारो यांनी ‘ब्राझील पर्यावरण व अपारंपरिक नैसर्गिक संसाधनं संस्थे’ला (आयबीएएमए) मिळणारा निधी २०१९ सालच्या पूर्वार्धात २० टक्क्यांनी कमी केला. आयबीएएमएचे अधिकारी नियमांची अंमलबजावणी खूपच उत्साहाने करत आहेत; ‘प्रत्येक वेळी ते पेन घेऊन येतात आणि अव्वाच्यासव्वा दंड लावतात’, असं बोल्सोनारो म्हणाले. अमेझॉन व्यवसायासाठी खुलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

लाकूडतोड, खाणकाम व शेतीपूरक उद्योग यांच्या दृष्टीने अमेझॉनच्या जंगलातील आदिवासी समुदायांची उपस्थिती अडथळा ठरते. वनांचं रूपांतर क्रयवस्तूमध्ये करण्याला आदिवासींनी प्रतिकार केला. ब्राझीलच्या १९८८ सालच्या राज्यघटनेने आदिवासी समुदायांसाठी- विशेषतः अमेझॉनमध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात आरक्षित प्रदेश तयार केले (ब्राझीलची ०.६ टक्के लोकसंख्या आदिवासी समुदायांमधील आहे). या समुदायांबाबत बोल्सोनारो व त्यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांची वृत्ती जनसंहाराची आहे. यावनावा समुदायाचे नेते तश्का यावनावा यांच्या मते, अमेझॉनमधील आदिवासी लोक ‘जनसंहारा’ला सामोरे जात आहेत.

या आगी संवर्धनवादी बिगरसरकारी संस्थांमुळे लागत आहेत, असा ठपका बोल्सोनारो यांनी ठेवला आहे. ब्राझीलची लाज जावी आणि व्यवसायाभिमुख कार्यक्रमाला खीळ बसावी यासाठी अशा संस्थांनी जाणीवपूर्वक या आगी लावल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या या दाव्याला आधार देणारा कोणताही पुरावा नाही. ब्राझीलच्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांचं आणखी एक भडकाऊ विधान, एवढाच याला अर्थ आहे.

बोल्सोनारो यांच्याविरोधातील रोष ऑगस्टच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांमध्ये टोकाला पोचला. अलीकडेच देशभरात लोकांनी निदर्शनं केली. रिओ दे जनेरो व साओ पाओलो ही शहरं आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होती. या निदर्शनांमध्ये देण्यात आलेल्या घोषणा लोकभावना व्यक्त करणाऱ्या होत्या- ‘अमेझॉन लोकांचं आहे’ आणि ‘अमेझॉन राहील, बोल्सोनारो जाईल’. बोल्सोनारो यांची सत्ता मान्य असलेल्या लोकांचं प्रमाण वेगाने खाली आलं आहे. सीएनटी/एमडीए संस्थेने केलेल्या मतचाचणीनुसार, सर्वेक्षित लोकांपैकी ३९.५ टक्के लोकांच्या मते, सध्याचं सरकार ‘वाईट किंवा भीषण’ आहे. व्यक्तीशः बोल्सोनारो यांचं नेतृत्व मान्य असणाऱ्यांचं प्रमाण आता २९.४ टक्क्यांवर आलं आहे (जानेवारी महिन्यात ते ३८.९ टक्के होतं). अमेझॉनमधील आगी, बोल्सोनारो यांची अवैज्ञानिक प्रतिक्रिया आणि निदर्शनं यांमुळे सरकारवर दबाव वाढला.

युरोपातून बोल्सोनारो यांच्यावर उघडपणे टीका होऊ लागली आणि त्यांच्या दोन मुख्य व्यापारी व धोरणात्मक उद्दिष्ट्यांना धोका निर्माण झाला, त्यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळली. ब्राझीलहून गोमांसाची आयात थांबवावी, यासाठी युरोपीय शेतकऱ्यांनी युरोपीय संघावर दबाव आणला. हे तसंही ब्राझील सरकारला बाधा पोचवणारं होतं, पण शेवटी हा दबाव इतका वाढला की, मर्कोसूर (अर्जेन्टिना, ब्राझील, पॅराग्वे, उरुग्वे व व्हेनेझुएला यांची एकत्रित संघटना) या गटासोबतच्या व्यापारी करारामधून युरोपीय संघ माघार घेईल असा इशाराही देण्यात आला. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेन्ट’ (ओईसीडी) या स्वतःला ‘विकसित’ मानणाऱ्या ३६ देशांच्या संघटनेत ब्राझीलचा समावेश होईल, अशी आशा बोल्सोनारो यांना होती. पण आता या संघटनेतील ब्राझीलच्या प्रवेशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

फ्रान्समध्ये झालेल्या जी-७ देशांच्या बैठकीत अमेझॉनमधील संकटाची चर्चा करण्यासाठी विशेष सत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. बोल्सोनारो यांच्याशी जवळीक असलेले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या वेळी उपस्थित राहिले नाहीत. आगींशी लढण्यासाठी दोन कोटी डॉलर अशी अत्यल्प रक्कम पुरवायचं आश्वासन जी-७ गटाने दिलं. हा पैसा ‘अमेझॉनवर गैरवाजवी आणि फुकटचा हल्ला’ करणारा आहे, असं सांगत बोल्सोनारो यांनी मदत नाकारली. परंतु, दबाव वाढल्यामुळे त्यांनी आग थोपवण्यासाठी सैन्यदलांना पाचारण केलं. अमेझॉनची वनं आणि तिथे राहाणारे लोक यांचं अंगभूत मूल्य जाणावल्यामुळे त्यांनी ही कृती केलेली नाही, तर केवळ व्यावहारिक चिंतांपोटी त्यांना हा दुबळा प्रतिसाद दिला आहे.

दरम्यान, ब्राझीलमधील आग बोलिव्हियात पसरली आहे. तिथले राष्ट्राध्यक्ष इव्हो मोरालीस यांनी आग विझवण्यासाठी तातडीने पावलं उचलत एक सुपर-टँकर मागवला. बोलिव्हियामध्ये ‘भूमातेचा कायदा’ आहे, त्यात निसर्गाला माणसांसमान मानून अधिकार देण्यात आले आहेत. पर्यावरणीय व मानवी संकट उद्भवल्यावर, त्यासंबंधी सरकारांची भूमिका कशी असेल, हे त्या-त्या सरकारच्या राजकीय-विचारसरणीय कलानुसार ठरतं, हे या दोन देशांच्या प्रतिसादांमधील तफावतीवरून दिसतं. त्यामुळे न्याय्य व सभ्य सामाजिक-राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचा संघर्ष आणि अमेझॉनला वाचवण्याचं कार्य, यांच्यात फारकत करून चालणार नाही.

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top